के हुन् राजनीतिक अस्थिरताका कारक?
राजनीतिक अस्थिरता सबै प्रकारका अस्तव्यस्तताको जननी हो, त्यसैले यसको निराकरण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वार्थमा एक हुन जरुरी छ।
श्यामप्रसाद मैनाली
नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो, राजनीतिक स्थिरता। यसले नै आर्थिक उन्नयन, दिगो विकास र अमनचैनको ढोका खोल्छ। तर, त्यो चाहना अधुरै रहँदै आएको छ। मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताले छोडेको छैन। फलतः विकास, समृद्धि र परिवर्तनको दिशामा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा त्यसको अनुभूति आम जनमा हुनसकेको छैन। सरकारको गैरजिम्मेवार कामकारबाही र अव्यवस्थाप्रति नागरिक असन्तुष्टिले राजनीतिक अस्थिरताको बाटो खनिरहेको छ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू के हुन् त? सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन र अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्नु, गरीबी र बेरोजगारी बढ्नु, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्वात्मक अवस्था बन्दै जानु, अप्रत्याशित परिवर्तन हुँदा त्यसलाई सहज रूपमा लिने माहोल नहुनु, मतदाताको अनादर तथा करदाताको योगदानको अवमूल्यन गर्नु, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख संविधान मिच्न र अधिकारको दुरुपयोगमा अभ्यस्त हुनु, सरकारले नै संविधान विपरीत काम गर्नु, संवैधानिक द्वन्द्वको अवस्थाका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउँदै जानु, अत्यधिक सत्तालिप्सा र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू गलत आचरणमा अभ्यस्त हुनु राजनीतिक अस्थिरताका कारण मानिन्छन्।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा रहेका दलहरूको संख्या, राजनीतिज्ञहरूले विकास गरेका राजनीतिक संस्कारका आधारमा पनि सरकारको कामकारबाही र राजनीतिक स्थिरता निर्भर रहन्छ। राजनीतिक दलहरू थोरै संख्यामा रहेका देशमा तुलनात्मक रूपमा स्थिरता देखिन्छ।
यति मात्र होइन, राजस्वको अनुचित व्यवस्थापन र परिचालन, आवधिक निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन, आलोचना स्विकारेर सुध्रिने राजनीतिक संस्कारको अभाव, असहिष्णु र पूर्वाग्रही व्यवहार जस्ता परिस्थितिले राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यी अवस्थामा सुधार नहुँदा द्वन्द्व चर्किंदै अन्ततः राजनीतिक प्रणाली नै संकटमा परेको र व्यवस्था विघटन भएका विभिन्न देशको अस्थिरता र संक्रमणकालीन अवस्थाले देखाएका छन्।
स्थिरतासँग राजनीतिक प्रणालीको साइनो
राजनीतिक स्थिरता देशले अवलम्बन गरिरहेको राजनीतिक प्रणालीमा निर्भर हुन्छ। विश्वभर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुने विश्वास गरिएको छ। बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा रहेका दलहरूको संख्या, राजनीतिज्ञहरूले विकास गरेका राजनीतिक संस्कारका आधारमा पनि सरकारको कामकारबाही र राजनीतिक स्थिरता निर्भर रहन्छ। २०२० मा महाथिर मोहम्मदले मलेसियामा धेरै दलले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकाले राजनीतिक अस्थिरता आउनसक्ने अनुमान गरेका थिए।
राजनीतिक दलहरू थोरै संख्यामा रहेका देशमा तुलनात्मक रूपमा स्थिरता देखिन्छ। लामो समयदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएका अमेरिका, बेलायतमा राजनीतिक स्थिरता छ। कम्युनिष्टको एकछत्र पकड रहेको चीनमा साम्यवादका आधारमा बलपूर्वक स्थिरता कायम भएको छ।
पहिलो बढी मत पाउने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूमध्ये पहिलो वर्गको निर्वाचन प्रणाली अँगालेका देशहरूमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सहज भएको छ। बहुमतीय प्रणालीको दुरुपयोग हुनु, राजनीतिक मूल्य र मान्यतामा संकुचन आउनु, निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो भई राजनीतिलाई व्यवसायका रूपमा लिँदा अस्तव्यस्तता निम्तिन पुग्छ। धेरै दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दा र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सबैतिर देखिएको छ।
