किन उच्च राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ वातावरणका मुद्दा?
नेपालको लामो राजनीतिक संक्रमणमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा अत्यन्त कम ध्यान दिइएको छ। जनस्वास्थ्यका लागि समेत गम्भीर चुनौती बनेको वातावरण प्रदूषणलाई हामीले उच्च प्राथमिकताको राजनीतिक अजेन्डा बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ।
- काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण चिन्ताजनक तहमा पुगेकोले गएको १७-२० चैतमा चार दिन यहाँका सबै शिक्षण संस्था बन्द गरिए।
- चैतका केही दिन एक्यूआई (एअर क्वालिटी इन्डेक्स) स्केलमा उपत्यकाको प्रदुषण अधिकतम मात्रा भन्दा पनि नाघेको थियो।
- विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले काठमाडौं, कराँची, नयाँ दिल्ली र बेइजिङलाई विश्वकै सर्वाधिक प्रदूषित शहरमा गणना गर्याे।
- पीएम २.५ को घनत्वअनुसार सन् २०२० मा विश्वकै १२ औं प्रदुषित मुलुक बन्यो नेपाल।
- ‘पोलुसन इन काठमान्डू’ भनेर गुगलमा खोज्ने हो भने ‘प्रदुषणका कारण बस्न अयोग्य स्थान’ भन्नेसम्मका समाचार र सामग्रीका लिङ्क पाइन्छ।
काठमाडौंको प्रदुषण। तस्वीरहरुः हिमाल आर्काइभ
यो आलेखकी एक लेखक एलिशा दाहाल वर्षदिन अघि जन्मिएका जम्ल्याहा बच्चाकी आमा हुन्। उनलाई आफ्ना कलिला बच्चाले सास फेर्ने काठमाडौंको वायुको गुणस्तर सम्झेर उकुसमुकुस हुन्छ। चैतमा काठमाडौंको वायु प्रदूषण अधिकतम भएको समयलाई उनी दुःस्वप्न सम्झेर बिर्सिन चाहन्छिन्, तर यथार्थ अवस्थाले बारम्बार चिमोटिरहन्छ। हालै काठमाडौंमा प्रदूषण बढेका वेला उनले बच्चाहरूलाई खोकी लागेर चिकित्सककहाँ लैजाँदा यस्तै समस्या भएका अरू धेरै बालबालिका पनि ल्याइएका देखेकी थिइन्।
गएको वर्ष चैत महीनाभरि र यो वर्ष वैशाख पहिलो साता काठमाडौं उपत्यका र नेपालका अन्य भागमा वायु प्रदूषण निकै उच्च रह्यो। हेटौंडा, धनगढीजस्ता शहरमा मात्र होइन, मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा समेत प्रदूषणको मात्रा उच्च थियो। एक्यूआई (एअर क्वालिटी इन्डेक्स) का आधारमा काठमाडौं उपत्यका धेरै दिन विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहर बन्यो।
वैशाख पहिलो सातादेखि पानी पर्न थालेको र अहिले कोरानाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञाका कारण सवारीसाधन, उद्योगधन्दा र विकास-निर्माणका काम कम चलेका भए पनि प्रदूषण उच्च मात्रामै छ। वायु प्रदूषण मात्र होइन, नेपालमा जल र भू-प्रदूषणको मात्रा पनि नपत्याउँदो गरी उच्च छ।
वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई राजनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने माग शिक्षित र उच्च आय भएका पश्चिमा मुलुकमा मात्र होइन अन्यत्र पनि जोडतोडले उठेको छ। युरोपमा ग्रीन पार्टी लोकप्रिय भएका छन्।
मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्रजस्ता क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको वातावरणको संरक्षण विश्वव्यापी महत्त्वको विषय हो। वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई राजनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने माग शिक्षित र उच्च आय भएका पश्चिमा मुलुकमा मात्र होइन अन्यत्र पनि जोडतोडले उठेको छ। युरोपमा ग्रीन पार्टी लोकप्रिय भएका छन्। विश्वविद्यालयमा वातावरण विज्ञानका अतिरिक्त वातावरण राजनीति, वातावरण सुरक्षा र वातावरण कानूनको अध्ययन–अध्यापन भइरहेको छ। ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हरू क्रियाशील भएका छन्।यस क्रममा उत्पादित ज्ञान नीतिनिर्माण र जनचेतना विकासमा महत्त्वपूर्ण भएका छन्।
नेपालको लामो राजनीतिक संक्रमणमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा अत्यन्त कम ध्यान दिइएको छ। जनस्वास्थ्यका लागिसमेत गम्भीर चुनौती बनेको वातावरण प्रदुषणलाई हामीले उच्च प्राथमिकताको राजनीतिक अजेन्डा बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ।
वायु प्रदूषणः स्रोत र मापन
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार, मानवसिर्जित वायु प्रदूषणका पाँच मुख्य स्रोत छन्ः पहिलो, सवारी साधन। दोस्रो, विद्युत् ऊर्जा उत्पादन र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने कोइला। तेस्रो, कलकारखाना र तेल प्रशोधन उद्योग। चौथो, फोहोरमैला। पाँचौं, खाना पकाउन, घरतातो र उज्यालो बनाउन प्रयोग हुने प्रदूषणकारी इन्धन। यीबाहेक धूलो–धुँवा उड्ने गरी आउने हावा, ज्वालामुखी र वन डढेलो पनि वायु प्रदूषणका स्रोत हुन्छन्।
वायु प्रदूषणका मुख्य कारकमा पार्टिकुलेट म्याटर (पीएम) भनिने स–साना कण, पृथ्वीको सतहमा भएका र विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न हुने ओजोन, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड आदि पर्छन्। २.५ माइक्रोमिटर वा त्योभन्दा कम ब्यास भएका पीएम कणलाई ‘पीएम २.५’ र १० माइक्रोमिटर वा त्यो भन्दा कम ब्यास भएका कणलाई ‘पीएम १०’ भनिन्छ। यी कण प्रायः नाङ्गो आँखाले देखिँदैनन्। पीएम २.५ मानिसको रौं (७० माइक्रोमिटर) भन्दा करीब ३० गुणा सानो हुन्छ।
पीएम २.५ का सबै र पीएम १० केही मात्रामा सीधै शरीरभित्र छिरेर रक्तकोषिका र रक्तसञ्चार प्रणालीमार्फत विभिन्न भागमा पुग्नसक्ने हुनाले तिनले आफ्नो भौतिक र रासायनिक गुणअनुसार थरीथरीका श्वासप्रश्वास रोग लगाउन सक्छन्। पीएम १० भन्दा माथिका कण भने नाकको रौं लगायत श्वासप्रश्वास प्रणालीका अन्य फिल्टरले रोक्नसक्ने हुनाले सहजै फोक्सोसम्म पुग्दैनन्।
