कसरी जोगाउने चुरे?
पहाड फुटाई निर्माण सामग्री निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा आर्थिक दृष्टिकोणले क्षणिक रूपमा ठीक लाग्न सक्ला, तर प्राविधिक र दूरगामी प्रभावका हिसाबले जायज मान्ने आधार छैन।
चुरेको संरक्षण, यसको संवेदनशील भूगर्भ र बहुआयामिक महत्त्वबारे बहस हुन थालेको दशकौं भइसकेको छ। तर, चुरे क्षेत्र झन् झन् थिलथिलो बनिरहेको छ। केही वर्षयता चुरे क्षेत्रमा जथाभावी खनिएका सडकले निम्त्याएका पहिरो, मूल सुक्ने समस्या, आसपासका बस्तीमा खानेपानीको चरम अभाव, नदीजन्य सामग्रीको अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन्।
चुरेबारे बहस गर्दा र चुरे संरक्षणको योजना बनाउँदा तराईलाई बिर्सन हुँदैन। प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा तराईले चुरेलाई थामेको छ भने चुरेले पनि तराईलाई मजबुत बनाएको छ। अर्थात् चुरे छ र तराई छ, तराई छ त्यसैले चुरेको महत्त्व छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारद्वारा घोषित खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन र निकासीको नीतिले चुरेको भविष्य, यसको संरक्षण र दिगो उपयोगको विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ।
यो बहसले सार्थक निष्कर्ष पाउने अपेक्षासहित यस लेखमा चुरे-तराई क्षेत्रको बहुआयामिक पक्ष र नदीजन्य सामग्री उत्खननको अन्तर्कथा प्रस्तुत गरिएको छ।
चुरेको भूगोल
चुरेको अस्तित्व नेपालभित्र मात्र सीमित छैन। नेपाल बाहिर 'सिवालिक' पर्वतको नामले चिनिने चुरे पूर्वमा ब्रह्मपुत्र र पश्चिममा सिन्धु नदीसम्म फैलिएको छ। हिमालय पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा बाहिरी (दक्षिण) र सबैभन्दा होचो चुरे पर्वत शृंखलाको कुल लम्बाइ करीब २४०० किलोमिटर (नेपालभित्रको भूभागसहित) छ। पाँच भौगोलिक क्षेत्रमा बाँडिएको नेपालको समथर तराई र महाभारत (मध्य पहाड) बीचको भू-भागलाई चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ (तस्वीर १)।
तस्वीर १: नेपालको भौगोलिक विभाजन र तराई-चुरेको अवस्थिति ।
कान्छो र कमजोर पहाड भनेर चिनिए पनि चुरेलाई एउटा भूगोलका रूपमा मात्रै बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। ६६ डिग्रीसम्मको भिरालो रहेको यस क्षेत्रको औसत भिरालोपन १२ डिग्री छ। समुद्री सतहभन्दा करीब २०० देखि १३०० मिटर उचाइमा रहेको यस क्षेत्रले नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३६ वटा जिल्लाका भूभाग छोएको छ। चुरेको १००० वर्गमिटरभन्दा बढी भूभाग ओगट्ने आठ जिल्लामध्ये दाङ (२४१५ वर्गमिटर), चितवन (१८८५), कैलाली (१४५६), सिन्धुली (१४२८), मकवानपुर (१४०२), उदयपुर (१२६७), सुर्खेत (११४६) र नवलपरासी पूर्व (१००५) छन्। यीमध्ये चितवनको करीब ८४ प्रतिशत र दाङको कुल क्षेत्रफलको करीब ८० प्रतिशत भूभाग चुरे क्षेत्र नै पर्छ। प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा चुरेको सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल क्रमश: लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश २ मा रहेको देख्न सकिन्छ (तस्वीर २)।
तस्वीर २: चुरे तथा तराई क्षेत्रले ओगटेको भूभागको प्रदेशगत विवरण ।
महाभारत र चुरेबीचको समथर उपत्यकालाई दुन भनेर चिनिन्छ। दाङ, देउखुरी, चितवन दुन उपत्यकामा पर्छन् भने भारतको देहरादुन पनि दुन उपत्यका नै हो। पूर्व-पश्चिम फैलिएको चुरेको उत्तर-दक्षिण चौडाइ १० देखि ५० किलोमिटर छ। देशको कुल भूभागको करीब १३ प्रतिशत चुरेले र १४ प्रतिशत तराई क्षेत्रले ओगटेको छ भने मुलुकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको बसोबास यही क्षेत्रमा छ। तसर्थ चुरे-तराईको भविष्यसँग समग्र नेपाल र नेपालीको भविष्य पनि गाँसिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।
