विधि र प्रक्रियामा मडारिएको 'हुलतन्त्र'
कुनै पनि निकायमा पदासीन व्यक्तिबाट भएका कमजोरीका कारण वा अमुक पक्ष वा व्यक्तिको कसैप्रतिको झुकाव वा कटुताका कारण ती निकायलाई असान्दर्भिक बनाउने प्रयत्नले लोकतन्त्रलाई हुलतन्त्रमा परिणत गरिदिने जोखिम हुन्छ।
सुशील प्याकुरेल
२०७४ सालको आम चुनावमा गठबन्धन गरेर एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसद्मा करीब दुई तिहाइ मत आइसकेको थियो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः भएको थियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभन्दा केही दिनअघि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग ओलीले भेटघाट र परामर्श गरेका थिए। म पनि सहभागी रहेको त्यस्तै एउटा भेटमा डा. विपिन अधिकारीले ओलीलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।
डा. अधिकारीले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले संसद्मा दुई तिहाइ मत ल्याएर सरकार गठन गरेपछि नेपालको स्थिति कस्तो भयो र त्यसउप्रान्त नेपालको राजनीतिले नयाँ दिशा ग्रहण किन गर्यो भन्ने विषयमा सूक्ष्म ढंगले विचार गर्न ओलीलाई सुझाव दिएका थिए। त्यसको तीन वर्ष पनि नबित्दै नेपालमा देखिएको राजनीतिक किचलोले कस्तो दुष्परिणाम ल्याउने हो भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सहकार्य गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरूले एकअर्काबाट थुप्रै कुरा सिके। आन्तरिक लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको मानवअधिकारको अवधारणा प्रजातान्त्रिक तथा संसदीय मूल्य–मान्यता आदिबारे केही महत्त्वपूर्ण कुरा कांग्रेस र वामपन्थीहरूले एकआपसबाट सिके।
तीस वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध कष्टसाध्य संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरूले त्यस क्रममा प्रजातान्त्रिक संघर्षको स्वरूप र राजनीतिक संस्कारबारे सामूहिक रूपमा अनुभव हासिल गर्न पाए। यी दुई प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीचको सामीप्य र सहकार्यकै कारण अन्ततः पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। निरंकुश राजतन्त्र संवैधानिक बन्यो।
पञ्चायतविरोधी संघर्षको दौरान कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूबीच देखिएको उतारचढाव तथा उनीहरूबीचको सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका शृङ्खलाले दुवैको राजनीतिक चिन्तनमा आधारभूत परिवर्तन ल्यायो। तत्कालीन नेकपा (माले)ले नेपालमा पञ्चायती शासनको अन्त्य हिंसाको बाटोबाट होइन, जनआन्दोलनबाट गरिनुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेपछि यी दुई शक्ति एकअर्कासँग निकट हुने क्रम तीव्र भयो। उनीहरूबीच पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सहकार्य गर्ने वातावरण बन्यो।
त्यस क्रममा कांग्रेस र वामपन्थीहरूले एकअर्काबाट थुप्रै कुरा सिके। आन्तरिक लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको मानवअधिकारको अवधारणा प्रजातान्त्रिक तथा संसदीय मूल्य–मान्यता आदिबारे केही महत्त्वपूर्ण कुरा कांग्रेस र वामपन्थीहरूले एकआपसबाट सिके। त्यस्तो परस्पर सिकाइपछि संसद्लाई ‘बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भन्ने वाम दलहरूको चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन आउन थाल्यो। शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष र संक्रमणको विषय सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि तत्कालीन अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन र सफलता चुनौतीपूर्ण थियो। मदन भण्डारीको नेतृत्व र स्पष्ट विचारका कारण अन्ततः त्यो सफल भयो।
मदन भण्डारी ।
बहुलवाद र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीले कठोर नैतिक चरित्र, राजनीतिक मान्यता र व्यवहारको माग गर्छ। यी कुराको अभावकै कारण क्रान्ति सफल भएपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक प्रणालीहरू जनताबाट टाढा पुग्दै गएको हामीले प्रशस्तै देखेका छौं। प्रजातन्त्रका खम्बा भनी चित्रण गरिएका संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कायम राख्न तिनको मर्यादाप्रति दलहरू संवेदनशील हुन जरुरी हुन्छ।
