संक्रमणकालीन न्यायः शासककाे नियतमै खोट
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अपराधको न्यायिक निरुपण गर्ने काममा राज्यले छलछाम गरिरहँदा न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं पीडित थप पीडा भोगिरहेका छन्।
१७ वैशाखमा काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मी । तस्वीर : मीनरत्न बज्राचार्य
पीडितको चासो र चिन्ता, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै करीब पाँच वर्षअघि गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितलाई न्याय हुने गरी भूमिका त निर्वाह गर्न सकेनन् नै पटकपटक म्याद थपिएका यी आयोगको भूमिकाले पीडितलाई थप निराश बनाउने काम गरे ।
अहिले पदाधिकारीविहीन बनेका यी आयोगमा नियुक्तिका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गएको १२ चैतमा सिफारिश समिति गठन गरेको छ ।
तर, १२ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं पीडित र तिनका परिवारजनको पीडाको सम्बोधनमा उदासीनता देखाएको आयोग र राजनीतिक नेतृत्वका कारण सशंकित पीडितहरू अब यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गरेर मात्र पदाधिकारीको चयन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “सरकार अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेर पीडितलाई न्यायको पहुँचबाट टाढा पुर्याउने खेलमा लागेको छ ।”
पाँच वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले गरेको परमादेश अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का केही प्रावधान परिवर्तन गरेर मात्र आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “त्यो ऐन पीडितलाई न्याय होइन, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको छ, हामी पहिले ऐनमा संशोधन चाहन्छौं”, अधिकारी भन्छन् ।
अधिकारी समेत २४३ जना द्वन्द्वपीडितले ऐनबारे प्रश्न उठाउँदै २०७१ जेठमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा गरेको परमादेशमा आयोग न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायक मात्र हुने उल्लेख छ ।
परमादेशमा भनिएको छ— ‘आयोगले उत्खनन् गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिणामतः गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निप्टारा हुने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउन संस्थापित अस्थायी प्रकृतिको निकाय र राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिका बीचको अन्तर छुट्याउन र सोही अनुरूप बुझन जरूरी हुन्छ ।’
जबकि, ऐनको दफा १३ मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ’ भनिएको छ ।
ऐनको यो दफा अनुसार सरकारले गठन गरेको आयोगको निर्णय पीडितले मान्न बाध्यकारी हुनुपर्ने जस्तो देखिएको पीडितहरूको बुझइ छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूको साझ चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी ऐनको दफा १३(४) लाई उद्धृत गर्दै आयोगले घटनाहरूको परिभाषाबाटै अन्यायको शुरूआत गर्ने छिद्र राखिदिएको बताउँछन् । ‘कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएबाट पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुनपुगेको चौधरी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “ऐनका यस्ता प्रावधानमा संशोधन नगरी अघि बढ्दा पीडितलाई थप पीडा पुग्छ ।” अदालतको फैसलामा पनि कुनै कार्य आपराधिक हो वा होइन भनेर निर्णय गर्न आयोग जस्तो अर्धन्यायिक निकायले नसक्ने प्रष्ट गरिएको छ ।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई थप पीडा पुर्याउने यस्ता प्रावधान हटाएर न्याय प्राप्तिलाई सहज बनाउँदै अघि बढ्न सुझउने अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं द्वन्द्वका घटनाको न्यायिक निरुपणका लागि सरकार र दलहरू समेत उदासीन रहेको आरोप लगाउँछन् ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्र आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न लागेको उनको बुझइ छ । प्रसाईं भन्छन्, “ऐन संशोधन नगरी चयन भएका पदाधिकारीले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैनन् ।”
मुद्दा बेवारिसे बनाइँदै