पीएम २.५ र पीएम १० मा पोलिसाइक्लिक अरोमाटिक हाइड्रोकार्बन, डायक्सिन, बेञ्जिन जस्ता अर्गानिक कण र कार्बन, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट लगायत धातुका यौगिक (कम्पाउन्ड) हुनसक्छन्। पीएम १० मा धूलो, समुद्री नुन र हावामा तैरिने जैविक कण पनि हुन्छन्। हावामा लामो समय तैरिन र हावासँगै बहेर टाढाटाढासम्म पुग्नसक्ने यी कणले नै वायुमण्डल प्रदूषणको मात्रा निर्धारण गर्छन्।
प्रदूषणको मात्रा र स्वास्थ्यमा असर
नेपालसहितका धेरैजसो मुलुकमा वायु प्रदूषण मापन गरिने ‘एअर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई) को स्केलमा ० देखि ५०० सम्मको अङ्क हुन्छ। यो मापनमा जति धेरै अङ्क आयो त्यो ठाउँको वातावरण त्यति नै बढी प्रदूषित मानिन्छ।
एक्यूआई ३०० नाघेपछि कलकारखाना, उद्योग र सवारीसाधन चलाउन बन्द गर्नुपर्छ र मानिसहरूलाई घरभित्र बस्न भन्नुपर्छ। प्रदूषणको मात्रा घटेर सुरक्षित तहमा आएपछि मात्र पूर्ववत् चलाउन र घरबाहिर निस्किन सकिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ‘काठमाडौं उपत्यका वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ स्वीकृत गरेको छ। कानूनसरहको यो कार्ययोजना लागू भएपछि काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको मात्रा दुई पटक चिन्ताजनक अवस्थामा पुगे पनि सवारीसाधन र कलकारखाना बन्द गरिएको छैन।
वायु प्रदूषण गर्ने विभिन्न रसायनबाट शुरूमा आँखा, नाक र घाँटी पोल्छ। अनि खोकी लाग्छ, छातीमा असजिलो र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। मुटु, फोक्सो र दमको समस्या छ भने थप बिग्रिँदै जान्छ। हृदयघात पनि हुनसक्छ। वायु प्रदूषण भएको ठाउँमा लामो समय रहँदा रोग प्रतिरोध क्षमता, स्नायु प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्छ। दीर्घकालमा क्यान्सर समेत हुनसक्छ।
पृथ्वीको समताप मण्डल (स्ट्राटोस्फिअर) मा हुने ओजोन तहले सूर्यबाट आउने हानिकारक विकिरण रोक्छ। तर, पृथ्वीको सतहमा धेरै मात्रामा ओजोन भएपछि यसले श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार प्रणालीमा असर पार्नसक्छ। सल्फर डाइअक्साइड, अवस्था परिवर्तन गरिरहने अर्गानिक यौगिक डायक्सिन र पोलिसाइक्लिक अरोमाटिक हाइड्रोकार्बनले पनि मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन र नकारात्मक असर पार्दै माथि उल्लिखित रोग निम्त्याउँछन्। लिडजस्ता हेभी मेटल शरीरमा लामो समयसम्म हानि पुर्याउन सक्ने विषाक्त पदार्थ बन्छन् र दम, ब्रोन्काइटिस, सास फेर्न गाह्रो पार्ने ‘क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज’ जस्ता रोग निम्त्याउन सक्छन्। वातावरण प्रदूषणकै कारण हुने जलवायु परिवर्तनले पनि नयाँ-नयाँ रोग निम्त्याउँछ।
वायु प्रदूषणको असर बालबालिकामा झन् गम्भीर हुन्छ। उनीहरूलाई श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार प्रणाली सम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ। शिशु अवस्थादेखिनै विभिन्न रोग लाग्न र मानसिक स्वास्थ्यको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। बालबालिकालाई बाल्यावस्थामै मृत्युकोे मुखसम्म धकेल्ने वा वयस्क अवस्था हुँदै जीवनकालसम्मै सताउने रोगहरू पनि लाग्छन्।
वायु प्रदूषण भएको ठाउँमा लामो समय रहँदा मधुमेह (डायबिटिज) को सम्भावना बढ्ने वा भएकामा जटिलता पैदा हुने पनि देखिएको छ। वायु प्रदूषणकै कारण दम र रक्तसञ्चार सम्बन्धी दीर्घरोग लागेर मृत्युसम्म हुनसक्छ। हालैको एक अनुसन्धानले पीएम २.५ प्रतिघनमिटर १० माइक्रोग्रामका दरले वृद्धि हुँदा फोक्सोको क्यान्सर र मुटुरोगबाट हुने मृत्युको जोखिम क्रमशः ८ र ६ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ। वायु प्रदूषणले फोक्सो सुन्निने र शरीरको कोष नष्ट हुनेजस्ता दीर्घकालीन असर समेत गर्छ।
वायु प्रदूषणको असर बालबालिकामा झन् गम्भीर हुन्छ। उनीहरूलाई श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार प्रणाली सम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ। शिशु अवस्थादेखिनै विभिन्न रोग लाग्न र मानसिक स्वास्थ्यको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। बालबालिकालाई बाल्यावस्थामै मृत्युकोे मुखसम्म धकेल्ने वा वयस्क अवस्था हुँदै जीवनकालसम्मै सताउने रोगहरू पनि लाग्छन्।
डब्लूएचओका अनुसार, प्रदूषण विश्वभरिमा प्रतिवर्ष करीब ७० लाख मानिसको मृत्युको प्रत्यक्ष–परोक्ष कारण बनेको छ। यीमध्ये ४० लाखको मृत्यु खाना पकाउने लगायत घरभित्रकै गतिविधिबाट हुने प्रदूषणका कारण हुन्छ। यस्तो अधिकांश मृत्यु मध्यम वा न्यून आय भएका मुलुकमा बढी हुन्छ। संगठनकै तथ्याङ्क अनुसार, विश्वमा १० मध्ये नौ जना स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने वातावरणमा बसेका हुन्छन्।
डब्लूएचओले काठमाडौंसँगै पाकिस्तानको कराँची, भारतको नयाँ दिल्ली र चीनको बेइजिङलाई एसियाका मात्र नभई विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा राखेको छ। नेपालमा वायु र अरू प्रदूषणका कारण भएको स्वास्थ्य समस्या र मृत्युबारे आधिकारिक तथ्याङ्क पाउन गाह्रो छ। तर, वायु प्रदूषणले गर्दा हुने वा वायु प्रदूषणले जटिल बनाउने रोगका कारण भएको मृत्युको तथ्याङ्क हेर्दा संख्या उच्च नै हुने आकलन गर्न सकिन्छ।
प्रसङ्ग काठमाडौंको, चिन्ता पूरै नेपालको
गत वर्षको मे महीनामा चोभारबाट देखिएको सगरमाथा।
काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणमा ३५ देखि ४५ प्रतिशत सवारीसाधनको, २० देखि ३५ प्रतिशत खराब सडक र निर्माण सामग्रीको, ११ प्रतिशत इँटाभट्टाको र बाँकी कलकारखाना, उद्योगधन्दा, डढेलो लगायत अन्य स्रोतको धूलो–धुवाँको हिस्सा हुनेगरेको छ। उपत्यकामा मनसुनअघि र पछिको केही समय वातावरण तुलनात्मक रूपमा कम प्रदूषित हुन्छ। मनसुनमा समेत पानी परिरहेका वेला सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रै हुन्छ भने दुई–तीन दिन पानी नपरेपछि फेरि उकालो लागिहाल्छ। सुख्खा मौसम शुरू भएपछि, मंसीरदेखि चैत–वैशाखसम्म, मापदण्डभन्दा बढी नै हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको कचौरा आकारको भौगोलिक बनावटले गर्दा यहाँ प्रदूषण बढिरहन्छ। स्थानीय स्रोतबाट भएको होस् वा बाहिरबाट आएको, वर्षा नभएसम्म वा बेसरी हावा नचलेसम्म यहीँ थुप्रिएर रहन्छ। साधारणतया काठमाडौंको एक्यूआई १५० देखि २०० हुन्छ। यो स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल नै हो।
बाग्मती लगायत उपत्यकाका नदीको दुरवस्था त जगजाहेरै छ। सिन्धुपाल्चोकका सुनकोशी र इन्द्रावती हुन् वा पृथ्वी राजमार्ग भएर जाँदा देखिने त्रिशूली, सबै नदीको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रिइसकेको छ। अरू त अरू, जुम्लाको तिला र बझाङको पश्चिम सेतीको हालत पनि उस्तै छ।
काठमाडौंमा चैत दोस्रो सातातिर भएको प्रदूषणको मुख्य कारण चाहिँ वन डढेलो हो।कसैले रमाइलोको लागि, कसैले लहैलहैमा त कसैले खोरिया फँडानी गर्न वनमा डढेलो लगाउँछन्। केही ठाउँमा प्राकृतिक रूपले पनि वनमा डढेलो लाग्छ। भारतमा लागेको डढेलोले समेत नेपाललाई असर गरेको हुन्छ। तर, डढेलो लाग्यो भन्दैमा राज्य चुप लागेर बस्न भएन। राज्यसँग प्रदेश, जिल्ला र इलाकास्तरीय वन संरचना र त्यहाँ काम गर्ने करीब १२ हजार कर्मचारी र वनरक्षक छन्। झण्डै २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध लाखौं वन उपभोक्ता छन्। राज्यले यी सबैलाई,र आपतकालीन अवस्थामा सेना, प्रहरी, सुरक्षा संयन्त्र, अन्य कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई समेत,वन डढेलो नियन्त्रणमा लगाउन सक्नुपर्छ।
काठमाडौंबाहिर लुम्बिनी, बुटवल, नवलपरासीको पश्चिम भाग, धनगढीजस्ता क्षेत्रमा पनि प्रदूषण बढिरहेको छ। ती ठाउँमा जथाभावी शहरीकरण, पूर्वाधार र भवन निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीका कारण धूलो उड्दा प्रदूषण भएको हो। यी बाहेक त्यहाँको प्रदूषणसँग भारतको सीमावर्ती क्षेत्रको प्रदूषण पनि जोडिएको हुन्छ।
जल र जमीन पनि अछुतो छैन
वायु प्रदूषणका अतिरिक्त नेपालमा जल र भू-प्रदूषणको समस्या पनि उस्तै भयावह छ। जल प्रदूषणको समस्या सबैजसो नदीमा छ। नदीहरू कहीँ प्राकृतिक रूपमा बहन पाएका छैनन्। बाग्मतीसहित उपत्यकाका नदीको दुरवस्था त जगजाहेरै छ। सिन्धुपाल्चोकका सुनकोशी र इन्द्रावती हुन् वा पृथ्वी राजमार्ग भएर जाँदा देखिने त्रिशूली, सबै नदीको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रिइसकेको छ।
अरू त अरू, जुम्लाको तिला र बझाङको पश्चिम सेतीको हालत पनि उस्तै छ। यस आलेखका अर्का लेखक सनोत अधिकारीले केही समयअघि जुम्लाको स्थलगत भ्रमणमा बजारमा भैरहेको अव्यवस्थित शहरीकरणबाट निस्केका वस्तु जथाभावी नदीमा फालेको, हेभी मेटल र मानवीय मलमूत्रसहित्को ढल सिधै नदीमैहाल्ने गरेको देखेका थिए। जुम्ला बजार काठमाडौंभन्दा कैयौं गुणा सानो शहरी बस्ती हो। पानीको बहाव ठूलो भएकोले मात्र तिलाको अवस्था बाग्मतीको जस्तो छैन।
नेपालभित्रै हुने निर्माणले वातावरण विनाशमा योगदान गरेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने भनेर आवाज उठिरहेका सन्दर्भमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नाममा वातावरणलाई घातक हुने काममा सरकार उद्यत हुनु असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण छ।
अव्यवस्थित शहरीकरणको प्रभाव हाम्रो ताजा पानीको पर्यावरण (फ्रेस वाटर इकोसिस्टम)मा नराम्रोसँग परेको छ। नदीजन्य पदार्थको अन्धाधुन्द दोहनले पनि जल प्रदूषण भइरहेको छ। अहिले चल्तीका सडकसँग जोडिएका नदीमा ठूला ढुङ्गा पाउन मुश्किल भइसकेको छ।
भू-प्रदूषणको समस्या नेपालका शहरी क्षेत्रमा ठूलै छ। अव्यवस्थित शहरीकरण त छँदै छ, हेभी मेटल र विद्युतीय सामग्री, फोहोरमैला जताततै फालिएका छन्। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका मात्र हैन, शहरोन्मुख गाउँपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन पनि उचित छैन। जग्गाको अव्यवस्थित प्लटिङले उत्तिकै समस्या थपेको छ।
चुरे क्षेत्रमा अधाधुन्द निर्माण सामग्रीको दोहन, सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणले वातावरणीय संकट निम्त्याइसकेका छन्। यसका थप नकारात्मक परिणाम भविष्यमा देखिने प्रक्षेपण भएका छन्। यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभावको मूल्याकंनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ जनाएको छ।
यसले चुरे लगायत अन्य क्षेत्रमा भू, जल र समग्र वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउने ठानेर वातावरण संरक्षणप्रति सजग व्यक्ति र संस्थाले अहिल्यैदेखि आवाज उठाउन थालेका छन्। नेपालको शहरी क्षेत्रमा हुने निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत पूर्वाधार निर्माणमा समेत खानीजन्य सामग्रीको अभाव छ। नेपालभित्रै हुने निर्माणले वातावरण विनाशमा योगदान गरेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने भनेर आवाज उठिरहेका सन्दर्भमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नाममा वातावरणलाई घातक हुने काममा सरकार उद्यत हुनु असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण छ।
विश्वव्यापी मुद्दा र नियन्त्रणका प्रयास
जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषण मानवीय कारणले भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सामूहिक र ठोस कदम आवश्यक छ भन्नेमा करीब एकमत छ। केही दशकअघिसम्म विकसित र विकासशील दुवैथरी मुलुकमा आर्थिक वृद्धि र विकासका क्रममा हुने वातावरणीय प्रदूषणलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरिन्थ्यो। अहिले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र वातावरण प्रदूषणले मानवीय स्वास्थ्यमा पार्ने क्षतिलाई आर्थिक वृद्धि र विकासले मात्रै पूर्ति गर्न नसकिने निष्कर्षमा विज्ञहरू पुगेका छन् ।
चीन र भारतले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्ने पेरिस सम्झौता लगायत् विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चीनले सन् २०३० सम्म आफ्नो हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन उत्कर्षमा पुगे पनि त्यसपछि २०६० सम्ममा ‘नेट जिरो इमिसन’ राष्ट्र बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी वातावरण प्रदूषण गर्ने हरितगृह ग्याँस उत्पादक मुलुकमा चीन (२८ प्रतिशत), अमेरिका (१५ प्रतिशत), भारत (७ प्रतिशत), रुस (५ प्रतिशत) र जापान (३ प्रतिशत) पर्छन्। इरान, जर्मनी, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, क्यानाडा र दक्षिण अफ्रिकापनि यो सूचीमा माथि नै छन्। अहिले अमेरिका, जापान लगायत्का उच्च प्रविधि भएका राष्ट्रले प्रदूषण घटाउँदै लगे पनि चीन, भारत लगायत्का मुलुकमा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन बढ्दै गएको छ।
विगतमा जलवायु परिवर्तनका असर र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउनुपर्ने विश्वव्यापी बहसलाई चीन, भारत लगायत एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश विकासशील मुलुकले औद्योगिकीकरण मार्फत् आफ्नो विकास गरेपछि अरू मुलुकलाई विकसित हुन नदिने विकसित पश्चिमा मुलुकको षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गर्ने गरेका थिए। अहिले चीन र भारतका शहर नै विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित शहरको कोटिमा पर्न थालेका छन् र जनस्वास्थ्यमा त्यसको गम्भीर असर देखिन थालेको छ। यसबाट चिन्तित सरोकारवालाहरूले आवाज उठाउन थालेपछि तिनै मुलुक पनि भौतिक र आर्थिक विकासको मूल्य वातावरणले चुकाउनु नपर्ने विकल्प खोज्नुपर्ने कुरामा सहमत हुनथालेका छन्।
चीन र भारतले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्ने पेरिस सम्झौता लगायत् विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चीनले सन् २०३० सम्म आफ्नो हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन उत्कर्षमा पुगे पनि त्यसपछि २०६० सम्ममा ‘नेट जिरो इमिसन’ राष्ट्र बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेट जिरो इमिसन भनेको मानव सिर्जित कार्बन डाइअक्साइड र हरितगृह ग्याँस प्रकृतिले प्राकृतिक तरिकाले सोस्न या व्यवस्थापन गर्न सक्ने जति मात्र उत्सर्जन गर्नु हो।
वातावरण संरक्षण, प्रदूषण कटौती र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता भएका छन्। ओजोन तह संरक्षणका लागि भियना महासन्धि (१९८५),जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (१९९२), त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको क्योटो प्रोटोकल (१९९७) र पछि क्योटो प्रोटोकललाई विस्तारित र विस्थापित गरेको पेरिस सम्झौता (२०१५) केही मुख्य उदाहरण हुन्।
यी बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी सम्बन्धी कानून (१९५७), वायुमण्डल, बाह्य अन्तरिक्ष र पानीमुनि आणविक हतियार परीक्षणमा प्रतिबन्ध लगाउने सन्धि (१९६३), सिमसार क्षेत्रसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अभिसन्धि (१९७१), ओजोन तहको क्षय कम गर्नेसम्बन्धी मन्ट्रियल प्रोटोकल (१९९४) र त्यसका विभिन्न संशोधन, जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि (१९९२), क्योटो प्रोटोकल (१९९७),अर्गानिक प्रदूषक सम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि (२००१) लगायत जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रदूषणसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र प्रतिबद्धता पनि छन्।
विश्व महाशक्ति एवम् ज्ञान–विज्ञानमा अग्रणी मानिने राष्ट्र अमेरिकामै डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदासम्म उनी र उनका धेरै समर्थक जलवायु परिवर्तनलाई हौवा भन्ने गर्थे। गत राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनका प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रत्यासी जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तन रोक्न चालिने कदम आफ्नो प्राथमिकता हुने घोषणा गर्दा उनीहरूले त्यस्तो कदमबाट धेरै अमेरिकीले रोजगारी गुमाउने र चीनजस्ता राष्ट्रले अमेरिकालाई उछिन्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए।
