‘बृहत् योजना नबनाए खानी सञ्चालनले चरम दोहन निम्त्याउनेछ’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा 'वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ विषय पनि समेटिएको छ। सरकारको यो नीतिले वातावरणीय विनाश निम्त्याउने, चुरे क्षेत्रमा दोहन हुने र तराई बग्ने भनेर विरोध भइरहेको छ। सरकारले भने चुरे र शिवालिक क्षेत्रमा ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्ने भनेर अफवाह मात्र फिँजाइएको भनेर प्रतिवाद गर्दै आएको छ।
प्राकृतिक स्रोत उत्खननको सीमा र शर्त, खानी सञ्चालनको सम्भाव्यता लगायत विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक रञ्जन दाहालसँग हिमालखबरका लागि मुकेश पोखरेलले लिएको अन्तर्वार्ताः
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामार्फत ढुंगा–गिट्टी निकाल्न खानी सञ्चालन गर्ने भनेको छ। भौगोलिक रूपमा नेपालमा खानी सञ्चालनको सम्भावना कति छ?
नेपालमा धातुको तुलनामा अधातुजन्य सामग्री बढी छ। अधातुजन्य सामग्रीमध्ये हामीले निर्माण सम्बन्धी र खनिज सम्बन्धी सामग्री बिक्री गर्न सक्छौं। निर्माण सम्बन्धी सामग्री हामीकहाँ असाध्यै धेरै भए पनि सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन। नेपालमा जति पनि निर्माण सामग्री पाइन्छन्, प्रायः आयातीत छन्।
खानीजन्य वस्तु प्रयोग गर्नुको विकल्प नै छैन। अहिले जसरी पहाडमा खन्दा तराई बग्छ भनेर हल्ला गरिँदै छ, त्यो गलत कुरा हो। विज्ञानका आधारमा बोल्नुपर्नेमा हचुवामा कुरा भइरहेको छ। सरकारले अहिले राजनीतिक वातावरण बिग्रेको वेलामा यो नीति ल्याएका कारण पनि विरोध भएको हो जस्तो लाग्छ। तर यथार्थ के हो भने, हामीले आफूसँग भएको स्रोत नै प्रयोग गर्ने हो। नेपालमै गुणस्तरीय ग्रिनाइट स्ल्याब, मार्बल निकालेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, आफूसँग हुँदाहुँदै आयात गरेर प्रयोग गरिरहेका छौं।
खानीजन्य वस्तु प्रयोग गर्नुको विकल्प नै छैन। अहिले जसरी पहाडमा खन्दा तराई बग्छ भनेर हल्ला गरिँदै छ, त्यो गलत कुरा हो। विज्ञानका आधारमा बोल्नुपर्नेमा हचुवामा कुरा भइरहेको छ। सरकारले अहिले राजनीतिक वातावरण बिग्रेको वेलामा यो नीति ल्याएका कारण पनि विरोध भएको हो जस्तो लाग्छ। तर यथार्थ के हो भने, हामीले आफूसँग भएको स्रोत नै प्रयोग गर्ने हो।
नेपालका कस्ता पहाडमा कति परिमाणमा ढुंगा–गिट्टी निकाल्न सम्भव होला?
ढुंगा–गिट्टी धेरै निकाल्न सकिन्छ। त्यसलाई पैसामा रूपान्तर गरेर भन्ने हो भने धेरैले जिब्रो टोक्छन्। मुख्य कुरा मार्केटिङ गर्न जान्नुपर्छ। तर, नदीजन्य पदार्थ भारतमा बिक्री गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको कुरा चाहिँ हाम्रो फाइदाका हिसाबले अलि सस्तो सोच हो। भारतमा मात्र सीमित नरही अन्य देशमा पनि बिक्री गर्ने हिसाबले बृहत् रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले वातावरणको न्यूनतम विनाशमा ढुंगा, गिट्टी निकालेर आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै बिक्री गरेर आर्थिक विकास गर्न सक्छौं। त्यसका लागि काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्यो। सम्बन्धित विज्ञहरूले काम गर्नुपर्यो। अहिले भइरहे जस्तै ठेक्कापट्टाका आधारमा मात्रै उत्खनन र कारोबार भयो भने त प्रतिफल मिल्दैन। अहिले बजेटमार्फत जुन शुरूआत गर्न खोजिएको छ, त्यो नराम्रो आइडिया होइन।
भूगर्भशास्त्रीका हिसाबले हेर्दा पहाडमा ढुंगाको खानी खोतल्दा त्यसले दिने वित्तीय लाभ धेरै हुन्छ कि वातावरणीय नोक्सान?
