बजेटमा सबै वर्ग र समुदायलाई समट्न स्थानीय सरकारलाई परिपत्र
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ।
सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाले शुक्रबार देशभरका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा सबैलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम एवं बजेट निर्माण गर्दा उल्लिखित वर्ग र समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा योगदान हुने कार्यक्रम तर्जुमा गरी निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ।”
परिपत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्ति तथा समुदाय लगायतका लागि निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ।
चालू १५औं योजनाको संकल्प पनि उनीहरूलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याई समावेशी र समतामूलक राष्ट्रको निर्माण गर्ने रहेको स्मरण गराइएको छ।
संघीय सरकारले १५ जेठमा र प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याइसकेका छन्। स्थानीय सरकारले १५ असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अहिले स्थानीय सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
