किन सार्वजनिक हुँदैन मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण?

आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने असल अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तोडिरहेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएको एक साताभित्रै शेरबहादुर तामाङले बिहीबार (२७ जेठ) सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। मन्त्री तामाङले आफू र श्रीमतीको नाममा रहेका जग्गाजमीन, गरगहना, शेयर तथा मोटरगाडीको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

२१ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट हटेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि पदमुक्त भए लगत्तै विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भएलगत्तै पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा पुस्तक र घरायसी सामग्री मात्रै थपिएको उल्लेख गरेका छन्।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तामाङ र ज्ञवाली अपवाद हुन्। सरकारका कैयौं बहालवाला र पूर्वमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुनमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार बनेको दुई महीनापछि सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, त्यसयता हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्रै सम्पत्ति विवरण उल्लेख छ। ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महीनाभित्र २०७४ चैतमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद् बैठक केन्द्रीय शाखामा प्राप्त भएको विवरण उल्लेख छ। यद्यपि, त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुनमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार बनेको दुई महीनापछि सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, त्यसयता हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आएको छ।

सिंहदरबार ।

ओली सरकारका यसभन्दा अगाडिका दर्जनौंं मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गरिएन। सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नभई कैयौं मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू पदमुक्त भइसकेका छन्।

मन्त्री बनेको लामो समय भइसकेका बहालवाला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

ओली सरकारका यसभन्दा अगाडिका दर्जनौंं मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गरिएन। सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नभई कैयौं मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू पदमुक्त भइसकेका छन्।

पदमुक्त भइसकेका मन्त्रीहरूमध्ये उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री जुलीकुमारी महतो, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापासहितका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन।

त्यसैगरी, यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय चलाएका घनश्याम भुसाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका योगेश भट्टराई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफे लगायत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरीकनै पदमुक्त भइसकेका छन्।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज शर्मासँग जिज्ञासा राख्दा उनले यो विषयमा आफू जानकार नरहेको र माथिल्लो तहमा सोधेर जवाफ दिने भनी पन्छिए। उनले यति ठूलो कुरा आफूजस्तो कर्मचारीको तहमा जानकारी नहुने बताए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन। तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था शुरू गरेको थियो।

पारदर्शी शासन प्रणाली तथा सूचनाको हकका विषयमा वकालत गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल २०४८ सालपछि आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने अभ्यास शुरू गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “खुला सरकारको मान्यता अनुसार संसारभरि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने प्रचलन छ, नेपालमा पनि यो स्थापित भइसकेको मान्यता हो।”

"सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो मूलतः कानूनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो, पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ।” - विमल कोइराला, पूर्व मुख्यसचिव

लोकतन्त्रमा खुला सरकार, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा जवाफदेहीका दृष्टिले पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। “यो मूलतः कानूनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो, पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ।”

फ्रिडम फोरमका दाहाल अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण मात्रै होइन, थुप्रै लोकतान्त्रिक देशमा हरेक वर्ष सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कर बुझाएको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। त्यस्तै, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले पदमा जानेबित्तिकै आफ्नो स्वार्थ बाझ्ने विषय सार्वजनिक गरी त्यस्ता विषयबाट अलग हुने अभ्यास रहेको उनको तर्क छ।

नेपालमा भने विभिन्न पेशा–व्यवसाय भएका सांसद र मन्त्रीहरू स्वार्थ बाझिने विषयमा नै विवादित रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएका छन्। दाहाल भन्छन्, “थुप्रै देशमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ, नेपालमा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छुट्टै ऐन चाहिन्छ, अब त्यसको विषयमा पहल थाल्नुपर्छ।”