मेलम्चीः दशकौंको तमासा, दोषी को ?
अतिरिक्त लाभ खोज्ने स्वार्थ समूह र नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण अलपत्र परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको बाँकी काम शुरू हुन नसक्दा यसको लागत बढ्दो छ।
मेलम्ची खाेला । सबै तस्वीर : बिक्रम राई
वर्षौंदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौंका घरघरमा पुर्याउने मिति तोक्दै आएका नेता र कर्मचारीहरू अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्न सकिरहेका छैनन् ।
आयोजनाको पछिल्लो ठेकेदार इटालियन निर्माण कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी) ले ठेक्का तोडी फर्केको पाँच महीना बितिसक्दा पनि आयोजनाको बाँकी काम कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे स्पष्ट धारणा बनाउन नसकिरहेको सरकारले २० वैशाखमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भने आगामी आर्थिक वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारको यो दाबी पत्याउने आधार भने देखिंदैन ।
आयोजना सम्बन्धी अधिकारप्राप्त निकाय मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डले १३ वैशाखमा आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्न भन्दै यसअघि आयोजनामा सव–कन्ट्र्याक्टर रहेका केही निर्माण कम्पनी र अन्यलाई बाँकी निर्माणको ठेक्का दिने निर्णय गरी सोही अनुसारको प्रस्ताव खानेपानी मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
उसको यो प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो भने पनि बोर्डकै भनाइ अनुसार आयोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्नेछ ।
हिमाललाई प्राप्त जानकारी अनुसार समितिले १५ वैशाखमा पठाएको प्रस्तावमा सुरुङमा भेन्टिलेसन, गेट निर्माण लगायतका अधुरा काम सम्पन्न गर्न पुरानै सव–कन्ट्र्याक्टरलाई जिम्मा दिने र अन्य कामका लागि नयाँ कम्पनी छनोट गर्नेे प्रस्ताव गरेको छ ।
विना प्रतिस्पर्धा यसरी ठेक्का दिनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ६६ र नियमावलीको १४५ अनुसार ‘विशेष परिस्थिति’ सिर्जना भएको निर्णय गर्न पनि प्रस्तावमा सिफारिश गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणको बाँकी कामलाई नौ भागमा विभाजन गरी नौ वटा ठेकेदारलाई काममा लगाउन सके करीब डेढ वर्षमै आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकिने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ ।
समितिका एक अधिकारीका अनुसार बोर्डले सीएमसीले सव–कन्ट्र्याक्टरसँग गरेको सम्झैता सकार्दै उनीहरूलाई त्यही सम्झैता अनुसारको रकमका आधारमा काम गराउने निर्णय गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल भन्छन्, “पहिलेदेखि काम गरिरहेका कम्पनीलाई नै जिम्मा दिंदा चाँडो काम सम्पन्न हुने भएकाले सीएमसीका सव–कन्ट्र्याक्टरलाई ऊसँगकै सम्झैता अनुसार सकार्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।”
तर, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय भने विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउनुपर्ने ‘विशेष परिस्थिति’ कसरी आयो ? यसरी काम लगाउँदा प्रतिस्पर्धी मूल्य कसरी कायम हुन्छ ? चाँडै आयोजना सम्पन्न हुने आधार के के हुन् ? स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् ।
नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आयोजना सम्पन्न गर्न तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने र केही काम मनसुन अगावै सम्पन्न नभए आयोजनामा क्षति पुग्ने हुँदा ‘विशेष परिस्थिति’ को निर्णय गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक कँडेलको दाबी छ ।
खानेपानी मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरू भने ठेक्का तोडिएका कारण विशेष परिस्थिति भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । एक अधिकारी भन्छन्, “त्यसो गरियो भने ठेक्का तोडिएका अन्य आयोजना पनि विशेष परिस्थिति भन्दै विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढ्छ, आर्थिक अनुशासन बिग्रन्छ ।”
