एनसेल मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई २१ जेठमा, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर
.jpg)
एनसेल कर विवाद मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ २१ जेठमा हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको एनसेल मुद्दामा यसअघिको ‘अल्पकालिन अन्तरिम आदेश’लाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको छ ।
यो आदेशसँगै एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर २१ जेठसम्म तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यसबीचमा सरकारलाई कर निर्धारित करको औचित्य बारे यथाशीघ्र जवाफ दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई सफाइ पेश गर्न समेत नदिएको जनाएको छ ।
‘ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ६ तथा दफा १०२ (ङ) अनुसार सफाई पेश गर्ने मौका नदिई कर निर्धारण गरेको कानूनी तथा कानूनको उचित प्रक्रियाको प्रश्न समेत समाहित भएको कारणले २१ जेठसम्म यस अदालतको एकल इजलासबाट १२ वैशाखमा जारि गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिइएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा १२ बैशाखमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आज (२३ बैशाख) मा छलफलमा बोलाएको थियो ।
सोमबार रिटको सुनुवाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा स्थगित भएको थियो ।
ठुला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा एनसेललाई रु ३९ अर्ब कर निर्धारण गर्दै एक साता भित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।
मंगलबार पनि सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सह न्याधिवक्ताले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुनु पर्ने माग गरेका थिए भने एनसेलको तर्फबाट अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुनु पर्ने माग गरिएको थियो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
