‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको निर्णय गलत’
गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको व्यापार अदृष्य शक्तिको हातमा रहेको भन्दै व्यवस्थित गराउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
उनीहरूले नदीजन्य वस्तुको प्रयोगलाई घटाएर खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टीको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन, सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल, नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटी र सोसाइटी अफ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियर्सको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘नेपालमा निर्माण सामग्रीको दिगो उत्खनन् र उपयोगबारे नीतिगत बहस’ विषयक वेविनारमा उनीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्ने भन्दै आन्तरिक खपत प्रयाप्त भएपछि मात्र निकासीका विषयमा सोच्नुुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले नदी र खानीबाट हुने उत्खननको बहस फरक भएको भन्दै त्यसका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे। उनले बजेटमा उल्लेख गरिएको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी उत्खननको विषय सही भए पनि निकासी गर्ने कुरा गलत भएको बताए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गिट्टी, ढुङ्गा उत्खननका विषयमा छुट्टै ऐन ल्याएर कारोबार नगर्दासम्म समस्या भइरहने बताए। सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि स्थान नतोक्दा देशभर अवैध क्रसर रहेको उनको भनाइ थियो।
भूगर्वशास्त्री अच्युत कोइरालाले चुरेबाट बहने नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य वस्तुहरू उत्खनन गर्न सजिलो भएका कारण धेरै उत्खनन भएको बताउँदै रोपवेमार्फत् निकासी गर्ने सरकारको योजना गलत भएको बताए।
वातावरणविज्ञ दिनेश भुजुले प्रकृति दोहन गरेर पैसा कमाउने कुरा नै गलत भएको बताए। उनले भने, “खानी उत्खनन् कुनै पनि हालतमा दिगो हुँदैन।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्व विभागका सहप्रध्यापक डा. सुवोध ढकालले नेपालको चुरे क्षेत्र खानी सञ्चालनका लागि योग्य नै नरहेको र त्यहाँबाट प्राप्त हुने गिट्टी, ढुङ्गा उपयोगमा नआउने भएकाले तथ्यमा आधारित भएर बहस गर्नुपर्ने बताए।
“चुरेको क्षेत्रमा रहेका चट्टानहरू निर्माण सामाग्रीका रुपमा प्रयोग गर्न नै नसक्ने खालका छन्। चुरेको यही कमजोरीका कारणले गर्दा तराईमा समस्या भएको हो,” ढकालले भने ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले गिट्टी, बालुवाको कारोबारमा अदृष्य शक्तिको हात रहेको कारण सर्वसुलभ रुपमा निर्माणजन्य सामग्री पाउन गाह्रो भएको बताए।
उनका अनुसार सडक विभागअन्र्तगत बन्ने सडकमा मात्र वार्षिक ७५ लाख घनमिटर नदीजन्य वस्तुको प्रयोग हुने र त्यसको मुल्य रु. २० अर्ब बराबर रहेको बताए।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने सरकारले चुरे क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरुप नै योजना ल्याएको बताए।
खानी तथा भूगर्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानमा क्रसर व्यवसायलाई स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्य अनुरुप खानी सञ्चालनको विषय आएको र आन्तरिक उपयोगमा बढी हुँदा विदेश निकासी गर्ने सोच रहेको बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)