अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम!
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशकै भरमा राजकाज चलाउन तम्सिएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा सुनुवाइ गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको भए पनि सर्वोच्चले यो आदेशमार्फत अध्यादेशकै भरमा राजकाज चलाइरहेको सरकारको सीमा सम्झाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले 'शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुने' ठहर गरेको छ।
अदालतले नागरिकता अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको होइन, बरू संसद्लाई छलेर अध्यादेशका भरमा शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको निरन्तरको अभ्यासलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भन्दै रोक्न खोजेको हो।
सर्वोच्च अदालतले कानून निर्माण गर्ने अधिकार मूल रूपमा विधायिकाको भएको भने पनि अध्यादेश जारी गर्नसक्ने कार्यपालिकाको अधिकारमै बन्देज लगाएको भने होइन।
'शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा 'तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा' सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गरेको छ। त्यस्तो अभ्यास पनि रही आएको छ,' सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, 'तर, त्यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका पनि सीमा र बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन।'
सर्वोच्च अदालतले 'शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुने' ठहर गरेको छ।
८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अर्को दिन ९ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। यसलाई सर्वोच्च अदालतले संसद् छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेश भन्दै त्यस्ता 'छद्म विधायन' ले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर्याएको छ।
गत १९ वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीले २७ वैशाखका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा २१ वैशाखमा एकैदिन सात वटा अध्यादेश जारी गरिन्। त्यसयता थप आठ वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। २१ वैशाख-२३ जेठ २०७८ को ३२ दिनमा सरकारले विभिन्न १५ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ।
सर्वोच्चले भनेको छ,'यस्तो अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानप्रदत्त विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित गरिएका संविधानका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्नजाने समेत देखिन्छ।'
गत १९ वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीले २७ वैशाखका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा २१ वैशाखमा एकैदिन सात वटा अध्यादेश जारी गरिन्। त्यसयता थप आठ वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। २१ वैशाख-२३ जेठ २०७८ को ३२ दिनमा सरकारले विभिन्न १५ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी हरेक दुई दिनमा एउटा अध्यादेश जारी गर्दै राजकाज चलाइरहेको कार्यवाहक सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले उसको सीमा सम्झाइदिएको बताउँछन्। "संविधानको सर्वोच्चता र त्यसअन्तर्गतको संसद्लाई निरन्तर छल्नबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गरेको हो," अधिकारी भन्छन्, "यो अदालतले हस्तक्षेप गरेको 'स्याम्पल केस' हो। अब सरकारले बुझ्नुपर्यो- अध्यादेशलाई सर्वोच्चले 'चेक' गर्न सक्छ। आजको आदेशले भविष्यमा थप अन्तरिम आदेशमार्फत अध्यादेशलाई रोक लगाउने बाटो खोलेको छ।"
"संविधानको सर्वोच्चता र त्यसअन्तर्गतको संसद्लाई निरन्तर छल्नबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गरेको हो। यो अदालतले हस्तक्षेप गरेको 'स्याम्पल केस' हो। अब सरकारले बुझ्नुपर्यो- अध्यादेशलाई सर्वोच्चले 'चेक' गर्न सक्छ।" - विपिन अधिकारी, संविधानविद्
कानून व्यवसायीहरूका अनुसार, सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्नेछ।
संविधानको धारा ११४ मा 'संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने' व्यवस्था छ। संविधानको यो प्रावधानले अध्यादेश ल्याउन दुईवटा अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ। पहिलो, संसद्को अधिवेशन नचलेको हुनुपर्यो। दोस्रो, 'तत्काल केही गर्न आवश्यक' भएको हुनुपर्यो। संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था भए पनि 'तत्काल केही गर्न आवश्यक' नभएमा भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन।
संविधानको यस्तो व्यवस्थाले अध्यादेशलाई सरकारले व्यवस्थापिकाबाट पारित नगरी सीमित समयका लागि कानून बनाउन पाउने एउटा अपवादको अधिकार दिएको थियो। तर, सरकारले अपवादलाई नै अत्यावश्यक र स्वाभाविक ठान्न थालेको देखिन्छ।
कतिसम्म भने, गत वर्षको ३० मंसीरमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्यो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदियो। त्यसपछि बोलाइएको अधिवेशनबाट पनि सरकारले उक्त अध्यादेश पास गराउन सकेन। अधिवेशन अन्त्य भएपछि निस्क्रिय भएको उक्त अध्यादेश फेरि ल्यायो।
"एउटै अध्यादेश दोहोर्याएर/तेहेर्याएर ल्याउने तर त्यसलाई संसद्बाट पास गराउन नसक्ने कार्यले सरकारको निष्ठामा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिन्छ," संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, "प्रतिनिधि सभा रहेका बखत उही नेतृत्वले त्यहाँबाट पास गर्न नसक्ने र राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउने कार्यलाई औचित्यका आधारमा पनि सर्वोच्च अदालतले हेरेको हो। त्यस्ता अध्यादेश औचित्यपूर्ण देखिएनन्।"
"संवैधानिक इजलासको आदेशले सरकारलाई आफ्नो सीमामा बस्न भनेको छ। संविधानले राज्यका हरेक अङ्गको अधिकारक्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ। विधायिकालाई मासेर त्यसको अधिकार पनि आफैं प्रयोग गर्न तम्सिएको सरकारलाई सर्वोच्चले लगाम लगाइदिएको छ।" - बोर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता
रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की कानून बनाउने विधायिकाको अधिकारमा सरकारले गरेको हस्तक्षेपलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको बताउँछन्।
"संवैधानिक इजलासको आज (बिहीबार)को आदेशले सरकारलाई आफ्नो सीमामा बस्न भनेको छ। संविधानले राज्यका हरेक अङ्गको अधिकारक्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ। विधायिकालाई मासेर त्यसको अधिकार पनि आफैं प्रयोग गर्न तम्सिएको सरकारलाई सर्वोच्चले लगाम लगाइदिएको छ," वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भन्छन्, "कानून नभई नहुने अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र ल्याउन पाउने अध्यादेशलाई सरकारले हप्तैपिच्छे ल्याउन थाल्यो। संवेदनशील विषयलाई संसद् छलेर राजनीतिक लेनदेन गर्न थालेपछि हामी बाध्य भएर अदालत गएका थियौं। अदालतले अब अन्य अध्यादेशमा पनि अन्तरिम आदेश दिने बाटो खुलेको छ।"
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७५ सालदेखि प्रतिनिधि सभाको समितिमा थियो। त्यहाँ विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको अवस्थामा 'तत्काल' के कारणबाट अध्यादेश आवश्यक परेको हो भन्नेबारे सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई चित्तबुझ्दो कारण दिन सकेन।
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन दिएको अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ, "संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ। यो नै कानून निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया हो।"