चुरेको चरित्र र आर्थिक-सामाजिक महत्त्व
पहाड भन्ने बित्तिकै सामान्यतया अग्ला र चट्टानी शृंखला भन्ने कल्पना गरिन्छ। तर, चुरे पहाडको चरित्र यसको ठीक विपरीत छ। नदीले बगाएर ल्याएको गेग्र्यानको थुप्रोबाट चुरेको विकास भएको हो। हिमालयभन्दा पहिले उत्पत्ति भएका मुख्य चार नदी प्रणाली (कोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकाली) ले ल्याएको थुप्रो र पछि महाभारत शृंखला विकसित भएपछि त्यहाँबाट बगेर आएका गेग्र्यान नै चुरेको मुख्य संयोजन हुन्। यसैकारण होला, कालीगण्डकीले मुक्तिनाथमा ल्याउने शालिग्राम र चितवनको चुरे क्षेत्रमा पर्ने रिउ खोलामा पाइने शालिग्रामबीच समानता भएको (शर्मा, १९७७)।
बंगालको खाडीबाट आउने मनसुनी बादल चुरेका पहाड हुँदै महाभारत शृंखलामा ठोक्किएपछि वर्षा हुने गर्छ। नेपालको अत्यधिक वर्षा हुने क्षेत्रमध्ये चुरे-तराई भूभाग पर्छ (तस्वीर ३)।कमजोर भू-बनावट र अत्यधिक वर्षाका कारण यस क्षेत्रको भूगोल जोखिमपूर्ण बनेको छ। त्यसमाथि वन फँडानी, अव्यवस्थित बस्ती विकास, मापदण्ड विपरीत अर्थात् इन्जिनियरिङ सिद्धान्तमा सम्झौता गरी बनाइएका सडक, गाईबस्तुको अनियन्त्रित चरिचरन लगायतले चुरेमा हुने भू-क्षयको जोखिम थप बढाइरहेको छ।
तस्वीर ३: नेपालको औसत वार्षिक वर्षाको विवरण ।
चुरेको कुरा गर्दा हामीले पहाडसँगै यहाँका खोलानालालाई छुटाउन हुँदैन। समग्र चुरे क्षेत्रको स्थिति यिनै खोलानालाले चित्रण गरेका छन्। चुरेमै उत्पत्ति भएका हुन् वा महाभारतमा, ती सबै चुरे-तराई क्षेत्र हुँदै बग्ने गर्छन् (तस्वीर ४)। चुरे शृंखलाबाट उत्पत्ति भएका धेरैजसो खोलानाला खहरे (अस्थायी बहाव) प्रकृतिका छन्। ती खहरे खोला वर्षा भए बग्ने र अरू वेला पूर्णदेखि आंशिक रूपमा सुक्छन्। यस्ता प्रकृतिका खोलानालाको व्यवहार वर्षाद्को बेला अनिश्चित हुने भएकाले यिनले झन् बढी क्षति निम्त्याउने जोखिम हुन्छ।
तस्वीर ४: भौगोलिक क्षेत्र अनुसार खोलानालाको विवरण ।
चुरेको कमजोर भू-बनावट, अत्यन्तै भिरालोपन, अत्यधिक वर्षा, अवैज्ञानिक भू-उपयोग आदिका कारण यहाँका जलाधार क्षेत्रबाट अत्यधिक मात्रामा गेग्र्यान उत्पादन हुन्छ। ती गेग्र्यान नदीको मार्ग हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बगेर आउँछन्। चुरेबाट तराई आइपुग्दा खोलाको भिरालोपन घटेर थिग्रेनी बगाउने क्षमता पनि त्यही अनुपातमा कम हुन्छ। यसै कारण चुरेबाट बग्ने तराईका खोलाहरूमा अत्यधिक थिग्रेनी थुप्रिएर भू-सतह बर्सेनि बढ्ने क्रममा छ। यसरी सतह बढेका खोलाबाट प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ।
मोरङ मिक्लाजुङस्थित बक्रा नदीमा थिग्रेनी जम्मा भएर बढेको नदी सतह, पृष्ठभूमिमा चुरे पहाड ।
अत्यधिक गेग्र्यानलाई मापदण्ड अनुसार उपयोग गर्नुका साथै जलाधारको उपल्लो क्षेत्रमा भइरहेको अवैज्ञानिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न काम नगरे चुरेको भविष्य दिगो हुनसक्दैन। खुकुलो माटो भएकाले चुरेको सतहबाट जमीनले पानी सोसेर धेरै समयसम्म राख्न सक्दैन। त्यही भएर यो क्षेत्रमा पानीको अभाव छ। जथाभावी खनिएका सडकले सतह र भूमिगत जलको सन्तुलनलाई बिगार्ने भएकाले समस्या थप जटिल हुँदै गएको छ। वनक्षेत्र, विविध वनस्पति, जैविक विविधताका हिसाबले चुरेको महत्त्व त छँदै छ, यसले ठूलो संख्यामा समुदायलाई जीविकाको आधार पनि दिएको छ।
