प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रको ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ रहने भन्दै सर्वोच्चद्वारा ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा रोक

व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याएर ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

सरकारले १५ जेठमा अध्यादेश मार्फत वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेशको बुँदा नं. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने उल्लेख थियो।

सरकारले अध्यादेश मार्फत महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत विदेशमा निकासी गर्ने तयारी थालेको र त्यस्तो तयारी देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने विभिन्न नीतिहरूको विरुद्ध रहेको भन्दै विभिन्न सात वटा रिट सर्वोच्चमा परेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आज अध्यादेशको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

“राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वयलाई र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ। ढुङ्गा, बालुवा, गिटी जस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ,” सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “उक्त प्राकृतिक स्रोतसाधनमा ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सोको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसद्‌बाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो। नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने अवस्था हो। दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिएन।”

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने’ व्यवस्था गरेको तथा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रको नीति रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिटीको निकासी गर्ने निर्णय संविधानका यी प्रावधानको पनि विपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।