किन आवश्यक छ जलवायु अनुकूलनमा वैधानिक स्थानीय संरचना?
एक दशकदेखि स्थानीय तहमा अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको नेपालमा अझै पनि यसका लागि वैधानिक स्थानीय संस्थागत संरचनाको अभाव छ।
बालकृष्ण जमरकट्टेल
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि यसको प्रभाव र असर स्थानीय स्तरसम्मै परेको छ। त्यसैले जलवायु अनुकूलनको काम पनि स्थानीय स्तरबाटै शुरू गर्नुपर्दछ। यहाँ अनुकुलनलाई ‘आफ्नै परिस्थिती अनुरुप ढाल्नु’ को अर्थमा प्रयोग गरिएको छ।
यो मान्यतालाई आत्मसात् गरेको नेपालले नीति, योजना र संरचनाहरू बनाएर जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा छुट्याइने बजेटको ८० प्रतिशत अंश स्थानीय स्तरमा खर्च गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ। साथै, स्थानीय अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै त्यसको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी पनि गर्दै आएको छ। यसको परिणाम स्वरूप विभिन्न दातृनिकाय र विकास साझेदारहरूले संकटासन्न क्षेत्रमा स्थानीय अनुकूलनका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दै आएका छन्।
राज्य पुनर्संरचनासँगै नेपालले नीति र संरचना अद्यावधिक गर्नुका साथै वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मार्फत संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलन योजनाको तयारी तथा कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। मध्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) तयार गरिरहेको छ। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यका लागि पहल स्वरूप दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तयार पारेको छ।
एनडीसीमा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये एउटा ७५३ वटै स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी जलवायु अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन गर्ने पनि हो। त्यसैगरी सन् २०२५ सम्ममा विभिन्न तहमा उपयुक्त संस्थागत संरचना बनाउने कुरा पनि नेपालको नीतिगत प्राथमिकतामा परेको छ। यो प्रतिबद्धता र नीतिगत प्राथमिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय संस्थागत संरचनाहरू आवश्यक पर्दछन्।
किन चाहिन्छ स्थानीय संरचना?
जसरी एउटा मोटरगाडी गुड्न चालक, सहयोगी र यात्रुहरू चाहिन्छन्, त्यसरी नै जलवायु परिवर्तनको सवाललाई महत्त्वका साथ आत्मसात् गरी ठोस पहल लिन प्रभावकारी नेतृत्व र संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्दछ। विगतमा यो कार्यको नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रले गर्ने गरेको थियो भने अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नियमावली २०७४ बनिसकेका हुनाले स्थानीय अनुकूलनका लागि सबल वातावरण बनेको छ।
तर, विषयवस्तुको व्यापकता र स्थानीय जनप्रतिनिधिका विविध कार्यबोझबीच यो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन स्थानीय सरकार मात्रै पर्याप्त देखिँदैन। झन्डै एक दशकदेखि स्थानीय तहमा अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको नेपालमा अझै पनि यसका लागि वैधानिक स्थानीय संस्थागत संरचनाको भने अभाव नै छ।
हाल यस क्षेत्रमा परियोजनाहरूले आफू अनुकूल संरचना बनाएर काम गर्ने गरेका छन्। परियोजनाहरूको अवधि सीमित हुन्छ र तिनको समाप्तिसँगै ती संरचना, प्रयास र उपलब्धि पनि हराउँदै जानसक्छन्। अनुकूलनको योजनामा अपनत्व, प्रक्रियामा सक्रिय नेतृत्व र उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्थाले हासिल गर्नसक्ने सफलता र प्रभाव अहिले प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भएका काम तथा प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन, उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिन र थप पहल लिन सबै सरोकारवाला पक्षको समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको हो। यसका लागि पनि स्थानीय संस्थागत संरचनाहरू बन्नुपर्दछ।
त्यसैगरी आयोजना–परियोजनामा मात्र आश्रित नभई नेपाल सरकारले एनडीसीमा जनाएको महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धताहरूको स्थानीयकरण र कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तो संरचना आवश्यक देखिन्छ। आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आकर्षण र न्यायोचित सदुपयोगका लागि विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न समेत यस्तो संरचनाको उपादेयता देखिन्छ।
कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय संरचना?
