कसरी होला ओलीराजको अन्त्य?
पहिलो पटक झैं याे पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने सम्भावना देखिन्न। तर, आफ्नो स्वभावअनुसार फेरि पनि ओलीले सत्ता छाड्न आवश्यक ठान्ने छैनन्। त्यसैले यसपटक सम्मानित अदालतले ठीक–बेठीकको फैसला मात्र नगरेर बदनियतपूर्ण कृत्य गर्नेलाई सजाय पनि तोकिदिएपछि मात्र यो ‘दँस मकाब्र' (मृत्यु नाच) को अन्त्य हुनसक्छ।
शेखर खरेल
२८ जेठमा बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका नेपाली कांग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्य आफ्नो टिप्पणीबारे आत्मालोचना गर्न बाध्य भए। अमर्यादित अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना र उनको आफ्नै पार्टी कांग्रेसले आत्मालोचनासहित माफी माग्न नसिहत दिएपछि भोलिपल्ट वैद्यले उही रोस्ट्रममा उभिएर आत्मालोचनासहित अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको बताए।
कुनै एक परिस्थितिको तुलना अर्को परिस्थितिसँग गरिनुलाई साहित्यमा 'एलगोरी' (रूपक) भनिन्छ। प्रदेश सभा सदस्य वैद्यले रूपकात्मक दृष्टिले नाथुराम गोड्सेद्वारा महात्मा गान्धीको हत्यालाई प्रम ओलीको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरे। गोड्सेले व्यक्ति गान्धीको भौतिक अन्त्य गरेका थिए। कुनै पनि नाममा व्यक्तिहत्या र त्यस्तो भाव वा अभिव्यक्ति सर्वथा गलत र निन्दनीय हो। अहिले खाँचो चाहिँ ओली प्रवृत्ति अर्थात् ओलीवाद र ओलीगार्कीको अन्त्य हो।
प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य सम्भवत: भस्मासुर र विसर्जनवादलाई संश्लेषित गर्दै ओलीप्रति प्रहार गर्दै थिए। तर, उनले व्यक्ति र प्रवृत्तिबीचको भेद खुट्याउन सकेनन्। व्यक्ति ओलीको कार्यकारी पदबाट बहिर्गमन अहिले वैद्य मात्र नभएर विधिको शासन अर्थात् संविधानवाद पक्षधर सबैको माग हो।
कम्युनिष्टहरूका खास शब्दजाल (जार्गन) मध्ये 'विसर्जनवाद' एक हो। उनीहरूकै शब्द पैंचो लिने हो भने ओली सोह्रै आना विसर्जनवादी हुन्। यद्यपि केही वाम विचारक नेताहरूको मार्क्सेली शब्दभन्दा पौराणिक उपमाप्रति बढी रुचि देखिन्छ। उनीहरू ओलीलाई विसर्जनवादीभन्दा पनि भस्मासुर भन्न रुचाउँछन्। विसर्जनवाद बुझ्न आधुनिक शास्त्रको ज्ञान हुन जरूरी छ। तर, भस्मासुर नेपाली श्रुतिपरम्पराको शब्द भएकाले आम नेपालीका लागि यो बढी सम्प्रेषणीय छ। सांसद वैद्य सम्भवत: भस्मासुर र विसर्जनवादलाई संश्लेषित गर्दै ओलीप्रति प्रहार गर्दै थिए। तर, उनले व्यक्ति र प्रवृत्तिबीचको भेद खुट्याउन सकेनन्।
२०७२ असोजमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट बनेको भारतले नेपालमाथि कठोर नाकाबन्दी गर्दै आफ्नो रोष प्रकट गर्यो। संयोगवश, नाकाबन्दीकालमा प्रधानमन्त्री ओली थिए। भारतीय असन्तोषको मुख्य मुद्दा अंगीकृत नागरिकताबारे ओलीले त्यसै वेला 'नागरिकता सीमामा बसेर रानीको जन्मदिनमा चकलेट बाँडे जस्तो बाँड्ने चिज होइन' भन्ने कडा जवाफ दिए।
नाकाबन्दीविरुद्धको अडानका कारण ओलीको छवि राष्ट्रवादी नेताको बन्यो। 'एक मधेस एक प्रदेश' पक्षधरहरूलाई उनले सबै समथर जमीन मधेस हुन सक्दैन भन्ने जवाफ त्यसअघि नै दिएका थिए।
राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिएकाले कुनै खास समयमा विरोधमा रहेका शक्तिहरूबीच परिवर्तित सन्दर्भमा मेल हुनसक्छ। कुनै वेला प्रतिरोधमा रहेका शक्तिहरू सहकार्यमा उत्रिन सक्छन्। देशको बृहत्तर हितका लागि यस प्रकारका सहकार्यको संसारमा अनगिन्ती उदाहरण छन्। तर, सत्तामा जसरी पनि टाँसिइरहने यत्न गरिरहेको कुनै अमुक व्यक्तिको बचाउकै लागि देशको महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता हुन सक्दैन।
