किन आवश्यक छ मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने मापदण्ड?
कुनै मुद्दा विशेषको सुनुवाइ कुनै न्यायाधीशबाट हुँदा त्यसले निष्पक्षतामा असर पर्ने आशंका गर्दै पक्षले निवेदन दिएमा न्यायाधीश अलग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। तर, स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने विषयले सार्वजनिक विवाद समेत निम्त्याउँदै आएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासका दुई जना न्यायाधी तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई त्यसबाट अलग हुन गरिएको आग्रह र उनीहरूको अस्वीकृतिले सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ नै प्रभावित बनाएको छ। ती दुई न्यायाधीश यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण बदर गर्ने र त्यसलाई पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गर्ने इजलासमा बसेका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा उनीहरूको संलग्नताले निष्पक्षता कायम नहुने आशंका निवेदकहरूले गरेका थिए। त्यस्तो आशंका गर्दै सुनुवाइबाट अलग हुन निवेदकका कानून व्यवसायीले आग्रह गरे पनि दुवै न्यायाधीशले अहिले सुनुवाइ भइरहेका मुद्दासँग पुराना मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै अलग हुन अस्वीकार गरे।
तर, त्यही इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले भने केसी र श्रेष्ठ इजलासबाट अलग हुनुपर्ने आफ्नो राय राखे। साथै, केसी र श्रेष्ठले अलग नहुने निर्णय गरेका कारण आफूहरू उक्त इजलासमा बस्न नमिल्ने घोषणा पनि गरे।
यसले गत १४ जेठदेखि जारी संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २३ जेठमा पेसी तोक्ने गरी १७ जेठपछिका सुनुवाइ स्थगन गरेका छन्। २३ जेठमा संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्येबाट आफूले पेसी तोक्ने बताएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा रहेका १३ न्यायाधीशमध्ये अन्य १० जना (प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठबाहेकका) न्यायाधीशहरूबीच भएको छलफलले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। आफूहरू इजलासबाट अलग हुनेगरी गरेको आदेशमा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले पनि रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाएका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा भेटघाटका लागि पुगेका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रणाली नै बनाउने र त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न कानूनी बाधा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको २१ जेठको पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले पहिले हेरेका मुद्दा अहिलेका मुद्दासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको, त्यसैले उनीहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने आदेश जारी गरेपछि संवैधानिक इजलासका बाँकी न्यायाधीशले पनि केसी र श्रेष्ठसँग यससम्बन्धी विवाद हेर्ने इजलास 'सेयर' गर्ने अप्ठ्यारो परेको सर्वोच्चका एक जना न्यायाधीशले बताए। रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच सर्वोच्च अदालतभित्रै भएको छलफलले समेत वरिष्ठताका आधारमा मात्र गठन गर्न सुझाउने निर्णय गरेका कारण प्रधानन्यायाधीशले त्यसो गरेनन् भने बाँकी न्यायाधीश इजलासमा सहभागी होलान् वा नहोलान् भन्ने अन्योल छ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ ।
यस्तो अन्योलले ढिलोचाँडो निकास पाउला। तर, त्यसपछि पनि प्रश्न त बाँकी नै रहन्छन्- कुनै न्यायाधीशले इजलास छाड्ने वा नछाड्ने विषय के का आधारमा तय हुन्छ? यस्तो विषय सम्बन्धित न्यायाधीशको व्यक्तिगत निर्णय हो कि इजलासकै सरोकारको विषय हो? र इजलास छाड्ने वा नछाड्ने मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले न्यायाधीश इजलासबाट अलग हुने विषय इजलासमा उठेको खण्डमा सम्बन्धित न्यायाधीशले नै त्यसबारे निर्णय गर्ने परम्परा रहिआएको बताए। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको उदाहरण दिँदै भने, "अख्तियारको प्रमुख रहेका वेला लोकमानसिंह कार्कीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग आफ्ना नाता पर्ने भन्दै उनको इजलासबाट मुद्दा नहेर्न निवेदन दिएका थिए। तर, सुशीला श्रीमान्ले आफूले लोकमानलाई नचिन्ने, कुनै नाता नपर्ने भन्दै मुद्दा हेर्ने आदेश गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्दा अघिल्लो पटक हरिकृष्ण श्रीमान्लाई अलग हुन माग गरिएकोमा उहाँले आदेश लेखेर अलग हुने निर्णय गर्नुभयो। त्यसैले यो विषयमा सम्बन्धित न्यायाधीशको निर्णय रहँदै आएको छ।"
