नीति तथा कार्यक्रम : लोकरिझ्याइँको फेहरिस्त
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको नीतिगत प्राथमिकता कम, नियमित काम र लोकरिझ्याइँको फेहरिस्त ज्यादा छ ।
२० वैशाखमा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ का लागि सरकारको महत्वाकांक्षी नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् ।
सरकारको वार्षिक बजेटकै छनक आउने कार्यक्रमहरू समावेश २१८ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रमले रेल, पानीजहाज, सडक, सुरुङ, विद्युत् सहितका पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको आधारमै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा २५ दिनपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेट लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम सहितको हुने छनक दिएको छ । गत वर्षको बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रम कम राखिएको भन्दै सत्तासीन दलभित्रबाटै आलोचना भएकैले हुनसक्छ, यसपटक नीति तथा कार्यक्रममै कैयौं पपुलिष्ट नारा र कार्यक्रम परेका छन् ।
पुराना घोषित कार्यक्रम तथा योजनाहरूको जोडजाड जस्तो देखिने नीति तथा कार्यक्रममा मुलुक कतातिर उन्मुख छ भन्ने संकेत र सरकारका प्राथमिकता भन्दा झिनामसिना र नियमित कामका फेहरिस्त ज्यादा छन् ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य पछिल्ला वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रमको मर्म नै मरिसकेको बताउँछन् । विगत एक वर्षका आफ्ना कामकारबाहीमा स्व–मुग्ध सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुदूर भविष्यको रुमानी आकांक्षा प्रस्तुत गरे पनि विकास प्रक्रिया र प्रणालीमा ठूलो रूपान्तरणको संकेत गरेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “नीति तथा कार्यक्रममा यति धेरै कार्यक्रम समेटिएका छन् कि त्यसका आधारमा आगामी बजेटका लागि स्रोत जुटाउन कठिन पर्नेछ ।”
उच्चाकांक्षाकाे दस्तावेज
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिने, सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा पुनरवलोकन गर्ने जस्ता विषय पनि परेका छन् । हालको मासिक रु.२ हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रष्ट नभए पनि गत वर्ष कुल बजेटको ८.८ प्रतिशत खर्च भएको सामाजिक सुरक्षाका लागि ठूलो रकम छुट्याउन सक्ने क्षमता सरकारसँग छैन ।
नीति तथा कार्यक्रमले निर्माणाधीन विकास परियोजनालाई सम्पन्न गर्दै चर्चामा रहेका केही परियोजना निर्माणको थालनी गर्ने संकेत गरेको छ । आगामी वर्ष बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र पूर्वपश्चिम विद्युत् रेलमार्गको निर्माण शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा ग्रुप (सीजीजीसी) लाई दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका बावजुद अर्थ मन्त्रालयको असहमति पछि सीजीजीसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनसकेको छैन ।
अब सरकारले बुढीगण्डकी आफैंले निर्माण थाल्ने घोषणा बजेट मार्फत गर्न सक्छ । त्यस्तै, विभिन्न खण्डमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई लिकको आधार तयार भइरहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने सम्भावना छ ।
पुराना घोषित कार्यक्रम तथा योजनाहरूको जोडजाड जस्तो देखिने नीति तथा कार्यक्रममा मुलुक कतातिर उन्मुख छ भन्ने संकेत र सरकारका प्राथमिकता भन्दा झिनामसिना र नियमित कामका फेहरिस्त ज्यादा छन् ।
निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी वर्षभित्र निर्माण सक्ने, चार वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैशाख पहिलो साता सुरुङ छेडिएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने सरकारले दाबी गरेको छ । बजेटले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि पनि रकम विनियोजन गर्ने देखिएको छ ।
‘राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई विमानको आपत्कालीन उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गर्ने’, काठमाडौंलाई भारत र चीन जोड्ने रेलमार्ग दुई वर्षभित्रै निर्माण थाल्नेदेखि पानीजहाजमा यात्रा गर्ने नेपालीको चाहना छिट्टै पूरा गर्नेसम्मका रुमानी योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । काठमाडौं छिर्ने सवारीलाई प्रवेश नाकामै स्वचालित यन्त्रले धोइदिने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छ ।
सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य सामग्री बनाउने भनेर नीति कार्यक्रममा समावेश भए पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको नेपाली सिमेन्टले विदेशी बजारमा स्थान पाउन कठिन छ ।
कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको पर्याप्त भण्डार रहे पनि छिमेकी भारतभन्दा नेपालमा सिमेन्टको मूल्य करीब दोब्बर छ भने चीनको भन्दा करीब तेब्बर बढी ।
चालु वर्षमा जस्तै आगामी वर्षमा पनि थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने दाबी पनि पपुलिष्ट कार्यक्रम मात्र भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष र पुराना नीति तथा कार्यक्रममा परेर कार्यान्वयन नभएका प्रस्तावहरूलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि स्वाभाविक रूपमा दोहोर्याएको छ ।
व्यवसाय गर्न सजिलो बनाइने, औद्योगीकरणलाई प्राथमिकता दिने, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने, सिंचाइको विकास गर्ने, वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक भूमिसुधार जस्ता सर्वथा दोहोरिने नीति यो पटक पनि छुटेका छैनन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)