आयोजनाको बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमै अलमल भइरहँदा एकातिर आयोजना निर्माणको लागत बढिरहेको छ भने, अर्कोतिर काठमाडौं उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउने दिन पर धकेलिंदैछ । समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेल सरकारको निर्णय नआउँदासम्म आयोजना कहिले र कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
विवादको जरो
३१ असार २०७० मा आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको सीएमसीले २०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण हेडबक्स (मुहान) निर्माणमा लागत वृद्धि भएको भन्दै सम्झैतामा उल्लेख गरिएभन्दा थप रु.१ अर्ब ६५ करोड पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।
ठेकेदारको दाबी अनुसार समितिले रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त मुद्दा विवाद निरुपण बोर्डमा पुग्यो । बोर्डले ९ कात्तिक, २०७५ मा ठेकेदारलाई रु.३६ करोड रकम भुक्तानी दिनुपर्ने ठहर गर्यो । यद्यपि, समितिले उक्त रकम समेत सीएमसीलाई भुक्तानी गरेन ।
विवाद निरुपण बोर्डको निर्णय अनुसार रकम नपाएपछि १४ मंसीर, २०७५ मा सीएमसीले १४ दिनभित्र रकम भुक्तानी नगरिए ठेक्का सम्झैता रद्द गर्ने व्यहोराको पत्र समितिलाई पठायो ।
त्यसपछि २९ मंसीरमा बोलाइएको समितिको बोर्ड बैठकमा अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर अनुपस्थित भइदिंदा कुनै निर्णय हुन सकेन । त्यही दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प पारेको सीएमसीले २ पुसमा ठेक्का सम्झैता तोड्ने व्यहोराको पत्र पठायो ।
यसैबीच स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका सीएमसीका २९ जना कर्मचारीलाई समितिले ३ पुसमा ठमेलबाट पक्राउ गरायो र उनीहरूको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिइयो ।
त्यसपछि सीएमसीले ठेक्का तोडिएको नभई उसका कर्मचारीहरू क्रिसमस मनाउन घर फिर्न थालेको र फर्किएर पुनः काम गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र पठाएपछि उनीहरूको पासपोर्ट फिर्ता त गरियो तर, नेपालमा ‘हरेक काममा घुस लिने प्रवृत्तिले आजित बनाएको’ भनिरहेको सीएमसीले १३ पुसमा ठेक्का तोडेको अर्को पत्र पठायो ।
समिति र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विवाद निरुपण बोर्डले निर्णय गरे अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न पनि घुस खोजेको सीएमसीको आरोप छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “बोर्डले गरेको निर्णय समितिले मान्नै पर्थ्याे, चित्त नबुझे अदालतमा पुनरावलोकनको बाटो थियो ।” तर, उल्टो समितिले सीएमसीका कर्मचारी भाग्न लागेको आरोप लगाउँदै पक्राउ गर्न लगाएपछि ऊ झन् बिच्कियो ।
दोषी को ?
इटालीको रवेन्नामा मुख्यालय रहेको सीएमसीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि गएको मंसीरमा उक्त कम्पनी व्यवस्थापनको जिम्मा त्यहाँको स्थानीय अदालत (कोर्ट अफ रवेन्ना) मा गएको थियो ।
त्यही सूचनाका आधारमा समितिका अध्यक्ष एवम् खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ (सल्लाहकार) घनश्याम भट्टराई लगायतले सीएमसी खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको भन्दै विवाद निरुपण बोर्डले निर्धारण गरेको रकम भुक्तानी दिए पनि उसले काम गर्न नसक्ने रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीलाई गरेको मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका भट्टराई र ठाकुरको सुझावमा भर परेका प्रधानमन्त्रीले विवाद निरुपण बोर्डले निर्धारण गरेको रकम भुक्तानीमा पनि चासो देखाएनन् ।
तर, ठाकुर र भट्टराईको बुझाइ अनुसार सीएमसी खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको छैन । इटालीको अदालतले सीएमसी व्यवस्थापनको मुद्दा किनारा नलगाइसकेको भए पनि उसले अहिले ९ वटा देशका विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, “सीएमसी विभिन्न देशमा काम गरिरहेकाले विवाद निरुपण बोर्डले निर्धारण गरेको पैसा दिएको भए मेलम्चीमा पनि काम छोडेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्योे” ।
यता नयाँ ठेक्काको प्रक्रियामा जाँदा आयोजनाको अवधि र लागत बढ्ने भएपछि खानेपानी मन्त्रालयले सीएमसीलाई नै फिर्ता बोलाउने भन्दै उससँग अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा नेतृत्वको टोलीले सीएमसीका प्रतिनिधिसँग सिंगापुरमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो अप्ठ्यारो बुझेकाे सीएमसीले अनौपचारिक छलफलमा धेरै शर्त राखेको थियो । यद्यपि ऊ आउने नआउने बारे पर्याप्त छलफल नहुँदै बोर्डले नयाँ ठेकेदारहरूबाट काम गराउने निर्णय गरेको छ ।”
खानेपानी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली निकटका केही व्यक्तिहरू नै सीएमसीलाई नेपाल आउन नदिने पक्षमा थिए । त्यसैले उनीहरू सीएमसी फर्किने हो भने, सरकारले उसबाट जफत गरेको रु.२ अर्ब ५० करोड फिर्ता गर्नुपर्ने र उसले माग गरेको थप रु.२ अर्ब समेत दिनु पर्दा रु.४ अर्ब ५० करोड नोक्सान हुने गलत दाबी गरिरहेका थिए ।
तर, यो दाबी यथार्थभन्दा फरक छ । समितिले जफत गरेको भनिएको रु.२ अर्ब ४९ करोडमध्ये रु.७६ करोड आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि सीएमसीले सरकारलाई तिर्नै पर्ने ‘मोबिलाइजेशन फण्ड’को रकम हो भने रु.१५ करोड सीएमसीले काम गरेवापत पाउनुपर्ने रकम हो ।
त्यस्तै यो रकममा विवाद निरुपण बोर्डको निर्देशन अनुसार समितिले सीएमसीलाई दिनुपर्नेे रु.३६ करोड पनि जोडेर सीएमसीलाई फिर्ता नल्याउनु नै फाइदा हुने भनी अर्थ्याइएको छ । वास्तवमा सीएमसी नआउँदा सरकारलाई फाइदा हुने भनेको ठेक्का सुरक्षण वापतको रु.८८ करोड र रिटेन्सन वापतको रु.३४ करोड मात्रै हो ।
“बाहिर जेजस्ता दाबी प्रस्तुत गरिए पनि सीएमसीले पुनः काम शुरू गर्न रु.८८ करोड बोनस र रु.२६ करोड भेरिएसन रकम मात्र माग गरेको थियो”, सीएमसीसँग अनौपचारिक छलफलमा रहेका एक अधिकारी भन्छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय भन्छन्, “मेलम्चीमा ढिलाइ हुँदा लाभ पाउने समूह पनि छ, उनीहरू कुनै न कुनै बहानामा आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहन्छन् ।”
ढिलाइको असर
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको लागत प्रति महीना रु.६ करोडले बढिरहेको छ । त्यस्तै आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी बिक्री वापत प्राप्त हुने मासिक रु.१६ करोड राजस्व गुमिरहेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेको पानी प्रशोधन केन्द्रमा मात्रै प्रति महीना करीब रु.४० लाख खर्च भइरहेको छ । यो सबै रकम जोड्दा आयोजना सम्पन्न हुन एक वर्ष मात्रै ढिलो भए सरकारलाई रु.२ अर्ब ७७ करोड प्रत्यक्ष घाटा लाग्छ ।
अप्रत्यक्ष रूपमा पानीको सहज वितरणबाट नागरिकहरू लाभान्वित हुनेदेखि भूमिगत पानीको दोहन न्यून हुने जस्ता फाइदा पनि गुमिरहेको छ ।
मनसुन शुरू हुनुअघि आयोजना निर्माणको बाँकी काम शुरू हुन नसके मुहान (हेड वक्स) मा असर पर्ने समितिकै प्राविधिज्ञहरू बताउँछन् । समितिका एक इन्जिनियर भन्छन्, “सीएमसीले आधा काम गरेकाले समयमै थप काम हुन नसके उक्त संरचनामा क्षति पुग्ने सम्भावना छ ।”
त्यस्तै २७ किलोमिटर लामो सुरुङको तीन ठाउँमा हावा निकाल्न बनाइएका भेन्टिलेसनको काम पूरा नगर्ने हो भने बर्खाको पानीले सुरुङमै क्षति पुर्याउने जोखिम छ ।
मेलम्चीको पानी ल्याउने पहिलो चरणको आयोजना सम्पन्न नहुँदा याङ्ग्री र लार्केबाट थप पानी ल्याउने भनिएको दोस्रो चरणको आयोजनामा पनि ढिलाइ हुनेछ ।
“सीएमसीले ठेक्का रद्द गरेलगत्तै निर्णय हुनसकेको भए नियमित प्रक्रियाबाट नयाँ ठेकेदार नियुक्त भई काम शुरू भइसकेको हुन्थ्यो। अब पनि निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको आयोजना अनिश्चित बनाउनु हो।”
भीम उपाध्याय