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई इजलासबाट अलग हुन आग्रह गर्दै भइरहेको बहसमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सरकारी वकीललाई सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिसहित सोधेका थिए, 'न्यायाधीश सुनुवाइबाट अलग हुने विषय सम्बन्धित न्यायाधीशको मात्रै हो कि इजलासकै सरोकारको हो ? जवाफमा सरकारी वकीलले यो सम्बन्धित न्यायाधीशको मात्रै सरोकार भएको बताए पनि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले लिखित आदेश जारी गर्दै यो इजलासकै सरोकारको विषय भएको स्थापित गरेका छन्।
उनीहरूले लेखेका छन्, 'हामीले अनुसरण गरेको न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताले निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको छ। न्यायाधीश पुर्वाग्रही नदेखिनुपर्ने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पुर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन।'
न्यायाधीश आचारसंहिता र मुद्दाबाट अलग
नेपालमा न्यायाधीशहरूले पालना गर्नुपर्ने नैतिक मापदण्डका विषय लिखित रूपमा तयार भएको धेरै भएको छैन। २३ वर्षअघि २०५५ सालमा सबैभन्दा पहिले न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा विकसित भइरहेका आचारसंहिताका विषय नसमेटेका कारण उक्त संहिता अपूर्ण थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बैङ्लोर सिद्धान्तले न्यायाधीश आचारका सर्वस्वीकृत सिद्धान्त र मान्यतालाई दस्तावेजीकरण गरेको छ। चरण चरणमा छलफल भई सन् २००१ मा तयार पारिएको त्यस सिद्धान्त सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट अनुमोदन गरिएपछि विश्वव्यापी बनेको थियो। बैङ्लोर सिद्धान्तको छलफलमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो।
उक्त सिद्धान्त राष्ट्रसंघको परिषद्बाट पारित भएपछि त्यसले अँगालेका न्यायाधीशका आचार सम्बन्धी नवीनतम विषयलाई समावेश गरी नयाँ संहिता बनाउने पहल नेपालमा भएको थियो।
२०६५ सालमा न्यायाधीशहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायाधीशको आचारसंहितालाई ग्रहण र अनुमोदन गरेको थियो (हाल न्यायाधीशको आचार संहिता २०७४ लागू छ।)। उक्त संहिताको मस्यौदा तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पनि भएका) खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वको समूहले गरेको थियो। संयोग, प्रधान्यायाधीश उपाध्यायको समूहमा बैङ्लोर सिद्धान्तको छलफलमा सहभागी भएका र न्यायाधीश रेग्मी संयोजकत्वको मस्यौदा निर्माण समितिमा सदस्यको रूपमा काम गरेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले अहिले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीसँग संयुक्त आदेश जारी गरेर यस विषयमा एउटा मापदण्ड कायम गर्न खोजेका छन्।
तर, ५ सदस्यीय इजलासमा अहिलेको विवादमा प्रधानन्यायाधीशले कुनै राय व्यक्त नगरेकाले र बाँकी न्यायाधीश दुई-दुईको समान संख्यामा बाँडिएकाले यो विषय पछिका लागि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड त बन्न सकेन, तर सन्दर्भ सामग्री भने उल्लेख्य मात्रामा हुनेछ। पूर्व न्यायाधीशसमेत रहेका मानवअधिकार आयोग सदस्य मिहिर ठाकुरले 'न्यायिक परम्परा र मान्यता अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पनि राय व्यक्त गर्नुपर्थ्यो' भनेका छन्। उनले लेखेका छन्, 'अहिले पनि प्रधानन्यायाधीशले दुई विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ। कि दुई रायमध्ये एकको पक्षमा सहमत हुनुपर्छ। कि तेस्रो फरक राय लेख्नुपर्छ।'
