‘ओलीजीको विकल्प खोज्ने भए चुनावमै जाऔं’
“राजनीतिक हिसाबले संसद् पुनःस्थापना हुनुहुँदैन। वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको सहज, वैधानिक र प्रजातान्त्रिक निकास भनेको चुनाव नै हो।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टी चुनावको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्। ५ पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई विवादास्पद भनेको राप्रपाले यस पटकको विघटनलाई केही संवैधानिक प्रश्नबाहेक सबै प्रक्रिया मिलेको ठहर गरेको छ।
केही गरी फेरि पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला आए केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै अध्यक्ष थापा सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमनको लागि पनि चुनावकै बाटो उपयुक्त हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राजनीतिक हिसाबले संसद् पुनःस्थापना हुनुहुँदैन। वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको सहज, वैधानिक र प्रजातान्त्रिक निकास भनेको चुनाव नै हो।”
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका थापासँग प्रतिनिधि सभा विघटनको सेरोफेरो र राप्रपाभित्रको समस्या लगायतका विषयमा हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले लिएको अन्तर्वार्ताः
पछिल्लो समय तपाईंले गर्नुभएको एउटा ट्वीटमा राप्रपाभित्रको विवादलाई संकेत गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा पनि पार्टीमा तीन अध्यक्षबीच एकमत छैन?
ओलीजीको विरोधमा लागेका शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईजीहरूलाई उहाँलाई हटाउने सजिलो र वैधानिक बाटो भनेकै चुनाव हो। त्यसको साटो अदालत र अनेक तिकडमबाजीमा जाँदा ओली नै बलियो भइरहनुभएको छ।
छलफलका क्रममा विभिन्न कुरा आउनु स्वाभाविक हो। तर, यो विषयमा हामी एक ठाउँमा छौं। सिद्धान्ततः राप्रपा निर्वाचनको पक्षमा छ। हामीले जुन वैकल्पिक धार बोकेका छौं, त्यसका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ। साथै, देशमा देखापरेको विकृति विसंगति छ, संविधान, प्रजातन्त्रमाथि जुन तरिकाले आक्रमण भइरहेको छ त्यसको निकास भनेको चुनाव हो। किनभने केही गरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो भने पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने देखिन्छ। यो भविष्यवाणी होइन, संसदीय अंकगणितको निष्कर्ष हो।
त्यसकारण ओलीजीको विरोधमा लागेका शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईजीहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँलाई हटाउने सजिलो र वैधानिक बाटो भनेकै चुनाव हो। त्यसको साटो अदालत र अनेक तिकडमबाजीमा जाँदा ओली नै बलियो भइरहनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेर हस्ताक्षर गरेका छन्। बहुमत सदस्यको समर्थन नभएपछि त ओली कसरी प्रधानमन्त्री रहन सक्नुहोला र?
सर्वोच्च अदालतले सीधै देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउने अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अदालतले अधिकतम गर्ने भनेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र ‘धारा ७६ (५) अनुसारको समर्थन कसलाई छ भनेर परीक्षण गर’ भन्ने हो। त्यस्तो वेला पुनः ओलीजी नै आउँछन् भन्न खोजेको हुँ।
२७ वैशाखमा विश्वासको मतमा भोटिङ हुँदा जम्मा ९३ मत पाएको व्यक्ति नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने आधार के हो?
ओलीजीले ९३ मत पाउने वेलामा उहाँकै पार्टीका २८ जना अनुपस्थित रहे। संसदीय दलको ह्वीप नमानेको हुनाले उनीहरू स्वतः कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। जसमध्ये आठ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित छन्। चाहेको वेलामा ओलीजीले समानुपातिकतर्फको सांसद चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले त्यहाँबाट आउने फैसला स्वीकार गर्छौं। हाम्रो दृष्टिकोणमा त चुनाव नै हुनुपर्छ। राजनीतिक हिसाबले संसद् पुनःस्थापना हुनुहुँदैन। वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको सहज, वैधानिक र प्रजातान्त्रिक निकास भनेको चुनाव नै हो।
प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरू पनि ह्वीप उल्लंघन गरेका कारण कारबाहीमा पर्छन्। माओवादी छाडेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायत पदमुक्त भइसकेकाले एमालेले कारबाहीका लागि निर्णय गरेपछि सभामुखले रोक्न पनि सक्नुहुन्न। हो, त्यो वेलामा बहुमतका लागि आवश्यक संख्या १३६ भन्दा थोरै हुन्छ। त्यस्तो वेलामा विश्वासको मतको पक्षमा खसेको ९३, समानुपातिकबाट थपिने ८ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्षको २० जोड्दा ओलीजीलाई बहुमत पुग्नसक्छ। त्यसपछि डेढ वर्ष पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्नसक्छ।
त्यसको मतलब प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक थियो भन्न खोज्नुभएको हो?
५ पुसको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई हामीले विवादास्पद भनेका थियौं। तर, यस पटकको विघटनमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ। केही संवैधानिक प्रश्न र जटिलता भने खडा भएको छ।
त्यसो भए तपाईंहरू प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्न?
अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले त्यहाँबाट आउने फैसला स्वीकार गर्छौं। हाम्रो दृष्टिकोणमा त चुनाव नै हुनुपर्छ। राजनीतिक हिसाबले संसद् पुनःस्थापना हुनुहुँदैन। वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको सहज, वैधानिक र प्रजातान्त्रिक निकास भनेको चुनाव नै हो।
ओलीले चुनाव गराउँदैनन् भन्नेहरूसँग कि सूचना वा जानकारी हुनुपर्यो। होइन भने चुनाव गराउँदैनन् भन्नु ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा मात्रै हुन जान्छ। बरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमामा चुनाव कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सहमति गरौं न।
यो सरकारले चुनाव गराउँछ भनेर विश्वस्त हुनुहुन्छ?
ओलीले चुनाव गराउँदैनन् भन्नेहरूसँग कि सूचना वा जानकारी हुनुपर्यो। होइन भने चुनाव गराउँदैनन् भन्नु ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा मात्रै हुन जान्छ। बरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमामा चुनाव कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सहमति गरौं न। त्यो त गर्न सकिहालिन्छ। चुनावका लागि सर्वदलीय सरकार गठन गरौं भनेर त केपी ओलीले पनि भनिराख्नुभएको छ।
एमालेकै माधव नेपाल पक्ष, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस लगायतले ओलीले घोषित मितिमा चुनाव गराउँदैनन् भनिरहेका छन्। तपाईंले के आधारमा चुनाव हुन्छ भन्नुभयो?
यो बीचमा मैले ओलीजीलाई दुई–चार पटक भेटेको छु। त्यो भेटमा चुनाव, संविधान र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा पटकपटक भन्नुभएको छ। उहाँ चुनावको विरोधमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यसो भए राप्रपा अब यो सरकारमा सहभागी हुन्छ?
हाम्रो निम्ति सत्ता प्राथमिकता होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले हामीलाई सरकारमा आउन आग्रह पनि गर्नुभएको छैन।
सरकारमै नजाने कुरा त होइन?
व्यक्तिगत रूपमा म कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी हुन्नँ। हामी केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयौं। ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदासम्म हाम्रो पार्टीको छवि ठीकै थियो। तर, देउवा र दाहालको नेतृत्वको सरकारमा हामी गएको हाम्रा शुभेच्छुक, सहयोगी, मतदातालाई मन परेन। गत चुनावमा हामीले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पनि पर्यो।
सरकारमा सहभागी हुनै हुँदैन भन्ने त होइन, तर राप्रपा जस्तो हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थालाई अजेण्डा बनाएको पार्टी आफ्नो अजेण्डालाई सहयोग पुग्ने अवस्था नभई सरकारमा जान नहुने रहेछ भन्ने विगतको अनुभवले सिकायो।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था आयो भने नि?
चुनावका लागि सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार बन्ने स्थिति आयो भने त्यो वेला पार्टीले छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छ।
महामारीकै बीचमा पार्टीको गतिविधिलाई तीव्र बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता थियो। जुन हामीले गर्न सकिराखेका छैनौं। हामीले एकीकरणका वेला तीन वटा अध्यक्षको अवधारणा ल्यायौं। तर, म त्यतिवेलै के कुरामा प्रष्ट थिएँ भने विभाजित नेतृत्वबाट सशक्त पार्टी निर्माण हुनसक्दैन।
राप्रपाभित्रको कुरा गरौं। तपाईंले ट्वीटमा ‘दुई वटा अल्छी घोडाको बीचमा च्यापिएको’ कुरा गर्नुभएको छ। यो ट्वीट राप्रपाभित्रको विवाद लक्षित हो?
देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउनका लागि पार्टी एकीकरण गरेका हौं। एकताका मुख्य उद्देश्य नै फरक विचार भएको वैकल्पिक शक्ति बनाउनु हो। हुन त हाम्रो एकता हुने बित्तिकै कोरोना संक्रमण महामारी फैलियो। जसले गर्दा देशभर एकताको सन्देश पुर्याउन सकेनौं। महामारीकै बीचमा पार्टीको गतिविधिलाई तीव्र बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता थियो। जुन हामीले गर्न सकिराखेका छैनौं।
हामीले एकीकरणका वेला तीन वटा अध्यक्षको अवधारणा ल्यायौं। तर, म त्यतिवेलै के कुरामा प्रष्ट थिएँ भने विभाजित नेतृत्वबाट सशक्त पार्टी निर्माण हुनसक्दैन। महाधिवेशनसम्म सम्झौता गरेर जाऔं, त्यसपछि एकल नेतृत्व स्थापित हुन्छ भनेर गयौं। तर, समयमा महाधिवेशन गर्न सकेनौंं।
महाधिवेशन त कोभिड–१९ का कारण सरेको होइन र?
प्रमुख कारण कोरोना महामारी नै हो। तर, महामारीकै बीचमा पनि अरु पार्टीहरूले आआफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिराखेका छन्। कोरोना नियन्त्रणमै पनि उनीहरूको भूमिका देखिएको छ। तर, यस्तो वेला राप्रपा गतिहीन बन्यो।
कांग्रेस र कम्युनिष्टप्रतिको वितृष्णाले गर्दा जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। वैचारिक सांगठनिक र नेतृत्व गर्ने क्षमता राप्रपासँग मात्रै छ। हाम्रो निम्ति यस्तो अवसर भएको वेलामा हामी अनिर्णयको बन्दी बसेर बसेका छौं। यसको प्रमुख कारण यो विभाजित नेतृत्व नै हो।
विभाजित नेतृत्व कि सामूहिक नेतृत्व?
सामूहिक नेतृत्वभन्दा पनि म यसलाई विभाजित नेतृत्व नै भन्न रुचाउँछु। निर्णय सामूहिक ढंगले गर्ने हो, तर कार्यान्वयन त आआफ्नो ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ। तीन जना अध्यक्ष छौं, तीन जनाकै बराबरी जिम्मेवारी छ भनिएको छ, सबैको जिम्मेवारी छ भन्नुको अर्थ कसैको पनि जिम्मेवारी छैन भनेजस्तो पनि हुँदोरहेछ। व्यक्तिगत रूपमा म निस्क्रिय भएर बस्नसक्ने मान्छे होइन। तर, विगत एक–डेढ वर्षयता हातखुट्टा बाँधिएर बस्नुपरेको छ। त्यसले मलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको छ। मैले त्यसबाट मुक्ति खोजेको हुँ। कि मैले सक्रिय भएर काम गर्ने अवस्था र वातावरण हुनुपर्यो, होइन भने जसले गर्न चाहन्छ उसलाई सहयोग गर्न म तयार छु। तर, यो विभाजित नेतृत्व रहनु हुँदैन। यही अवस्थामा गयौं भने आगामी फागुनमा हुने स्थानीय चुनावमा हाम्रो पार्टीको साह्रै नराम्रो अवस्था आउँछ।
बाबुरामजीले जुन कुरा दोहोर्याई तेहेर्याई भनिराख्नुभएको छ, त्यसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। उहाँको सूचनाको स्रोत के हो? कस्तो किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ? कस्तो किसिमको दुर्घटनाको तयारी हुँदै छ? संविधान र प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्न के षड्यन्त्र भइराखेको छ? यो विषयमा उहाँले अमूर्त भाषामा कुरा गरेर हुँदैन।
एकल अध्यक्ष हुन पाउनुपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो?
हो, एकल नेतृत्व नै हुनुपर्छ। साथीहरूले विश्वास गर्छन् भने म त्यो नेतृत्व लिन तयार छु। पशुपति शमशेरजी वा प्रकाशचन्द्रजी तयार हुनुहुन्छ भने म पूर्णरूपमा सहयोग गर्न तयार छु।
फेरि पार्टीबाहिरकै प्रसंगमा जाऔं। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशमा ठूलो दुर्घटना हुने सूचना छ भनिराख्नुभएको छ। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
बाबुरामजीले जुन कुरा दोहोर्याई तेहेर्याई भनिराख्नुभएको छ, त्यसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। उहाँको सूचनाको स्रोत के हो? कस्तो किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ? कस्तो किसिमको दुर्घटनाको तयारी हुँदै छ? संविधान र प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्न के षड्यन्त्र भइराखेको छ? यो विषयमा उहाँले अमूर्त भाषामा कुरा गरेर हुँदैन। नेपाली जनतालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ। नेपाली जनताले विदेशीको दबाब र प्रभावमा यहाँ हुने परिवर्तनलाई अब स्वीकार गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
मैले त्यस्तो ठूलो दुर्घटना वा परिवर्तनको सम्भावना देखेको छैन। जबसम्म नेपाली जनताको चाहना हुँदैन, तबसम्म कसैले थोपरेको आधारमा नेपालमा परिवर्तन आउँदैन। विदेशी शक्तिको त्यस्तो चाहना होला, तर नेपालमा त्यस्तो जनमत नबनी र त्यो जनमतलाई संगठित गर्ने शक्ति नहुँदासम्म परिवर्तन सम्भव छैन।
तपाईं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि भू–राजनीतिसँग जोडेर विभिन्न टीकाटिप्पणी आउने गरेका छन्। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
केपी ओलीलाई नेपाली जनताले राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चिनेको हो। खासगरी संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको विरुद्धमा त्यो वेलाको सरकारले जुन किसिमको अडान लिन सक्यो, त्यसका कारण केपी ओलीको राष्ट्रवादी छवि बन्यो। फलस्वरूप उहाँहरूले २०७४ सालको चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्नुभयो। नेपालको चुच्चे नक्सा बनाउँदा पनि उहाँले ऐतिहासिक र साहसिक काम गर्नुभएकै हो।
केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि शुरूमा ठीक ढंगबाट चल्न खोजेको हो। पछिल्लो एक–डेढ वर्षयता नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दिशाहीन र गतिहीन बनेको छ। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको सन्तुलन खलबलिएको छ। सरकारको प्राथमिकता अलमलिएको छ।
तर, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको दुई दिनपछि अध्यादेश ल्याउनु गलत हो। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा चलिराखेको छ। चुनाव घोषणा भएकाले सरकार कामचलाउ बनिसकेको छ। यस्तो वेला जुन मूल्य चुकाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो। त्यसले ओलीजीको विगतको राष्ट्रवादी छवि धमिल्याएको म प्रष्ट रूपमा देख्छु।
केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि शुरूमा ठीक ढंगबाट चल्न खोजेको हो। पछिल्लो एक–डेढ वर्षयता नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दिशाहीन र गतिहीन बनेको छ। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको सन्तुलन खलबलिएको छ। सरकारको प्राथमिकता अलमलिएको छ। समस्त परराष्ट्र नीति नै पुनर्विचार गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा भारत र चीन दुवैले सहयोग गरेका छन्। सरकारले यसलाई सन्तुलित सम्बन्धकै परिणाम भनिरहेको छ नि!
पछिल्लो समय यो सरकारले जुन किसिमको असन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्यो, त्यसले गर्दा न हामीलाई भारतको विश्वास प्राप्त छ, न चीनको। दुवै देशले नैतिकता र औपचारिकताको निर्वाह मात्रै गरिरहेको देख्छु। छिमेकी र निकटताको हिसाबले पाउनुपर्ने सहयोग दुवै छिमेकीबाट पाइरहेका छैनौं। दुवैमा आशंका छ। भारत र चीन दुवैको यो सरकारमाथि दह्रो विश्वास छैन भन्ने लाग्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