यस्ता सन्धि–सम्झौता र पहलले वातावरण प्रदूषण मात्र होइन समग्रमा जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धि रोक्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले वायु प्रदूषण मात्र नभई जल र भू-प्रदूषणको बारेमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न र यस्ता गम्भीर विषयमा राष्ट्रहरूबीच साझा धारणा बनाउन पनि प्रोत्साहित गर्छ। यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रीय सङ्गठनले पनि अरू विषयमा सहकार्यका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषण कम गर्ने दिशामा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्ता सबैजसो सन्धि–सम्झौता नेपालले स्वीकार गरिसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले जतिसुकै तत्परता देखाए पनि राष्ट्रहरूले तदारुकता नदेखाएसम्म र ठोस कदम नचालेसम्म प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। विश्वका ९७ प्रतिशतभन्दा बढी विज्ञ जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमानमा अस्वाभाविक वृद्धि मानव क्रियाकलापका कारण उत्सर्जन भएको हरितगृह ग्याँस लगायतको प्रदूषणले भएकोमा एकमत छन्। तर, यो वैज्ञानिक व्याख्यामा विश्वास नगर्ने र विश्व तापमान वृद्धिलाई प्राकृतिक र स्वाभाविक प्रक्रिया ठान्ने राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माता खोज्न अविकसित र गरीब मुलुक तथा समाजमै जानुपर्दैन।
विश्व महाशक्ति एवम् ज्ञान–विज्ञानमा अग्रणी मानिने राष्ट्र अमेरिकामै डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदासम्म उनी र उनका धेरै समर्थक जलवायु परिवर्तनलाई हौवा भन्ने गर्थे। गत राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनका प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रत्यासी जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तन रोक्न चालिने कदम आफ्नो प्राथमिकता हुने घोषणा गर्दा उनीहरूले त्यस्तो कदमबाट धेरै अमेरिकीले रोजगारी गुमाउने र चीनजस्ता राष्ट्रले अमेरिकालाई उछिन्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए। ट्रम्प-कालको अन्त्यतिर अमेरिकाले हरितगृह ग्याँसलगायत अरू प्रदूषक वस्तुको उत्सर्जन घटाउन समयसीमा तोकेको पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेको थियो।
राेल्पाकाे हिमताल
नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले चुनावी अभियानकै वेला पेरिस सम्झौतामा पुनः फर्किने र अमेरिकी विकास र अर्थतन्त्रलाई हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधितर्फ अग्रसर गराउने बताएका थिए। निर्वाचित हुनासाथ उनले पेरिस सम्झौतामा फर्किने कार्यकारी आदेश जारी गरे। साथै, जलवायु परिवर्तनमा अमेरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा अरू मुलुकलाई समेत समेट्ने उद्देश्यले पूर्व विदेशमन्त्री जोन केरीलाई जलवायु सम्बन्धी विशेष दूत नियुक्त गरेका छन्।
यही वर्ष नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना गर्न लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाले गत अप्रिल २२–२३ मा विश्वका ४० राष्ट्र र सरकार प्रमुखको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्यो। त्यसमा दक्षिण एसियाबाट भारत, बाङ्लादेश र भुटान आमन्त्रित थिए।
जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको समेत महत्त्वपूर्ण अजेन्डा बन्नुपर्छ भन्नेबारे अहिले विश्वभरि एकमत छ। चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई दिगो र हरित विकासको अवधारणा अनुरूप बनाउन कोशिश गर्ने कुरा आधिकारिक दस्तावेजमै उल्लेख गरेको छ। भारतले समेत उसका ठूला–ठूला पूर्वाधार परियोजनामा वातावरणमैत्री तरिका अपनाउन थालेको छ। विश्वका अन्य विकासशील मुलुकमा समेत यस्तै शैली अपनाउन थालिएको छ।
नेपालको कागजी प्रतिबद्धता
वातावरण संरक्षण, प्रदूषण कटौतीजस्ता विषयका महत्वपूर्ण दस्तावेजमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपालको कार्यान्वयनको पाटो असाध्यै कमजोर छ। संविधानमै स्वच्छ वातावरणलाई जनताको मौलिक हक मानेको, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता स्वीकार गरेको, त्यसअनुरूप कानून बनेका र राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा वातावरण संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका भए पनि यी कुरा थोरै मात्र कार्यान्वयन भएका छन्।
संविधानको भाग ३ धारा ३०(१) मा ‘प्रत्येक (नेपाली) नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने’ र धारा ३०(२) मा ‘वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने’ प्रावधान छन्। नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको प्रत्याभूति गराउने कानून पनि छन्।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास-निर्माण आयोजनाले सम्बन्धित तहको कानूनका अधीनमा रहेर वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने, काम शुरू भएपछि प्रतिवेदन अनुरूप वातावरणमा पर्ने प्रभावको परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बाहिर गएर वा प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई विकास निर्माण कार्य शुरू गरे रोक लगाउन सकिने आदि प्रावधान छन्। ऐनमा जोखिमपूर्ण पदार्थको निकासी–पैठारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानका साथै प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे समेत व्यवस्था छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ पनि जारी भइसकेको छ।
