केन्द्रको गल्ती दोहोर्याउँदै प्रदेश २ सरकारः सुरेन्द्र लाभ, अर्थविद्
अर्थमन्त्रीले होइन, कुनै मेसिनले पढे जस्तो यस वर्षको बजेट पनि पोहोर, परारको जस्तै छ। आकार पनि लगभग उस्तै। सबै कुरामा सन्तुलन ल्याउन खोजे जस्तो।
सुरेन्द्र लाभ
चालू खर्च र पूँजीगत खर्चको अनुपात ठीक छ। चालू खर्च तलब, भत्तामा जाने हो, पूँजीगत खर्च विकासमा। विकास हुनुपर्छ भनेर सन्तुलन मिलाएको देखिन्छ।
बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार उठाउने भनिएको छ। त्यसमा शंका छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख आउने भनिएको छ। तर, गत वर्ष पनि भनिएको जति बजेट नआएको बजेट स्वयंले स्वीकार गरेको छ।
गत वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन। किन? त्यसतर्फ बजेटको ध्यान गएको छैन। गत वर्षको बजेटबाट यस वर्ष के पाठ सिकियो त भन्ने कुरामा उत्तर पनि पाइँदैन।
संविधानले दुई वटा कुरामा विशेष जोड दिएको छ। जसमा एउटा आर्थिक गतिविधि समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने छ। तर, बजेटको दृष्टिकोण गरीबमुखी छैन।
संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति मानेको छ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र। विकासमा उनीहरूको भूमिका के हुने भन्नेमा पनि बजेट मौन छ। यो वर्ष कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएकाे भन्ने कुरा पनि प्रष्ट देखिएन।
शीर्षक त सबै दिएको छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, महिला, बालबालिका, पर्यटन आदि इत्यादि सबै कुरा लेख्ने परिपाटी छ। राम्रोसँग प्राथमिकीकरण हुन पाएको छैन। ढाँचामा नै परिवर्तनको आवश्यकता छ।
बजेटमा महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रले केही प्राथमिकता पाउने भनिएको छ। महामारीको तेस्रो लहरको सम्भावना पनि औंल्याइएको छ। तर, पहिलो र दोस्रो लहरले कति आर्थिक क्षति गर्यो? कतिलाई बेरोजगार बनायो भन्नेतिर ध्यान गएको देखिन्न। यो बजेटले त्यसको अनुमान र उपचार खोज्नुपर्ने हो।
कोभिड–१९ उपचारका लागि उपकरण ल्याउने भनिएको छ। गत वर्षको बजेटमा पनि यही कुरा थियो। धेरै बालबालिका विद्यालय जानबाटै वञ्चित भइरहेका बेला ‘गुणस्तरीय शिक्षा’को कुरा गरिएको छ। पर्सा र सप्तरीमा विश्वविद्यालय बनाउने चर्चा गरिरहँदा जनकपुरमा स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको भन्ने चर्चासम्म छैन। अचम्म लागेको छ।
कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा व्यवसायीकरणको कुरा छ। तर, प्रदेश २ को मूल समस्या बिचौलियाको बिगबिगी हो। किसानले तरकारी, नगदे बाली उत्पादन गर्छ, बिचौलियाले खाइदिन्छ। बिचौलियामुक्त कृषि प्रणाली बनाउन प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।
मुलुक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेको छ। तर, मठमन्दिरमा मनग्गे खर्च गर्ने भनिएको छ। गत वर्ष पनि त्यही त्रुटि थियो। शालिक निर्माण, पोखरी संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व दिइएको छ। प्राथमिकताका आधारमा जानुपर्ने कहाँ? कहाँ गइरहेको छ।
मधेस आन्दोलनको समयमा शहीद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो। खोइ त त्यो रकम पाएको? यस पालिको बजेटमा पनि देखिएन।
प्रदेशमा दलित, विपन्न, मुस्लिम, अनि अक्षर नै नचिन्नेको संख्या धेरै छ। बजेटले दलित आवासको कुरा गरेको छ। तर, बाँकी मुद्दामा न ठोस योजना अघि सारेको छ, न बजेट नै।
कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा व्यवसायीकरणको कुरा छ। तर, प्रदेश २ को मूल समस्या बिचौलियाको बिगबिगी हो। किसानले तरकारी, नगदे बाली उत्पादन गर्छ, बिचौलियाले खाइदिन्छ।
विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता गर्ने कुरा छ। यस्तो परिपाटी केन्द्र सरकारले पनि गरेको थियो। तर, यो असफल मोडल हो। आफ्नै मातहतका सरकारी अधिकारीसँग किन सम्झौता गर्नुपर्यो? कुनै ठेकेदार भए पो त? बरु समयमै सके पुरस्कार, नसके दण्ड र सजाय भन्नुपर्छ।
केन्द्रले तलब सुविधा बढाइदियो, भ्रमणका लागि बिदाको व्यवस्था मिलाइदियो, प्रदेश सरकारले पनि त्यसैलाई पछ्याएको छ। केन्द्रले जे जे गल्ती गर्यो, प्रदेशले त्यसैको सिको गर्दै छ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष नहुनुपर्ने थियो। तर, यस पालि फेरि २ अर्ब ३५ करोड राखिएको छ। यो रकम कोरोनाविरुद्ध, गरीबी, भोकमरी र रोगव्याधिविरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्ने थियो।
बजेटको राम्रो पक्ष पनि छ। त्यो भनेको चालू र पूँजीगत खर्चमा गरिएको सन्तुलन, शहीद परिवारको भरणपोषण, होमस्टे, महामारी र स्वास्थ्यलाई दिइएको थोरबहुत प्राथमिकताको कुरा हो।
संघीयता स्थापनामै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको यो प्रदेशले क्रान्तिकारी, उदाहरणीय बजेट ल्याउन सक्थ्यो, जसलाई बाँकी प्रदेशले अनुसरण गर्न सक्थे। तर, यस्तो अवसर यो प्रदेश २ सरकारले गुमाएको छ।
(धनुषा, जनकपुरनिवासी अर्थविद् प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभसँगको कुराकानीमा आधारित)
-1732353496.jpg)