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र अंगीकृत नागरिकताको माग गर्नेहरूले संविधानलाई 'मधेसविरोधी' भन्दै जलाए। मुलुकमा संविधान जारी भएको खुशीयालीमा दीपावली गरिँदै गर्दा उनीहरूले 'ब्ल्याक आउट' गरे। यसै मौकामा छिमेकी भारत नेपालमाथि नाकाबन्दीमा उत्रियो। संविधानको विरोध गर्नेहरूले सीमा अवरुद्ध गरे। यता सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको उत्तेजनात्मक टिप्पणी र उता नयाँ संविधानलाई जसरी भए पनि खारेज गरिछाड्ने अडानका कारण मधेसमा हिंसात्मक विद्रोह मच्चियो। हिंसामा परेर कैयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाए।
तर, अहिले संविधान जलाउने, सीमापारिबाट ढुंगा बर्साउने र हिंसात्मक प्रतिकारमा उत्रिने त्यही समूह अर्थात् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितको एउटा खेमा ओलीको डुब्न लागेको सत्ताको तारणहार बनिदिएको छ। राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिएकाले कुनै खास समयमा विरोधमा रहेका शक्तिहरूबीच परिवर्तित सन्दर्भमा मेल हुनसक्छ। कुनै वेला प्रतिरोधमा रहेका शक्तिहरू सहकार्यमा उत्रिन सक्छन्। देशको बृहत्तर हितका लागि यस प्रकारका सहकार्यको संसारमा अनगिन्ती उदाहरण छन्। तर, सत्तामा जसरी पनि टाँसिइरहने यत्न गरिरहेको कुनै अमुक व्यक्तिको बचाउकै लागि देशको महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो कुनै विषय छ भने त्यो बहसमा आउनुपर्छ, विधिसम्मत हुनुपर्छ।
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ।
नाकाबन्दीताका तराई क्षेत्रमा प्रहरीको कमान्ड गरेर उच्च ओहदाबाट केही समयअघि अवकाश पाएका एक मित्र ओली र महतो-ठाकुर सम्मिलनबाट अहिले विस्मयमा परेका छन्। सीमाक्षेत्रको हिंस्रक आन्दोलनमा जनधनमाथि क्षति पुग्न नदिन सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरी डफ्फाका निम्ति दुईपायासँगै चौपायाले पनि 'सुरक्षा चुनौती' थपेका हुन्थे। ति मित्रका अनुसार, त्यस वेला गल्ली-गल्लीमा 'केपी ओली' लेखेर छाडिएका भुस्याहा कुकुरहरूलाई समाउने र तिनका शरीरबाट पोस्टर र रङ हटाउने काम प्रहरीका निम्ति थप झन्झटिलो हुन्थ्यो।
संविधान जलाउनेहरू अहिले संविधानको रक्षक बन्नपुगेका छन्। उता कुनै वेला संविधानको रक्षक झैं प्रस्तुत भएका ओली अहिले संविधान धुजा पार्न उद्यत छन्। संसद् छलेर अध्यादेश मार्फत निरन्तर सत्ता चलाउने यत्नमा रहेका उनलाई सत्ता टिकाउन थप एक थान अध्यादेश ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा रहेन।
दन्तबझान र हिंसाका दुई ध्रुव केपी ओली र महतो-ठाकुर अहिले सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन्। यी दुई पक्षबीच जुन संविधानले कलहको बीउ रोपिदिएको थियो, यही संविधान अनुसार यी दुईले शपथ खाएर सत्तारोहण गरेका छन्। संविधान जलाउनेहरू अहिले संविधानको रक्षक बन्नपुगेका छन्।
उता कुनै वेला संविधानको रक्षक झैं प्रस्तुत भएका ओली अहिले संविधान धुजा पार्न उद्यत छन्। संसद् छलेर अध्यादेश मार्फत निरन्तर सत्ता चलाउने यत्नमा रहेका उनलाई सत्ता टिकाउन थप एक थान अध्यादेश ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा रहेन। सत्ता टिक्छ भने 'चकलेट सरह' नागरिकता बाँड्न उनलाई कुनै आपत्ति भएन।
संसद् नरहेको अवस्थामा अति आवश्यक वा दैनन्दिनका कार्यमा कठिनाइ उत्पन्न भए मात्र अध्यादेश ल्याइन्छ। ओलीले संसद्मा आफूसँग दुई-तिहाई समर्थन रहँदा नागरिकता विधेयक पारित गर्न जरूरी ठानेनन्। किनकि, त्यस वेला उनी राष्ट्रवादको वायुपङ्खी घोडामा सवार थिए। तर, जब उनको सत्ता धर्मरायो, उनी नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई कुर्सीको खेलमा लेनदेनको वस्तु बनाउन तयार भए।