पूर्व सचिव, खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्रालय
आर्बिट्रेसनको सम्भावना
ठेक्का सम्झैतामा दुई पक्षमध्ये कुनै एकले सम्झैता अनुसार काम नगरेमा वा विवाद भएमा समाधानका लागि निश्चित मध्यस्थकर्ता (आर्बिट्रेटर) तोकिएको हुन्छ, जसको निर्णय अन्तिम हुने गर्छ । सीएमसी र नेपाल सरकारबीचको करार सम्झैतामा यस्तो मध्यस्थकर्ता सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय विवाद निरुपण एकेडेमीलाई तोकिएको छ ।
यसअघिका यस्ता मामिलामा ठेकेदारको मागदाबी अनुसार फैसला भएका कारण सीएमसी आर्बिट्रेसनमा गयो भने नेपालले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान सम्बन्धित विज्ञहरू गर्छन् ।
कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विवाद ठेकेदार कम्पनीले आर्बिट्रेसनमा लगेपछि नेपालले क्षतिपूर्ति तिर्नु परेको र महाकाली सिंचाइ आयोजनामा पनि ठेकेदार कम्पनीको दाबीलाई आर्बिट्रेसनले सही ठहर गरेको विगतका उदाहरण हामीसामु छन् ।
यस्तो खाले विवाद मामिला निरुपणमा सहभागी हुँदै आएका विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “नेपालमा करार प्रशासन कमजोर भएका कारण अधिकांश विवादमा ठेकेदारको दाबी अनुसार रकम भुक्तानी गर्नुपरेको छ ।”
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौला मेलम्ची बोर्डको निर्णयपछि सीएमसी फर्किने बाटो बन्द भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “सीएमसी आर्बिट्रेसनमा गयो भने मुद्दा लड्ने काम हुँदै गर्ला, तर यही निहुँमा आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउन ढिलो गर्नुहुँदैन ।”
अर्का पूर्व सचिव उपाध्याय पनि सरकारले थप अलमल गर्दा आयोजना झ्न् अनिश्चित हुने भन्दै थप्छन्, “सीएमसी आउने/नआउने निर्क्याेल हुन सकेन । ठेक्का रद्द भएलगत्तै निर्णय हुनसकेको भए नियमित प्रक्रियाबाट पनि नयाँ ठेकेदार नियुक्त भई अहिलेसम्म काम शुरू भइसकेको हुन्थ्यो ।”
डेढ अर्ब बाँकी
सीएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ऊ मातहत रही काम गरेका स्थानीय ठेकेदार र कर्मचारीलाई करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मेलम्ची आयोजना पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्रीराम न्यौपाने बताउँछन् । उक्त सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभएसम्म आयोजनामा नयाँ काम शुरु गर्न नदिने उनको चेतावनी छ ।
आयोजनाको सुरुङ खन्ने कामको सव–कन्ट्र्याक्ट लिएको मेघा टेक हाइड्रो एण्ड कम्पनी प्रालिका संचालक न्यौपाने आफूले सीएमसीबाट करीब रु.१० करोड लिन बाँकी रहेको बताउँछन् । सीएमसीमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको काम गर्दै आएका देवीरमण अधिकारीका अनुसार कर्मचारीको तलब मात्रै करीब रु.९ करोड बाँकी छ ।
सीएमसी ठेक्का तोडेर गइसकेको अवस्थामा सरकारले उसबाट जफत गरेको रकममध्येबाट नै सम्पूर्ण बाँकी भुक्तानी दिनुपर्ने न्यौपानेको माग छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल भने सीएमसीले दिनुपर्ने रकमबारे समितिलाई जानकारी नहुने र उक्त दायित्व सरकारको समेत नहुने दाबी गर्छन् ।
तर कर्मचारीको तलबका हकमा भने सीएमसीबाट जफत गरिएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । “उक्त निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन” उनी भन्छन्, “मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए सीएमसीबाट जफत गरिएको रिटेन्सन रकमबाट श्रमिकको तलब दिन्छौं ।”
सीएमसीलाई निर्माण सामग्री आपूर्ति गरेका दिनेश श्रेष्ठ विवाद निरुपण बोर्डले गरेको निर्णय अनुसार सरकारले सीएमसीलाई समयमै भुक्तानी नदिंदा ऊ काम छोडेर गएकाले बाँकी रकम भुक्तानीको जिम्मा समितिकै रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “सीएमसीलाई ठेक्का तोड्न अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारी अधिकारीहरूले उक्साए, मारमा हामी पर्यौं ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
