कहिले अन्त्य होला अर्थतन्त्रमा महामारीको संक्रमण?
कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको अनिश्चयले देशको अर्थतन्त्रको विस्तारलाई एकाध वर्षसम्मै खलबल्याउने जोखिम छ। त्यसमा पनि खोपमा पहुँच बढेर महाव्याधिबाट छुटकारा नपाउन्जेल अर्थतन्त्रले पुनर्लय समात्न सक्नेछैन।
बितेको वर्ष नेपालीको औसत आय बढेन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय करीब रु. १ लाख ३१ हजार रह्यो, जुन त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षकै हाराहारी हो। अझ, अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा त करीब ३३ डलर थप घट्न पुग्यो।
पछिल्लो एक दशकमा हरेक वर्ष औसतमा १० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा रोकावट आउनुको कारण थियो, कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)। यो वर्ष पनि महामारीको दोस्रो लहरका कारण अनिश्चय बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय करीब १० हजार हाराहारीमा बढ्ने यसअघिको आकलन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ।
महाव्याधिले कम्तीमा त्यतिन्जेल लपेटिरहनेछ, जतिन्जेल जोखिमयुक्त समूहलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित पार्न सकिनेछैन। परिणामतः महाव्याधिबाट छुटकारा नपाउन्जेल अर्थतन्त्रले पुनर्लय समात्न सक्नेछैन। त्यसैले, नेपालको अर्थतन्त्र र मानवीय जीवनको रक्षा दुवैको भविष्य खोपको पहुँचसँग जोडिन्छ।
चैतसम्मको तथ्यांकका आधारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने अनुमान गरिए पनि वैशाखपछि विस्तार भएको संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापमा रोकावट आएको छ। अर्थात्, यो वर्ष पनि प्रतिव्यक्ति औसत आयमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछैन। आर्थिक उत्पादनको क्रियाकलापमा आएको अवरोधले मानिसको आम्दानी र देशको अर्थतन्त्रलाई गहिरो प्रभाव पार्छ।
पहिलो लहरका तुलनामा बढी आक्रामक र मानवीय क्षति पुर्याइरहेको महाव्याधिको संकट कहिले पूर्णरूपमा हटेर जानेछ भन्ने कुनै टुंगो छैन। ११ चैत २०७६ देखि चार महीना बन्दाबन्दी लगाएर गत साउनमा फुकुवा गरेसँगै अब फेरि आर्थिक क्रियाकलाप र मानवीय गतिविधिमा कडा नियन्त्रण लगाउनुपर्दैन भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, आक्रामक महामारीको दोस्रो लहर थप संकट लिएर आयो।
के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, महाव्याधिले कम्तीमा त्यतिन्जेल लपेटिरहनेछ, जतिन्जेल जोखिमयुक्त समूहलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित पार्न सकिनेछैन। परिणामतः महाव्याधिबाट छुटकारा नपाउन्जेल अर्थतन्त्रले पुनर्लय समात्न सक्नेछैन। त्यसैले, नेपालको अर्थतन्त्र र मानवीय जीवनको रक्षा दुवैको भविष्य खोपको पहुँचसँग जोडिन्छ।
कहिले आउँछ खोप ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरीदका लागि रु.२६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरेको छ। अहिले विश्व बजारमा उपलब्ध खोपको मूल्यका आधारमा यो रकमले सबै नेपालीलाई खोप लगाउन पुग्नेछैन। तर, बहुपक्षीय ऋणदातासहित विकास साझेदारहरूले खोप खरीदका लागि नेपाललाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको र सरकारले पनि स्रोत व्यवस्थापनको जोहो गर्नसक्ने कारणले खोप खरीदका लागि रकमको अभाव भने हुनेछैन। खोप खरीदमा अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा के देखिन्छ भने, आपूर्तिकर्तासँग समझदारी हुन नसक्दा नेपाललाई छिटो र चाहिएको परिमाणमा खोप खरीद गर्नु असाध्यै मुश्किल छ।
सरकारले थप खोप खरीदका लागि पहलहरू भइरहेको बताएको छ, तर तिनको परिणाम नदेखिइसकेकाले विश्वस्त हुने ठाउँ छैन। खोप खरीदका लागि पहलकदमी लिइरहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केही दिनअघि हिमालखबरसँग कुरा गर्दै सरकारको प्रयत्नले छिटै परिणाम दिने चरणमा पुगेको बताएका छन्।
उनले गत साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि चीन र अमेरिकासँग एक करोड डोज खरीदको प्रक्रिया शुरू भएको बताएका थिए। ज्ञवालीका अनुसार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १२ जेठमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा पनि खोप खरीदको विषयमा कुराकानी भएको छ र नेपाललाई खोप बिक्री गर्न चीन सकारात्मक भएको छ।
राष्ट्राध्यक्ष तहमा कुराकानी भएपछि पछिल्लो पटक चीनबाट अनुदानमा आएको खोप ।
सरकारले अहिले अनुदान र खरीदमार्फत खोप आपूर्तिका लागि चीन, अमेरिका र रुस तीन मुख्य देशसँग अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा, नेपालका सबै नागरिकलाई खोप दिने अभियानको सफलता यी प्रमुख तीन राष्ट्रले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्नेमा भर पर्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले यी देशका राष्ट्राध्यक्षलाई पत्र र टेलिफोनमार्फत नेपाललाई खोप सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी छन्।
