ओली–मन्त्रिमण्डल कति समावेशी?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठनमा संविधानको मर्म र भावना अनुसारको ‘समावेशी सिद्धान्तको आधार’लाई उल्लंघन गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिमण्डलमा बिहीबार सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरे। खगराज अधिकारीलाई गृह, राजकिशोर यादवलाई उद्योग, नैनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ज्वालाकुमारी साहलाई कृषि, नारदमुनि रानालाई वन तथा वातावरण, गणेश पहाडीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, मोहन बानियाँलाई मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आशाकुमारी विकलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो।

३० बैशाखमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर एक महीनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका ओली–मन्त्रिपरिषद् लैंगिक र भौगोलिक हिसाबले पनि समावेशी देखिँदैन।

८ जिल्लाबाट १३, ६९ जिल्लाबाट १२ मन्त्री
संविधानको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर, मन्त्रिपरिषद्का आधाभन्दा बढी अर्थात् १३ मन्त्री प्रदेश– २ बाट छन्। नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा प्रदेश–२ का आठ वटै जिल्लाले मन्त्री पाएका छन् ।

यो प्रदेशबाट राजेन्द्र महतो (सर्लाही), लक्ष्मणलाल कर्ण (पर्सा), शरतसिंह भण्डारी (महोत्तरी), रघुवीर महासेठ (धनुषा), उमाशंकर अरगरिया (धनुषा), राजकिशोर यादव (सिरहा), लिलालाथ श्रेष्ठ (सिरहा), ज्वालाकुमारी साह (बारा), एकबाल मियाँ (बारा), बिमल श्रीवास्तव (पर्सा), चन्दा चौधरी (सर्लाही), अनिल झा (रौतहट) मन्त्री र चन्द्रकान्त चौधरी (सप्तरी) छन्।

महिलालाई २० प्रतिशत
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा जम्मा पाँच जना महिलाले मात्रै अवसर पाएका छन्। नैनकला थापा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रेणुका गुरुङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री र आशाकुमारी विक वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले २० प्रतिशत महिलालाई मन्त्रीमा अवसर दिएका छन्।

पाँच महिला मन्त्रीमध्ये पनि राज्यमन्त्री विक बाहेक सबै गैर–एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । एमालेमा लामो समयदेखि योगदान गरेका महिलाहरूले प्राथमिकतामा पाएको देखिँदैन।

मधेशी समुदायबाट ५२ प्रतिशत
समुदायगत हिसाबले आधा भन्दा बढी मधेशी समुदायबाट मन्त्री बनेका छन्। मधेशी ५२, खसआर्य २४, आदिवासी/जनजाति २४, थारु ८, दलित ४ र मुस्लिम ४ प्रतिशत मन्त्री बनेका छन्।

जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले खास आर्य, जनजाति, दलित र मुस्लिमको न्यून प्रतिनिधित्व देखिन्छ।

संविधानतः जाति, क्षेत्र, लिंग लगायत सबै हिसाबले समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। “संविधानको धारा ७६ (९)ले जातीय समावेशिताको मात्रै कुरा गरेको होइन” सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, “क्षेत्र, भूगोल, लैंगिकताको हिसाबले पनि सन्तुलन मिलाउनु भन्ने संविधानको मर्म र भावना हो।”