कुनै पनि निकायमा पदासीन व्यक्तिबाट भएका कमजोरीका कारण अथवा अमुक पक्ष वा व्यक्तिको कसैप्रतिको झुकाव वा कटुताका कारण ती निकायलाई असान्दर्भिक बनाउने प्रयत्नले प्रजातन्त्रलाई हुलतन्त्रमा परिणत गरिदिने जोखिम हुन्छ। यसले राज्यका निकाय र तिनको नेतृत्वलाई निरीह बनाउँदै लैजान्छ। त्यस्तो अवस्थाबाट निहित स्वार्थ बोकेका समूहहरूले फाइदा लिन थाल्छन्। अहिलेको राजनीतिक संकटमा त्यही कुराको झल्को देखिँदै छ।
सरकारले जनमत संग्रह गराउन चुनाव आयोग गठन गरेको र चुनावको मिति समेत तोकेको अवस्थामा कतिपय राजनीतिक दल र कांग्रेसकै कतिपय नेताले अनेक संशय व्यक्त गरिरहेका थिए। जनमत संग्रह हुने भए पनि त्यो निष्पक्ष हुँदैन भन्ने संशयबारे टिप्पणी गर्दै बीपीले त्यतिवेला ‘जनमत संग्रहको मिति तोकिएकाले यसबारेमा द्विविधा गर्नेहरूको तर्क, वितर्क, उपशंकाको स्थिति समाप्त भएको छ’ भनी पार्टीलाई जनमत संग्रहमा होमेका थिए।
एकपटक अतीततिर फर्केर हेरौं। २०३६ चैतमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले देशलाई जनमत संग्रहको अवस्थामा पुर्यायो। २०३६ जेठमा राजा वीरेन्द्रले बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतबीच जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे। त्यसवेला हामी हेटौंडामा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई राजतन्त्रविरुद्धको जनसंघर्षमा परिणत गराउन क्रियाशील थियौं। आन्दोलन अगाडि बढ्दै गर्दा राजाबाट अप्रत्यासित रूपमा जनमत संग्रहको घोषणा भएको थियो। त्यस घोषणालाई नेपाली कांग्रेस र भूमिगत नरहेका केही वामपन्थी दलहरूले स्वागत गरे। भूमिगत पार्टी मालेलगायत वामपन्थी दलहरूले चाहिँ एकैचोटि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ भन्दै जनमत संग्रह अस्वीकार गरे। त्यस अन्योलपूर्ण अवस्थामा बीपी कोइरालाले जनमत संग्रहको घोषणा देशको राष्ट्रियताको सवालमा सबैभन्दा ठूलो सफलता हो भन्दै स्वागत गरे (डा. राजेश गौतम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, पृ. १४८)।
सरकारले जनमत संग्रह गराउन चुनाव आयोग गठन गरेको र चुनावको मिति समेत तोकेको अवस्थामा कतिपय राजनीतिक दल र कांग्रेसकै कतिपय नेताले अनेक संशय व्यक्त गरिरहेका थिए। जनमत संग्रह हुने भए पनि त्यो निष्पक्ष हुँदैन भन्ने संशयबारे टिप्पणी गर्दै बीपीले त्यतिवेला ‘जनमत संग्रहको मिति तोकिएकाले यसबारेमा द्विविधा गर्नेहरूको तर्क, वितर्क, उपशंकाको स्थिति समाप्त भएको छ’ भनी पार्टीलाई जनमत संग्रहमा होमेका थिए (गृष्मबहादुर देवकोटा, नेपालको राजनीतिक दर्पण, पृ. ४०७)। प्रक्रिया शुरू भइसकेका कारण सबैले विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बीपी कोइराला ।
त्यसवेला प्रधानन्यायाधीश रहिसकेका भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय चुनाव आयोग गठन गरिएको थियो। जसमा सबै पञ्चायती पक्षधर थिए। यही कुरालाई लिएर थुप्रैले जनमत संग्रह निष्पक्ष हुनेमा सन्देह व्यक्त गरेका थिए। त्यो अवस्थामा पनि बीपीले आयोगले ‘आफ्नो गहन जिम्मेवारी वहन गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछु र आयोगको बनावटप्रति सन्तुष्ट छु’ भनेका थिए। जनमत संग्रहमा लाग्न उनले सबैलाई आह्वान समेत गरेका थिए। त्यतिवेला हामी चाहिँ दोधारमा थियौं।
नेकपा (माले) ले बहुदल र निर्दल एउटै हो र यी दुवैबाट जनताको हित नहुने भएकाले जनवादी व्यवस्थाको लागि अडिग रहन पार्टीपङ्क्तिलाई निर्देशन दिएको थियो। शिक्षण पेशा, पत्रकारिता र विभिन्न उद्यममा समेत संलग्न रहेर पार्टी गतिविधिमा सक्रिय जस्ता कैयौं कार्यकर्तालाई पार्टीको त्यस्तो निर्देशनले निराश तुल्याएको थियो। खुला काममा संलग्न भएका हामीले व्यहोर्नुपरेको दिनहुँको त्रास, दमन र उत्पीडन भूमिगत नेतालाई थाहा नभएजस्तो त्यतिवेला हामीलाई लाग्यो।
जनमत संग्रहको घोषणा भएपछिको अवस्थामा देशभरका शिक्षक आफ्नो पेशागत माग लिएर हडतालमा थिए। बीपी भने देश जनमत संग्रहजस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जान लाग्दा शिक्षकहरूले हडताल गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। राजविराजका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँगको छलफलमा पनि उनले शिक्षकको हडतालले कर्मचारीमा पनि अनुशासनहीनता ल्याउन सक्ने टिप्पणी गरेका थिए।