जलवायु परिवर्तन जस्तो बहुक्षेत्रगत विषयमा काम गर्न प्रभावकारी नेतृत्व सहित सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वय र सहकार्य जरुरी हुन्छ। यसमा स्थानीय सान्दर्भिकता हेरी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) संरचनाले प्राथमिकता दिएका विषयगत क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा परेका तथा संकटासन्न वर्ग लगायत लैङ्गिक, सामाजिक, भौगोलिक सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संरचना बन्नु उपयुक्त हुन्छ। समावेशी संरचनाले वास्तविक संकटासन्न व्यक्ति, घरधुरी तथा समुदायलाई न्यायोचित लाभ पुर्याउन सक्दछ।
निश्चित जिम्मेवारी सहितको वैधानिक संस्थागत व्यवस्था र त्यसबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि क्षमता विकास र न्यूनतम स्रोतसाधनको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। उस्तै प्रकृतिका कार्यहरूका लागि विभिन्न संरचनाहरू गठन हुने तर प्रभावकारिता न्यून हुने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सकभर जलवायु परिवर्तन, विपद् र वातावरण जस्ता मिल्दाजुल्दा प्रकृतिका क्षेत्रमा एकीकृत संरचनाका साथै नियमित कार्यसम्पादनका लागि चुस्त संरचनात्मक व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ यस क्षेत्रमा काम गर्ने योजना गरिरहेको हुनाले पनि यस क्षेत्रका लागि कुनै न कुनै रूपमा एक समर्पित संस्थागत व्यवस्था अत्यावश्यक छ।
अनुकूलनको योजनामा अपनत्व, प्रक्रियामा सक्रिय नेतृत्व र उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्थाले हासिल गर्नसक्ने सफलता र प्रभाव अहिले प्राप्त हुन सकिरहेको छैन।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका काममा सुशासनको सुनिश्चितताका साथै नियमित विकासका क्रियाकलापहरूमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा जलवायुमैत्री विकास जस्ता सवालमा खबरदारी तथा पैरवी गर्नसमेत एक शक्तिशाली, जवाफदेही संस्थागत संरचनाको आवश्यकता देखिन्छ।
विगतका तथा हाल विद्यमान अभ्यासहरूको अनुभव र सिकाइका आधारमा जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यको लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग र आवश्यक परे खबरदारी समेत गर्नसक्ने उपयुक्त वैधानिक संरचनाका मूलतः दुई विकल्प देखिन्छन्।
एकीकृत नयाँ संरचना
नियमित कार्यसम्पादन कार्यपालिकाले नै गर्ने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सहितको सरोकारवाला सबै क्षेत्र सम्मिलित एकीकृत तर समर्पित वैधानिक संरचना गठन गर्नु एउटा विकल्प हो। यस्तो संरचनाको नाम ‘स्थानीय जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति’ वा ‘स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील समिति’ हुनसक्दछ।
हुन त वडा स्तरमा नै यस्तो संरचनागत व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ, तर विज्ञता र स्रोतसाधनको नियन्त्रण सामान्यतया पालिका स्तरमै हुने भएकोले विद्यमान अवस्थामा पालिका स्तरमा अनिवार्य देखिन्छ।
परिमार्जित विद्यमान संरचना
यो क्षेत्रमा पनि बेलाबखत भइरहने ठूला विपद् र अहिले आइपरेको कोभिड जस्ता महामारीको व्यवस्थापन गर्न बनाइने गरे जस्तै अलग्गै संयन्त्र आवश्यक पर्ने हो। तर, नयाँ संरचना गठन नगर्ने हो भने पनि यसको अभाव कम गर्ने अर्को विकल्पका रूपमा हाल विद्यमान कुनै वैधानिक संरचनाको दायरामा जलवायु परिवर्तनका पक्ष र सरोकारवालाहरूलाई समेट्न सकिन्छ।
वडा स्तरमा नै यस्तो संरचनागत व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ, तर विज्ञता र स्रोतसाधनको नियन्त्रण सामान्यतया पालिका स्तरमै हुने भएकोले विद्यमान अवस्थामा पालिका स्तरमा अनिवार्य देखिन्छ।
त्यसका लागि नियमितजसो भइरहने विपद्सँगै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा समेत काम गर्नेगरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशील बनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बमोजिम गठित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र सोको कार्यक्षेत्रको दायरा विस्तार हुनसक्छ।
जे गरे पनि, स्थानीय तहमा एकरूपता हुनेगरी कुनै न कुनै वैधानिक संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्नैपर्दछ। त्यो संरचनाले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सकोस् भनेर त्यसको क्षमता अभिवृद्धि र स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली २०७६ मा संशोधन वा अन्य कुनै उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसप्रकार स्थानीय स्तरमा सबल र सक्षम संस्थागत संरचनाको व्यवस्था हुनसके त्यसकै नेतृत्वमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका साथै आवश्यकता अनुसार न्यूनीकरणका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।
(लेखक नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनामा जलवायु परिवर्तन विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्। यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)