'हाम्रो संविधान अनुसार सांसदहरू दलका गुलाम होइनन्'
प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको राजनीतिक-संवैधानिक विवादको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ (५) छ। उक्त धारालाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक र कानूनी वृत्तमा तीव्र मतभेद र फरक-फरक दृष्टिकोण छन्। संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन ३० वटा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाउँदा सर्वोच्च अदालतले यो उपधाराको व्याख्या गर्ने नै छ। हिमालखबरले संविधानको त्यस व्यवस्थालाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्नेबारे विभिन्न दृष्टिकोण समेट्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस क्रममा संविधानविद् प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यसँग हिमालखबरका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको संवाद:
सरकार गठनबारे २०४७ सालको संविधानमा अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था थिएन। यो व्यवस्था संविधानमा किन थपिएको हो?
सरकार गठन सम्बन्धी धारा ७६ को प्रक्रिया हेर्दा २०४७ सालको संविधानर अहिलेको संविधानमा भएको एकमात्र फरक यही हो। धारा ७६ को अन्य व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा पनि थिए। अहिलेको संविधानमा उपधारा ५ को व्यवस्था नयाँ हो।
२०४७ सालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता छ भने उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भयो, त्यो नभएमा मिलिजुली सरकार गठन हुने भयो, त्यो पनि नभएमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने भयो। उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो, उसले बहुमत पाएन भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भयो। यस्तो सीधा व्यवस्था उक्त संविधानमा थियो। (यी प्रक्रिया अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १-४ र ७ बमोजिमका हुन्। जसमा उपधारा ५ को व्यवस्था थिएन।)
राष्ट्रप्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्यो (उपधारा २), त्यसअनुसार सरकार गठन भएन भने उसले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ (उपधारा ३) र ३० दिनभित्र उसले प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत ल्याउनुपर्छ (उपधारा ४)। यो ३० दिनभित्र राजनीति यसरी विकसित हुनसक्छ, पहिले मिलीजुली सरकार गठन हुन नसके पनि पछिबाट (उपधारा ३ र ४ को प्रयोगपछि) मिलीजुली सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै विघटनमा जान नपरोस् भनेर ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था थप गरिएको हो।
अहिलेकै अवस्था हेरौं न, राष्ट्रपतिले मिलीजुली सरकार गठन गर भनेर २७ वैशाखमा तीन दिनको समय दिएर आह्वान गर्दा पनि विपक्षी दलहरूले सरकार गठनको आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन्। त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा यो अवस्था आउनु अगावै धारा ७६ (५) को व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भयो र विपक्षीहरूले त्यस्तो आधार देखाउन सके। वैकल्पिक सरकार गठन गर्नसक्ने परिस्थिति भयो। २०४७ सालको संविधान भएको भए यो अवस्था आउनु अगावै विघटनमा गइसक्नुपर्थ्यो।
राष्ट्रपतिले मिलीजुली सरकार गठन गर भनेर २७ वैशाखमा तीन दिनको समय दिएर आह्वान गर्दा पनि विपक्षी दलहरूले आधार प्रस्तुत गर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा यो अवस्था आउनु अगावै धारा ७६ (५) को व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भयो र विपक्षीहरूले त्यस्तो आधार देखाउन सके। वैकल्पिक सरकार गठन गर्नसक्ने परिस्थिति भयो। २०४७ सालको संविधान भएको भए यो अवस्था आउनु अगावै विघटनमा गइसक्नुपर्थ्यो।
त्यसको अर्थ, संविधान निर्माताको आशय प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनहालौं, त्यस्तो विघटन गर्ने सम्भावना एक तह पर धकेलौं भन्ने हो?
ठ्याक्कै त्यही हो। २०४७ सालको संविधानमा सरकार गठन सम्बन्धी हाम्रा अनुभवका आधारमा त्यस्तो व्यवस्था थपिएको हो।
उपधारा ५ मा भएका व्यवस्थालाई अब एक- एक केलाएर हेरौं न। त्यसमा '…उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा…' भनिएको छ। उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नगई आफूले त्यस्तो मत पाउने सम्भावना र आधार नभएको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्ने र उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरे। राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार मानेर ६ जेठमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको आह्वान गरिन्। विश्वासको मत नलिई सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णयले संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा हुन्छ कि हुँदैन ?