खोप खरीदमा लामो समय सरकार निस्क्रिय बसेका कारण खरीदको प्रक्रिया लम्बिँदै गएर नेपाल महामारीको लप्कोमा गम्भीर तरिकाले लपेटिएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। खासगरी, चिनियाँ सरकारी कम्पनी सिनोफार्म र रसियन खोप उत्पादक कम्पनी गामालिया रिसर्च इन्स्टिच्यूटले नेपाललाई खोप बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरे पनि सरकारले खरीदका लागि आलटाल गरेको भनी आलोचना हुने गर्छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालकी राष्ट्रपति भण्डारीसँग टेलिफोन संवाद गरेको एक साताभित्रै पूर्वघोषणाअनुसार अनुदानको १० लाख डोज खोप नेपालमा पठाए पनि अन्यत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको सार्वजनिक भएको छैन।
बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारी सुशील लम्सालका अनुसार, चिनियाँ खोप उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मसँग नेपाली अधिकारीहरूले गरेको कुराकानीमा खोप बिक्रीका लागि उक्त सरकारी कम्पनीका अधिकारीहरू सकारात्मक छन्। “नेपाल सरकारलाई सोझै खोप बिक्री गर्न सकिने जवाफ उनीहरूले दिएका छन्,” लम्सालले भने।
अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनसँग पनि खोप खरीदका विषयमा पहल भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
खोप खरीदमा लामो समय सरकार निस्क्रिय बसेका कारण खरीदको प्रक्रिया लम्बिँदै गएर नेपाल महामारीको लप्कोमा गम्भीर तरिकाले लपेटिएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। खासगरी, चिनियाँ सरकारी कम्पनी सिनोफार्म र रसियन खोप उत्पादक कम्पनी गामालिया रिसर्च इन्स्टिच्यूटले नेपाललाई खोप बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरे पनि सरकारले खरीदका लागि आलटाल गरेको भनी आलोचना हुने गर्छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार रुपक सापकोटा नेपालले खोप कूटनीतिका लागि बलियो पहल गर्न नसकेको बताउँछन्। उनी चिनियाँ नेतृत्वसँग सरकारले समयमै खोप खरीदका विषयमा छलफल गरेको भए वेलैमा खोप आउने वातावरण बन्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी खोप परीक्षणका लागि अनुमति माग्दा नेपालले नदिनु नै भयंकर गल्ती भएको बताउँछन्। कोभिड–१९ विरुद्ध विश्वभरि परीक्षण भइरहेका वेला गत भदौतिर चीनले आफ्नो देशमा विकास भइरहेको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण नेपालमा गर्न इच्छा जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने मार्च महीनामा थप खोप खरीदका लागि नेपालले पर्याप्त कूटनीतिक पहलकदमी बढाएको बताउँछन्। “हामीले खोप खरीदका लागि मार्चमै विभिन्न कूटनीतिक नियोगमार्फत पहल थालेका हौं, तर नेपाललाई कसैले पनि प्राथमिकतामा राखेनन्। जब अप्रिलपछि नेपालमा महामारी फैलियो, त्यसपछि मात्रै खोप भएका देशहरूको आँखामा नेपाल परेर खोप आउने वातावरण बनेको हो,” उनले भने।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भने खोप परीक्षणका लागि अनुमति माग्दा नेपालले नदिनु नै भयंकर गल्ती भएको बताउँछन्। कोभिड–१९ विरुद्ध विश्वभरि परीक्षण भइरहेका वेला गत भदौतिर चीनले आफ्नो देशमा विकास भइरहेको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण नेपालमा गर्न इच्छा जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले विभिन्न चरणमा चिनियाँ खोप उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मलाई परीक्षणको अनुमति दिने सम्बन्धमा छलफल पनि अघि बढाएको त्यतिवेलै यसका अधिकारीहरुले बताएका थिए।
तर, अन्ततः नेपालले यस्तो परीक्षण प्रस्तावलाई अनुमति दिएन। अनुसन्धानमा साझेदारीको चिनियाँ प्रस्ताव लत्याएपछि खोपमा दाबीको अवसर नेपालले त्यतिवेलै गुमायो। ती अधिकारी भन्छन्, “खोप अनुसन्धानमा साझेदारी गरेको भए नेपालले वेलैमा आवश्यक खोपको पहुँचका लागि दाबी गर्न सक्थ्यो र जनसंख्याको ठूलो हिस्साले अहिले खोप लगाउने वातावरण तयार भइसक्थ्यो।”
भारतको कोभिशिल्ड खोप ।
भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोपको दश लाख डोज भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएपछि गत १४ माघदेखि नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको थियो। लगत्तै नेपालले सेरमसँग नै थप २० लाख डोज खोप खरीदको सम्झौता गरी रकम पठाएको थियो। तर, यसमध्ये १० लाख खोप मात्रै नेपाल आयो।
यी बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय खोप सहयोग सञ्जाल कोभ्याक्सले दिएको ३ लाख ४८ हजार र चीनले दुई पटक गरी अनुदानमा दिएको ८ लाख खोप मात्रै नेपालले अहिलेसम्म पाएको छ। पछिल्लो पटक चीनबाट अनुदानकै थप १० लाख डोज भित्रिएको छ।
