प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विवादः प्रदेशले रोक्यो स्थानीय सरकारले लगाएको ठेक्का
प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगको विषयलाई लिएर रुपन्देहीका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
स्थानीय सरकारले लगाएको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रदेश सरकारले रोकिदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदी र खोलामा नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको थियो। तर, प्रदेश सरकारअन्र्तगत रहेको डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीले वन क्षेत्रमा पर्ने खोलामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने भन्दै रोकिदिएको हो।
देवदह नगरपालिकाका मेयर हिराबहादुर खत्री विगतका वर्षमा पनि ठेक्का लगाएको स्थानमा बोलपत्रमार्फत् यो वर्ष ठेक्का लगाउँदा प्रदेश सरकार अन्र्तगतको वन कार्यालयले रोकेको बताउँछन्।
“हामीले सबै खोला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वातावरणीय परीक्षण गराइ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको स्वीकृत लिएर ठेक्का लगाएका हौं,” मेयर खत्री भन्छन् “तर, उहाँहरूले वन क्षेत्रमा वनले बाहेक अरुले ठेक्का लगाउने व्यवस्था छैन भन्नुभयो। हामीले संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्छ भनेर दावी गरेका छौं।” तोकिएको परिणामभन्दा धेरै निकालियो भन्ने कुरा निराधार रहेको उनको भनाइ छ। मेयर खत्री भन्छन्, “ठेक्का लगाएका स्थानमा प्राविधिकहरूले दैनिक नापजाँच गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छन्।”
डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख बोधराज सुवेदी वन क्षेत्रभित्र पर्ने खोलामा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ठेक्का लगाएको आरोप लगाउँछन्।
नदीजन्य वस्तुको ठेक्काको विषयमा विवाद भएपछि जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीले स्थगलगत अध्ययन र सरोकारवालाको बैठक राखेर छलफल समेत गरेको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्मा नदीजन्य वस्तुको उपयोगको विषयमा देखिएको विवाद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारसँग कुरा गरिरहेको बताउँछन्।
डिभिजन वन अधिकृत सुवेदी भने वन कार्यालयले उत्खननलाई रोकिदिएपछि वन कर्मचारीमाथि धम्की आइरहेको बताउँछन्। “केही कर्मचारीहरू त राजीनामा दिन्छौं भन्ने तहमा पुगिसकेका छन्, हामीले कानूनअनुसार काम गरेक हौं,” सुवेदीले भने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)