मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले २१ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध निवेदन दिएका थिए।

निवेदन र बहसका क्रममा अन्तरिम आदेशद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कामलाई यथास्थानमा राख्न माग गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको समेत कुरा सुनेर त्यसमा निर्णय दिने भएको छ। न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि ८ असारमा सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गरेका छन्।

रिट निवेदकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी आधार सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको सर्वोच्चले जनाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी आधार सम्बन्धी प्रश्न सहित लोकतान्त्रिक अभ्यास सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनु भएको पाइयो। यस प्रकारको विवादको विषयमा प्रत्यर्थीहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने कुराको निरुपण गर्नु महासिव देखिन्छ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसाप)का आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थपेका थिए।

यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कंचनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह रिट दायर गरेका थिए।