१ फागुन २०५२ देखि शुरू भएको दशक लामो माओवादी हिंसामा १७ हजार भन्दा बढीको ज्यान गयो । कैयौं बेपत्ता र घाइते बनाइए । ५ मंसीर २०६३ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झैतापछि खुला राजनीतिमा आएको माओवादीको मूल हाँगो फुट र एकीकरणबाट गुज्रिंदै अहिले नेकपामा समाहित भएको छ ।
तर, हिंसाको दशकमा भएका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने सोच न तत्कालीन माओवादीका नेता न त अन्य राजनीतिक दलहरूमा नै देखिन्छ ।
द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका टिप्पणीकार टीका ढकाल भन्छन्, “यो मुद्दामा सक्दो ढिलो गरी कमजोर बनाउन दलहरूबीच अघोषित एकता देख्दा अचम्म लाग्छ ।”
पूर्व माओवादी र राज्यको तर्फबाट भएका ज्यादतीका घटनाको सही छानबिन हुने हो भने अहिले शक्तिमा रहेका दलहरूका केही नेता ज्यादतीपूर्ण घटनामा जिम्मेवार ठहर्याइने त्रासका कारण यो मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले जानाजान बेवारिसे बनाएको उनको विश्लेषण छ । भन्छन्, “राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा रहेको यो मुद्दा दलहरूले सोचेजस्तो सजिलै पन्छाउन सकिने अवस्था चाहिं छैन ।”
द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनका लागि राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि एकाइमा छलफल नहुनु दुखद भएको बताउने द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीका अध्यक्ष चौधरी सरकारले राजनीतिक, कानूनी र सामाजिक तवरबाट समाधान नपहिल्याउने हो भने द्वन्द्व कुनै न कुनै रूपमा कायमै रहने बताउँछन् ।
यता अदालतले आदेश गरिसकेको मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको सरकार यो मुद्दाबाट हाकाहाकी पछि फर्किन चाहेको देखिन्छ । संसदमा भएका दलहरू मात्र होइन, संसद बाहिर भएका दल र सुरक्षा निकाय पनि आफू फँसिने डरले यो मुद्दाबाट भागिरहेको द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइ छ।
अध्यक्ष चौधरी द्वन्द्वकालमा ज्यादती गर्ने र तिनलाई समर्थन गर्नेहरू अरू तमाम मुद्दामा एक हुन नसके पनि द्वन्द्वपीडितका माग विरुद्ध भने एकै ठाउँमा उभिएर मानवअधिकारको उपहास गरिरहेको बताउँछन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने पक्षमा संसदमा कुरा नउठेकोमा चिन्तित उनी भन्छन्, “राजनीतिक क्षेत्रको यो रवैयाले द्वन्द्वको घाउमा पीडा थपिरहेको छ ।”
पहिले ऐन संशोधन
ऐनको परिभाषा खण्डमा हत्या, बलात्कारदेखि विस्थापनसम्मका ९ किसिमका कसुरलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना भनिएको छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र चरम यातनालाई मात्र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको रूपमा लिइन्छ । ऐनको यो प्रावधान हुबहु लागू हुँदा विस्थापनका कसुरदारलाई माफी दिने कुरा उठ्यो भने ऐनको एउटै खण्डभित्र राखिएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका त्यस्ता घटनाका पीडकले समेत उन्मुक्ति पाउन सक्ने पीडितहरूको आशंका छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूको साझ चौतारीका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “कानूनका यस्ता छिद्रबाट पीडकले उन्मुक्ति पाउलान् भन्ने डर भएकोले हामी अदालतको फैसलाको अक्षरशः पालनाको पर्खाइमा छौं ।” अध्यक्ष चौधरी द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र अन्य घटनालाई छुट्याएर सम्बोधन गर्दा पीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि वातावरण सहज हुने बताउँछन् ।
हालसम्म आयोगहरूमा करीब ६६ हजार उजुरी दर्ता बाहेकको कुनै काम भएको छैन । “न्याय नदिन राज्य अनेक प्रपञ्चमा लागेको छ” द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी भन्छन्, “सरकार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा हरेक हिसाबले ढिलो गरेर पीडितलाई थकाउन उद्यत छ, प्रतिपक्षीले उसैलाई साथ दिइरहेको छ ।”
पीडितहरू द्वन्द्वका प्रत्येक घटनाको अदालतबाट निरुपण सम्भव नभए पनि मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधको हकमा भने पीडकले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउँछन् । चौधरी भन्छन्, “त्यस्ता घटनाको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको प्रतिबद्धता चाहिएको छ ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)