वातावरणलाई कसरी कम नोक्सान गर्ने भन्ने कुरा त विज्ञानले बताउँछ। त्यो विज्ञानलाई प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ। खानी विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।
खानी सञ्चालन गर्दा चुरे क्षेत्र विनाश हुने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध पनि भइरहेको छ नि?
खानी सञ्चालन चुरेमा गएर गर्ने कुरा हुँदैन। पहिले पनि चुरे शिवालिक पर्वतको माथिल्लो सतहबाट ढुंगा र गेग्र्यान हरेक वर्ष बाढीले बगाएर तल तराईमा ल्याउँदा हामी खोलानालाबाट उठाउँथ्यौं। त्यसो गर्दा बाढीको समस्या हुँदैनथ्यो। तर, अहिले मनलाग्दी रूपमा नदी पूरै खोतलेर झिक्न थालियो र समस्या निम्तियो।
हामीले खानी सञ्चालनमा काम गर्ने हो भने वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ। इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने भए पनि कसैसँग छैन इमानदारी भन्नेमा सबैलाई विश्वास छ। त्यसै कारण पनि सबै जना ‘चुरे चुरे’ भनेर कराइरहेका छौं। जुन स्वाभाविक हो।
हामीले खानी सञ्चालनमा काम गर्ने हो भने वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ। इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने भए पनि कसैसँग छैन इमानदारी भन्नेमा सबैलाई विश्वास छ। त्यसै कारण पनि सबै जना ‘चुरे चुरे’ भनेर कराइरहेका छौं। जुन स्वाभाविक हो। तराईलाई बाढीबाट जोगाउने हो भने वर्षामा खोलानालाले ल्याउने गिट्टी–बालुवा वैज्ञानिक आधारमा निकाल्नैपर्छ। तर, त्यसरी काम गर्न र गराउन हामी तयार छैनौं। हाम्रो भूगर्भ नबुझी खोलानाला खोतल्दा तराई ध्वस्त हुन्छ भनेर गफ दिइहाल्छौं।
खानी सञ्चालन गर्न कस्तो ठाउँमा सम्भव हुन्छ, कहाँ हुँदैन?
सिमेन्ट उत्पादनका लागि हो भने हामीलाई चुनढुंगा भएको पहाड चाहिन्छ। चुनढुंगालाई निर्माण सामग्रीमा प्रयोग गर्नै हुँदैन, त्यसलाई सिमेन्ट नै बनाएर बिक्री गर्नुपर्छ। निर्माण सामग्रीका रूपमा डोलोमाइट चट्टान प्रयोग गरिन्छ, जुन हाम्रो मध्यपहाडमा प्रशस्त छ।
हामीले बिक्री गर्ने वस्तु यिनै हुन्। भारतलाई मात्र बिक्री गर्छौं भन्ने सोच बनाउनु बेकार हो। विभिन्न बजार खोज्नुपर्छ। ढुंगा काटेर आकर्षक बनाई अन्य मुलुकमा पनि बिक्री गर्न सक्छौं।
हामी अहिले नै खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं र? अझै पनि हाम्रा कैयौं खोलामा ओभर डिपोजिटले समस्या पारेको छ, किन खानी चलाउनुपर्यो?
मेरो विचारमा त हामीले धेरै पहिलादेखि खानी सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो। ढिला भइसकेको छ। हामीले आयातीत चट्टान घरमा लगाइरहेका छौं। तर, हाम्रो देशमा भएको चिज प्रयोग र बिक्री गर्ने कुरा गर्दा वातावरण खत्तम हुन्छ भनेर कराउँछौं। हाम्रो सोच किन यति नकारात्मक भयो? विज्ञान र इन्जिनियरिङलाई नबुझ्दा यस्तो भएको हो। अहिलेको राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर विरोध गर्ने भनेको राजनीतिक कुरा भयो। तर, इमानदारीका साथ विज्ञान हेरेर भन्ने हो भने खानी सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको छ।
एकपटक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरेको छ भनेर अन्धाधुन्द खानी सञ्चालन गर्ने हो भने त पर्यावरण पक्कै खराब हुन्छ। हामीले आजसम्म जसरी खानी सञ्चालन गरिरहेका छौं, त्यही तरिकाले जाने हो भने त यो काम नगर्दा हुन्छ। व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न चाहिँ बृहत् योजना चाहिन्छ।
खानी सञ्चालनबाट पर्यावरणलाई नै असर पारेर किन अहिले ढुंगा–गिट्टी विदेश निकासी गर्नुपर्यो? जबकि, यसको मूल्य भविष्यमा अझ बढ्दै जाने निश्चित छ नि!
