जसपा विवाद : महन्थ ठाकुर पक्षसँग बहुमत भए के गर्थ्यो निर्वाचन आयोगले?
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष अल्पमतमा परेकै कारण निर्वाचन आयोगले आफूहरूको पत्रलाई मान्यता नदिएको अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको निष्कर्ष छ।
३० जेठमा निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णय गर्यो। सामान्य रूपमा हेर्दा आयोगले दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गरेको देखिन्छ। तर, यादव पक्षले निर्वाचन आयोगले सत्तामा भएकै कारण ठाकुरको पक्ष लिएको आरोप लगाएको छ।
५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ३१ सदस्य यादवको पक्षमा छन् भने ठाकुरको पक्षमा २० जना छन्। ठाकुर पक्षका रेशमलाल चौधरी जेलमा छन्। आफूहरूले बहुमतले गरेको कारबाहीलाई आयोगले मान्यता नदिनु विडम्बना भएको यादव पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राई बताउँछन्।
“हामीसँग २० जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र ठाकुरजीसँग ३१ जना भएको भए आयोगले के गर्थ्यो होला? उहाँहरू बहुमतमा भएको भए आयोगबाट के निर्णय आउँथ्यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।” - मोहम्मद इस्तियाक राई, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जसपा
ठाकुर पक्ष वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी छ। सरकारको प्रभावमा परेर आयोगले ठाकुर पक्षलाई साथ दिएको यादव पक्षको आरोप छ। “हामीसँग २० जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र ठाकुरजीसँग ३१ जना भएको भए आयोगले के गर्थ्यो होला?” केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राई भन्छन्, “उहाँहरू बहुमतमा भएको भए आयोगबाट के निर्णय आउँथ्यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।”
‘नेकपा विवादकै पुनरावृत्ति’
५ पुसमा विभाजन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवादमा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय दिएन। ११ माघमा आयोगले नेकपा नफुटेको निर्णय गर्यो। त्यतिवेलासम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेकपा विभाजित भएको एक महीना भइसकेको थियो। दाहाल पक्षले माधवकुमार नेपाललाई नेकपा अध्यक्ष समेत चयन गरिसकेको थियो।
तर, नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्यो। जसपाको विवादमा आयोगले गरेको निर्णय पनि ११ माघकै निर्णयको पुनरावृत्ति भएको यादव पक्षका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
“त्यतिवेला दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्य भएको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई हराएर अल्पमतका रहेको ओली समूहको पक्षमा जे निर्णय गर्यो, जसपाको हिजोको निर्णय पनि ठ्याक्कै त्यही हो,” यादव पक्षका एक पदाधिकारी भन्छन्, “निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड र नेपालमाथि प्रयोग गरेकै हतियार हामीमाथि प्रहार गर्यो।”
निर्वाचन आयोगको एउटा प्रमुख काम हो– दलको विवाद समाधान गर्नु। तर, नेकपा र जसपा दुवैको विवादमा आयोग आफ्नो दायित्वबाट भागेको जानकारहरू बताउँछन्। खासगरी आफूले भनेको नेताको पक्षमा निर्णय गर्न नसक्दा आयोग आफ्नो दायित्वबाट भागेको एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त बताउँछन्।
संसदीय दलको विधान नै नबनी, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) को संसदीय दल नै एकीकरण नभई राजेन्द्र महतोलाई दलको नेता बनाउने निर्णय र ८ जेठमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट बहुमतले गरेको निर्णयलाई आयोगले समान रूपले हेरेको भन्दै ती पदाधिकारीले आक्रोश व्यक्त गरे। उनी भन्छन्, “संसदीय दलमा हामी अल्पमतमा थियौं, बहुमतले राजेन्द्र महतोलाई नेता चयन गरेको कुरालाई मान्यता दियो, तर हामी बहुमतमा भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई खारेज गर्यो।”
घुमिफिरी अदालत
निर्वाचन आयोगको एउटा प्रमुख काम हो– दलको विवाद समाधान गर्नु। तर, नेकपा र जसपा दुवैको विवादमा आयोग आफ्नो दायित्वबाट भागेको जानकारहरू बताउँछन्। खासगरी आफूले भनेको नेताको पक्षमा निर्णय गर्न नसक्दा आयोग आफ्नो दायित्वबाट भागेको एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त बताउँछन्। निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेपछि २३ फागुनको फैसला आएको उनको बुझाइ छ।
“पहिलो कुरा त निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि आयोगले दलीय विवाद हेर्नै मिल्दैन,” ती पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्, “हेर्ने नै हो भने कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन।”
जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य राई आफूहरू निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोधमा अदालत जाने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दलीय विवाद मिलाउने ठाउँ निर्वाचन आयोग नै हो, तर आयोगले निर्णय नगरेपछि बाध्य भएर अदालत जाने तयारीमा छौं।”
-1732353496.jpg)