न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने अवस्थाहरूलाई न्यायाधीशको आचारसंहिता र अन्य प्रचलित कानूनले मात्र पनि समेट्न सक्दैन। त्यसैले निष्पक्षतामा आशंका उत्पन्न भएमा वा नैतिकताका अन्य प्रश्न उठेमा न्यायाधीशहरूले मुद्दाबाट अलग हुने निर्णय गर्छन्। सामान्यतया आचारसंहिताको पालना नैतिक विषय मानिन्छ। तर, नेपालको संविधानले न्यायाधीशले गर्ने संहिताको उल्लंघनलाई कारबाहीको विषय बनाएको छ। संविधानको धारा १०० (२) मा 'आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा' न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको 'न्यायिक आचार र न्यायाधीशको आचारसंहिता एक अध्ययन' न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने संहिता, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सैद्धान्तिक पक्षबारे विस्तृतमा चर्चा गरिएको नेपाली भाषामा उपलब्ध दस्तावेज हो। जसमा लेखिएकोछ, 'कसैले न्यायाधीशलाई ऊ निष्पक्ष छैन भनी आरोप लगाउँदैमा उसले मुद्दा हेर्नबाट रोकिनुपर्छ भन्ने होइन। न्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने अवस्था भनेको ऊ निष्पक्ष रहन नसक्ने स्थिति र निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने स्थिति मात्र हो।'
गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बखत उनको जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवाद छताछुल्ल भएका थिए। त्यसरी समाचार लेखेबापत कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरूद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूसहितका सात जना न्यायाधीश राखेर उक्त मुद्दामा नियमित सुनुवाइ गरिरहेका थिए। हालका प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा सबै न्यायाधीश आइनपुग्दै लिखित वक्तव्य बाचन गरेर सुनाए- जसमा उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुली सात महीना पहिले नै सेवा निवृत्त भइसकेको देखिएको भन्दै आफू उनीसँग इजलासमा बस्न नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए।
त्यसपछि यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले थप सुनुवाइ गर्न सकेनन्। पछि उनी सेवानिवृत्त भएपछि २०७६ सालमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको इजलासले कान्तिपुरलाई सफाइ दियो। न्यायाधीश जबराको कदमपछि सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले पनि पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेका थिए। यद्यपि उक्त घटनामा कुनै पनि पक्षले मुद्दाबाट कुनै न्यायधीश अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिएनन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशको रूपमा जबरा र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा रहने वा अलग्गिनेबारे यसअघि गरेका अभ्यास र अहिले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको कदमले नेपालको न्यायलयमा पनि पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकतासाथ उठेको देखिन्छ। भारत, अमेरिका, बेलायत लगायत देशहरूमा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले जारी गरेका आदेशले नै एउटा मानक स्थापित गरेका छन्।
बेलायतको हाउस अफ लड्सले चिलिका सैन्य शासक अगष्टो पिनोचेको सुपुर्दगी विवादमा गरेको निर्णयमा न्यायाधीश लर्ड हफ्म्यानको समर्थनको विषयमा पछिबाट यस्तै विवाद उठेको थियो। पिनोचेका विरुद्ध एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका वकीलहरूले बहस गरेका थिए। उक्त इजलासका न्यायाधीश हफ्यमान र उनकी पत्नी एम्नेष्टी इन्टरनेसनलमा पहिले केही समय आबद्ध भएका आधारमा हफ्म्यान उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अयोग्य भएको अदालतको निष्कर्ष थियो (पूर्णपाठ यहाँ हेर्नुहोस्)। यो मुद्दा नेपालका न्यायाधीशलाई समेत मार्गदर्शक हुनसक्छ। तर, नेपालकै अदालतहरूले यस्तो गहन व्याख्यासहित कुनै मापदण्ड स्थापित गरिनसकेकाले न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुने वा नहुने विषय सधैं अन्योलग्रस्त र विवादित हुँदै आएको छ।
न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुने विषयलाई न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्ने गरिन्छ। तर, कुन अवस्थामा न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ र कुन अवस्थामा हुनुपर्दैन भनेर सबै अवस्थाहरूको सूची बनाउन सम्भव हुँदैन। त्यसैले संहिता र कानूनले तोकेका सूचीका अतिरिक्त न्यायाधीश कुनै मुद्दामा निष्पक्ष हुन नसक्ने अवस्था आएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने अवस्था रहेमा ऊ मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ।
