सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गरेका कामकारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी नपुग्ने ठहर गरेकी थिइन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन्। ती निर्णय विरूद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसैमा जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, “राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामबारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन। यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो।”
प्रधानमन्त्री ओलीले बुझाएको जवाफ :
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको पनि जिकिर गरेको छ। लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुई जना दाबीकर्ताले पेश गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन।”
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफ :
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