यो नबुझेर भनेको हो। हामीले के गर्दा ठीक हुन्छ, के गर्दा हुँदैन भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्यो। एकपटक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरेको छ भनेर अन्धाधुन्द खानी सञ्चालन गर्ने हो भने त पर्यावरण पक्कै खराब हुन्छ। हामीले आजसम्म जसरी खानी सञ्चालन गरिरहेका छौं, त्यही तरिकाले जाने हो भने त यो काम नगर्दा हुन्छ। व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न चाहिँ बृहत् योजना चाहिन्छ। वातावरण सुरक्षाका वैज्ञानिक र सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, खानीबाट निस्किने नचाहिने वस्तु कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसम्मका योजना बनाउनुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोत निकाल्ने विषयमा एकातिर जथाभावी दोहन गर्ने प्रवृत्ति छ भने अर्कातिर छुनै हुँदैन भन्ने मत हाबी छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?
हाम्रो सबैभन्दा नराम्रो पक्ष नै यही हो। भौगर्भिक विज्ञानलाई प्रयोग गरेर व्यवस्थित रूपमा प्राकृतिक स्रोत निकाल्न सम्भव छ भनेर पैरवी गर्ने हामी जस्ता मानिस पनि कम भयौं। अहिले विज्ञ भएर कुनै कुरा बोल्दा पनि गाह्रो छ। यथार्थ बोल्दा सरकारलाई सहयोग गर्यो भन्ने बात लाग्ने, नबोल्दा गलत कुरा हाबी हुने अवस्था छ। तर, हाम्रो बाटो के हो भने, न्यूनतम क्षति हुने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। दक्षिणपन्थी भएर कुरै नबुझी विरोध नगरौं, काटे हुन्छ भनेर जथाभावी खन्ने, खोतल्ने काम पनि नगरौं।
विगतमा निर्माण सामग्री विदेश (भारत) लैजाँदा मालवाहक गाडीले सडक क्षति हुने जस्ता समस्या देखिएका थिए। खानी सञ्चालन गर्ने भन्दै गर्दा यी कुरामा पनि विचार गर्नुपर्ला नि!
अहिले हामीले जुन तरिकाले खानी सञ्चालन गर्ने सोच बनाइरहेका छौं, त्यसमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले बनाएका सडकमा ठूला मालवाहक सवारी साधन चल्नसक्ने अवस्था छैन। पुलपुलेसा पनि काम लाग्ने खालका छैनन्। यो स्थितिमा हामी खानी सञ्चालनको कुरा गरिरहेका छौं। यसमा सुधार गरी हाम्रो सडक पूर्वाधार त्यही किसिमको बनाउनुपर्छ। मैले अध्ययन गरेको ठाउँमा एउटा खानीबाट दैनिक २ देखि ५ हजार ट्रक बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छ। रोपवेबाट ओसारपसार गर्ने भनिए पनि त्यो त्यति व्यावहारिक देखिँदैन।
नेपालको विकास निर्माणको योजना अघि सार्दा भौगर्भिक पक्षलाई कति ध्यान दिइएको देख्नुहुन्छ?
भौगर्भिक पक्षमा धेरै उदासीनता छ। इन्जिनियरिङलाई पटक्कै ख्याल गरिंदैन। पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूगर्भलाई बेवास्ता गरिन्छ। जसले गर्दा विपत्ति निम्तिन्छ। कतिपय ठाउँमा त ‘भूगर्भविद् चाहिँदैन, यिनीहरूले के पो गर्छन् र’ भन्ने मान्यता राखेर काम गरिएको हुन्छ। यो गलत हो। हाम्रा हरेक स्थानीय तहमा एक जना भूगर्भविद् राख्नुपर्यो। त्यसो भयो भने अहिले जथाभावी भइरहेका निर्माण कार्यलाई नियन्त्रण गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ।