प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमध्ये नौं नम्बरमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदको रिटबाट सुनुवाइ शुरू भएको हो। यसअघि आठ वटा रिटमा सुनुवाइ भएको थियो।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वपरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समेटेर संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए।
इजलासमा रहेका न्यायाधीश कार्की र भट्टराईलाई लिएर सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूलाई इजलासबाट अगल हुन आग्रह गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासमै रहने भएका छन्। यससँगै संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधि विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरू भएको हो।
अहिले देउवालगायत १४६ जना सांसदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले बहस गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। उनले कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।
यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
पाँचै दलका १४६ सांसद र बिभिन्न कानून व्यवसायीले गरी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन्। जसमा २६ रिटमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ भने चार वटा रिटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