तराईको भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरणमा चुरे क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालको अन्नभण्डारका रूपमा चिनिने तराईको कृषिको मुख्य आधार भूमिगत जलभण्डार पनि हो। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपास र अझ दक्षिणतर्फको कृषि क्षेत्रका लागि भूमिगत स्रोतबाट उत्पन्न साना खोला र खोल्सीहरूको ठूलो योगदान छ (तस्वीर ५)। मोरङ जिल्लाको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा यिनै साना खोला-खोल्सीबाट सिँचाइ भई लहलह झुलेका चैते धान देख्न सकिन्छ।
तस्वीर ५: भूमिगत स्रोतबाट उत्पन्न खोला-खोल्सीको पनि उपयोगबाट धानखेती ।
भूमिगत स्रोतबाट उत्पन्न खोल्सी ।
नदीजन्य सामग्रीको अन्तर्कथा
नदीजन्य सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) र निर्माण कार्य एक-अर्काका पर्याय बनिसकेका छन्। अहिले यी सामग्रीको विकल्प देखापरेको छैन। हावा र पानीलाई छोडेर संसारमै सबैभन्दा बढी उपयोग हुने तत्त्व भनेकै बालुवा-गिट्टी हुन्। नेचर जर्नलमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा गरिएको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२० पछि विश्वमा बालुवाको उपलब्धताभन्दा माग बढी हुनेछ।
विश्वव्यापी रूपमा बालुवा लगायत निर्माण सामग्री उत्खनन ठूलो उद्योगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। कमजोर नियमन र नाफाका लागि जुनसुकै हदसम्म जाने व्यक्तिहरूको हालीमुहालीका कारण अवैध उत्खननले तीव्रता पाएको छ। जसमा राजनीतिक संरक्षण पनि उत्तिकै हाबी छ। सत्ता र शक्तिमा पहुँचका कारण यो क्षेत्रमा बलमिच्याइँ र अपराधीकरण पनि देखिन थालेको छ। भारतमा अवैध उत्खननको विषयमा हुने विवाद र झडपको क्रममा बर्सेनि सयौं मानिस मारिन्छन्। यतिसम्म कि सुरक्षाकर्मी समेत मारिने गर्छन्।
कतिपय विकसित देशले नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द गरिसकेका छन्। अमेरिकाले बीसौं शताब्दीभरि प्रयोग गरेको बालुवाको परिमाणभन्दा बढी बालुवा चीनले सन् २०११-२०१३ को तीन वर्षमै प्रयोग गरेको अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले देखाएको छ। विश्वको कुल बालुवा उत्पादन र खपतको ६० प्रतिशत चीनमा मात्र हुन्छ।
खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत सामग्रीहरू नवीकरणीय स्रोत होइनन्। पहाडहरू करोडौं वर्षको भूगर्भीय प्रक्रियाबाट विकसित भएका हुन्छन्। पहाड फुटाई निर्माण सामग्री निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा आर्थिक दृष्टिकोणले क्षणिक रूपमा ठीक लाग्न सक्ला, तर प्राविधिक र दूरगामी प्रभावका हिसाबले जायज मान्ने आधार छैन।
हो, राष्ट्रहितका लागि उपलब्ध स्रोतको दिगो उपयोग गर्दा विरोध भएमा चाहिँ अस्वाभाविक मान्न सकिन्छ। अहिले पनि स्थानीय स्तरमा ढुंगा लगायतका खानीहरू निर्माण कार्यका लागि प्रयोग भइरहँदा त्यसको विरोध आजसम्म कसैले गरेको छ र? राष्ट्रको कुनै पनि स्रोत निकासी गर्ने रणनीति बनाउँदा पहिले आन्तरिक खपत र मागबारे यकिन गर्न जरुरी हुन्छ। हाम्रो देशको वार्षिक आवश्यकता कति हो भनेर निर्क्योल गरिनुपर्छ।
राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा-विकास निर्माण कार्यमा खर्च हुने गरेको छ। नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सामाजिक-आर्थिक प्रभावबारे राष्ट्र ब्यांकले गत वर्ष तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् २०२४-२५ सम्म नेपाललाई २६०० मिलियन टन सिमेन्ट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसमध्ये २००० मिलियन टन मात्रै १-१.५-३ अनुपात (१ भाग सिमेन्ट, १.५ बालुवा र तीन भाग गिट्टी) को कंक्रिटका लागि खपत हुने हो भने हामीलाई वार्षिक २.१ करोड घनमिटर बालुवा र ४.२ करोड घनमिटर गिट्टी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। सडक निर्माणमा खपत हुने नदीजन्य सामग्रीको लेखाजोखा छुट्टै छ।
