कसरी आयो बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको योजना?
चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसरलाई महाभारतमा सारेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा कम गर्ने विषयले अहिले बजेटका अरू पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदामा भनेका छन्, “वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने छ। निकासी गरिने खानीजन्य सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।”
यो विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेता र वातावरण अभियन्ताले चुरे क्षेत्र दोहन गर्न लागिएको भनी सरकारको चर्को विरोध गरेका छन्।
अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले चुरे र शिवालिक क्षेत्रमा ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्ने भनेर उल्टो हल्ला फिँजाइएको भनेर विरोधको प्रतिवाद गरेका छन्। “यो हुँदै होइन,” उनी भन्छन्, “वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाइमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणलाई प्रभाव नपर्ने स्थानमा मात्र खानी सञ्चालन गर्ने भनिएको हो।”
ढुङ्गा–गिट्टी निकासीको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि १९ जेठमा अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भाबर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा मात्र खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट पारेको छ।
तिनाउ खोलामा गरिएको बालुवा उत्खनन् ।
पुरानै विषय
ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा आपूर्तिका लागि खानी सञ्चालनको विषय नयाँ होइन। यसबारे बुझ्न २०६५–२०७० को अवधिमा फर्किनुपर्दछ। खासगरी २०६४ पछि चुरे क्षेत्र भएर बग्ने खोलानालाबाट व्यापक मात्रामा ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविना मनलागी ढङ्गले उत्खनन गरिएको नदीजन्य वस्तुको मुख्य बजार भारत थियो।
तराई र चुरे क्षेत्रमा भएको यो उत्खननले वातावरणमा गम्भीर असर पुर्याएको र राज्यलाई फाइदा नभएको भन्दै विभिन्न ठाउँबाट उजुरी परेपछि २०६६ मा व्यवस्थापिका–संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले देशभर भएका क्रसर उद्योगको अध्ययन गर्यो।
तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिकी सभापति शान्ता चौधरी त्यतिबेला उत्खनन भएका जिल्लामै पुगेर स्थलगत अध्ययन गरिएको बताउँछिन्। “उत्खनन् र त्यसले निम्त्याएको अवस्था भयावह थियो”, चौधरी भन्छिन्, “त्यो देखेपछि हामीले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नदीजन्य पदार्थमा आधारित क्रसर उद्योगलाई खानीमा आधारित उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थियौँ।”
समितिले दिएको सुझाव अनुसार २०६८ मा सरकार र व्यवसायीबीच देशभरका क्रसर उद्योगलाई दुई वर्षभित्र खानीमा स्थानान्तरण गर्ने र व्यवसायीलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका खानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको क्रसर उद्योग व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले सहमति बमोजिम हामीलाई खानी उपलब्ध गराएन । हामीले पनि पूर्ववत् आफ्नो व्यवसाय चलाइरह्यौँ।”
शर्माका अनुसार, त्यसपछि एक वर्ष र ६ महीना गरी दुई पटक म्याद थपेको सरकारले २०७२ सालपछि म्याद पनि नथपेकोले चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित ४०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग ‘अवैध’ भएका छन्। तर सरकारले व्यवसायीसँग न कर उठाउन छोडेको छ, न उद्योग बन्द गराउन सकेको छ।
उद्योगहरू सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार पनि चलेका छैनन्। क्रसर उद्योग राजमार्ग र पक्की पुलको दायाँ–वायाँ तथा खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १५०० मिटर तथा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक–साँस्कृतिक–पुरातात्विक स्थल, सुरक्षा निकाय, अन्तरराष्ट्रिय सीमा, वन निकुञ्ज, आरक्ष र घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्दछ भन्ने मापदण्ड छ । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शर्मा सरकारले सहमति बमोजिम उद्योग स्थानान्तरणका लागि विकल्प नदिएकोले कतिपय स्थानमा मापदण्ड पालना हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।
२०७२ सालपछि म्याद पनि नथपेकोले चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित ४०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग ‘अवैध’ भएका छन्। तर सरकारले व्यवसायीसँग न कर उठाउन छोडेको छ, न उद्योग बन्द गराउन सकेको छ।
चुरे र तराईमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई महाभारत क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले त्यतिबेलैदेखि खानीको अध्ययन गर्न शुरू गरेको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद नारायण बास्कोटाका अनुसार विभागले क्रसरका लागि १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी पत्ता लगाएर राखेको छ। उनका अनुसार खानी पहिचान गरिएका जिल्लामा टेण्डर प्रक्रियामा जान ठिक्क पारिएका १४ जिल्लाका कुनै पनि खानी चुरे क्षेत्रमा पर्दैनन्।
“हामीले निजी क्षेत्रलाई खानी दिन टेण्डर प्रक्रियामा जाने तयारी गरेपनि वन ऐन वाधक भएका कारण गर्नसकेका थिएनौँ,” बास्कोटा भन्छन्, “यो वर्षको बजेट बनाउने क्रममा नेपालमा बढी भएको माल विदेश निकासी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ भनेर बजेटमा समावेश गरिएको हो।”
झस्काउने विगत
विदेश निकासीले वातावरण अभियन्तालाई झस्काउनु स्वाभाविक हो। नेपालमा गिट्टी, बालुवा र नदीजन्य वस्तुमा आधारित क्रसर उद्योग व्यवसायीको रेकर्ड राम्रो छैन। मापदण्ड विपरीत अत्यधिक दोहन, भारत निकासी गर्दा राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्वभन्दा बढी क्षति, गुण्डागर्दी र सङ्गठित अपराधमा वृद्धि जस्ता विगतका घटनाक्रमले उनीहरूलाई झस्काएको हो। डेढ वर्षअघि पर्यावरण संरक्षणमा लागेका धनुषा, ढल्केवरका दिलिप महतोको क्रसर व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट भएको हत्या कसैले बिर्सेका छैनन्।
त्यसबाहेक, क्रसर व्यवसायीले सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गरेर छोंटो समयमा गर्ने ठूलो आर्थिक उपार्जन र त्यसबाट देखाउने रवाफले उनीहरूप्रति समाज नकारात्मक बनेको छ। २१ साउन २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको गिट्टी–बालुवासँग सम्बन्धित आदेशमा पनि यस्तै आशय झल्किन्छ। उक्त आदेशमा भनिएको छ, “ढुङ्गा, बालुवा आदि प्राकृतिक स्रोत हुन्। प्राकृतिक स्रोत कुनै व्यक्तिको मात्र तजबिजमा हुनसक्दैन। प्राकृतिक स्रोत सबै नेपालीको साझा नाफा र सार्वजनिक हित हुने काममा मात्र प्रयोग हुनसक्दछ ।”
आन्तरिक खपतका लागि पनि ढुङ्गा–गिट्टीको अभाव छ। सडक विभागका अनुसार नेपालमा अहिले निर्माणाधीन सडकका लागि वार्षिक आठ करोड घनमिटरभन्दा बढी ढुङ्गा–गिट्टीको आवश्यकता पर्दछ।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम ५ भदौ २०६७ मा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा भूगर्भविद, वातावरणविद् र प्राविधिक सम्मिलित समितिले देशभरका क्रसर उद्योग र ढुङ्गा–गिट्टी उत्खननले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनले ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवाको कारोबारमा प्रयोग भएका भारी सवारीसाधनले सडकलाई सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्याएको र त्यो क्षति उक्त कारोबारबाट राज्यलाई प्राप्त भएको आम्दानीभन्दा बढी हुनेगरेको निश्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवाको ओसार–पसारबाट देशभर ५७० किलोमिटर सडक भत्किएको थियो। तिनताका व्यवसायीले कृष्णनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायतका नाकाबाट नदीजन्य वस्तुहरू भारत निकासी गर्दथे। त्यतिबेला प्रतिकिलोमिटर रु.२ करोडका दरले यति सडक मर्मत गर्न रु.११ अर्ब ४० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। यसबाट समितिले गिट्टी–ढुङ्गा बोक्ने सवारीसाधनले गर्ने नोक्सानी राज्यलाई प्राप्त हुने आम्दानीको तुलनामा बढी हुने ठहर्याएको थियो।
मकवानपुरको लोथर खोला ।
प्रदेश सरकारको योजना
सरकारले बजेटमा गरेको खानीजन्य ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने व्यवस्था बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका खानी सञ्चालन योजनासँग पनि सम्बन्धित देखिन्छ । बाग्मती प्रदेशका आठ स्थानमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनबाट मकवानपुरको सिस्नेरी नजिकको ठाउँ खानी सञ्चालनका लागि उपयुक्त मानिएको छ। उक्त स्थानमा खानी सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारलाई वार्षिक रु.७० अर्ब आम्दानी गर्न सकिने बाग्मतिको प्रदेशको आकलन छ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सिन्धु ढुङ्गाना सबैतिरका खोलानाला खोतलेर निकाल्नुभन्दा एक ठाउँबाट निकाल्दा त्यसले वातावरणमा पनि कम प्रभाव पार्ने भएकाले खानी सञ्चालनको योजना बनाइएको बताउँछन्। “हामीसँग बिक्री गर्ने अरू कुरा छैनन्,” ढुङ्गाना भन्छन्, “अहिले सम्भावना भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनमध्ये ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा नै हो। हामीलाई आवश्यक यही वस्तु एक ठाउँबाट व्यवस्थित रूपले निकालौँ भन्ने हो।”
लुम्बिनी प्रदेशको योजना छ— पाल्पा–बुटवल सडक खण्डमा पर्ने सिद्धबाबाको ढुङ्गे पहाड सम्याउने। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतम तल्लो र माथिल्लो सिद्धबाबाबीचको ढुङगे पहाड सम्याएर भविष्यमा पर्यटकीय स्थल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना भएको बताउँछन्। कडा चट्टानले बनेको यो पहाडबाहेक प्रदेश सरकारको नजर अर्घाखाँँचीको सुपा देउराली र पाल्पाका केही पहाडी क्षेत्रमा पनि परेको छ। कुनै उपयोगमा आउन नसक्ने ती पहाडमा खानी सञ्चालन गरेर बिक्री गर्नुपर्ने कुरा विगतदेखि उठ्दै आएको हो।
खासगरी २०६४ पछि चुरे क्षेत्र भएर बग्ने खोलानालाबाट व्यापक मात्रामा ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविना मनलागी ढङ्गले उत्खनन गरिएको नदीजन्य वस्तुको मुख्य बजार भारत थियो।
अहिले नेपालकै आन्तरिक खपतका लागि पनि ढुङ्गा–गिट्टीको अभाव छ। सडक विभागका उप महानिर्देशक शिव नेपालका अनुसार बार्षिक रु. ६० अर्वको झण्डै ३ करोड घनमिटर घनमिटरभन्दा बढी ढुङ्गा–गिट्टीको कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजना कार्यालयका अनुसार ११४ किलोमिटरको उक्त सडक विस्तारका लागि करिब ३५ लाख घनमिटर ढुङ्गा–गिट्टी चाहिन्छ। यो भनेको २ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ सय टिप्पर माल हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्रध्यापक डा. रञ्जन दाहाल लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा एकै स्थानमा सय वर्षभन्दा बढी ढुङ्गा निकाल्न सकिने खानी भएका बताउँछन्। “चुरेमा निकाल्न पनि हुँदैन र सम्भावना पनि छैन, तर महाभारत क्षेत्रका खानीबाट सयौँ वर्षलाई पुग्ने माल निकाल्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर त्यसको ओसार–पसारका लागि सडकको विकल्प रोपवे बन्न सक्दैन । यो कुनै सिमेन्ट उद्योगका लागि ढुङ्गा निकालेजस्तो होइन। रोपवेको काम छैन, ठूला गाडी नै चलाउनु पर्दछ । त्यही अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ।”
अहिलेका जस्ता कमजोर सडकमा ढुङ्गा बोक्ने ठूला सवारीसाधन गुडाउन सम्भव देखिँदैन। जापानको उदाहरण दिँदै डा. दाहाल भन्छन्, “त्यहाँ ठूला भारवाहक र यात्रु बोक्ने सवारीसाधनका लागि फरक–फरक सडकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हामीले पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ।”
दोहोरो चरित्र
नेपालका प्रशासकहरूको दोहोरो चरित्र पनि विषयवस्तुलाई थप विवादमा ल्याउन सहयोगी बनेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित विषयलाई लिएर कतिपय पूर्वप्रशासकले चुरेको दोहन र विदेश निकासी गम्भीर अपराध हो भन्ने गरेका छन्। यस्तो भन्नेमध्ये अग्रपंक्तिमा छन्— पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि।
पदमा रहँदा पूर्वसचिव सुवेदी आफैँ संलग्न एउटा उपसमितिले २ जेठ २०७० मा बुझाएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष हेरौँ। तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति अन्तर्गतको उक्त उपसमितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, गृहसचिव नविन कुमार घिमिरे, उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञवाली, वनसचिव डा.कृष्णचन्द्र पौडेल, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका साथै शान्तबहादुर श्रेष्ठ र केशव भट्टराई सदस्य थिए।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १५ (क) मा चुरे, निकुञ्ज र आरक्षका मध्यवर्ती क्षेत्रबाट ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा विदेश निकासी गर्न नदिने, सो क्षेत्रबाहेक अन्यत्रका वनजन्य नदीजन्य पदार्थका हकमा मूल्यअभिवृद्धि गरी कम्तिमा एक तह प्रशोधन गरेर निकासी गर्न दिने सिफारीश गरिएको थियो।
त्यसबेला यस्तो सिफारीश गर्ने पूर्व अर्थसचिव सुवेदीे अहिले विदेश निकासी गर्दा बर्बादै हुने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। नाम उल्लेख नगर्ने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “आफूले निर्णय गर्दा ठीक अरूले गर्दा बेठीक भन्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुरूप विषयलाई व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति घातक छ।”
-1732353496.jpg)
