पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी गरिएको निर्देशिका संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
आज अधिवक्ताहरू अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो। सरकारले गत २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। निर्देशिकामा राजदूत हुनका लागि ३५ वर्षको उमेर पूरा भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन सर्वोच्च अदालतले नै दिएको परमादेश बमोजिम सरकारले २०७५ सालमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बनाएको थियो। अहिले सरकारले त्यही निर्देशिका संशोधन गरेको हो।
संशोधित निर्देशिकाबारे सूचना माग गर्दा नपाएको र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संविधानसँग बाझिने निर्देशिका सच्याउन सूचना दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा जनसरोकारको निवेदन (पीआईएल) दर्ता गराएको आज निर्देशिकाको संशोधित व्यवस्था बदर गर्न मागसहित बहस गरेका अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीले बताए।
मन्त्री भइसकेको व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता नचाहिने, तर अन्य नागरिकको योग्यता चाहिने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत निर्देशिकाको उक्त संशोधित प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)