युद्ध पश्चात्को इटालीमा सरदर एक वर्षमै सरकार परिवर्तन हुँदै गए। न्यूजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कले सत्ता टिकाउन मन्त्रिपरिषद्सँग कुनै सम्बन्ध नराखी स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न पाउनेगरी अर्थमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए। ससाना दलहरू र स्वतन्त्र कानून निर्माताहरूसँग मिलिजुली सरकार सञ्चालन गर्न यो समझदारी गर्नुपरेको थियो। सन् १९२० को दशकको पूर्वार्धमा जर्मनीमा अस्थायी प्रकृतिका सरकारहरू गठन हुँदै गएका थिए।
पहिलो बढी मत पाउने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूमध्ये पहिलो वर्गको निर्वाचन प्रणाली अँगालेका देशहरूमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सहज भएको छ। बहुमतीय प्रणालीको दुरुपयोग हुनु, राजनीतिक मूल्य र मान्यतामा संकुचन आउनु, निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो भई राजनीतिलाई व्यवसायका रूपमा लिँदा अस्तव्यस्तता निम्तिन पुग्छ।
भारत पनि राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा पर्छ। कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको भन्दै उत्तरी भारतका आठ राज्यमा सरकारविरुद्ध कडा प्रदर्शन भयो। श्रममूलक रोजगारीमा भएको भारी संकुचनका कारण तमिलनाडुमा ठूलो प्रदर्शन भयो। भारतको श्रममूलक क्षेत्रको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुँदा तमिलनाडुमा ४.८ प्रतिशत मात्र रहेकोमा विरोध भएको थियो।
खाडी मुलुकहरू पनि राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भइराखेका छन्। खराब शासन, आर्थिक असफलता, जनसंख्याको चाप आदि यसका प्रमुख कारण हुन्। इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व चर्किएको छ, हजबुल्लाले नयाँ सेना गठन गर्दा थप तनावको अवस्था छ। इरान र इजरायलबीचको तनाव उस्तै छ। अरब मुलुकमा तेल उत्पादन नै अर्थतन्त्रको मूल आधार हो। तर, तेल आयात गर्ने देशहरूले ऊर्जाका लागि वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्दा अरब क्षेत्र चुनौतीमा छ। साउदी अरेबियासहितका देशहरूले कतारमाथि गरेको नाकाबन्दीले समग्र क्षेत्रमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ।
अफ्रिकी देशहरूमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले अस्थिरता देखिएको छ। त्यहाँ राजनीतिक हिंसा व्याप्त छ। युगान्डा, नाइजेरिया, केन्या, जिम्बावेमा सम्पन्न निर्वाचनहरूमा भएको व्यापक हिंसाका कारण अस्थिरता स्थायी रूपमै विकास भइरहेको छ। जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई राज्यशक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु नै सबै प्रकारका अस्थिरताको मूल कारण हो। चरम गरीबी, तानाशाही शासन, सुशासनको कमी र जातीय विद्रोहका कारण लाइबेरिया, कंगो, बुरुन्डी, सोमालिया, अल्जेरिया, मदाभास्कर अति बढी अस्थिर छन्। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अफ्रिकी देशहरूमा बाह्य शक्तिले खेल्ने मौका पाएको छ।
नेपाली सन्दर्भ
नेपाल धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक लगायत सबै प्रकारका अस्थिरताबाट प्रताडित देश हो। तत्कालीन नेकपाको सरकारले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरी बनाएको सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश समृद्धिको दिशामा बढ्ने अपेक्षा नागरिकहरूले गरेका थिए। तर, सत्तारूढ दलभित्रको अर्थहीन द्वन्द्वका कारण देशमा धेरै लामो समय पश्चात् देखिएको बलियो सरकार कमजोर र निष्प्रभावी साबित भयो।
सत्तामा टिक्ने अस्त्रका रूपमा संसद् निमोठेर अध्यादेशबाट शासन चलाइएको छ। संसद् खुलेको अवस्थामा सरकारले कुनै ‘बिजनेस’ दिन सकेन वा चाहेन। संसद्मा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै अन्तिम रूप दिँदै गर्दा सरकारले कुर्सीको मोलतोल मिलाउने हिसाबले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो।