हुँदैन। उहाँले विश्वासको मत त लिनैपर्छ। कि विश्वासको मत लिने हो, नत्र राजीनामा दिने हो। राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने तर मार्गप्रशस्त गर्न भनेर संविधानले नै नचिनेको भाषामा सिफारिश भयो। यसले संविधानले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गर्दैन। तोकिएको प्रक्रिया पूरा हुँदैन।
उपधारा ५ मा विश्वासको मतको सन्दर्भपछि ' … उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले …' भनेको छ। यो के भनेको हो ? उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको के हो?
पूर्णमान शाक्य ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्ति उपधारा १ ले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता भन्यो, उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता भनियो। उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य भनेको हो। प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा मिलीजुली सरकारको नेतृत्व गर्न सभाको कुनै सदस्य आउनसक्ने भयो। बहुमत पुर्याउन सक्ने कुनै व्यक्ति भनेको हो।
उपधारा ५ मा उल्लेख भएको उपधारा २ को सन्दर्भले अन्योल ल्याएको देखिन्छ। उपधारा २ बमोजिमको सदस्य नभनी सीधै प्रतिनिधि सभा सदस्य भनिएको भए यस्तो अन्योल हुँदैनथ्यो होला। किन प्रतिनिधि सभा सदस्य नभनेर उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भनेको होला?
उपधारा १ बमोजिमको सदस्यले उपधारा २ बमोजिम दाबी गर्नै सक्दैन। मिलीजुली सरकार गठनका लागि उपधारा १ बमोजिमको सदस्य हुन भएन। त्यो हुन्थ्यो भने त बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री भइहाल्थ्यो। त्यसैले उपधारा २ बमोजिमको भनेको हो।
'उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य' कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएकै हुनुपर्छ कि प्रतिनिधि सभामा पुगेको कुनै स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुनसक्छ?
जो पनि हुनसक्छ। संविधानले कुनै दलमा आबद्ध नै भएको हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता गरेको छैन।
उपधारा २ अनुसार दाबी गर्न जाँदा 'मलाई दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त छ, ती दलमा आबद्ध भएका सांसद गणना गर्दा बहुमत पुग्छ' भनेर देखाउनुपर्थ्यो। उपधारा २ मा दलले भनेपछि पुग्थ्यो। उपधारा ५ मा विश्वासको मत लिनसक्छु भनेर आधार देखाउन मात्र भनिएको छ। त्यस्तो संख्या नै देखाउन सक्यो भने त्यो भरपर्दो आधार भयो। यसले दलको समर्थन अनिवार्य गरेन।
उपधारा ५ मा '… सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा …' भन्ने वाक्यांश छ। उपधारा २ ले दलहरूको समर्थन बुझाउनुपर्छ भनेर बहुमत प्राप्त गर्ने आधार स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तर, उपधारा ५ ले आधार मात्रै भन्यो। त्यस्तो आधार के हो भनेर खुलाएन। बहुमत प्राप्त गर्ने आधारको रूपमा के प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो?
उपधारा २ अनुसार दाबी गर्न जाँदा 'मलाई दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त छ, ती दलमा आबद्ध भएका सांसद गणना गर्दा बहुमत पुग्छ' भनेर देखाउनुपर्थ्यो। उपधारा २ मा दलले भनेपछि पुग्थ्यो। उपधारा ५ मा विश्वासको मत लिनसक्छु भनेर आधार देखाउन मात्र भनिएको छ। त्यस्तो संख्या नै देखाउन सक्यो भने त्यो भरपर्दो आधार भयो। यसले दलको समर्थन अनिवार्य गरेन। सांसदहरूले हस्ताक्षर नै गरेर दिइसकेपछि दलको निर्णय पनि किन पो चाहियो र?
तर, दलको निर्णय बेगर सांसदहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न छाडिदिने हो भने त्यो हाम्रो दलीय व्यवस्थाभन्दा विपरीत हुनजान्छ भन्ने तर्क पनि छ नि!
