गण्डकीः परम्परागत बजेटकै निरन्तरता
कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट प्रदेशको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा वितरण र लोकप्रियतामै केन्द्रित देखिन्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रू.३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ।मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार छुट्याएको घोषणा गरे, जुन कुल बजेटको ४३.५ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार अर्थात् ५५.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड अर्थात् ०.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ।
यसका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान रू.४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रहेको छ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टी बापत ३० करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ।
यसबाट अपुग ४ अर्ब १० करोड पूर्ति गर्न चालू आर्थिक वर्षको बाँकी २ अर्ब १० करोड उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ। नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र संघीय सरकारको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
परम्पराकै निरन्तरता
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करीब ५ अर्ब कम हो। चालू आवको बजेट ३४ अर्ब ८० करोडको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान अपेक्षाकृत नआएको, आन्तरिक स्रोतबाट पर्याप्त आम्दानी नभएको कारण बजेटको आकार घटाउनुपरेको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताएका छन्।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेर बजेट तर्जुमा गरिएको उल्लेख छ।
स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएको बताइएको छ। तर, बजेटले ‘कनेक्टिभिटी’ लाई छुनै सकेको छैन। जब कि गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा रहेको कोरोला नाकामा चीन सरकारले भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त बनाएको छ। तर, प्रदेश सरकारले त्यसको उपयोगमा ध्यान पुर्याउन सकेको छैन।
बजेटले संघीय सरकारको जस्तै वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। भत्ता र राहतमै बजेटको प्राथमिकता देखिन्छ। सुन्दा आनन्द लागे पनि यसले मुलुकको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्दैन।
‘सीप, दक्षता र रोजगारीः युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। तर, युवालाई स्वदेशमै रोक्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छैन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं पोखराका व्यवसायी आनन्दराज मुल्मी यो बजेटलाई परम्पराकै निरन्तरता मान्छन्। “उल्लेख्य रूपमा नयाँ कार्यक्रम कुनै आएको छैन,” उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रलाई उत्साह थप्ने र रोजगारी वृद्धिको योजना देखिँदैन।” सबै क्षेत्रलाई समेट्ने तर कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने खालको बजेट आएको मुल्मीको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार गठन भएको तीन दिनमै बजेट ल्याए। १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले गर्दा पर्याप्त तयारीको ठाउँ थिएन भन्नसक्ने आधार पनि रह्यो। तर, उनी यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिए। प्रतिपक्ष दललाई ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ का रूपमा चिनिन्छ।
यसै पनि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार सबैलाई स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती छ। अर्कोतिर कोरोना महामारीले आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ। यही बेला आएको बजेटले संघीय सरकारको जस्तै वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। भत्ता र राहतमै बजेटको प्राथमिकता देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक विश्व सिग्देल महामारीको समयमा पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बेला बजेट वितरणमै रमाएको बताउँछन्। “स्रोतको चुनौती रहेको समयमा वितरण गर्दा पनि आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्थ्याे,” उनी भन्छन्, “जस्तो, सबै ६५ वर्ष माथिकालाई निःशुल्क उपचार गर्नुको साटो निम्न आए भएकालाई मात्रै गर्न सकिन्थ्यो।” लोकप्रियतामा काम गरे पनि यस्तो बजेटले आमनागरिकको वास्तविक समस्या नसमेट्ने उनको भनाइ छ।
-1732353496.jpg)