देश कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित भई नागरिकहरूले अक्सिजन र भ्याक्सिन नपाइरहेको संकटपूर्ण अवस्थामा पनि दलहरू राजनीतिक खिचातानीमा लिप्त रहे। यो स्वास्थ्य संकटको समयमा सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा राजनीतिले विकराल अवस्थालाई गौण बनाइदियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा हदैसम्मको सत्तामोह देखियो। गैरसंवैधानिक तरिकाले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। कोभिड–१९ को तेस्रो लहर पनि आउने अनुमान हुँदै गर्दा देश आम निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ।
सत्तामा टिक्ने अस्त्रका रूपमा संसद् निमोठेर अध्यादेशबाट शासन चलाइएको छ। संसद् खुलेको अवस्थामा सरकारले कुनै ‘बिजनेस’ दिन सकेन वा चाहेन। संसद्मा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै अन्तिम रूप दिँदै गर्दा सरकारले कुर्सीको मोलतोल मिलाउने हिसाबले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। जसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको रक्षात्मक पंक्तिमा तत्काल खडा हुन पुग्छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरीद, खोप ल्याउन कमिसनखोरको अवरोध जस्ता कुरा आए पनि त्यस विषयमा छानबिन र कारबाही गर्न सरकारी सक्रियता शून्य छ।
आफ्नै दलभित्रको शक्ति समीकरणको द्वन्द्वमा सरकार कमजोर हुँदै गयो। संविधानलाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने जस्ता गैरलोकतान्त्रिक हर्कत सरकारका लागि सामान्य बन्न पुगे। अधिकारको दुरुपयोग गर्नमा सरकार प्रमुख अत्यन्त अभ्यस्त हुँदै गर्दा सिरियाको जस्तै शासनको अनुभूति नेपालमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने, संक्रमणकालीन अवस्थालाई निरन्तरता दिने र अस्थिर सरकार एवं राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्न सत्तारूढ दलमा पनि विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको आसक्तिले सीमा नाघेको छ।
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको रक्षात्मक पंक्तिमा तत्काल खडा हुन पुग्छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरीद, खोप ल्याउन कमिसनखोरको अवरोध जस्ता कुरा आए पनि त्यस विषयमा छानबिन र कारबाही गर्न सरकारी सक्रियता शून्य छ, स्मरणीय के छ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्ने सरकार यही हो। सरकारी क्रियाकलापले भ्रष्टाचारलाई संस्कार र दैनिकीकै रूपमा ग्रहण गरिरहेको देखाउँछ।
सबै विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध संगठित रूपमा उभिँदै असंवैधानिक कदम सुधार्न कानूनी र राजनीतिक उपचार खोजिने बताउँदै छन्। बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष गरिएकोमा अस्वीकार भएपछि अब दलहरूको नजर न्यायपालिकातर्फ छ। सचेत वर्गले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउने, तर सरकारले सर्वोच्चको आदेशको आफूखुशी व्याख्या गर्दै अवज्ञा गर्ने सम्भावनाको आकलन समेत गर्दै छ। त्यो अवस्थामा राजनीतिक घटनाक्रमले अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउनु स्वाभाविक छ।
बाह्य पक्षको अनपेक्षित चासो
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउन बाह्य पक्षहरू समेत जिम्मेवार देखिएका छन्। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका बासिन्दाको ठूलो अंश नेपाल, भारत र अमेरिकामा शरणार्थीका रूपमा छन्। नेपालमा रहेका यी शरणार्थीबाट तिब्बत क्षेत्र असुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै चीनले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिका कारण महत्त्वपूर्ण मान्दै आएको छ।
अहिले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बीचको द्वन्द्वको शिकार नेपाल हुने सम्भावनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। भारत र अमेरिकाबीच भएको सैन्य सम्झौताले यो सन्दर्भ अझै पेचिलो र संवेदनशील बनाएको छ। यिनै कारणले नेपालमा चीनको चासो बढ्दै गएको छ।
मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेट गर्ने, भेटमा भएका छलफलका विषय पारदर्शी नबनाउने, चुच्चे नक्शा जारी गर्ने तर त्यो क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको सडक निर्माणले नेपालको बाटो क्षतिग्रस्त हुँदा मौनता साँध्ने जस्ता विषयहरूले २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीमा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा रहेको ‘मल्टी स्ट्यान्डर्ड’ चरित्र उद्घाटित भएको छ।
उता, धेरै पुरानो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको भारतसँगको सम्बन्धमा पछिल्लो समय गैरकूटनीतिक शैली हाबी भएको छ। मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेट गर्ने, भेटमा भएका छलफलका विषय पारदर्शी नबनाउने, चुच्चे नक्शा जारी गर्ने तर त्यो क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको सडक निर्माणले नेपालको बाटो क्षतिग्रस्त हुँदा मौनता साँध्ने जस्ता विषयहरूले २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीमा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा रहेको ‘मल्टी स्ट्यान्डर्ड’ चरित्र उद्घाटित भएको छ।
यी सबै घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका जनता सरकारी रबैयाप्रति असन्तुष्ट छन्। यसबाट सरकारले गर्ने कानूनसम्मत र सर्वस्वीकार्य क्रियाकलापमा मात्र राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुन्छ भन्ने म्याक्स वेबरको भनाइ स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
निष्कर्षमा, नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध र अस्थिरताले आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका हस्तक्षेपका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले नागरिकहरूमा राष्ट्रियताको भावना विकास गर्छ, सबैलाई राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण तयार हुन्छ।
समुदाय, जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म आदिका आधारमा देखिएको पृथक्तालाई निराकरण गर्दै आपसी सौहार्दता कायम गर्नसक्ने गरी नेतृत्व प्रस्तुत हुँदा देशको समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता दुवै सम्भव भएका उदाहरण विभिन्न देशमा पाइएका छन्। सभ्य सुशिक्षित र सुसंस्कृत समाजले अशिक्षित देशका नागरिकको तुलनामा राष्ट्रिय उत्थानमा योगदान गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सफल भएका छन्। राजनीतिक पद्धति र सरकारप्रति नागरिकले विश्वास गर्न नसक्दा व्यक्तिवादी सोचको विकास हुन्छ। यसैले सामूहिक भावना विकास गरी राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिक स्थिरता पूर्वशर्त हो।
आधुनिक विश्वमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सबल राज्य संयन्त्र, सक्षम कूटनीति, प्रभावकारी नीति निर्माण, सुदृढ अर्थतन्त्र बनाउनु सबै देशका लागि चुनौती हुन्। राजनीतिक अस्थिरताले यी सबै पक्षमा अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्छ।
राजनीतिक स्थिरताबाटै राष्ट्रको पहिचान बन्नुका साथै समाजको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ। यस्तो समाजले विकास र प्रशासकीय आधारशिलाको निर्माण गर्दै राज्यको समग्र विकास गर्छ। राजनीतिक स्थिरताबाट राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको उच्च स्तरको प्रगति सम्भव हुन्छ।
आधुनिक विश्वमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सबल राज्य संयन्त्र, सक्षम कूटनीति, प्रभावकारी नीति निर्माण, सुदृढ अर्थतन्त्र बनाउनु सबै देशका लागि चुनौती हुन्। राजनीतिक अस्थिरताले यी सबै पक्षमा अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्छ। आर्थिक र राजनीतिक अस्तव्यस्तता भएको देशसँग साझेदारी गर्न अन्य देशहरू अनिच्छुक हुन्छन्। फ्रान्स र इटालीमा देखिएको राजनीतिक संकट पनि अस्थिरताका उपज हो। राजनीतिक अस्थिरता सबै प्रकारका अस्तव्यस्तताको जननी हो, त्यसैले यसको निराकरण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वार्थमा एक हुन जरुरी छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)