हाम्रो निर्वाचन पद्धति र संविधानको मूल्य-मान्यता कम्युनिष्ट व्यवस्था जस्तो होइन। पार्टीले जे भन्यो त्यही मात्र हुने भन्ने होइन। हाम्रो संविधान, कानून तथा मान्यतामा व्यक्ति र दल दुवैको त्यत्तिकै महत्त्व छ। कुन अवस्थामा पार्टीले भनेको कुरा नमानेमा सांसद पदबाट च्यूत हुन्छ र कुन अवस्थामा च्यूत हुँदैन भन्ने स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
दलको टिकट लिएर चुनाव लड्यो भन्दैमा सधैं दलको गुलाम हुने अवस्था छैन। हाम्रो संविधानले त्यो भन्दैन। फरक मत राख्न, पार्टीले दिएको निर्देशन नमान्न उनीहरूलाई छूट छ। तर, संसद्मा ह्वीप जारी गरेपछि त्यसको उल्लंघन गर्ने सांसदको पद मात्रै पार्टीले खोस्न सक्छ। अरू कुरामा पार्टीलाई टेरेन भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। पार्टीबाट निकाल्न सक्छ, निलम्बन गर्न सक्छ। अरू विधान बमोजिम के- के गर्छ, त्यो गरोस्। तर, ती कारबाही र सांसद पदबाट च्यूत गर्ने भन्ने फरक कुरा हो। संसद्भित्र पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेमा मात्र सांसद पदमुक्त हुनेगरी कारबाही गर्न सक्ने हो। अन्य अवस्थामा सक्दैन।
दलको टिकट लिएर चुनाव लड्यो भन्दैमा सधैं दलको गुलाम हुने अवस्था छैन। हाम्रो संविधानले त्यो भन्दैन। फरक मत राख्न, पार्टीले दिएको निर्देशन नमान्न उनीहरूलाई छूट छ। तर, संसद्मा ह्वीप जारी गरेपछि त्यसको उल्लंघन गर्ने सांसदको पद मात्रै पार्टीले खोस्न सक्छ। ह्वीप नमान्ने अवस्थाबाहेक अन्य कुरामा पार्टीको नेताले भनेको कुरा मानेन भनेर जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएको सांसदको म्यान्डेट खोस्न पाइँदैन। त्यो नेताको म्यान्डेट होइन, जनताको म्यान्डेट पाएको सांसद हो।
सांसदहरू पार्टी नेताको कमारा होइनन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा फरक विचार र मत राख्ने अधिकार रहन्छ। पार्टीको निर्देशन नमान्नेलाई पार्टीबाट निकाले भइहाल्यो नि, अहिले एमालेले ११ जनालाई निकाल्यो नि। त्यसैगरी निकाल्न बाधा छैन। तर, सांसद पद जाँदैन। ह्वीप नमान्ने अवस्थाबाहेक अन्य कुरामा पार्टीको नेताले भनेको कुरा मानेन भनेर जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएको सांसदको म्यान्डेट खोस्न पाइँदैन। त्यो नेताको म्यान्डेट होइन, जनताको म्यान्डेट पाएको सांसद हो। फरक त्यहाँ छ।
तर, अहिले एमालेका नेताहरूले आफ्ना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा २७ वैशाखमै ह्वीप जारी गरेकोमा अनुपस्थित भएर २८ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेका छन्, उनीहरूलाई अब कारबाही गर्छौं भन्दै छन् नि!
त्यति वेला केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मत हाल भनेर ह्वीप जारी गरिएको हो। तर, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरूले ह्वीप नमानेर अनुपस्थित बसे। ह्वीप उल्लंघन गरे। त्यसपछि नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ह्वीप उल्लंघन गरेका कारण सांसद पदबाट च्यूत गरिएको भन्ने निर्णय गरी संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्थ्यो। उनीहरूले त्यो वेला किन कारबाही गरेनन्? त्यो उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ।
त्यो वेला ह्वीप उल्लंघन गरेकोमा अब कारबाही गर्छौं भन्दै एमालेले राष्ट्रपतिकोमा पत्र पठाएको देखिन्छ, पार्टीले त्यसरी कारबाही गर्न सक्दैन र?
अब अवस्था नै कहाँ पुगिसक्यो, उनीहरूले पार्टीबाटै निस्कासन गरिसके। राजनीतिक घटनाक्रम कहाँ पुगिसक्छ। अब कारबाही गर्न कहाँ पाइन्छ?
सरकार गठन गर्दा विवेक प्रयोग गरी आफ्नो समर्थन दिन पाउने सांसदहरूको अधिकार उपधारा ५ मा मात्रै छ कि धारा ७६ को अन्य उपधारा अनुसार सरकार गठन गर्दा पनि सांसदहरूसँग त्यस्तो अधिकार रहन्छ?
