ओली-अन्यायमा ‘गण्डकी, कर्णाली र सुदूरश्चिम प्रदेश !’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा झण्डै दुई तिहाइ मन्त्री एउटै प्रदेशका राखेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।’
तर, यस पटक पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशी सिद्धान्त अंगिकार गरेका छैनन्।
भौगोलिक हिसाबले हेर्दा केही प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् केहीलाई पन्छाएका छन्। १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ११ जना मन्त्री प्रदेश २ का छन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रदेश-१ बाट तीन जना मन्त्री भएका छन्। त्यसपछि बागमतीबाट दुई र लुम्बिनीबाट एक जनालाई मन्त्री बनाएका छन्। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरश्चिम प्रदेशबाट कसैलाई पनि मन्त्री बनाएका छैनन्।
प्रदेश-१ बाट प्रधानमन्त्री ओलीसँगै पाँचथर फिदिम-१ का बसन्तकुमार नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र सुनसरी रामधुनी-६ की रेणुका गुरुङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनेकी छिन्।
प्रदेश-२ बाट दुई जना उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। सर्लाही चन्द्रनगरका राजेन्द्र महतो शहरी विकास र जनकपुरका रघुवीर महासेठ परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन्।
त्यस्तै, सिरहा गोलबजार-७ का लीलानाथ श्रेष्ठ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, धनुषा औरही-१ का शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, रौतहट मत्सरीका अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाई, पर्सा वीरगञ्ज-५ का विमल श्रीवास्तव श्रम तथा रोजगार, धनुषा शहीद-८ का उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र पर्सा वीरगञ्जका लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका छन्।
यसैगरी, सर्लाही कौडेनी-३ की चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, बारा परवानीपुर-१ का एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री र सप्तरी डाक्नेश्वर-५ का चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका छन्।
बागमती प्रदेशबाट सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची-११ का शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र काठमाडौंका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेका छन्। लुम्बिनीबाट रुपन्देही बुटबल-८ का विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सहित अर्थमन्त्री बनेका छन्।
यो मन्त्रिपरिषद् लैंगिक समावेशी दृष्टिले पनि अपूर्ण छ। कूल १७ जना मन्त्रीमध्ये दुई जना मन्त्री मात्रै महिला छन्। जसपाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा चन्दा चौधरीलाई मन्त्री र रेणुका गुरुङलाई राज्यमन्त्रीका रुपमा पठाएको भए पनि नेकपा (एमाले)ले भने पुरुषलाई मात्र मन्त्री बनाएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)