‘ओलीजीको आह्वानपत्र जमीनदारको काइते तमसुकजस्तो'
२३ जेठमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पृष्ठको अपीलमार्फत पार्टी एकताका लागि आह्वान गरे। २४ जेठमा माधवकुमार नेपाल पक्षले पाँच पृष्ठको जवाफ पठाएर ओलीको आह्वान छलछाम र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको भन्दै अस्वीकार गरे।
ओलीले गरेको आह्वान किन अस्वीकृत भयो भन्ने लगायत विषयमा नेता नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेता विरोध खतिवडासँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले लिएको अन्तर्वार्ताः
पार्टी अध्यक्ष ओलीको आह्वानपत्रका बावजूद तपाईंहरू संवादका लागि किन तयार हुनुभएन?
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनेको थियोे। तर, ओलीजीले जुन पक्षसँग संवाद गर्न कार्यदल बनेको हो, त्यसका मुख्य नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई निष्कासन गर्नुभएको छ। दुई पक्षबीचको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलका संयोजकलाई निष्कासन गरिएको छ। जुन संयोजक पार्टीमै छैन उसले कुन हैसियतले वार्ता गर्ने? त्यसकारण अहिले कार्यदलको औचित्य सकियो। अहिलेको छलफलको कुनै अर्थ छैन। कुन पक्षका नेताले कसलाई भेट्यो? त्यसको कानूनी हैसियत र वैधता हुँदैन।
जे भए पनि त्यो आह्वानपत्र अस्वीकार गर्नुभन्दा पहिला संवाद गर्नुपर्दैन थियो र?
पार्टी एकता गरौं भनेर माधव नेपालले २६ वैशाखमा पनि ६ बुँदे प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर, ओली पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्यो। एमाले ब्युँताउने फैसला २३ फागुनमै आएको थियो। तर, आह्वान पत्र आउनै यत्रो समय लाग्यो। ढिलो गरी आएको आह्वान पत्रको ६ बुँदेमा केही पनि छैन। अनि कसरी मिल्छ कुरा? जब कि यसबीचमा उहाँले आफ्नो अध्यक्ष पद र ईश्वर पोखरेलको महासचिव पद बाहेक सबैको पद खारेज गर्नुभयो। ७० वर्षे उमेर हद हेरफेर, महाधिवेशनको मिति घोषणा, नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने र पार्टी सदस्यता नै नलिएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायत २३ जनालाई नियुक्ति गर्नुभयो। पार्टीको विधान विपरीतका यस्ता क्रियाकलाप गरेपछि चर्कोसँग लडाइँ शुरू भएको हो।
आह्वानपत्रको पहिलो बुँदामा एमालेको होइन, नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कुरा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जुन नेकपा अस्तित्वमै छैन, त्यही नेकपाको एकताको पक्षमा उभिएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आधार मान्ने रे। एमालेको सट्टा नेकपा भन्नु र त्यसैलाई आधार मान्ने भन्नुले नियत खराब छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।
सर्वोच्च अदालतबाट पार्टी ब्युँतिएको तीन महीनापछि पहिलो पटक ओलीजीले लिखित दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो पनि पूरै गोलमटोल भाषामा लेखिएको छ। एउटा जमीनदारले गाउँका सोझासाझा किसानलाई ठग्न काइते लेखनदासले लेखेजस्तो छ त्यो आह्वानपत्र।
तपाईंले जालसाजी भन्नुभयो, तर त्यो आह्वानपत्रमा त स्पष्ट शब्दमै ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा फर्कने भनिएकै छ त!
२ जेठ २०७५ मै फर्कनुपर्छ। किनभने ३ जेठमा त एमालेबाट नेकपा भइसकेको छ। पूर्व भनेको १५ मिनेट पूर्व हो कि ३० मिनेट पूर्व वा कति?
३ जेठपूर्व भनेको २ जेठ नै होइन र?
यदि ३ जेठपूर्वको अवस्थामा फर्किने भनेको २ जेठ नै हो भने २ जेठ नै लेखे भइहाल्थ्यो नि। हामीले भनेर त भएन, सम्बन्धित मान्छेले नै २ जेठ हो भन्नुपर्यो। नियत खराब छैन भने किन स्पष्ट रूपमा नभनेको?
२ जेठ नलेखिए पनि पहिलो बुँदामै स्पष्ट रूपमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछ भनिएकै छ त!
पहिलो बुँदामा एमालेको होइन, नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कुरा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जुन नेकपा अस्तित्वमै छैन, त्यही नेकपाको एकताको पक्षमा उभिएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आधार मान्ने रे। एमालेको सट्टा नेकपा भन्नु र त्यसैलाई आधार मान्ने भन्नुले नियत खराब छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।
यदि ३ जेठपूर्वको अवस्थामा फर्किने भनेको २ जेठ नै हो भने २ जेठ नै लेखे भइहाल्थ्यो नि। हामीले भनेर त भएन, सम्बन्धित मान्छेले नै २ जेठ हो भन्नुपर्यो। नियत खराब छैन भने किन स्पष्ट रूपमा नभनेको?
