प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधी जबरासहित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वपरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्। उनीहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा समावेश गरिएको हो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत २०७२ मा महान्यायाधिवक्ता भएका कारणा प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो सुनुवाइबाट अलग भएका थिए। त्यसैले उनले आफू यसपटकको सुनुवाइमा पनि नबस्ने बताउँदै आएका थिए। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिरामी भएका कारण उनी पछिका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा परेका हुन्।
पहिले गठन भएको संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर निष्पक्षता कायम नहुने आशंका कानून व्यवसायीले गरेका थिए। त्यसपछि १७ जेठमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि दुवै न्यायाधीशले इजलास छाड्न उपयुक्त हुने राय दिएका थिए। तर, केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेपछि कार्की र भट्टराई नै इजलासबाट अलग भएका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आजसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित गरेका थिए। १७ जेठ बिहान सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासलाई विवादमुक्त बनाउन आफूले वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
वरिष्ठताका आधारमा मात्र इजलास गठनलाई नियम नै बनाउने र त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने बताएका थिए। तर, नियमावली संशोधनबिना पनि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न कुनै बाधा नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियाे।
प्रधानन्यायाधीश जबराले गत शुक्रबार नागरिकता विधेयक विरूद्धका निवेदनमा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका थिए। न्याायधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ बिरामी भएर अनुपस्थित भएका कारण उक्त इजलासमा उनी पछिका ईश्वरप्रसाद खतिवडा परेका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
