प्रदेश २ को बजेट : ‘सांसद रिझाउने’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको प्रदेश २ को बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि र उपकरण खरीदका लागि रू.२० करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रू.३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश २ का अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवले मंगलबार प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमध्ये चालू शीर्षकमा रू.१५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार (४६.२६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार (५३.४४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थामा रू.१० करोड (०.३ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।
बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने मौज्दात ६ अर्ब २५ करोड गरी जम्मा ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार मात्रै व्यहोर्न सकिने उल्लेख छ। अपुग हुने एक अर्ब रुपैयाँका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री यादवले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि १६ अर्ब ५० लाख विनियोजन गरेको छ। यस्तै, संघीय सरकारले हटाएको निर्वाचन क्षेत्र लक्षित 'पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लाई प्रदेश २ सरकारले निरन्तरता दिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रदेशले रू.२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ।
बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्पूर्ण साधन-स्रोतको परिचालन गर्ने, नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लगायत विषयलाई बजेटले आफ्नो उद्देश्य बनाएको छ।
कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन सिलिन्डर, रेम्डेसिभिर, रिएजेन्ट किट्स लगायत उपकरण खरीदका लागि रू.२० करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभरका विभिन्न अस्पतालमा मिर्गौलाका बिरामीहरूको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राख्दै ३५ वटा डाइलसिस मेसिन खरीदका रू.१२ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री यादवले घोषणा गरेका छन्।
कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगारी, महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद, भाषा, साहित्य, कला-संस्कृति, भूमि, कृषि तथा पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, राजस्व प्रशासन सुधार तथा स्थानीय तह क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको पूर्णपाठ: