जथाभाबी उत्खननले सुकुमबासी बन्दै छन् तराईका जनता
तराई–मधेस क्षेत्र भएर बग्ने नदी–खोलाहरूको सतह बढेकाले बाढीले कैयौं ठाउँमा खेतीयोग्य जमीन र बस्ती बगाएको छ।
धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका–९, ठेराका शंकरनारायण झा चार बिघा खेतका जग्गाधनी हुन्। तर, उनी बाकसमा थन्क्याइएका जग्गाधनी पुर्जा हेरेर मन बुझाउँछन्। २०६० सालमा जलाद खोलामा आएको बाढीले एकैरातमा उनको चार बिघा खेत बगर बनायो। त्यसपछि उनले त्यो खेतबाट एक गेडा अन्न पनि भित्र्याउन पाएका छैनन्। “अघिल्लो दिनसम्म ठीक थियो, अर्को दिन उठेर खेतमा जाँदा खोला बगिरहेको रहेछ,” शंकर झा भन्छन्, “यतातिर वर्षात्काे समयमा कतिखेर कसको घरखेत बगाउँछ, थाहै हुँदैन।”
मिथिला विहारी–९ कटरैतका सञ्जित यादवलाई पनि जलाद खोलाले नै उठिबास गराएको हो। उनको प्रतिकठ्ठा रू.२ लाख ४० हजारका दरले किनेको दुई कठ्ठासहित पाँच कठ्ठा जग्गा र घर खोलाले बगायो। उनी अहिले १८ वर्ष कतारमा कमाएको पैसाले अलि सुरक्षित ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाइरहेका छन्। “भएको घरखेत खोलाले बगायो,” यादव भन्छन्, “अहिले फेरि घर बनाउँदै छु। विदेशमा कमाएर नल्याएको भए त हामी सडकमा पुग्ने रहेछौं।”
चुरे क्षेत्रको क्षयीकरण र त्यसका कारण जलाद खोलाले पारेको असरका बारेमा विद्यावारिधि गरेका र राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य समेत रहिसकेका डा. विजय सिंह मास्तिरबाट बगाएर ल्याउने गेग्र्यानका कारण खोलाको सतह बढ्ने गरेकाले दायाँ–बायाँका खेतीयोग्य र उत्पादनशील जमीन बगरमा परिणत भएको बताउँछन्।
मिथिला विहारी नगरपालिकाकै अन्दुरपट्टीस्थित जनकल्याण चुरे संरक्षण उपभोक्ता समूहका अनुसार, नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ९ का १५० भन्दा बढी परिवारको १०० बिघा खेत र घर जलाद खोलाले बगाएको छ। पहिलेको घरखेत खोलाले बगाएपछि उनीहरू थोरै जग्गा किनेर घर बनाएर बसेका छन्।
सोही नगरपालिकाको कटरैतका विन्देश्वर यादवको १५ कठ्ठा जग्गा थियो। २०४० सालको बाढीले नौ कठ्ठा र २०६० सालको बाढीले बाँकी ६ कठ्ठा बगाएपछि उनी पनि विस्थापित भए। अहिले डेढ कठ्ठा जग्गा किनेर घर बनाएका छन्। “पहिला जग्गा भएको ठाउँमा अहिले खोला हिँड्छ। त्यही हेरेर चित्त बुझाउँछु,” उनी भन्छन्। २०६० सालमै जलाद खोलाको बाढीबाट सात कठ्ठा जग्गा गुमाएका जुगेश्वर यादवले पनि कटरैतमा एक कठ्ठा जग्गा किनेर घर बनाएका छन्।
फिँजारिँदै छन् खोला
नेपालको तराई–मधेस क्षेत्रमा बग्ने धेरैजसो नदी–खोलाको मुहान चुरे पहाड हो। हिँउदको समयमा सुक्खा हुने चुरेबाट उत्पन्न अधिकांश खोलाले वर्षात्को समयमा तराई–मधेसमा ठूलो वितण्डा मच्चाउँछन्।
चुरे क्षेत्रको क्षयीकरण र त्यसका कारण जलाद खोलाले पारेको असरका बारेमा विद्यावारिधि गरेका र राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य समेत रहिसकेका डा. विजय सिंह मास्तिरबाट बगाएर ल्याउने गेग्र्यानका कारण खोलाको सतह बढ्ने गरेकाले दायाँ–बायाँका खेतीयोग्य र उत्पादनशील जमीन बगरमा परिणत भएको बताउँछन्।
डा. सिंहका अनुसार, धनुषामा प्रतिवर्ष औसत २५ हेक्टर जमीन बगाउने गरेको जलाद खोलाले पछिल्लो २० वर्षमा ५०० हेक्टर जमीन बगर बनाएको छ। धनुषामा सन् १९९६ मा ८७८ हेक्टर क्षेत्रफल भएको जलाद खोला २००५ मा ११३० हेक्टरमा फिँजारिएको थियो।
बाँके खोला।
धनुषाको जलाद खोलाले मात्र होइन, तराईका अधिकांश नदी–खोलाले हरेक वर्ष यसैगरी खेतीयोग्य जमीन बगाउँछन्। सन् २००० मा ८०७ हेक्टर भएको रौतहटको चण्डी खोलाको क्षेत्रफल २००७ मा ९९६ हेक्टर पुग्यो। यसबाट चण्डी खोलाले प्रतिवर्ष औसत २७ हेक्टर जमीन कटान गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी सन् १९९० मा १३१४ हेक्टरमा फैलिएको कञ्चनपुरको लालझन्डी नदी प्रतिवर्ष औसत १४.३६ हेक्टर जमीन कटान गरेर २००९ मा १५८७ हेक्टरमा फैलिएको पाइयो।