२ जेठ २०७५ मा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको चारबुँदे सहमतिमा २४१ जना एमालेबाट र २०० जना माओवादी केन्द्रबाट राख्ने भनिएको थियो। त्यसका लागि नवौं महाधिवेशनबाट आएका बाहेक पनि केन्द्रीय सदस्यहरू थपिए। ती केन्द्रीय सदस्यहरू हटाउनुपर्छ भन्ने हो?
नेकपा बनेपछिको केन्द्रीय सदस्यहरूको कुरै नगरौं न। पहिला एमाले पुनःस्थापित हुनुपर्यो। कतिपयले त्यो बुँदा रामबहादुर थापासहित २३ जनाका लागि राखिएको हो भनेका छन्। उहाँहरूलाई एमालेबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर, कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने कुराको निर्णय एमालेको बैठकले गर्ने हो। जब कि २८ फागुनमा ओली गुटले मात्रै गरेको त्यो निर्णय हो। त्यो पहिलो बुँदा हेर्दा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई आधार मानेर हामी हिँड्नुपर्यो भन्ने देखिन्छ, जुन हामीलाई स्वीकार्य हुने कुरै भएन। ३ जेठपूर्व भन्ने कुरालाई यसले खण्डन गरेको छ।
मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू ३ जेठपूर्वकै अवस्थामा क्रियाशील हुने भनिएको छ। यसमा त तपाईंहरूको आपत्ति छैन होला नि?
यसमा त झन् पहिलो बुँदामा भन्दा पनि बेइमानी गर्न खोजिएको छ। त्यसमा एउटा शब्द परेको छ– मूलभूतरूपमा। त्यसको अर्थ हो अनिवार्य रूपमा क्रियाशील हुनुपरेन। ओलीजीलाई मन परेका कमिटी क्रियाशील हुने भए, उहाँलाई मन नपरेको क्रियाशील हुनुपरेन। यो त झुक्याउनकै लागि राखिएको हो।
तेस्रो बुँदामा संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरू कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरिनेछ भनिएको छ। यसमा मूलतः दुई वटा समस्या छन्। पहिलो, दुई पक्षबीच विवाद भएकाले सहमति आवश्यक परेको हो। त्यस्तो अवस्थामा अनिवार्य रूपमा दुवै पक्ष बसेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। तर, उहाँले एक्लै बसेर मनमनै निष्कर्ष निकाल्नुभयो। यत्रो विवाद भइराखेको वेला मनमनै निष्कर्ष निकालेर त हुँदैन।
साँच्चै एकता चाहेको हो भने यत्रो लामो मस्यौदा बनाइसकेपछि जारी गर्नुभन्दा एक घण्टाअघि माधव नेपाललाई देखाउँदा भइहाल्थ्यो नि! परिमार्जन गरेपछि दुवै जनाको संयुक्त हस्ताक्षर आउँथ्यो।
दोस्रो, दुवै पक्ष बसेर निष्कर्ष निकालिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारबाही गरिनेछ भन्नुपर्थ्यो। तर, यहाँ कार्यदल गठन गरिनेछ भनिएको छ, जुन समाधान होइन।
कार्यदल बनाउने भनिएकै छ। छानबिन गरेर आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्दा हुँदैन र?
हुँदैन। किन हुँदैन, त्यसको कारण भन्छु। उदाहरणका लागि, म मकवानपुरको जिल्ला इन्चार्ज भएर गएँ। त्यहाँ अरिंगालहरूले होहल्ला गर्छन्। अर्थात् निष्कर्ष कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भयो। त्यो समस्या काठमाडौंमा बनेको कार्यदलमा आउँछ। पार्टी एकीकृत भइसकेकाले कार्यदल अध्यक्षले नै बनाउँछ। त्यसपछि कार्यदलले मकवानपुरका कार्यकर्ता विरोध खतिवडाको पक्षमा नभएकाले फलानालाई जिम्मेवारी दिइएको छ भन्ने निर्देशन जारी हुन्छ। त्यसकारण निष्कर्ष कार्यान्वयन नगर्नेलाई विधान अनुसार कारबाही हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ।
साँच्चै एकता चाहेको हो भने यत्रो लामो मस्यौदा बनाइसकेपछि जारी गर्नुभन्दा एक घण्टाअघि माधव नेपाललाई देखाउँदा भइहाल्थ्यो नि! परिमार्जन गरेपछि दुवै जनाको संयुक्त हस्ताक्षर आउँथ्यो।
आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई हटाएर विपक्षी दलका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईंहरूको निर्णय चाहिँ सही होइन भन्ने त मान्नुहुन्छ नि?
मान्दैनौं। किनभने हाम्रो अध्यक्षलाई हामीले हटाएका हैनौं। ६ जेठमा उहाँ आफैंले मलाई संसद्ले विश्वास गर्दैन भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखेर दिनुभएको हो। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिपक्ष दलको सभापतिलाई होइन, प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका हौं। हामीले त्यस्तो समर्थन गर्नुभन्दा २४ घण्टाअघि नै मेरो पार्टीका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताले हात उठाइसक्नुभएको थियो। उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर मसँग बहुमत सदस्यको समर्थन छैन भनिसकेपछि तपाईं बस्ने कि भनेर सोध्न जाने कुरा त भएन नि!
पत्रमा ओलीजीले ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ’ भनेर लेख्नुभएको छ। हस्ताक्षर गर्ने म, अनि उहाँले फिर्ता लिएर हुन्छ? मसँग सहमति गर्नुभएकै छैन। यो त प्राविधिक रूपमा पनि नमिल्ने कुरा भयो।
त्यो पत्रमा ओलीजीले ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ’ भनेर लेख्नुभएको छ। हस्ताक्षर गर्ने म, अनि उहाँले फिर्ता लिएर हुन्छ? मसँग सहमति गर्नुभएकै छैन। यो त प्राविधिक रूपमा पनि नमिल्ने कुरा भयो।
पार्टी एकता जोगिन्छ भने तपाईंहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिँदा के फरक पर्छ त?
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतको पहिलो संवैधानिक इजलास गठन हुँदासम्म ओलीजीलाई मीठो निद्रा लागेको थियो। जब अर्को इजलास बन्ने भयो, उहाँको पसिना छुट्यो। र, हामीलाई फसाउने नियतले यो पत्र बाहिर आयो। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने २३ फागुनयताको यत्रो समय किन लाग्यो? त्यसकारण यसमा नियत छ।
तपाईंले बारम्बार नियतको कुरा गरिराख्नुभएको छ। जब कि आह्वान पत्रको पाँचाैं बुँदामा विगतमा भएका गएका गल्ती कमजोरीलाई कारबाही नगर्ने, पूर्वाग्रह नराखिने र कुनै भेदभाव नगरिने भनिएको छ। यो त राम्रो होइन र?
नियत हुँदैनथ्यो भने दुवै पक्षबाट भएका गल्ती कमजोरीका लागि कुनै कारबाही गरिने छैन भन्ने राखिन्थ्यो। त्यो भाषाले के भन्यो भने उहाँको पक्षका सबै दूधले नुहाएको र सम्पूर्ण गल्ती गर्नेजति माधव नेपाल पक्ष हो। अर्को कुरा, गल्ती आफैं गर्ने र माफी पनि आफैं दिनेजस्तो भयो। पहिला पञ्चहरूले सार्वजनिक अपराधमा वन मुद्दा लगाउँथे। पञ्चको पक्षमा भोट दिने भए छोडिदिन्छु भनेर ‘बार्गेनिङ’ गर्न आउँथे। यो पनि त्यस्तै भयो।
तपाईंहरूले पनि त ओलीजीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नुभयो नि!
माधव नेपाल, झलनाथ खनालले कारबाही गरेको होइन। त्यो त नेकपा हुँदा गरेको कारबाही हो। एमाले भइसकेपछि उहाँलाई एक पटक पनि कारबाही भएको छैन। उहाँलाई कारबाही गरेको नेकपा अस्तित्वमै छैन। अब त्यता जानुपरेन।
पार्टी विधान मिच्ने काम दुवै पक्षबाट भएका छन्। दुवैले एक–अर्कालाई माफी दिए पुगिहाल्छ। तर, एउटा पक्षले गल्ती गरेको छ, अर्कोले छैन भन्ने सही हुँदेन।
मिलनबिन्दु एकदम सजिलो छ। ओलीजीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ। ज्यान मुद्दा बाहेक सबै मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ। त्यो गरेपछि हस्ताक्षर फिर्ता पनि लिनुपर्दैन। पार्टी मिल्यो भने त संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि हामी उहाँलाई नै विश्वासको मत दिन्छौं।
छैटौं बुँदा (नेकपा एमालेलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकताबद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नुहुनेछ) मा पनि सहमति छैन तपाईंहरूको?
त्यो बुँदा ठीक छ। ६ वटा बुँदामध्ये अक्षरशः पालना गर्न सकिने त्यही एउटा बुँदा हो।
विधान मिच्ने काम दुवै पक्षबाट भएको तपाईं आफैंले स्विकार्नुभयो। त्यसो भए मिलनविन्दु के छ त?
एकदम सजिलो छ। ओलीजीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ। ज्यान मुद्दा बाहेक सबै मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ। त्यो गरेपछि हस्ताक्षर फिर्ता पनि लिनुपर्दैन। पार्टी मिल्यो भने त संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि हामी उहाँलाई नै विश्वासको मत दिन्छौं।
पार्टीलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ। ३ जेठपूर्व, मूलभूतरूपमा जस्ता जालसाजीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरिनुहुँदैन। २८ फागुनको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ। र, स्थायी समितिको बैठक बसेपछि पुग्छ। उहाँले रामबहादुर थापासहित २३ जना थप्नुहुन्छ भने माधव नेपालले पनि कम्तीमा २० जना त थप्न पाउनुपर्यो। अंकगणितको खेल त हामीलाई पनि थाहा छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