हामी खुलेर बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा लाग्न चाहन्थ्यौं। विद्यार्थी, शिक्षक, मजदूर र खुला रूपमा आन्दोलनमा संलग्न म जस्ता कार्यकर्ताको दबाबले पनि हुन सक्छ, अन्त्यमा पार्टीले ‘बहुदलको पक्षमा नभए पनि निर्दलको विपक्षमा लाग्न’ द्विविधापूर्ण नीति अवलम्बन गर्यो। त्यही नीतिअन्तर्गत हामीले तत्कालै हेटौंडामा मनमोहन अधिकारीलाई प्रमुख वक्ता बनाएर बृहत् आमसभा गर्यौं।
जनमत संग्रहको घोषणा भएपछिको अवस्थामा देशभरका शिक्षक आफ्नो पेशागत माग लिएर हडतालमा थिए। बीपी भने देश जनमत संग्रहजस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जान लाग्दा शिक्षकहरूले हडताल गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। यस्ता गतिविधिले प्रजातन्त्रप्रतिको जनआस्थामा आघात पुग्ने उनको मान्यता थियो।
बीपीले २१ चैत २०३६ मा सिद्धार्थनगरको एउटा सभामा ‘शिक्षकहरूजस्तो बुद्धिजीवी वर्गबाट हडताल भइरहनुको कुनै औचित्य छैन’ भनेका थिए। शिक्षक हडतालमा संलग्न वामपन्थीहरूले बीपीको त्यस्तो भनाइको विरोध गरेका थिए।
यसै क्रममा बीपी मेरो गृहनगर राजविराज आए। महेन्द्र क्लबमा आयोजित सभामा उनले त्यतिवेला भइरहेको हडतालले प्रतिक्रियावादी, अप्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बल मिलिरहेको बताए। कार्यक्रमपछि राजविराजका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँगको छलफलमा बीपीले शिक्षकको हडतालले कर्मचारीमा पनि अनुशासनहीनता ल्याउन सक्ने टिप्पणी गरे। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका निकायहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गरिँदैन, राज्यका संयन्त्रहरू निष्पक्ष भएनन् भने प्रजातन्त्र टिक्दैन भनी बीपीले त्यतिवेला बताएको कुरा राजविराजका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन कृष्ण खरेलले मलाई सुनाएका थिए।
लोकतन्त्रमा अदालतबाट निरूपण नहुन्जेल सरकारका कामकारबाही संविधान विपरीतका हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा राजनीतिक बहसको विषय हो। दलहरूबीचको रस्साकस्सीमा राज्यका निकाय तथा तिनमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई गिजोल्न खोज्नु लोकतान्त्रिक काम होइन।
अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले १६ जेठमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई आग्रह गर्दछौं’ भनिएको कुरा पढ्दा बीपीले त्यतिवेला भनेका कुरा मेरो स्मृतिमा खेलिरहेको छ। लोकतन्त्रमा अदालतबाट निरूपण नहुन्जेल सरकारका कामकारबाही संविधान विपरीतका हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा राजनीतिक बहसको विषय हो। दलहरूबीचको रस्साकस्सीमा राज्यका निकाय तथा तिनमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई गिजोल्न खोज्नु लोकतान्त्रिक काम होइन।
१६ जेठमा विपक्षी गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश ।
जनमत संग्रहको नतिजा आउन थालेपछि धाँधली भयो भन्दै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत नेताहरू बीपीसँग कुराकानी गर्न गएका थिए। त्यतिवेला बीपीले प्रक्रिया स्विकारेपछि परिणाम पनि स्विकार्नुपर्छ भनेका थिए। जनमत संग्रहको परिणाम अस्वीकार गर्नु भनेको हारजितको जुन प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्नु हो भनी उनले टिप्पणी गरेका थिए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा माओवादीले सडकबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्न दबाब दिएको थियो। त्यतिवेला सात दलका तर्फबाट संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अर्थात् संविधानसभाको बैठकबाटै राजतन्त्रको राजतन्त्रको भविष्यबारे निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याए।
