जसपा विभाजनको जड उपेन्द्र यादव र पुष्पकमल दाहाल: लक्ष्मणलाल कर्ण
१० वैशाख २०७७ मा साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) एकीकृत भएर बनेको जसपा किन एक वर्षमै विभाजन हुन लाग्यो? के जसपा पार्टीमा फुट ल्याएरै भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो? लगायत विवादका अन्य विषयमा महन्थ ठाकुर निकट नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँगको संवादः
आफ्नै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन किन गर्नुपर्यो ?
शुरुआत उपेन्द्रजीले गर्नुभएको हो। विनाकारण हामीलाई (महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, म र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल) पार्टीबाट निकालेपछि हामीले जवाफी कारबाही मात्रै गरेका हौं।
उपेन्द्रजीले हामीलाई त्यतिवेला निष्कासन गर्नुभयो, जतिवेला उहाँ स्वयं सहभागी मधेस आन्दोलनको माग पूरा भएको थियो। पछिल्लो ६ वर्ष हामीले जुन माग राख्दै आएका थियौं, त्यो पूरा भएको वेलामा हामीमाथि कारबाही गरिनु दुर्भाग्य हो। मधेसको माग पूरा गर्दा समर्थन गर्नुपर्नेमा त्यही निहुँ बनाएर कारबाही गर्नुभयो। साह्रै गलत भयो ।
निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ। अब पार्टी विधिवत् रुपमै विभाजित भएको हो?
फुटिसकेको त छैन, तर फुट्छ। राम्रो परिस्थिति देखिएको छैन। मिल्न सक्ने झिनो आशा भने बाँकी छ।
कस्तो झिनो आशा?
हामीले जसपा देश र जनताका लागि बनाएका हौं। माओवादी केन्द्र, कांग्रेस वा एमालेका लागि बनाएका होइनौं। समानुपातिक समावेशिता, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने पार्टी जोगिन्छ। दुवै पक्षका नेताहरूले ‘इगो’ त्याग्नुपर्छ, पार्टी जोगिन्छ।
एकीकरणको एक वर्षमै पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्नुको जड के हो?
विभाजनको जड पुष्पकमल दाहालसँग उहाँ (उपेन्द्र यादव) को सम्बन्ध हो। माग पूरा नहुँदासम्म चुनावमा नजाने भन्दाभन्दै २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले भनेपछि उहाँको पार्टीले स्थानीय चुनावमा भाग लियो। अहिले पनि दाहालले जे–जे भनिरहनुभएको छ, उपेन्द्रजी त्यही–त्यही गरिरहनुभएको छ। त्यही कारणले नै पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो।
अर्को चाहिँ, उपेन्द्रजी ओली सरकारबाट बाहिरिँदा ‘कम्फर्टेबल’ भएर निस्कनुभएन, जसले उहाँमा कुनै पनि हालतमा ओलीजीको साथमा जानुहुँदैन भन्ने सोच देखिन्छ। विवादको अर्को कारण उपेन्द्रजी र बाबुराम भट्टराईजीको सत्तामोह पनि हो।
कतिवेला सरकारमा जान सकिन्छ भनेर तपाईंहरू नै ‘खुट्टा उचालिरहनुभएको’ छ। तर, आरोप चाहिँ यादव र भट्टराईलाई लगाइरहनुभएको छ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। महन्थजी र उपेन्द्रजीबीच ४ जेठमा भएको ८ बुँदे सहमतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुँदा सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्ने’ भनिएको छ। त्यो अवस्थामा बाहेक सरकार बाहिरै बस्ने सहमति छ। तर, पार्टी निर्णय विपरीत उहाँहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो सत्तामोह नभएर के हो? ओलीको सरकारमा जाँदा सत्तामोह हुने अनि देउवासँग जाँदा सत्तामोह नहुने भन्ने हुँदैन।
एमाले, कांग्रेस र माओवादी, हाम्रा लागि न कोही टाढा छन्, न नजिक। हाम्रो माग जसले पूरा गर्छ, उही नजिक हो। हाम्रो माग पूरा गर्दै गर्दिनँ भन्ने देउवा र दाहाललाई समर्थन गर्न हुने तर पूरा गर्छु भन्ने ओली सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने भन्ने पनि हुन्छ र?
प्रतिनिधि सभा विघटनको ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ काम गरेकाले जसरी पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नुपर्ने यादव पक्षको मागप्रति तपाईंहरूको असहमति हो?
प्रतिनिधि सभा दरबारमा लगेर बुझाउने कांग्रेस होइन? जसले राजालाई लोकतन्त्र बुझायो उही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँहरू लोकतान्त्रिक हुने? हाम्रा माग पूरा गरेकै कारण ओलीलाई समर्थन गर्दा चाहीँ हामी अलोकतान्त्रिक हुने?
३३ दलीय मोर्चाको संयोजक भएका वेला पुष्पकमल दाहालले मधेसी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलाई सडकमा छाडेर सुटुक्क १६ बुँदे सहमति गर्न जानुभएको हामीले बिर्सेका छैनौं। त्यसकारण दाहाललाई कुनै पनि कोणबाट अग्रगामी मान्न सक्दैनौं। यथार्थ पनि त्यही हो।
निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूले उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको निर्णयको हस्ताक्षर मागेको छ। तर, तपाईंहरुको समूह त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा देखिन्छ नि!
के आधारमा हामीसँग बहुमत छैन भन्नुभएको? उपेन्द्रजीहरूले भन्ने गरेको ८ जेठको बैठकलाई आधार मान्नुभएको हो भने हामीले त्यसलाई मान्यता दिएका छैनौं। किनभने पहिलो वरीयताका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीले कोभिड–१९ का कारण त्यो दिन बैठक स्थगन गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा यहाँकै सञ्चार माध्यममा पनि आएको थियो।
उपेन्द्रजीहरू कहिले आफ्नो पक्षमा ३१ जना छन् भन्नुहुन्छ, कहिले २७ जना छन् भन्नुहुन्छ। तर, विधिवत् बैठक नै नबसी कसको पक्षमा बहुमत छ भन्ने थाहा हुँदैन। बैठक नै नबसी गरेको कारबाहीको पनि कुनै अर्थ हुँदैन।
त्यसो भए तपाईंहरुको पक्ष सरकारमा जाने पक्कापक्की भइसक्यो?
हो, माग पूरा भएकाले हामी सरकारमा जान्छौं। संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको छ। झुटा मुद्दा फिर्ता लगायतमा पनि सहमति भइसकेको छ। सरकारसँग आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको सहमति भएको छ। तर, मन्त्रालय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। थप केही प्राविधिक कुरा मिलेपछि सरकारमा जान्छौं।
हामीले शुरुमै जसले माग पूरा गर्छ, उसलाई समर्थन गर्छौं भनेका थियौं। त्यसैले अहिले ओलीजीलाई सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व पनि छ।
कोभिड–१९ महामारीबाट दैनिक एक सयभन्दा बढीको ज्यान गइरहेका बेला तपाईं नेताहरू चाहिँ कसरी सत्ता र शक्ति हत्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भन्नेतिर लागेको देखिन्छ। के यसले जनतामा राम्रो सन्देश दिन्छ?
२०७२ सालको भूकम्पपछि हानाहानको अवस्थामा भएका दलहरूबीच पनि सहमति भयो। यो महामारी त भूकम्पभन्दा पनि खतरनाक छ। यो वेला पार्टीभित्रका र बाहिरका सबै शक्ति मिल्न जरुरी छ। त्यसका लागि हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि तयार छौं। यस्तो सरकार ओलीको नेतृत्वमा हुनै हुँदैन वा फलनाकै नेतृत्वमा चाहिन्छ भन्ने हठ सबैले त्यागौं। यो नेपालीलाई जोगाउने वेला हो, जुनसुकै बहानामा झगडा गरेर बस्ने छूट छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
