ओलीले किन आफूसँगै राखे सात मन्त्रालय?

रक्षा, गृह लगायतका महत्वपूर्ण सात वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँगै किन राखे भन्ने जान्न शुक्रबारको शपथ ग्रहण समारोहभन्दा केही घण्टाअघिको घट्नाक्रम स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। परराष्ट्र, स्वास्थ्य लगायतका केही मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण परिवर्तन पनि गरे। सरकारमा सहभागी भएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना (आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री) मन्त्री बने, एक जना त उपप्रधानमन्त्रीमै नियुक्त भए।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिका अनेक चर्चा र संशयबीच एउटा विषय भने अझैं पनि ‘रोचक र रहस्य’मै रहेको देखिन्छ। त्यो के भने, अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण सात वटा मन्त्रालय (गृह, रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन) आफैसँग राखेका छन्।

ओलीले यति धेरै मन्त्रालय किन आफूसँगै राखे भन्ने जान्न शुक्रबारको शपथ ग्रहण समारोहभन्दा केही घण्टाअघिको घट्नाक्रम स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

घटनाक्रम के थियो भने, अपराह्न ४ बजेसम्म जसपाबाट आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको नामको टुंगो लागिसकेको थियो। त्यसपछि जसपाबाट मन्त्री बन्नेहरूलाई साँझ साढे ६ बजे शपथ शुरु हुने भन्दै ६ बजेभित्र राष्ट्रपति कार्यालय पुग्न भनियो। तर, राष्ट्रपति कार्यालय नपुग्दै शपथ ग्रहण समारोहमा ढिलाइ हुने सूचना आयो।

जसपाबाट मन्त्री बन्नेहरूको टुंगो लागे पनि सत्तारुढ नेकपा (एमाले)मा कुन–कुन मन्त्री दोहरिने र कुन–कुन मन्त्री बाहिरिने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी हुन थाल्यो। त्यही कारणले राति ८ बजेपछि मात्रै शपथ सम्भव भयो।

एमालेका तर्फबाट शुरुमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुली महतोलाई मात्रै मन्त्रीबाट बिदा गर्ने भनिएको थियो। तर, राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइने भएपछि सत्तारुढ दलका अन्य मन्त्रीहरूको वरियता र थप उपप्रधानमन्त्रीबारे छलफल चल्न थाल्यो।

महताेले २७ वैशाखमा संसद्‍मा विश्वासको मतमाथि मतदान हुँदा जसपाका १५ सांसदलाई तटस्थ राख्न, ती सांसदलाई ३० वैशाखमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्न भूमिका खेलेका थिए। त्यस्तै ७ जेठमा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

महताेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने घटना अधिकांशका लागि अनपेक्षित थियो।

३४ सांसद भएको जसपालाई उपप्रधानमन्त्री दिइने भएपछि १२१ सांसद भएको एमालेबाट अनुपातिक हिसाबमा कम्तिमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कुरा उठन थाल्यो।

२०७२ सालमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा आलोचित बनेका ओली यसपटक त्यही विषयमा आलोचना खेप्न तयार देखिएनन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं रघुवीर महासेठलाई जसरी पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने निश्कर्षमा पुगेपछि उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्ने भयो।

किनभने पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पराजित भएर २० फागुन २०७३ मा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका महासेठ उपप्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि त्यही महाधिवेशनबाट उपमहासचिव निर्वाचित विष्णु पौडेल र सचिव निर्वाचित प्रदीप ज्ञवालीलाई मन्त्री मात्रै बनाउन सम्भव थिएन।

त्यसपछि अर्थमन्त्री पौडेललाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाइने तय भयो।

लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अन्य साथीहरूलाई पालो दिने र पार्टीको काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरिए। सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका संयोजक ह्रदयेश त्रिपाठी पनि आफूभन्दा कनिष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीबाट हट्ने निर्णयमा पुगे।

शपथ समारोह ढिलाइ हुनुमा उमाशंकर अरगरिया पनि कारक रहे। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहबाट ठाकुर पक्षमा आएका अरगरियाले युवा तथा खेलकुदमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेपछि उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पाए।

यसपटकको पुनर्गठनमा पद्माकुमारी अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जुली महतो र विमला बिक गरी चार जना महिला मन्त्री बाहिरिएका छन्। १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा चन्दा चौधरी र रेणुका गुरुङ गरी दुई मात्र मन्त्री महिला छन्। तर दुवै एमालेका होइनन्।

एमालेबाट शुक्रबार शपथ लिएका एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‍मा पार्टीका सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको महशुस भएपछि ओलीले तत्काललाई सात मन्त्रालय आफूसँगै सुरक्षित राखेका हुन्।

एमालेका ओली पक्ष निकट एक स्थायी समिति सदस्य पनि महिला नेत्रीहरुलाई प्राथमिकता दिन, भौगोलिक हिसाबले समावेशी बनाउन र थप राजनीतिक घटनाक्रमलाई विचार गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीले ति मन्त्रालय आफूसँगै राखेको बताउँछन्।

कतै प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहलाई मनाउनका लागि बाँकी मन्त्रालय आफूसँग राखेका त होइनन्? “उहाँहरू आउनु भयो भने त उपप्रधानमन्त्री पनि थपिनसक्छ, महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि पाउनुहुन्छ तर अहिलेसम्मको अवस्थामा उहाँहरू आउने वातावरण बनीसकेको छैन” ति स्थायी समिति सदस्य भन्छन्।

अर्को पक्ष चाँहि, सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीको रुपमा काम गर्न रोक लगाएका रामबहादुर थापा समूहलाई पनि तत्कालै चिढ्याउने पक्षमा ओली देखिदैंनन्। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला हेरेर त्यो समूहले पाउने मन्त्रालय टुँगो लाग्नेछ।

अदालतले माओवादीबाट आएका सात जनालाई मन्त्री बन्न नपाउने फैसला गरे पनि दुई वा तीन वटा मन्त्रालय त्यो समूहले पाउने ति स्थायी समिति सदस्यले बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभिएको भन्दै राप्रपालाई पनि एउटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री दिन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।