यसरी तराई–मधेस क्षेत्र बगरमा परिणत हुनुको प्रमुख कारण तराई र चुरेका नदीको जलाधार क्षेत्रमा हुने भूक्षय हो। चुरेमा भूक्षय हुनुको कारण त्यहाँको वनजङ्गल विनाश र बढ्दो मानव बस्ती मात्र होइन, अन्धाधुन्ध ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन पनि हो। यद्यपि प्रशस्त रूखबिरुवा र उत्खनन नभएका कतिपय ठाउँमा पनि पहिरो जाने गरेको छ।
तराई–मधेस क्षेत्र बगरमा परिणत हुनुको प्रमुख कारण तराई र चुरेका नदीको जलाधार क्षेत्रमा हुने भूक्षय हो। चुरेमा भूक्षय हुनुको कारण त्यहाँको वनजङ्गल विनाश र बढ्दो मानव बस्ती मात्र होइन, अन्धाधुन्ध ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन पनि हो।
ललितपुर, पुल्चोकस्थित त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक वसन्तराज अधिकारीका अनुसार, बाटोघाटो खन्ने, वनजङ्गल फाँड्ने, ढुङ्गा–गिट्टी निकाल्ने जस्ता मानवीय हस्तक्षेपबाट जाने पहिरोलाई अप्राकृतिक पहिरो र अत्यधिक वर्षा, भूकम्प, ज्वालामुखीबाट जाने पहिरोलाई प्राकृतिक पहिरो भनिन्छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा भूगर्भशास्त्रका सह–प्राध्यापक डा. सुबोध ढकाल चुरेको भूबनोट कमजोर भएकोले वर्षात्काे पानीले त्यहाँबाट बगाएर ल्याउने स–साना चट्टान र गेग्र्यानले तराईमा समस्या निम्त्याइरहेको बताउँछन्।
चुरे क्षेत्रमा भूक्षयका प्रमुख दुई कारण छन्ः पहिलो, सडक लगायतका भौतिक संरचना निर्माण र दोस्रो, धेरै वर्षा। उपप्राध्यापक अधिकारीका भनाइमा धेरै पानी पर्दा माटोको तौल बढ्छ र त्यसलाई चुरेको कमजोर भूबनोटले थेग्न नसकेपछि पहिरो जान्छ। “माटो मसिना–मसिना कण मिलेर बनेको हुन्छ। वर्षाको पानी ती कणको बीचमा पसेर माटोको तौल बढ्छ। त्यसपछि पानीले माटोसहित ढुङ्गा–गिट्टी बगाएर भूक्षय गराउँछ,” अधिकारी भन्छन्।
यसरी माथिल्लो जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने माटो, ढुङ्गा, गिट्टीसहितको गेग्र्यान तराईमा पुगेपछि नदी–खोलाको सतह उँचो बनाउँदै थुप्रिँदै जान्छ। नदी अग्लो र छेउछाउका बस्ती होचो भएपछि खोलामा आउने बाढीले घर–खेत लैजाने नै भयो।
माथिल्लो जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने माटो, ढुङ्गा, गिट्टीसहितको गेग्र्यान तराईमा पुगेपछि नदी–खोलाको सतह उँचो बनाउँदै थुप्रिँदै जान्छ। नदी अग्लो र छेउछाउका बस्ती होचो भएपछि खोलामा आउने बाढीले घर–खेत लैजाने नै भयो।
डा. सिंहका अनुसार खोलाको सतह वृद्धि हुँदा खोलाले दायाँ–बायाँ कटान गर्छ र घर–खेत अनि बस्ती डुबाउँछ। यसरी हरेक वर्षायाममा तराई–मधेसका भूभाग डुबानमा पर्छन्। मानिसहरू घरबारविहीन हुन्छन्।
जुगेश्वर यादव।
चेकड्याम निर्माण र व्यवस्थित उत्खनन
तराईमा भइरहेको कटान र डुबान कम गर्ने उपाय के हो त? राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य डा. विजय सिंहका विचारमा तराईको समथर भूभागमा बग्ने नदी–खोलाको जलाधार क्षेत्रमा हुने माटो बग्ने प्रक्रिया (सिल्टेसन) रोक्न चेकड्यामको निर्माण र व्यवस्थित रूपमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन गर्नुपर्छ।
तर, नेपालमा नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खननको विषय सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ। सिंह भन्छन्, “नदीमा जम्मा भएर बसेको ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा जस्ता नदीजन्य वस्तुहरू ननिकाल्ने हो भने त त्यसले झन् बस्ती डुबाउँछ। अव्यवस्थित रूपमा निकालिँदा विवाद भएको हो।”
तराईका कुनै खोला र नदीमा नदीजन्य वस्तु अत्यधिक थुप्रिएर त कुनैमा तिनको अत्यधिक दोहन भएर बाढी गाउँमा पसेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले बारा र पर्साका तीनवटा खोलाको सात स्थानमा गरेको अध्ययनले तीन करोड घनमिटर गिट्टी र बालुवा जम्मा भएको देखाएको छ।
गिट्टी–बालुवा निकाल्दा नदी वा खोलाको चौडाइलाई तीन भागमा बाँडेर निकाल्नुपर्ने सिंह बताउँछन्। उदाहरणका लागि, ३० मिटर चौडा खोलामा १० मिटर दायाँ र १० मिटर बायाँ छोडेर बीचको १० मिटरमा तीन मिटरसम्म गहिरो खनेर नदीजन्य वस्तु निकाल्नुपर्छ। यसो गर्दा खोलाको सतह बढ्न पाउँदैन र कटान पनि कम हुन्छ।
तर, स्थानीय सरकारले नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाएपछि यस्तो नियमको पालना गरिँदैन। “ठेक्का सम्झौतामा सबै कुरा उल्लेख भएको हुन्छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले समस्या भएको हो,” सिंह भन्छन्, “जहाँ–जहाँ सजिलो हुन्छ, त्यहाँ निकालिन्छ। त्यसको मूल्य जनताले चुकाउनुपरेको छ।”
सह–प्राध्यापक सुबोध ढकाल पनि नदीको सतह माथि उठ्दै जाँदा विपद् निम्तिने स्पष्ट गर्छन्। “रिभर बेड माथि गयो भने विपद् निम्तिन सक्छ,” ढकाल भन्छन्, “त्यसैले नदी–खोलाहरूको अध्ययन हुनुपर्छ र जहाँ रिभर बेड बढेको छ, त्यहाँबाट व्यवस्थित तरिकाले नदीजन्य वस्तु निकाल्नुपर्छ।”
तराईका कुनै खोला र नदीमा नदीजन्य वस्तु अत्यधिक थुप्रिएर त कुनैमा तिनको अत्यधिक दोहन भएर बाढी गाउँमा पसेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले बारा र पर्साका तीनवटा खोलाको सात स्थानमा गरेको अध्ययनले तीन करोड घनमिटर गिट्टी र बालुवा जम्मा भएको देखाएको छ। विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे एउटा वर्षात्मा बगाएर ल्याएको नदीजन्य वस्तुहरू ननिकाल्ने हो भने अर्को वर्ष खोला उत्पादनयोग्य जमीनमा प्रवेश गर्ने बताउँछन्।
उत्खनन गर्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा उत्खनन नहुँदा राजमार्गका पुल समेत जोखिममा परेका छन्। खासगरी गिट्टी–बालुवाको कारोबार गर्नेहरूले आफूलाई पायक पर्ने र बढी नाफा आउने स्थानमा मात्र उत्खनन गर्न जोड दिने भएकाले अन्यत्र नदीको सतहमा थुप्रिएर समस्या आएको हो।
जलाद खोलाले बगाएको घर र खेत भएको ठाउँ देखाउँदै विन्देश्वर यादव।
अदृश्य लगानी
मुलुकमा आवश्यक नदीजन्य वस्तुको अभाव छैन। तर, उपभोक्ताहरूले सधैं महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ। त्यसबाहेक अव्यवस्थित उत्खननका कारण ठूलो मानवीय एवम् वातावरणीय मूल्य पनि चुकाउनुपरेको छ।
सडक विभागका उप–महानिर्देशक शिव नेपाल गिट्टी–बालुवाको कारोबारमा अदृश्य शक्तिको लगानी भएका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको र कारोबारीहरूले अत्यधिक नाफा कमाइरहेको बताउँछन्। “डन र शक्ति केन्द्रका आडमा व्यवसाय चलेको छ। त्यसको अन्त्य नगरेसम्म यो क्षेत्रमा अराजकता रहिरहन्छ,” नेपाल भन्छन्, “यो स्थिति अन्त्य गर्न नदीजन्य प्राकृतिक वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्नु एकदमै जरुरी भइसकेको छ।”
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नदीजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्ने हो भने उत्खननमा ठेकेदारको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा सरकारी निकायले नै उत्खनन गरेर एक ठाउँमा जम्मा पार्ने र त्यसपछि बिक्री-वितरण गर्ने हो भने नियमन गर्न केही सहज हुन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