अहिलेको राजनीतिक विवाद केही समयपछि गुज्रिन्छ। आगामी दिनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप धेरै प्रक्रियाअन्तर्गत सरकार गठन हुनसक्छ। संविधानले सरकार गठनका विभिन्न प्रक्रिया तय गरेको छ। भोलिका दिनमा सरकारविरुद्ध अन्य दल आन्दोलनमा गए भने र त्यतिवेला पनि उनीहरूले प्रशासन संयन्त्र र संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारका कामकारबाहीमा नसघाउनु भन्दै दबाब दिन थाले भने यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संकटमा पार्न सक्छ।
२०६२/६३ कै जनआन्दोलनतर्फ हेरौं। त्यतिवेला राजाको विरुद्ध सात राजनीतिक दलको गठबन्धन बनेको थियो। जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा माओवादीले सडकबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्न दबाब दिएको थियो। त्यतिवेला सात दलका तर्फबाट संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै राजतन्त्रको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याए। संविधानसभाको बैठकबाट राजतन्त्रको भविष्यबारे निर्णय गरिनुपर्छ भन्नेमा उनी अडिग रहे।
गिरिजाबाबुको त्यस्तो अडानपछि सात दलभित्र र बाहिरबाट विघटित संसद्को बैठक सडकमै गरेर राजतन्त्र उन्मुलन भएको घोषणा गरिनुपर्ने माग बढ्न थाल्यो। सडकमा संसद्को बैठक बोलाइयो पनि। त्यो सडक संसद्को अध्यक्षता विघटित संसद्की उपसभामुख चित्रलेखा यादवले गरेकी थिइन्। तर, त्यस बैठकलाई सांकेतिक रूपमा मात्र लिइयो। आन्दोलनको मागबमोजिम राजाले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि बोलाइएको संसद् बैठकले पारित गरेका प्रस्तावहरू मात्र कार्यान्वयनमा लगिए। विधि र प्रक्रियाप्रतिका हाम्रा अग्रजहरूको त्यस्तो दृढताबाट हामीले सिक्न सक्नुपर्छ।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा काठमाडौंको एक दृश्य । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
दोस्रो जनआन्दोलनपछि हामीले संघीय गणतन्त्र मात्र हैन, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा र संसदीय मान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यवस्था पनि स्थापना गरेका हौं। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनि त्यसका मूल्य–मान्यतालाई छोडेर बहुमत र अल्पमतको क्षणिक विवादका लागि निर्धारित प्रक्रिया तथा स्थापित मूल्य–मान्यताबाहिर जानु वा जान उक्साउनु प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ।
विधि र प्रक्रियालाई अहिले चौतर्फी नजरअन्दाज गर्न खोजिँदै छ। अदालतको इजलासमा फलानो न्यायाधीश रहनुपर्छ, ढिस्कानो चाहिँ रहनै हुँदैन भन्ने माग गरी इजलासप्रति नै अविश्वास सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि–प्रक्रिया बारे मात्र बहस हुनसक्छ। न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको स्वधिकार हनन् गर्ने यस्ता अग्रसरतालाई मान्यता दिन थाल्ने हो भने अदालत निरीह बन्दै जाने मात्र होइन, यो केही कानून व्यवसायीको खटनमा चल्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुग्न सक्छ। संवैधानिक इजलासमा कानून व्यावसायीको छनोट अनुसारका न्यायाधीश रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई न्यायिक विधि–पद्धतिको विनाशको आरम्भ मानिनेछ। यसतर्फ पनि हामीले सबैले विचार गर्नुपर्छ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि हामीले संघीय गणतन्त्र मात्र हैन, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा र संसदीय मान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यवस्था पनि स्थापना गरेका हौं। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनि त्यसका मूल्य–मान्यतालाई छोडेर बहुमत र अल्पमतको क्षणिक विवादका लागि निर्धारित प्रक्रिया तथा स्थापित मूल्य–मान्यताबाहिर जानु वा जान उक्साउनु प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ। त्यसैले सभामुखले संसद्को बैठक बोलाउनुपर्छ, अदालतका इजलास कथित पक्षको अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने खालका आग्रहको हामीले समीक्षा गर्नसक्नुपर्छ। आफूले विरोध गरिरहेको सरकारविरुद्ध राज्य संयन्त्रहरूले विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहबाट दलहरू मुक्त हुन सकेनन् भने यसले लोकतन्त्र रसातलमा पुर्याउन धेरै समय लाग्दैन।
(प्याकुरेल राष्ट्रपतिका पूर्व विज्ञ सल्लाहकार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