मोरङ मिक्लाजुङस्थित बक्रा नदीमा भइरहेको नदीजन्य सामग्री उत्खनन ।
जहाँसम्म व्यापार घाटा कम गर्न प्राकृतिक स्रोत निकासी गर्ने कुरा छ, व्यापार घाटाको एउटा कारण खाद्य सामग्रीको बढ्दो आयात हो। तथ्यांक अनुसार, गत वर्ष मात्रै नेपालले रू.३ खर्बभन्दा बढीको खाद्यसामग्री आयात गरेको देखिन्छ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको बताइँदै गर्दा खाद्यान्नको यति उच्च आयात विडम्बना हो। यो अवस्थामा क्रसर व्यवसाय र नदीजन्य सामग्रीको अवैध र अनियन्त्रित उत्खननमा देखिएको फितलो नियमनका बीच सरकारले घोषणा गरेको खानी उत्खनन र निकासीको विषयमा शंका हुनु स्वाभाविकै हो।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार, नेपाल सरकारले नीति, कार्यक्रम, आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यस सम्बन्धमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जुन अहिले घोषणा गरिएको खानी उत्खननको नीतिको सन्दर्भमा भए/नभएको जानकारी छैन। अहिले आम चासोको विषय खानी उत्खनन गर्नेभन्दा पनि यो नीतिले अन्ततोगत्वा अवैध र अनियन्त्रित उत्खननलाई नै बढावा दिन्छ कि भन्नेमा हो। प्रश्न नीतिको होइन, नियतको हो। नीति जस्तोसुकै भए पनि नियत सही नहुन्जेल त्यसको परिणाम घातक हुन्छ।
सरकारले यस नीतिको बचाउ गर्दै चुरे नभएर महाभारतमा पहिचान भएका खानीबाट उत्खनन गर्ने बताएको छ। तर, त्यसले मात्र यो नीतिको पुष्ट्याइँ गर्न सक्दैन। यसबारेमा थप अध्ययन र विज्ञहरूसँग सुझाव आवश्यक देखिन्छ। नदीजन्य निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय पालिकाले गर्ने व्यवस्था छ।
प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले उद्योग व्यवसाय र निर्माण कार्यको प्रकृति हेरी संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)का आधारमा उद्योग सञ्चालन अनुमति दिने गरिन्छ। तर, यी अध्ययन प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र गहिराइकै विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसैकारण नदीजन्य सामग्री र खानी उत्खननको विषयमा २-४ महीनामा तयार हुने प्रतिवेदनले मात्र पुग्दैन। २-४ वर्ष खोलाको प्रकृतिबारे अध्ययन र सर्वेक्षण नगरी योजना कार्यान्वयन गर्दा वास्तविक असर बुझ्न सकिन्न।
ऐन/नियममा वातावरणीय प्रभाव बर्सेनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अनियन्त्रित र मापदण्डभन्दा बढी उत्खनन भए पहिचान गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। चुरेको पहाड, खानी उत्खनन गर्न कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मिल्दैन। खोलाको अवस्था र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा खोलामा थुप्रिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भने उचित मापदण्ड पालना गरेर नियन्त्रित तरिकाबाट निकाल्नुपर्छ।
चुरे संरक्षणको प्रश्न
संसारमा अन्य देशहरूले मरुभूमिलाई हरियालीमा परिणत गरिरहेका छन्। हामी चाहिँ भएको हरियाली समेत संरक्षण गर्न नसकेर मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख भइरहेका छौं। चुरे-तराई लगायत मध्य पहाडी क्षेत्रका भूभागमा रहेको खडेरीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरण र निवारण गर्न स्थानीय जनतासँगको सहकार्यमा वर्षाद्को पानी संकलन, जल तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ।
चुरे क्षेत्रमा पहिरो ।
इजरायल, भारतको राजस्थान लगायत सुक्खाग्रस्त भूभागमा जल तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी आत्मनिर्भर भएका विभिन्न उदाहरण देख्न सकिन्छ। हामीकहाँ बहस मात्र भए, काम भएन। समस्या पहिचान भए, समाधानका दिगो उपाय पहिचान हुन सकेनन्, कतिपय अवस्थामा योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्। चौथो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०२७-२०३२)बाट शुरू भएको चुरे संरक्षणको बहस हालसम्म चलिरहेको छ। धेरै नीति र आयोजना आए पनि चुरे संरक्षण हुनुको साटो झन् मासिँदै गएको छ।
राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गरेको सात वर्ष भइसकेको छ। यस कार्यक्रममा रू.८ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि राष्ट्रिय स्तरमा ठोस प्रतिफल देखिएको छैन। चुरे क्षेत्रमै केन्द्रित भएर योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन। समग्र चुरे क्षेत्रको जलस्रोत, भू-उपयोग व्यवस्थापन, सडक तथा पूर्वाधार निर्माण, वन संरक्षणलाई समेट्ने गरी योजना र कार्यान्वयन निकाय गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
चुरे क्षेत्रमा खनिएको सडक ।
हालको अवस्थामा राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले अरू सम्बद्ध निकायलाई बजेट दिई कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ। उक्त समितिको दरबन्दी हेर्दा वन संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। जलस्रोत, भूमि व्यवस्थापन, जलाधार व्यवस्थापन, खानी व्यवस्थापन, वन संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण सबैलाई एकीकृत हुने गरी कार्यक्रम र कार्ययोजना ल्याउन जरुरी देखिन्छ।
बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन नहुनु मात्रै चुरे-तराईको संरक्षण हो भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ। प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएका स्थानमा नियन्त्रित उत्खननसँगै अन्य कार्यक्रम पनि लागू गरिनुपर्छ। साथै, उत्खननका लागि स्थानीय पालिकाले सीधै क्रसर व्यवसायलाई ठेक्का लगाउनेभन्दा सरकार आफैंले उत्खनन गरेर घाटगद्दी गर्ने र त्यहाँबाट बल्ल ठेक्का लगाउँदा अनियन्त्रित उत्खनन न्यूनीकरण हुनसक्छ। हालसम्म बनेका नीति, रणनीति, योजना, कार्ययोजना, गुरुयोजना र तिनको प्रभावकारिता, उपयोगिता, कार्यान्वयनका बारेमा लेखाजोखा नगरी थप नयाँ कार्ययोजनाको सार्थकता पुष्टि हुँदैन।
चुरे पहाडबाट निस्किने गल्छी ।
नेपालको तराई मात्र होइन, नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर भारतका धेरै भूभाग समेतमा चुरे क्षेत्रको नकारात्मक क्रियाकलापको असर पर्नसक्छ। तसर्थ चुरे नेपालको भविष्य मात्र नभई भारतको समेत भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको संरक्षणलाई अन्तरदेशीय महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ। चुरे बहुआयामिक पक्षसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसका सामाजिक-आर्थिक-वातावरणीय-प्राविधिक पाटोलाई ध्यान दिँदै यसको दिगो व्यवथापन, संरक्षण र उपयोग गरिनुपर्छ।
(कार्की प्रदेश–१ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत जलस्रोत इन्जिनियर हुन्, थापा युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजका प्राचार्य हुन् भने आचार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत कृषि इन्जिनियर हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)