निजी क्षेत्रले किन गर्दै छ सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग?
निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको कार्यक्रमले भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन, वन्यजन्तुको ओसारपसार जस्ता अवैध तरिकाले कमाएको धनसम्पत्तिलाई निर्मलीकरण गर्ने ढोका खोलिदिन्छ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ। महासंघसहितका निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाले पनि आगामी वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममै एक पटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लामो समयदेखि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्दै अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
व्यवसायीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको पक्षमा लगातार वकालत गरिरहेका छन्। तर, सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो माग पन्छाउँदै आएका छन्। यो विषयको जटिलता बुझेरै हुनुपर्छ, सरकारले यसमा निर्णय लिन अग्रसरता लिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले दूरगामी महत्त्वको यो गम्भीर विषयमा निर्णय लिनुअघि बृहत् छलफल आवश्यक पर्ने बताएका छन्। वास्तवमा, सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग पछाडिको अन्तर्य निकै जेलिएको छ।
कति उचित?
नेपालमा आयको स्वघोषणा गर्ने कार्यक्रम यसअघि कम्तीमा दुई पटक लागू गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘स्वैच्छिक आम्दानी स्वघोषणा योजना’ अन्तर्गत १० प्रतिशत कर तिरेर आफ्नो आय विवरणको अभिलेखीकरण गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो योजनामा सहभागी हुनेले आयको स्रोत देखाउन पर्दैनथ्यो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले आयको स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, यी कार्यक्रम मूलतः कर प्रयोजनका लागि लक्षित थिए। कानून अनुसारको कर नबुझाएका व्यवसायीलाई १० प्रतिशत कर तिरेर आयको घोषणा गर्न दिइएको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ अनौपचारिक कारोबारको प्रधानता रहेको समयमा वैध तरिकाले आर्जित गरेको भए पनि अहिले आएर जायजेथाको आम्दानीको स्रोत देखाउन गाह्रो परेकाले त्यस्तो सम्पत्तिलाई अभिलेख गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
तर, व्यवसायीहरूले यसअघिको आयको स्वैच्छिक घोषणा कार्यक्रमभन्दा पनि अगाडि बढेर कुनै समयको निश्चित आयको मात्र नभई व्यक्तिको स्वामित्वमा भएको सम्पूर्ण जायजेथाको अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसमा पनि कर लिन नहुने उनीहरूको माग छ। त्यस्तो माग गर्नुको कारणमा उनीहरूले देशको लामो अनौपचारिक कारोबारको पृष्ठभूमिलाई देखाउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ अनौपचारिक कारोबारको प्रधानता रहेको समयमा वैध तरिकाले आर्जित गरेको भए पनि अहिले आएर जायजेथाको आम्दानीको स्रोत देखाउन गाह्रो परेकाले त्यस्तो सम्पत्तिलाई अभिलेख गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी पैतृक धनको कारोबार मार्फत बढे/बढाएको सम्पत्ति वा कृषि लगायतका कर नलाग्ने क्षेत्रबाट गरेको आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्दा व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको बताउँछन्।
श्रेष्ठ भन्छन्, “यस्तो धनलाई एक पटक स्रोत नखोजी अभिलेखीकरण गर्न दिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता आउँछ, यसले लगानी बढाउँछ र अनौपचारिक कारोबारको पनि मूल प्रवाहीकरण हुन्छ।”
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी पनि कानून बनाएर स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिलाई कर तिरेर अभिलेखीकरण गर्न दिनु औपचारिक अर्थतन्त्रका लागि राम्रै हुने तर्क गर्छन्। “तर, त्यसो गर्दा फौजदारी कसूरमा उन्मुक्ति दिइने गरी गरिनुहुँदैन, अवैध कारोबारबाट धन आर्जन गरेको भेटिए माफी मिनाहा दिनुहुँदैन,” उनी भन्छन्।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल नेपालमा लामो समयसम्म आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख गर्ने र कर तिर्ने प्रभावकारी प्रणाली नभएको बताउँछन्। त्यसो हुँदा वैध आर्जन गरेको स्रोतको समेत प्रमाण र स्रोत देखाउन कठिन पर्दै आएको छ। त्यसैले उनी सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसक्नेका लागि कर तिरेर सम्पत्ति लेखांकन गर्न दिने र भविष्यमा उक्त सम्पत्तिको कर प्रयोजनका लागि खोजी गर्न नहुने व्यवस्था गर्नु देशको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुने बताउँछन्। यसले व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्ने उनको तर्क छ।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी पनि कानून बनाएर स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिलाई कर तिरेर अभिलेखीकरण गर्न दिनु औपचारिक अर्थतन्त्रका लागि राम्रै हुने तर्क गर्छन्। “तर, त्यसो गर्दा फौजदारी कसूरमा उन्मुक्ति दिइने गरी गरिनुहुँदैन, अवैध कारोबारबाट धन आर्जन गरेको भेटिए माफी मिनाहा दिनुहुँदैन,” उनी भन्छन्।
सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषय निजी क्षेत्रले माग गरे जस्तो सजिलो भने छैन, यसको जटिलता निकै चुनौतीपूर्ण छन्। निजी क्षेत्रको माग अनुसार सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्दा व्यक्तिको स्वामित्वमा भएको जायजेथाको सरकारी अभिलेखीकरण हुन्छ। औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै माध्यमबाट कमाए पनि यसरी अभिलेखीकरण गर्न दिँदा सम्पत्तिको स्रोत खोजिँदैन। बरु, वैध/अवैध जुनसुकै माध्यमबाट कमाएको भए पनि सम्पत्तिलाई लेखांकन गर्न दिँदा प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन, वन्यजन्तुको ओसारपसार जस्ता अवैध तरिकाले कमाएको धनसम्पत्तिले वैधानिकता पाउँछ।
कालोधन निर्मलीकरणको जोखिम
व्यवसायीहरूले अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक बनाउने उद्देश्यले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको प्रस्ताव गरे पनि यसभित्र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता दिने मनसाय समेत लुकेको हुनसक्ने जोखिम छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “स्रोत नखोजिने शर्तमा सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिँदा अवैध आर्जनले वैधानिकता पाउँछ। यो निजी क्षेत्रले नियतवश उठाइरहेको मुद्दा जस्तो देखिन्छ, जुन जोखिमपूर्ण छ। अवैध आर्जनलाई वैधानिकता दिन यस्तो माग गरिएको हो भने त्यो निःसन्देह कारबाहीयोग्य विषय हो।”
खनालका मतमा यसअघि तीन पटकसम्म आयको स्वैच्छिक घोषणाको सुविधा प्रदान गरिसकिएकाले अहिले फेरि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग राख्नु नै अर्थहीन छ। उनी आयको स्वैच्छिक घोषणाले नै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिदिइसकेको बताउँदै अवैध गतिविधिबाट आर्जित धनलाई वैधानिक बनाउने छिद्रहरू खोज्न नहुने तर्क राख्छन्।
“स्रोत नखोजिने शर्तमा सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिँदा अवैध आर्जनले वैधानिकता पाउँछ। यो निजी क्षेत्रले नियतवश उठाइरहेको मुद्दा जस्तो देखिन्छ, जुन जोखिमपूर्ण छ। अवैध आर्जनलाई वैधानिकता दिन यस्तो माग गरिएको हो भने त्यो निःसन्देह कारबाहीयोग्य विषय हो।” - रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
कानूनतः अहिले व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा भएको जायजेथाको स्रोत खुलाउनुपर्छ। जग्गाजमीन किन्दा, लगानीमा, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्दा, सुनचाँदी किन्दा सबैतिर सम्पत्तिको स्रोत खोजिन्छ। स्रोत देखाउन नसक्नेमाथि गैरकानूनी ढंगमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को कार्यान्वयनले स्रोत खोजिने व्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन सरकारले विभिन्न कठोर कानूनी प्रावधान र संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको मात्र छैन, डिजिटल माध्यम मार्फत वित्तीय कारोबार हुन थालेपछि थप पारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। जसबाट स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति आर्जन गरी धन थुपारेका धनकुबेरहरूलाई धक फुकाएर सम्पत्तिको प्रयोग वा कारोबार गर्न कठिन परेको छ। भविष्यमा समेत सरकारले स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिका मालिकहरू विरुद्ध कठोर निर्णय लिनसक्ने जोखिम छ।
पछिल्ला दशकहरूमा घरजग्गा कारोबारबाट तथा अन्य व्यवसायबाट मनग्ये आम्दानी गरे पनि न्यून मात्रै कर तिरेर उम्किएका व्यवसायीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको डन्डा चल्नसक्ने जोखिमले अत्याएको छ। त्यसैकारण, व्यवसायीहरू ती जोखिम कम गर्न सकेसम्म छिटो सम्पत्ति अभिलेखीकरण मार्फत स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिको वैधानिकीकरण गर्न बेचैन छन्। उनीहरूले स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिलाई अभिलेख गर्न दिएपछि भविष्यमा कारोबार गर्दा स्रोत खोजिने झमेला व्यहोर्नुनपर्ने विश्वास राखेका छन्।
