बजेटका यी दर्जन कार्यक्रम : बर्सेनि दोहोरिने, कामै नहुने !
बजेटमार्फत गरेका वाचा कार्यान्वयन नभए पनि सरकारले हरेक वर्ष नयाँ आवरणमा उस्तै वाचा दोहोर्याउँदै आएको छ।
हरेक वर्ष बजेटले विभिन्न महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्छ। त्यस्ता कार्यक्रमले चर्चा पाउँछन्, नागरिकलाई आशा पनि जगाउँछ। तर, ती योजना र कार्यक्रम कि लागू नै हुँदैन, भए पनि कार्यान्वयन सुस्त हुन्छ। र, हरेक वर्षका बजेटमा तिनै पुराना कार्यक्रम नयाँ स्वरूपमा दोहोरिरहन्छन्।
गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेखित केही कार्यक्रम हेरौं, जो कैयौं वर्षअघिका बजेटमा घोषणा भइसकेर पनि कार्यान्वयनको अभावमा शिथिल हुँदै आएका छन्।
१) प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक कर्जाः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कम्तीमा स्नातक तहको अध्ययन गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रु.२५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरे। बजेटले प्राथमिकताका साथ यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको भर छैन। यो कार्यक्रम संशयमा पर्नुको कारण हो, यसअघिका वर्षहरूमा घोषणा गरिएको यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रु.७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। तर, यो कार्यक्रमबाट गत चैतसम्ममा जम्मा १३९ जनाले मात्र ऋण पाएका छन्। सरकारले घोषणा त गर्यो, तर ऋण दिने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले धितो नराखी बेरोजगार युवालाई ऋण नपत्याउँदा यसको प्रभाव नै भएन।
२) युवा उद्यमीलाई च्यालेन्ज फन्डः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सञ्चालन गर्न एक प्रतिशत ब्याजदरमा रु.२५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। तर, वर्षौंदेखि बजेटले यस्तै घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन।
पहिलो पटक, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले लगानीयोग्य पूँजी स्रोत नभएका साना, मझौला व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई शुरू पूँजी उपलब्ध गराई आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले रु.५० करोड अनुदान दिएर एक कोष खडा गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछिका बजेटहरूले पनि यही वा यस्तै आशयका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि नवीनतम ज्ञान, सीप क्षमता भएका उद्यमीलाई शुरूआती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको घोषणा गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले फेरि नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय शुरू गर्नेलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको थियो। तर, यथार्थ के छ भने, राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) लाई शुरूआती पूँजी अनुदान दिन प्रस्ताव आह्वान गरेअनुसार ७०० भन्दा धेरै व्यवसायीले आवेदन पनि बुझाएका थिए। तर पछि भनियो, यो प्रक्रिया नै रद्द भयो।
३) गरीब परिचयपत्रः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले एक वर्षभित्र सबै जिल्लाका गरीब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, वर्षौंदेखि गरिब पहिचान गरी राज्य सुविधा दिने भने गरिएको घोषणा खेर गइरहेको छ। गरीब घरपरिवार पहिचान गरी विपन्नलक्षित कार्यक्रम परिचालन गर्न २०६९ सालमै सरकारले गरीब घरपरिवार परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड स्थापना गरेको थियो।
२०७१ सालमै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले देशभरिका गरीब पहिचान गर्न पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका गरीब घरपरिवारको तथ्यांक संकलन शुरू गरेको थियो। तर, देशैभरि यस्तो गरीबको तथ्यांक संकलन कहिले सकिन्छ, टुंगो छैन। यसअघिका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्ना तीन वटै बजेट भाषणमा देशभरिका गरीबहरूलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गरेर विभिन्न खालका राहत दिने वाचा गरेका थिए। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको वाचा पनि हरेक बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ।
४) विदेशबाट फर्किने युवालाई सहुलियत ऋणः आर्थिक वर्षको २०७५/७६ को बजेट भाषणमा विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु.१० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने उल्लेख छ। बजेटले यो सहित विभिन्न खाले सहुलियत ऋण दिन रु.१३ अर्ब छुट्याएको पनि छ। तर, यथार्थ के छ भने, गत चैतसम्ममा यस्तो सहुलियत कर्जा पाउनेको संख्या जम्मा ७४४ छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नेपालमा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पनि मल कारखाना स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको थियो। यसलाई आम निर्वाचन जितेर आएको केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै २०७५/७६ को बजेटमार्फत मल कारखाना खोलिछोड्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, कहिले खुल्ने हो, टुंगो छैन।
५) रसायनिक मल कारखानाः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले तीन वर्षभित्र मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक काम गर्न बजेट छुट्याएको घोषणा गरेको छ। नेपालमा रसायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा नयाँ होइन। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नेपालमा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न बजेट छुट्याएको बताएका थिए। यसलाई आम निर्वाचन जितेर आएको केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै २०७५/७६ को बजेटमार्फत मल कारखाना खोलिछोड्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, कहिले खुल्ने हो, टुंगो छैन।
६) सरुवा रोग अस्पतालः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यही कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि घोषणा गरिएको थियो। एक वर्ष बितिसक्दा घोषणाअनुसारको काम अघि नबढे पनि सरकारले नयाँ बजेटमा पुरानो घोषणालाई निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि, यस पटक बजेटले यी अस्पतालहरूको निर्माणका लागि रु. १ अर्ब ३० करोड विनियोजन पनि गरेको छ।
भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न अस्पताल निर्माण गरिने कुरा प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको छ। दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले पनि वीर अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसारको निर्माण शुरू गरिने उल्लेख गरेकोे थियो। खासमा, वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल भक्तपुरमा निर्माण गरिने योजना झन्डै एक दशक लामो हो।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा हरेक स्थानीय तहको वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको घोषणा गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले भने सबै स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो।
७) निरोगी नेपाल अभियानः अघिल्ला बजेटमा झैं आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने वाचा दोहोर्याएको छ। यो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वस्थ विचार, स्वस्थ खाना, नियमित व्यायामका लागि नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। तर, यी कार्यक्रम कसले र कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने टुंगो छैन।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेटले नै सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने बाचा गरेको थियो। तर, कार्यान्वयनमा भएको सुस्तताका कारण बजेटले यसलाई दोहोर्याउँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, सरसफाइसहितको स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म यसअनुसारको काम अगाडि बढेको जानकारी छैन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले पनि ध्यान र योगको माध्यमबाट शरीर, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्वको विकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो कार्यक्रम कहाँ लागू भयो, कसैलाई जानकारी छैन।
८) कबुलियती, सामूहिक र करार खेतीः विगतका वर्षहरूदेखि नै बजेटमा कबुलियती, सामूहिक र करार खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिने कुरा छुटेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि यो बुँदा दोहोर्याएको छ। तर, यस्तो खेती कहाँ भइरहेको छ, सरकारले यसका लागि कति अनुदान र प्रोत्साहन दिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुँदैन।
माटो जाँच गरी सुहाउँदो बाली लगाउने, किसानको आय बढाउने जस्ता घोषणा पनि बजेटमा छुट्दैनन्। अन्न, तरकारीसहित आधारभूत कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा पनि दोहोरिरहन्छन्, तर हरेक वर्ष यस्ता कृषि उपजको आयात भने बढिरहन्छ।
९) सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेटः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने बुँदा समेटेको छ। बजेटले यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६० प्रतिशत विद्यालयमा यस्तो इन्टरनेट जोडिसक्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेटले नै सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने बाचा गरेको थियो। तर, कार्यान्वयनमा भएको सुस्तताका कारण बजेटले यसलाई दोहोर्याउँदै आएको छ।
१०) बन्द सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनः अघिल्ला वर्षका बजेट जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनको योजना अघि सारेको छ। बजेटमा कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली टायर, बुटवल धागो, वीरगन्ज चिनी, हेटौंडा कपडाजस्ता कारखाना निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनको घोषणा गरिएको छ। तर, एक दशकभन्दा लामो समयदेखि यस्ता कारखाना सञ्चालनको कुरा बजेटहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन्। तर, कार्यान्वयन भएका छैनन्।
११) स्वास्थ बीमाः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेको छ। वास्तवमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लामो समयदेखि अघि सारिएको कार्यक्रम हो, तर यसको कार्यान्वयन फितलो छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछिका हरेकजसो बजेटमा यो योजना छुट्दैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले पनि आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न देशैभरि स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले यो वर्षभित्र ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुर्याउने उल्लेख थियो। तर, आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, गत फागुनसम्ममा यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रममा देशभरिका ७ लाख ४२ हजार घरपरिवारका ३७ लाख ११ हजार जनाको मात्र स्वास्थ्य बीमा भएको छ।
१२) स्मार्ट सिटीः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गौरीगन्ज, धनकुटा, मौलापुर, चन्द्रपुर, गुन्डु, काभ्रे भ्याली, वालिङ, लुम्बिनी, तुलसीपुर, दुल्लु, अमरगढी र भीमदत्त नगरपालिकालाई दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेको छ। विर्तामोड–चन्द्रगढी, जनकपुर–ढल्केबर, बुटवल–भैरहवा, कोहलपुर–नेपालगन्ज, अत्तरिया–धनगढीलाई ‘मेगा सिटी’ बनाउने घोषणा पनि बजेटमा छ।
स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी र स्याटेलाइट सिटीको घोषणा हरेकजसो बजेटमा हुने गर्छ, तर देशमा अहिलेसम्म कहाँ स्मार्ट सिटी बन्यो वा बन्दै छ भन्ने प्रष्ट छैन। के भयो भने स्मार्ट सिटी हुन्छ भन्ने प्रष्ट मापदण्ड पनि छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि स्मार्ट सिटी बनाउन बजेट छुट्याइएको घोषणा गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटले काठमाडौंमा पाँच वर्षभित्र एक लाख रोपनीमा स्याटेलाइट सिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी, गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरिएको थियो। लुम्बिनी, वालिङ, डडेलधुरामा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा त्यतिवेलाकै बजेटमा थियो।
-1732353496.jpg)
