किन घट्यो प्रदेश-१ को बजेटको आकार?

प्रदेश–१ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रू.३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरे। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट रू. ८ अर्ब ४३ करोडले कम हो।

आम्दानीको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश–१ सरकारले बजेटको आकार घटाउँदै लगेको हो। चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले रू.४० अर्ब ८९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। आव २०७६/०७७ को बजेटको तुलनामा २०७७/०७८ को बजेट पनि रू.१ अर्ब ३० करोडले कम थियो।

बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतिलाई समेटेको छ। गरीब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोष, दूरचिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल वृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधि र अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

वास्तविक बजेट

पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा पोस्टमार्टम सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले रू.३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत तथा सहुलियतको कार्यक्रम अघि सार्नुका साथै प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शुल्कमा छूट दिने व्यवस्था गरेको छ।

आगामी वर्षका लागि मन्त्री आङ्बुहाङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्चतर्फ रू.१४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगततर्फ रू.१५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू.३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रू.३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

चालू र पूँजीगत खर्च बराबर जस्तै देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा यस वर्ष पनि कम आशा गर्न सकिने प्रदेश–१ सरकारको विज्ञ समूह सदस्य रहिसकेका अरिहन्त एग्रो फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका सञ्‍चालक सोमनाथ अधिकारी बताउँछन्। “बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता प्रदेश सरकारमा नदेखिए पनि यस पटक वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याएको छ,” अधिकारीले भने, “लक्ष्यभन्दा बढी बजेट ल्याउँदा विकासका योजना कटौती हुन्छन्।”

प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने अंग र कानून नभएकाले पनि चालू बजेट हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अधिकारीको भनाइ छ। उनले राजस्व अनुमान लक्ष्य र संघीय सरकारले बजेट दिए/नदिएको बजेटमा उल्लेख नभएको बताए। आर्थिक अनुशासनमा प्रदेश सरकार पछाडि रहेकाले त्यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकार सशर्त अनुदान दिन बाध्य नहुने उनको भनाइ छ।

“हामीले राम्रो काम नगरे अनुदान दिन केन्द्र सरकार बाध्य हुनेछैन,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले ‘मेरो कृषि मेरो लक्ष्य’ योजना ल्याएको छ, यो राम्रो पक्ष हो।” जुट उद्योगले २०औं हजारलाई रोजगारी दिएको बताउँदै उनले प्रदेश १ मा झापा, मोरङ र सुनसरीमा जुटको बढी उत्पादन हुने भएकाले जुट विकास बोर्डको अत्यधिक माग भए पनि बजेटले नसमेटेको बताए। उनका अनुसार, नेपालमा वार्षिक रू. दुई अर्बको जुट आयात र रू. ६ अर्बको जुटबाट तयारी वस्तु निर्यात हुने गरेको छ।

कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई राहत

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत कोभिड-१९ बाट थलिएको अवस्थालाई केही भए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको बताउँछन्। नयाँ उद्योग सञ्‍चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई कानूनी तथा प्राविधिक सेवा प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख भएको उनले बताए।

“निषेधाज्ञा र कोभिड–१९ ले थलिएका सेवा क्षेत्र, उद्योग र पर्यटनलाई पनि सम्बोधन गरेको छ,” राउतले भने, “वैदेशिक रोजगारीबाट आएका युवालाई स्वरोजगार बनाउन मुख्यमन्त्री आयोजना कार्यक्रम आएको छ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा बजेटमा धेरै राम्रा कुरा भए पनि चुनौती उत्तिकै रहेको बताउँछन्। बजेटले समेटेका विषयलाई सम्पन्न गर्न संयन्त्र बनाएर मासिक अनुगमन गर्नुपर्ने बोहराको भनाइ छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेर, मानव पूँजी विकासलाई पनि समेटेकाले बजेट स्वागतयोग्य भएको उनी बताउँछन्।