तर, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी व्यवसायीहरूको माग जोखिमयुक्त भएकाले अहिले मात्रै होइन, भविष्यका सरकारहरूले पनि सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिने विषयमा निर्णय नलिने अनुमान गर्छन्। उनी भन्छन्, “यस्तो डरलाग्दो निर्णय गरेर अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाएको अवगाल भोग्न कुनै पनि सरकार तयार हुन्छन् जस्तो लाग्दैन।”
तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले लगानीमा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने आश्वासन निजी क्षेत्रलाई दिएका थिए। तर, यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई प्रतिवाद गर्न कठिन पर्ने बुझेपछि उनी पछि हटेका थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको आर्थिक विधेयकमा २०७६ चैतसम्म पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने प्रावधान राखिएको थियो। तर, यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा भने आएन।
सर्वोच्च अदालतले पनि कर तिरेकै भरमा अवैध आर्जनले शुद्धीकरणको मौका नपाउने भनी यसअघि नै फैसला गरिसकेकाले व्यवसायीहरूको माग अनुसारको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढे पनि त्यसको कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ।
अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार, व्यवसायीहरूले मागे जसरी सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिँदा वैध र अवैध दुवै खाले सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने हुँदा फौजदारी अभियोग लाग्ने तरिकाले आर्जन गरेको धन पनि निर्मलीकरण हुने जोखिम हुन्छ। फौजदारी अभियोग लाग्ने तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई स्वघोषणा गरी वा कर तिरेर वैध मानिने अभ्यास संसारभरि कतै छैन। ती अधिकारीका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता तथा देशभित्रकै कानूनहरूले यस्तो अभिलेखीकरणलाई मान्यता दिँदैनन्। बरु, कानून नै फेरेर जबर्जस्ती सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरिए भविष्यमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सघाएको भन्ने आरोप व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसको मूल्य चर्को हुनजान्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमका विषयमा मूल्यांकन गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी कानून र संरचनाहरू बलियो बनाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अवरोध र अरुचिका कारण कालोधन विरुद्धको अनुसन्धान र कारबाही भने अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छैन।
नेपालमा कालोधनलाई निर्मलीकरण हुन नदिने गर्ने कानून र संरचना बनेको एक दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले जोसुकै व्यक्तिको स्रोत देखाउन नसक्ने अकुत सम्पत्तिको छानबिन गरेर उक्त सम्पत्ति जफत गर्दै कारबाही गर्नसक्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिएको छ। तर, विभाग अनुसन्धान र कारबाहीमा प्रभावकारी छैन।
सर्वोच्च अदालतले पनि कर तिरेकै भरमा अवैध आर्जनले शुद्धीकरणको मौका नपाउने भनी यसअघि नै फैसला गरिसकेकाले व्यवसायीहरूको माग अनुसारको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढे पनि त्यसको कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्धको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०६७ सालमै स्वयंघोषणाद्वारा राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नपाइने, कुनै पनि मुद्दामा प्रमाणमा नलाग्ने र मुद्दा चलाउन तथा सजाय गर्न नमिल्ने हो भने गैरकानूनी ढंगबाट आय आर्जन गर्ने र आपराधिक क्रियाबाट कालो धन थुपार्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले आयको स्वैच्छिक घोषणा मार्फत अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत खोल्न नपर्ने सरकारले गरेको व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको थियो।
पूर्व अर्थसचिव खनाल कानूनी प्रबन्ध तथा अन्य संरचना र जटिलताका कारण सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिइने सम्भावना नै नभएको कुरा निजी क्षेत्रले अझै बुझ्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रले सम्पत्ति अभिलेखीकरण जस्तो निरर्थक माग राख्न नै बन्द गर्नुपर्छ।”
-1732353496.jpg)