आपत्ति नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको अन्तर्वस्तुलाई लिएर होइन, छँदाछँदैको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटक हत्या गरेर चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउने उनको नियतमाथि हो। सर्वोच्च अदालतले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिँदै अध्यादेशलाई 'शासनको सुविधा र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको छद्म विधायन' भनेबाट ओलीलाई अहिले नराम्रो झट्का लागेको छ।
विसर्जनको अन्धवेग
समृद्धिको नारा बोकेर सत्तामा पुगेका ओली अहिले समृद्धि नभएर सर्वत्र सत्यानाश गर्दै छन्। सत्तामा पुग्न वाम गठबन्धन हुँदै निर्माण गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उनले विसर्जन गरिसकेका छन्। हुँदाहुँदा आफ्नै दल नेकपा एमालेलाई पनि उनी विसर्जन गर्दै छन्।
दलहरू बन्छन् र टुक्रिन्छन्। नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासले पनि यही देखाउँछ। व्यक्ति वा दलको विकल्प जति पनि हुनसक्छ। यो ठूलो कुरा होइन। तर, देशको विकल्प हुँदैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याउने, गिट्टी बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत विदेश निर्यात गर्ने ओलीको अभीष्ट सत्तासँग मात्र सरोकार राख्ने विषय होइनन्।
व्यक्ति वा दलको विकल्प जति पनि हुनसक्छ। यो ठूलो कुरा होइन। तर, देशको विकल्प हुँदैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याउने, गिट्टी बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत विदेश निर्यात गर्ने ओलीको अभीष्ट सत्तासँग मात्र सरोकार राख्ने विषय होइनन्।
ओलीको समस्या के हो भने, उनी आफूलाई सत्ताबाट अलग सोच्न सक्दैनन्। दुर्भाग्यवश, उनलाई कुनै विधिबाट पनि सत्ताच्युत गर्न सकिएको छैन। संसद्मा विश्वासको मत पुर्याउन नसकेर अस्वीकृत हुँदा पनि उनलाई राजीनामा दिलाउन संविधानकी संरक्षण मानिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जरूरी ठानिनन्। संसद् विघटनको सिफारिश सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत हुँदा पनि उनले कुर्सी छाड्न जरूरी ठानेनन्। संसद् र सर्वोच्च न्यायालयले पदमुक्त गर्न नसकेका ओलीको बहिर्गमनको उपाय अब के त? सायद यस्तै प्रश्न गर्न चाहन्थे प्रदेश सांसद वैद्य।
ओलीको चरित्र के हाे भने उनी खेलमा भाग लिन्छन्, तर खेलका नियम मान्दैनन्। खेलमा उनले दिएका धकमधक्का र छिर्के त गनिसाध्य छैन। गोल गर्न नसक्दा पोस्ट नै सार्ने ओली त्यतिले पनि नपुग्दा भकुन्डो लिएर मैदानबाट अलप हुन्छन्।
दुईतिहाइको बहुमत, सामान्य बहुमत र अल्पमत गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली उपधारा ५ बमोजिम प्रम हुनखोज्दा अस्वीकृत भए। संसद्बाट एक पल्ट अस्वीकृत र विश्वासको मत फेरि लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाएका ओलीले मध्यरातमा संसद् विघटन गरे। विघटनमाथि परेको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको क्रममा छ।
पहिलो पटक झैं दोस्रो पटकको विघटनको पनि कुनै वैधानिक आधार देखिन्न। विघटन फेरि पनि बदर हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ, तर आफ्नो स्वभावअनुसार उनले फेरि पनि सत्ता छाड्ने छैनन्। फेरि पनि विघटन वा संकटकाल लगाएर फ्रान्सेली भाषामा भनिने 'दँस मकाब्र' (मृत्यु नाच) जारी राख्नेछन्। त्यसैले सम्मानित अदालतले ठीक-बेठीकको फैसला मात्र नगरेर बदनियतपूर्ण कृत्य गर्नेलाई सजाय पनि तोकिदिएपछि मात्र यो 'दँस मकाब्र' को अन्त्य हुनसक्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)