गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ जेठमा गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदान हुँदा जनमोर्चाका थापा तटस्थ बसेका थिए। जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न, तटस्थ नबस्न र अनुपस्थित नहुन ह्विप जारी गरेकी थिइन्।
तर, थापा तटस्थ बसेका थिए। ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै जनमार्चाले आज उनलाई सांसदबाट हटाएको छ। जनमोर्चाको सिफारिशमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापा पदमुक्त भएको घोषणा गरेका छन्।
यससँगै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा अब ५९ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छन्।
२७ जेठमा प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत परेका थिए। पक्षमा नेकपा (एमाले)का २७ सांसदले मतदान गरेका थिए।
त्यस्तै, विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११ (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई सांसदले मत दिएका थिए। जनमोर्चाकै थापा तटस्थ बनेका थिए भने स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) अनुपस्थित रहेका थिए।
प्रदेश सभामा एक सांसद पदमुक्त भएसँगै कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाको बहुमत पुग्ने भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि विपक्षी गठबन्धनमा सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुग्ने बताएका थिए।
यसअघि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध २ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।
अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने नेपालीले बताएका छन्। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश सभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमतको आधार पेश गरेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नसक्ने व्यवस्था धारा ५ मा रहेको छ।