घोषणापत्र र अन्य दस्तावेजमा वातावरणको विषयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा समेटे पनि राजनीतिक दलहरूले सरकार, संसद वा अन्य स्थान कतै पनि वातावरणीय सन्तुलन, वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विषयलाई जोडतोडले र गम्भीरतापूर्वक उठाएको पाइँदैन। केही राजनीतिज्ञले काठमाडौं मात्र नभई समग्र नेपालको प्रदूषण कम गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले उठाए पनि गहन राजनीतिक छलफल र बहसको विषय बन्न सकेको छैन।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ ले मानवनिर्मित विकासबाट सिर्जित प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव रोकथाम एवम् न्यूनीकरण प्रभावकारी कानूनी संयन्त्र, संस्थागत संरचना, उपयुक्त प्रविधि, जनसहभागिता, सुशासन र वित्तीय साधनहरूको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने ठहर्याएको छ। यसअघि भएका प्रयासमा राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति २०४५, नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना २०५०, राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मार्गदर्शन २०५०, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ पनि छन्। संविधान, कानून, नीति, रणनीति र कार्यनीतिले राम्रो व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको नेपालमा बढ्दै गएको वायु, जल तथा स्थल प्रदूषण तथा वातावरणका प्रतिकूल गतिविधिबाट प्रष्टै देख्न सकिन्छ।
राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषणको रोकथाम तथा वातावरण संरक्षणका पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर, केही अपवाद छोडेर उनीहरूले सरकारमा छँदा र जनप्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा रहँदा त्यसमा गम्भीर कदम चालेको देखिँदैन।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ का लागि तयार गरिएको संयुक्त घोषणापत्रमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनावी गठबन्धनले न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। घोषणापत्रमा तालतलैया र नदी संरक्षण र प्लास्टिक झोला लगायत वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सामग्रीको प्रयोगमाथि प्रतिबन्धका कुरा पनि थिए। २०७४ सालकै स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि तयार गरिएको घोषणापत्रमा नेकपा (एमाले) ले दिगो र पर्यावरणमैत्री विकासमा जोड दिएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ को घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा पार्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने, वातावरण अनुकुलनमा जोड दिने, कार्बन व्यापारबाट लाभ लिने उल्लेख गरेको थियो। घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै न्यून कार्बनयुक्त हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि महिला, युवा लगायतलाई वातावरण संरक्षणमा सहभागी बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि उल्लेख गरिएको थियो।
जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषणको एउटा प्रमुख कारक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण कम गर्न नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने र नदीनाला, तालतलैयालाई प्रदूषणमुक्त गर्ने योजना पनि काङ्ग्रेसले अगाडि सारेको थियो। उक्त दलले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का लागि जारी गरेको घोाषणापत्रमा पनि यी लगायत प्लास्टिक झोलाहरूको प्रयोगमा कमी ल्याउने, काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
घोषणापत्र र अन्य दस्तावेजमा वातावरणको विषयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा समेटे पनि राजनीतिक दलहरूले सरकार, संसद् वा अन्य स्थान कतै पनि वातावरणीय सन्तुलन, वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विषयलाई जोडतोडले र गम्भीरतापूर्वक उठाएको पाइँदैन। केही राजनीतिज्ञले काठमाडौं मात्र नभई समग्र नेपालको प्रदूषण कम गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले उठाए पनि गहन राजनीतिक छलफल र बहसको विषय बन्न सकेको छैन। यस सम्बन्धमा बुझ्न हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा, नेकपा (एमाले)का नेता शेरबहादुर तामाङ र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेसँग छलफल गरेका थियौं।
यो चैत–वैशाखमा काठमाडौं उपत्यका विश्वको सर्वाधिक प्रदूषित शहरमा दरिएपछि ५ वैशाखमा संसद्मा गगन थापा प्रस्तावक र काठमाडौंका निर्वाचित सांसद भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्रकुमार केसी र जीवनराम श्रेष्ठ समर्थक रहेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भयो। तर, हामीसँगको छलफलमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद थापाले वातावरण र वायु प्रदूषण सम्बन्धी विषयलाई नीतिनिर्माण तहमा गम्भीरतापूर्वक नलिइने विडम्बनापूर्ण स्थिति रहेको बताए। यसमा जनचेतना वृद्धि जरुरी भएको उनको कथन थियो।
दोस्रो संविधानसभामा वातावरण सम्बन्धी यस्तै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री तथा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ अहिले पनि ‘पार्लियामेन्टरी फोरम अन क्लाइमेट चेञ्ज’ को नेतृत्व गर्छन्। विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने ऐनमा वातावरणीय पक्ष मिहीन ढङ्गले केलाउने र तदनुरूप सुझाव दिने काममा फोरम क्रियाशील भएको उनी बताउँछन्। संविधानसभामा वातावरण सम्बन्धी विषय उठाएकैले वातावरणको हक मौलिक हकमा सूचीकृत भएकोमा सन्तुष्ट उनी वातावरणबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउन नसकेको र यसलाई राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता लगायत सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा दिक्क पनि छन्।
विकास परियोजनाको वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि मिलिभगतमा देखाउने कुरा मात्र बनाइएको तामाङको राय छ। काठमाडौं मात्र होइन, उपत्यका बाहिरको वातावरणबारे समेत संवेदनशील नहुने हो भने नेपालले निकट भविष्यमै गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्नेे उनी ठान्दछन्।
विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे वातावरणलाई प्राथमिकता दिएर नै आफ्नो दलले वातावरण विभाग स्थापना गरेको बताउँछन्। वातावरण वर्तमान र भविष्यको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अजेन्डा हो भन्दै उनी यो विषयलाई जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताभन्दा अलग गरेर भने हेर्न नहुने ठान्दछन्।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई संविधान एवम् कानून अनुरूप विधिवत् स्वीकारिसकेको नेपालले यस्ता प्रतिबद्धताका कारणले मात्र नभई प्रदूषणले जनस्वास्थ्य र मुलुकको समग्र प्राकृतिक वातावरणमा पार्ने दीर्घकालीन तथा नकारात्मक असरलाई समेत ध्यानमा राखेर कार्यान्वयनको दिशामा ठोस पहलकदमी लिनु जरुरी भइसकेको छ।
कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र
वातावरण नेपालको राजनीतिक अजेन्डाको प्राथमिकतामा नपरेको केही उदाहरण हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। वातावरण मन्त्रालयमा दुई जना वातावरण प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म नियुक्ति गरिएको छैन। नेपालभर अहिलेसम्म वातावरण विभागमा ११ सहित जम्मा १७ वातावरण निरिक्षक कार्यरत छन्।
ठूलै सङ्घर्षको परिणाम स्वरुप वातावरण विभाग गठन भए पनि त्यसलाई काम गर्नसक्ने कानूनी आधार दिइएको छैन। सन् २०१५/१६ सम्म त यहाँ प्रदूषण मापन गर्ने मनिटरिङ स्टेशन समेत थिएनन्। प्रदूषण मापन गर्ने वातावरण विभागसँग प्रदूषकहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार भने छैन।
प्रदूषणका कारक सरोकारवालाहरू विभिन्न मन्त्रालय मातहतका छन्। इँटाभट्टा उद्योगको, यातायातको, घर निर्माणको अनुमति र नियमन नगरपालिकाको काम हो। यसरी प्रदूषण गराउनेहरू धेरैवटा निकाय अन्तर्गत छन्, तर तिनको नियमनको अधिकार कसैलाई छैन। यस्तो संरचना रहुन्जेल भविष्यमा पनि आश गर्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन। उद्योग मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय र नगरपालिकाहरूसँग प्रदूषकलाई निगरानी र कारबाही गर्नसक्ने अधिकार छ, तर अपनत्व लिएर कसैले पनि काम गरेका छैनन्।
सरकारले २०६५ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण कर उठाउँदै आएको छ। शुरुमा प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट कर प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा उठाउन थालिएको छ। अहिलेसम्म यस्तो करबापत ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी उठिसकेको छ। तर, सरकारले कार्यविधिको अभाव देखाउँदै वातावरण संरक्षणमा यो रकम खर्च गरेको छैन। यसरी उठेको रकम समेत विकास-निर्माण लगायत अरु शीर्षकमा खर्च हुँदै आएको छ।
विकास र वातावरण सँगसँगै
आर्थिक वृद्धिले वास्तविक उत्पादनमा वृद्धि वा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझ्ने गरिन्छ। आर्थिक वृद्धि राज्यले काम देखाउने महत्त्वपूर्ण मापक मानिँदै आएको छ। उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि हुँदा वातावरणमा असर त परिहाल्छ। आर्थिक वृद्धिको वातावरणीय असरका रूपमा पुनः नवीकरण नहुने स्रोतको अधिक उपभोग, प्रदूषणमा वृद्धि, विश्व तापमान वृद्धि र जीवजन्तु तथा बोटविरुवाको बासस्थानमा क्षति देखिन्छन्। त्यसैले आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षणलाई धेरैजसो विपरीतार्थक मान्ने गरिन्छ। तर, आर्थिक वृद्धि र वातावरणबीचको सम्बन्ध यति सरल भने हुँदैन।
वातावरणीय प्रदूषण नबढाई आर्थिक वृद्धि सम्भव छ–छैन भन्ने विवाद र बहस भइरहेकै छन्। यसमा मुख्यतया दुईथरी दृष्टिकोण पाइन्छन्ः पहिलो, उच्च दरको आर्थिक वृद्धिले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्छ र वातावरणीय क्षति सीमाभन्दा बढी भएपछि वातावरणीय र जनसाङ्ख्यिक प्रकोप आउनसक्छ। यो दृष्टिकोण अनुसार आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षण सँगै जान सक्दैनन्। आगामी पुस्ताका लागि पृथ्वीलाई सुरक्षित राखिदिने हो भने आर्थिक वृद्धिप्रतिको मोह घटाउनुपर्छ र वस्तुको उपभोगलाई समृद्धि र सुखका रूपमा हेर्नेभन्दा वैकल्पिक अवधारणामा जानुपर्छ।
प्रविधिमा सुधार गरेर आर्थिक वृद्धिको अनुपातमा कार्बन उत्सर्जन लगायत्का वातावरणीय प्रभाव केही कम गर्न सकिएला, तर अर्थतन्त्रको बढ्दो आकारसँगै कार्बन लगायत हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन फेरि बढ्दै जान्छ। जलवायु परिवर्तन रोक्नु छ भने मानव जाति र राज्यहरूले अर्थतन्त्रको आकार घटाउन तयार हुनुपर्छ। यस्तो नीतिको अर्थ-राजनीतिक प्रभाव भने हुन्छ। अधिकांश विकासशील मुलुक वातावरणीय क्षतिको मूल्य चुकाउनुपर्ने भए पनि आर्थिक वृद्धिको अवसर गुमाउन चाहँदैनन्।
दोस्रो दृष्टिकोणलाई हरित वृद्धि (ग्रीन ग्रोथ) भन्न सकिन्छ। यो अवधारणा अनुसार आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षण सँगसँगै जान सक्छन्। शुरूमा आर्थिक वृद्धिसँगै प्रविधिमा आउने सुधार, वातावरणमा सुधारको माग र सरकारी नियमनका कारण प्रदूषण घट्न थाल्छ। तर, अहिलेसम्मका अभ्यासले हरित वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो भएको देखाएका छन्। हरित र वातावरणमैत्री प्रविधि महँगो हुने हुनाले तिनले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। हरित प्रविधिका लागि शुरूआती चरणमै धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा न्यायोचित ठान्न र देखाउन गाह्रो हुन्छ।