त्यो उपधारा ५ मा मात्रै हो। अन्य उपधाराले त्यस्तो अधिकार दिँदैन।
अर्को कुरा, '… प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा …' भन्ने उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आधार प्रस्तुत कहाँ गर्ने हो ? प्रधानमन्त्री बन्ने दाबा गर्ने व्यक्तिले आधार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने हो कि राष्ट्रपति कार्यालयमा?
पहिलो चरणमा त राष्ट्रपतिलाई नै 'कन्भिन्स' गर्ने हो। त्यसैले आधार पेश गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयमै हो।
एकभन्दा बढी सांसदले त्यसरी आधार प्रस्तुत गरेकोमा पछि प्रतिनिधि सभाबाट कसले विश्वासको मत पाउनसक्ला भनेर राष्ट्रपतिले कसरी जाँच्ने?
दाबीहरूमा कुनै विवाद छैन भने त्यो आधार सजिलै देखिन्छ। विवाद भएमा भने राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी निश्चित गर्ने हो। यो राजनीतिक प्रक्रिया हो। वैकल्पिक सरकार गठन गर्नसक्ने बलियो आधार प्रस्तुत गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको निर्णय राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो। तर, त्यसरी निर्णय गर्दा पनि राष्ट्रपतिलाई निरंकुश हुने अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको छैन। आधार हुँदाहुँदै छैन भन्नु संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुन्छ।
शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए। हस्ताक्षर एउटा प्रारम्भिक आधार हो, सांसदहरूको सहमति छ भन्ने। १४९ जनामा एमालेका सांसदहरू पनि परेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई बोलाएर सोध्नुपर्थ्यो। 'तपाईंको पार्टीका अध्यक्षले तपाईंहरूसहित पार्टीका सबै १२१ जना सांसदको समर्थन मसँग छ भनेर दाबी गर्न आउनुभएको छ, तर तपाईंहरूको हस्ताक्षर देउवाको दाबीमा पनि परेको रहेछ। तपाईंहरू कतातिर हुनुहुन्छ?' भनेर बोलाएर सोध्नु/छलफल गर्नुपर्ने थियो।
राष्ट्रपति समक्ष यस पटक प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुई जनाले दाबी पेश गरे। तीमध्ये कुनले बहुमत प्राप्त गर्नसक्नेछन् भनेर राष्ट्रपतिले के आधारमा निर्णय गर्ने?
देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए। हस्ताक्षर एउटा प्रारम्भिक आधार हो, सांसदहरूको सहमति छ भन्ने। १४९ जनामा एमालेका सांसदहरू पनि परेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई बोलाएर सोध्नुपर्थ्यो। 'तपाईंको पार्टीका अध्यक्षले तपाईंहरूसहित पार्टीका सबै १२१ जना सांसदको समर्थन मसँग छ भनेर दाबी गर्न आउनुभएको छ, तर तपाईंहरूको हस्ताक्षर देउवाको दाबीमा पनि परेको रहेछ। तपाईंहरू कतातिर हुनुहुन्छ?' भनेर बोलाएर सोध्नु/छलफल गर्नुपर्ने थियो। त्यो प्रक्रियामै नगई कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रक्रिया मिलेन।
देउवाको दाबीमा कुनै शंका भएमा राष्ट्रपति यसरी छलफलबाट निर्क्योलमा पुग्न सक्नुहुन्थ्यो, सीधै नियुक्त गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। किनभने बहुमत प्रमाणित गर्ने स्थान त संसद् हो।
राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५) ले दिएको यो अधिकार र उनका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्ने धारा ६६ ले दिने अधिकारबीचमा के फरक छ?
धारा ६६ 'जनरल रूल' हो। त्यहाँ व्यवस्थित अधिकारहरूको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्को सम्मति र सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश भए बमोजिम हुन्छ। तर, नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकार (धारा ७६-५) 'आउट गोइङ' प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशले काम गर्दैन। जाँदाजाँदैको प्रधानमन्त्रीले यो सरकार गठन गर वा त्यो सरकार गठन नगर भनेर राष्ट्रपतिलाई सल्लाह/सिफारिश गर्ने अवस्था नै रहँदैन। संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले आफैं गर्ने हो। सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र संविधानको पालकको रूपमा काम गर्नुपर्छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिश बमोजिम होइन, संविधानले जे भनेको छ त्यो गर्ने हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
