कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश खारेज

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेश सभाको माग बमोजिम आदेश दिएको हो। जनमोर्चा र प्रदेश सभाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध निवेदन दिएको थियाे।

गत वैशाखमा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेको थियो।

तर, जनमोर्चा सांसद थापाले तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सहयोग गरेका थिए। पार्टीका निर्देशन नमानेको भन्दै जनमोर्चाले कारबाही गरेको थियो। जनमोर्चाको सिफारिशमा प्रदेश सभाले पनि उनी पदमुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।

त्यसका विरुद्ध थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत उनको सांसद पद थमौती गरेको थियो।

थापाको सांसद पद थमौती गर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध जनमोर्चा र प्रदेश सभा सचिवालयले निवेदन दिएका थिए। त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघिकाे अन्तरिम आदेश खारेज गरेकाे हाे।

जनमोर्चाले फेरि कारबाही गरिसकेकाले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको आदेश दिएको छ। “यसअघिको अन्तरिम आदेशपछि परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन। यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।