प्रविधिमा सुधार गरेर आर्थिक वृद्धिको अनुपातमा कार्बन उत्सर्जन लगायत्का वातावरणीय प्रभाव केही कम गर्न सकिएला, तर अर्थतन्त्रको बढ्दो आकारसँगै कार्बन लगायत हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन फेरि बढ्दै जान्छ। जलवायु परिवर्तन रोक्नु छ भने मानव जाति र राज्यहरूले अर्थतन्त्रको आकार घटाउन तयार हुनुपर्छ। यस्तो नीतिको अर्थ-राजनीतिक प्रभाव भने हुन्छ। अधिकांश विकासशील मुलुक वातावरणीय क्षतिको मूल्य चुकाउनुपर्ने भए पनि आर्थिक वृद्धिको अवसर गुमाउन चाहँदैनन्।
वर्तमान विश्वको वास्तविकता हो, आर्थिक वृद्धिकै कारण वातावरणमा निरन्तर नकारात्मक असर परिरहेको छ। अहिलेसम्म सङ्कलन भएका वैज्ञानिक प्रमाणले वातावरणमा परेको असर र जलवायु परिवर्तनकै कारण भविष्यमा अर्थतन्त्रमै पनि ठूलो नकारात्मक क्षति पुग्नसक्ने आकलन गरेका छन्। त्यसैले अर्थतन्त्र जोगाउने नै हो भने जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रभावकारी नीति-रणनीति अङ्गीकार गर्नैपर्छ। दिगो आर्थिक विकासको एउटै तरिका वस्तु र सेवाको उत्पादनका कारण नकारात्मक वातावरणीय असर पर्न नदिने उपायको खोजी हो। यसका लागि स्रोतको उपभोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, उत्पादनका नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ वा वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तु र उत्पादनको उपभोग घटाउनुपर्ने हुन्छ।
धेरैले जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धिको भविष्यमा महत्त्वपूर्ण चुनौती ठानेका छन्। यस्तो चुनौती मुख्यतया दुई तरिकाले उत्पन्न हुनसक्छ। पहिलो, आर्थिक वृद्धि केन्द्रित नीतिले वातावरणमा धेरै क्षति पुर्याउने र अन्ततोगत्वा त्यसले उल्टै थप आर्थिक क्षति पुर्याउने ठानिएको छ। दोस्रो, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कडा नीतिले आर्थिक वृद्धि खुम्च्याउन सक्नेछ। यही दोस्रो कारणले धेरै राजनीतिज्ञहरू जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने र वातावरण संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन र त्यसको पक्षमा बोल्न हच्किरहेका छन्।
अहिलेसम्मको अभ्यास र अध्ययनले देखाएको परिणामका कारण बनेको करीब–करीब आम सहमति के हो भने दिगो आर्थिक वृद्धि वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरेर हासिल गर्न सकिँदैन। नकारात्मक वातावरणीय प्रभावको असर सबैतिर समान नभए पनि अहिलेसम्म आर्थिक रूपमा पिछडिएका राष्ट्रहरू नै धनी र विकसित राष्ट्रभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्। यस्ता राष्ट्रसँग जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषणका नकारात्मक असर कम गर्न र त्यससँग जुध्न र अनुकूलनका लागि कम स्रोत साधन हुन्छन्।
हामीले विभिन्न राजनीतिक मागका लागि धेरै आन्दोलन गरिसकेका छौं। तर, अब भावी पुस्ताका लागि स्वस्थ्य वातावरण हस्तान्तरणका लागि ‘आन्दोलन गर्न’ के हामी तयार छौं?
सन् २०११ मा कतारको भ्रमणताका यो लेखका लेखकमध्ये एक शिवप्रसाद तिवारी गल्फ टाइम्समा प्रकाशित एउटा समाचारका कारण दङ्ग परेका थिए। समाचारमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा अग्रणी तेल अर्थतन्त्र भनिने कतारले साइकललाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको थियो। पुनः नवीकरण नहुने पेट्रोलियम पदार्थ सधैं नरहने हुनाले कतारमा कम्तीमा तापक्रम कम हुने अक्टोबरदेखि अप्रिलसम्म साइकल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसबारे सबैतिरबाट जनचेतना जगाउनुपर्ने कुरा समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो। कतारजस्तो पेट्रोलियम पदार्थको धनी मुलुकमा त चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ भने हामीले किन अहिल्यैदेखि सोच्न नथाल्ने?
नेपाललाई जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणविरुद्ध कठोर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता परिसकेको छ। यसमा तीनवटै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नीतिनिर्माता, निर्णय प्रक्रियामा भएका संस्था र व्यक्ति, विश्वविद्यालय र अन्य थिङ्क ट्याङ्क जस्ता ज्ञान उत्पादन गर्ने संरचना, सञ्चारमाध्यम र जनस्तरमै उत्तिकै चासो र चिन्ता हुनु जरुरी छ। जनस्वास्थ्यमा यस्तो गम्भीर असर पार्ने विषयमा नेपाली राज्य, राजनीतिक दल र नीतिनिर्माण तहको महत्त्वपूर्ण अजेन्डा हुनैपर्छ।
वातावरण संरक्षणका लागि शक्तिशाली संयन्त्र अत्यावश्यक भइसकेको छ। त्यस्तो संयन्त्रलाई बलियो कानूनी आधार र पर्याप्त प्राविधिक लगायतका जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै, वातावरणमैत्री, शान्तिपूर्ण र लामो समयसम्म जाने ज्ञान र विज्ञानमा आधारित एउटा बृहत् आन्दोलन जरुरी छ। हामीले विभिन्न राजनीतिक मागका लागि धेरै आन्दोलन गरिसकेका छौं। तर, अब भावी पुस्ताका लागि स्वस्थ्य वातावरण हस्तान्तरणका लागि ‘आन्दोलन गर्न’ के हामी तयार छौं?
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर शिवप्रसाद तिवारी नेपाली जर्नल अफ कन्टेम्पोररी स्टडिजका प्रबन्ध सम्पादक हुन्।
- वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर सनोत अधिकारी ‘युथ अलायन्स फर इन्भारोमेन्ट’का अध्यक्ष हुन्।
- रामनारायण श्रेष्ठले विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
- एलिशा दाहालले जनस्वास्थ्यमा स्नातक गरेकी छन्।
-1732855345.JPG)
