कोभिड खोपको अनलाइन फारम : छैन सबैको पहुँचमा, अलमल उस्तै
सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका लागि अनलाइन फारम भर्न भनेको छ। तर, नागरिकता तथा परिचयपत्र नभएका, इन्टरनेटको पहुँचबाहिर रहेका र अपांगता भएकाहरूले एकातिर फारम भर्नै नसक्ने समस्या छ भने अर्कातिर अलमलमा छन्।
रामेछापकी सानीमाया (परिवर्तित नाम) अहिले भक्तपुरस्थित एक घरमा घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्छिन्। बाबुआमा बितेपछि सात वर्षअघि घर छोडेकी उनीसँग न नागरिकता छ, न त कुनै परिचयपत्र। आठ कक्षा पढ्दापढ्दै छोडेकी उनी १९ वर्षकी भइन्। नजिकका आफन्त कोही पनि नभएका कारण उनले नागरिकता बनाउन पाएकी छैनन्। आफ्नो गाउँ फर्केर नागरिकता बनाउने आधार पनि नभएको उनको गुनासो छ।
नौ जनाको परिवारमा काम गर्ने उनी कोरोनाभाइरसको संक्रमण होला भनेर त्रस्त छिन्। अहिले निषेधाज्ञाको वेला पनि घरका केही सदस्य कामको लागि प्रायः बाहिर जान्छन्। घरका सबैले दुई पटक खोप लगाइसकेको र आफ्नो नागरिकता नभएकाले खोपका लागि फारम भर्न नमिल्ने कुरा सुनेको उनले बताइन्।
“नागरिकता बनाउन नजिकको आफन्त कसैसँग पनि सम्पर्क छैन”, उनले भनिन्, “अफिसको परिचयपत्र भए हुन्छ रे भन्ने सुनेकी छु, तर म काम गर्ने घरमा हो, परिचयपत्र के हुन्थ्यो?”
फारममा नाम, ठेगाना, जन्ममिति आदिका साथै दिइएका विकल्पहरूबाट छानेर भर्न सकिन्छ। तर, नागरिकता तथा परिचयपत्र नभएकाले फारम भर्न मिल्दैन। यसबाट कुनै कार्यालयमा काम नगर्ने व्यक्तिले फारम भर्ने बाटो नै छैन।
शारीरिक अपांगता भएकी कास्कीकी समिता (परिवर्तिन नाम) ले पनि खोपको लागि फारम भर्न शुरू गरेकी थिइन्, तर अलमलिएपछि पूरा नगरी छोडिन्। नेपाल अपांग महिला संघले आयोजना गरेको एक भर्चुअल छलफलमा उनले भनिन्, “एउटा खुट्टा नभएर कृत्रिम खुट्टा लगाएर हिँड्छुु, तर फारममा दिइएको अपांगताका प्रकारमध्ये ‘हिँडडुल गर्न नसक्ने’ भन्ने उल्लेख छ, त्यसैले अलमल भयो। अहिले एउटा विकल्पमा टीक लगाउँला रे, तर खोप लगाउने वेला अपांगता परिचयपत्र देखाउँदा फरक परेर खोप नलगाइदिने हुन् कि?”
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को पहिलो डोजको खोपका लागि १८ वर्षदेखि माथिका व्यक्तिले अनलाइन मार्फत स्वेच्छिक आवेदन फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
फारममा नाम, ठेगाना, जन्ममिति आदिका साथै दिइएका विकल्पहरूबाट छानेर भर्न सकिन्छ। तर, नागरिकता तथा परिचयपत्र नभएकाले फारम भर्न मिल्दैन। यसबाट कुनै कार्यालयमा काम नगर्ने व्यक्तिले फारम भर्ने बाटो नै छैन।
माथिका दुई जना तथा उनीहरू जस्ता अन्य व्यक्ति फारम भर्न अलमलिने वा समस्या हुने कारण के छन् त? यसबारे चर्चा गरौं।
पहिले परिचयपत्रको कुरा गरौं। फारममा नाम, जातजाति, लिंग, जन्ममिति भर्दै आएपछि ‘परिचयपत्रको प्रकार’ छनोट गर्ने ठाउँ आउँछ।
‘परिचयको प्रकार’ मा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, पासपोर्ट र अन्य भन्ने समेत गरी ६ वटा विकल्प राखिएका छन्। छैटौंमा भएको ‘अन्य’ बाहेकका पाँच वटै परिचयपत्र नागरिकताको आधारमा मात्रै बन्ने हुन्। त्यसैले नागरिकताको लागि आवाज उठाउँदै आएका नागरिकताविहीनहरू यी पाँच वटै विकल्पको दायरामा पर्ने भएनन्।
छैटौं विकल्प ‘अन्य’ मा क्लिक् गरेर फारम भरे पनि हुन्छ। तर, ‘परिचयपत्र नम्बर’ र ‘परिचयपत्र जारी गरिएको कार्यालय’ अनिवार्य भर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, नागरिकता नभएकाहरूसँग यस्तो परिचयपत्र हुने सम्भावना हुँदैन। किनकि, जागिर खाने हरेक कार्यालयमा नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनैपर्छ, र नागरिकता नभएकाहरूले कार्यालयमा जागिर खान नपाएको आवाज उठ्ने गरेको छ।
चिनजानका आधारमा कतिपय ठाउँमा काम गरे पनि परिचयपत्र दिने तहको कार्यालयमा कति नै कार्यरत होलान्? यस कारण खोपको लागि अग्रीम रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन खोज्नेहरूले नागरिकता नभए ‘अन्य’ विकल्प छनोट गर्दैमा फारम भर्न सक्दैनन्।
अपांगताका प्रकारमा सीमितता
फारममा अपांगता ‘छ’ र ‘छैन’ दुई विकल्प छन्। ‘छ’ भन्नेमा क्लिक् गरेपछि ‘आँखा नदेख्ने’, ‘दुवै हात नभएको’, ‘बोल्न नसक्ने’, ‘दुवै कान नसुन्ने’ ‘हिँडडुल गर्न नसक्ने’ र ‘अन्य’ भन्ने विकल्प राखिएका छन्। जब कि अपांगताका प्रकार धेरै हुन्छन्। फारममा दिइएका विकल्प अपांगता अधिकार ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन २०७५) अनुसार पनि मिल्दैन। ऐनले अपांगतालाई १० प्रकारमा छुट्टयाएको छ। ऐनअनुसार फारममा विकल्पहरू नखुलाउँदा अलमल भएको फारम भर्नेहरू बताउँछन्।
अपांगता भएका महिलाहरूको अधिकारका लागि काम गर्दै आएकी टीका दाहाललाई फारम भर्न अलमलिएर फोन गर्नेहरू धेरै हुन्छन्। इन्टरनेटको पहुँचमा नहुनेले के गर्ने भनेर सोध्नेहरू पनि उत्तिकै भएको उनी बताउँछिन्।
खोपको लागि फारम भर्ने वेबसाइटमा यो फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता भने नजनाउने स्पष्ट लेखिएको छ। तर, खोपको लागि फारम भर्नुपर्ने सूचनाका कारण फारम नभरे खोप नै लगाउन नपाइने हो कि भनेर समस्या र अलमलका बावजूद भर्न खोज्ने धेरै छन्।
“अनलाइनमा पहुँच हुने सुकुम्बासी बस्तीमा कति होलान् र? केही युवाले इन्टरनेट चलाए पनि न सबैसँग नागरिकता हुन्छ, न त कार्यालयमा काम गर्छन्। हामी सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरू ९५ प्रतिशतभन्दा बढी ज्यालादारी श्रमिक, ज्यामी र अर्काको घरमा काम गरेर गुजारा गर्छौं, कुन कार्यालयको नाम लेखेर फारम भर्नु?”
अपांग महिला संघकी अध्यक्ष समेत रहेकी दाहाल भन्छिन्, “फारम भरेकाहरूका लागि खोप तालिका निकाल्न सक्ने संभावना पनि हुन्छ। त्यसो गरियो भने बढी छुट्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरू नै धेरै हुन्छन्। जब कि स्वास्थ्यको हिसाबले उनीहरूलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं।”
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्नेहरूको अधिकारका लागि काम गर्दै आएकी विमला तामाङ पनि अनलाइन फारम भर्न धनी र पहुँचवालाको लागि मात्रै संभव हुने देख्छिन्।
“अनलाइनमा पहुँच हुने सुकुम्बासी बस्तीमा कति होलान् र? केही युवाले इन्टरनेट चलाए पनि न सबैसँग नागरिकता हुन्छ, न त कार्यालयमा काम गर्छन्,” तामाङ भन्छिन्, “हामी सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरू ९५ प्रतिशतभन्दा बढी ज्यालादारी श्रमिक, ज्यामी र अर्काको घरमा काम गरेर गुजारा गर्छौं, कुन कार्यालयको नाम लेखेर फारम भर्नु?”
डोम समुदायकी अगुवा सिरहाकी सुनिता मरिक डोम त झन् यो समुदायमा खोपको लागि फारम भर्नुपर्छ भन्ने जानकारी समेत नभएको बताउँँछिन्। एक त सूचनाहरू उनीहरूसम्म नपुग्ने र पुगे पनि बुझ्ने भाषामा नहुँदा थाहापत्तो नहुने उनको भनाइ छ।
“सदरमुकाम र बजार क्षेत्रमा बसेकाहरूले अलिअलि थाहा पाए पनि अधिकांशलाई खोपको बारेमा थाहै छ्रैन,” उनी भन्छिन्, “अनलाइनबाट फारम भर्ने त झन् कल्पना बाहिरको कुरा हो।”
परिचयपत्रविना खोपको फारम भर्न नमिल्ने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै सामाजिक अभियन्ता इन्दिरा घलेले बुधबार फेसबूकमा लेखेकी छिन्, ‘नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए फारम भर्न नै नसकिने रहेछ, आम नेपालीले भर्न सक्ने वातावरण बनाइयोस्।’
सरकारले ३१ वैशाखमा सूचना प्रकाशन गर्दै खोप लगाउन अनलाइन फारम भर्न आह्वान गरेको थियो। यो फारमबाट प्राप्त भएको विवरण आवेदनकर्ताले खोप लगाउन चाहने केन्द्रबारे सूचना प्राप्त गर्न र पालिका स्तरमा खोप सम्बन्धी योजना बनाउन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, अहिले धेरैलाई फारम भर्नै समस्या र अलमल भइरहेकाले सहज पार्नुपर्ने देखिन्छ। खासगरी इन्टरनेटको पहुँचमा नभएकाहरूलाई अनलाइनबाहेकको विकल्पबाट फारम भर्ने सुविधा थप्दै नागरिकता तथा परिचयपत्र नहुनेले पनि कुनै माध्यमबाट खोप कार्यक्रममा समेटिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ।
अपांगता अधिकारकर्मी दाहालको सुझावमा इन्टरनेटको पहुँचमा नहुनेहरूका लागि वडा कार्यालयमा पुगेर फारम भर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, “केही महीनाअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले देशभर करीब ४७ हजार गणक र सुपरीवेक्षकहरूलाई करारमा लिन आवेदनका लागि सूचना निकाल्यो। सूचना अनुसार अनलाइनबाट पनि फारम भर्न पनि मिल्ने र वडा कार्यालयमा गएर पनि फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो।”
परिचयपत्रविना फारम भर्न नमिल्ने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै सामाजिक अभियन्ता इन्दिरा घलेले बुधबार फेसबूकमा लेखेकी छिन्, ‘नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए फारम भर्न नै नसकिने रहेछ, आम नेपालीले भर्न सक्ने वातावरण बनाइयोस्।’
अप्ठ्यारो परेको विषयमा कुरा गर्दा उनले भनिन्, “परिचयपत्र नहुनेले फारम भरिदिन भनेपछि मैले आफ्नै नागरिकता नम्बर राख्दै भरिदिएकी छु। यो मेरो च्यालेन्ज पनि हो।” (हेर्नुस् बक्स)
“खोप कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने भन्ने हुँदै हुँदैन। अनलाइनमा पहुँच नभएर फारम भर्न नपाए पनि खोप नपाइने भन्ने पनि होइन, त्यसैले फारम भर्न नसके पनि चिन्ता नलिन आग्रह गर्छु। फारममा भएका कमीकमजोरी हटाएर सहज बनाउँछौं।” - डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
नागरिकताको अधिकारका लागि काम गरिरहेको संस्था महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनले नेपालमा करीब ४३ लाख व्यक्ति नागरिकताविहीन रहेको देखाएको थियो। एफडब्लूएलडीका निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले त्यो वेला जनगणना र गृह मन्त्रालयका तथ्यांकहरू अध्ययन गरेर त्यो आँकडा निकालेका थियौं। त्यसपछि त्यो संख्या बढेको वा घटेको हुन सक्छ। तर, खोपकै लागि नागरिकता वा कुनै पनि कागजातका कारण बाधा पर्नुहुँदैन।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कुन ठाउँमा खोप लगाउन कति छन् भन्ने थाहा पाउनु अनलाइन फारमको प्रयोजन भएको बताएको छ। त्यसो हो भने फारममा नाम र ठेगाना मात्रै लेखे पुग्ने गरी सजिलो बनाउनुपर्ने र इन्टरनेटको पहुँच नहुनेका लागि वडा कार्यालयमा फारम भर्न पाइने वा संरक्षण क्लस्टरका लागि अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थामार्फत नाम, ठेगाना र संख्या टिपाएर पनि सरकारलाई बुझाउन सकिने विकल्प खुला हुनुपर्ने अभियन्ताहरूको सुझाव छ।
फारम भर्ने सम्बन्धी समस्याबारे सुनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले फारम यस्तो जटिल बनाउने उद्देश्य नभएकाले के भएको हो, तत्कालै बुझेर सहज बनाउन लगाउने बताए।
“खोप कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने भन्ने हुँदै हुँदैन। अनलाइनमा पहुँच नभएर फारम भर्न नपाए पनि खोप नपाइने भन्ने पनि होइन, त्यसैले फारम भर्न नसके पनि चिन्ता नलिन आग्रह गर्छु,” पौडेलले भने, “फारममा भएका कमीकमजोरी हटाएर सहज बनाउँछौं।”
‘आफ्नै नागरिकता नम्बर राखेर धेरैको फारम भरिदिएँ’
इन्दिरा घले, अभियन्ता
म सामाजिक अभियन्ता भएकाले धेरै जनाले खोपको लागि फारम भरिदिन भन्नुहुन्छ। तर, कुनै पनि परिचयपत्र नभएकाहरूले पनि फारम भरिदिन भनेपछि के गर्ने भन्ने भयो। मैले आफ्नै नागरिकताको नम्बर राखेर भरिदिएँ। अनलाइन सिस्टमले स्वीकृत गरेर दर्ता नम्बर पनि प्राप्त भयो। खोप लगाउने वेला के हुने हो, थाहा छैन।
यसो गरेर फारम भर्नु ठीक होइन भन्ने थाहा छ। तर, एउटै नागरिकता नम्बर धेरै जनाको विवरणमा राख्दा पनि आवेदन स्वीकृत हुने कस्तो सिस्टम बनाएको? यस्तो काम ठीक होइन भनेर बुझ्दाबुझ्दै पनि मैले एक त सिस्टमलाई नै च्यालेन्ज गरेकी हुँ। अर्को, फारम जसरी पनि भरिदिनुस् भन्नेहरूलाई सहयोग गर्ने मेरो दायित्व पनि पूरा गरेकी हुँ।
सरकारले फारम भर्नु भनिसकेपछि फारम नभरे पनि खोप पाइन्छ भनेर बस्न मन मान्दो रहेनछ। धेरैबाट यस्तै चिन्ता र व्यग्रता सुनेँ। त्यसैले जसरी भए पनि दर्ता नम्बर पाउन फारम भरिदिएको हुँ।
अनलाइन फारमको सिस्टम कति कमजोर छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि छ। एकजना साथीले परिचयपत्र नम्बरमा अंक १ राखेर जारी गर्ने कार्यालय भनेको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय लेख्दा पनि सिस्टमले लिएर दर्ता नम्बर आयो। जेसुकै राखेर भर्न मिल्ने कस्तो अनलाइन फारम हो यो?
त्यसैले कमजोरी र जटिलतासहितको यस्तो फारमभन्दा पनि सबैलाई समेट्ने गरी सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