सेरम इन्स्टिच्यूटले सम्झौता भइसकेको र कोभ्याक्सले प्रतिबद्धता जनाएको खोप आउन नसक्दा नेपालको खोप अभियानमा धक्का लागेको थियो। भारतमा महामारी ह्वात्तै बढेसँगै त्यहाँको सरकारले खोप निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालले खरीद गरिसकेको खोप आउन रोकिइरहेको छ। सेरमले विज्ञप्ति निकालेर सन् २०२१ को अन्त्यतिर मात्रै खोप निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको जनाएको छ।
कोभ्याक्सले पनि मध्य मार्चसम्ममा नेपाललाई साढे २२ लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि ३ लाख ४८ हजार डोज मात्रै खोप पठाएको थियो।
सुस्ताएर पुनरुत्थान हुँदै गर्दा फेरि शिथिलता
महामारीको संकट तत्काल टर्ने सम्भावना नदेखिएकाले बजार चलायमान हुने, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र विस्तार हुने कहिले हो भन्ने अनुमान गर्न सजिलो छैन। महामारीको पहिलो धक्काबाट जसोतसो उम्किएका व्यवसायहरु दोस्रो धक्काबाट निस्किन सजिलो नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
२०७६ चैतपछि महामारीको मार खेप्न थालेको नेपालमा गत मंसीरसम्मै महामारी नियन्त्रणका कुनै न कुनै बन्देज जारी रहेका कारण आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल थिए। तर, कोरोनाभाइरसको संक्रमण दर घट्दै गएसँगै मंसीरपछि वैशाखको शुरूआतसम्मै आर्थिक क्रियाकलाप धेरै हदसम्म सञ्चालन भइरहेका थिए।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गरेको अध्ययनअनुसार, २०७७ असारमा ४.१ प्रतिशत मात्रै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा रहेकोमा २०७८ वैशाखको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा यो बढेर ८१.२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार र आयातमा भएको वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रले पुनर्लय समात्न थालेको देखाएको थियो। तर, १६ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकासँगै देशका कैयौं भागमा जारी निषेधाज्ञाका कारण फेरि अर्थतन्त्र शिथिलतामै फर्किएको छ। अहिले देशैभर निर्माणसहितका अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएका छन्।
महामारीको संकट तत्काल टर्ने सम्भावना नदेखिएकाले बजार चलायमान हुने, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र विस्तार हुने कहिले हो भन्ने अनुमान गर्न सजिलो छैन। महामारीको पहिलो धक्काबाट जसोतसो उम्किएका व्यवसायहरु दोस्रो धक्काबाट निस्किन सजिलो नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
गत वर्षको महामारीको पहिलो लहरमा सयौं साना तथा मझौला उद्योग सधैंका लागि बन्द हुन पुगेका थिए भने लाखौंले रोजगारी आय गुमाएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनले महामारीका कारण गत वर्ष १२ लाख युवाले रोजगारी गुमाएका थिए। यो वर्ष स्थिति थप खराब हुँदै जाने जोखिम छ। पर्यटनसहितका कैयौं व्यवसाय त लामो कालसम्मै संकटमा पर्नेछन्।
आय खुम्चिएका कारण उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता खस्किएकाले माग सिर्जना नभएर बजार थप सुस्त हुने जोखिम छ। त्यसकारण, चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रको विस्तार रोकिने जोखिम छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र चार दशकपछि संकुचित हुँदै आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो।
सरकारले बजेटमार्फत यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाखमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाखमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। तर, विभागले चैत पहिलो सातासम्मको आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा यस्तो अनुमान गरेको हो।
विभागका निर्देशक ईश्वरी भण्डारी वैशाख दोस्रो सातापछि देशैभरि निषेधाज्ञा शुरू भएर लम्बिँदै गएसँगै वैशाखमा गरिएको आकलनअनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जेठपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा आउँछ भन्ने आकलनको आधारमा ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल होला भन्ने अनुमान गरिएको हो, तर अब आर्थिक वृद्धि यो अनुमानभन्दा घट्ने निश्चितप्रायः छ।”
के त्यसो हो भने यो वर्ष पनि गत आर्थिक वर्षको जस्तै अर्थतन्त्र संकुचित हुने जोखिम छ? अर्थशास्त्री डा. पुष्कर वज्राचार्य आयातमा वृद्धि, कृषि उत्पादनमा सुधार तथा गत वर्षको अर्थतन्त्रको न्यून आधार (लो बेस) का कारण यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भने नहुने बताउँछन्।
न्यूरोड क्षेत्र ।
अर्का अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्मको बीचमा रहने अनुमान गर्छन्। उनी भन्छन्, “महामारीको बीचैमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले स्थितिलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।”
अर्थशास्त्री डा. वज्राचार्य महामारीले सिर्जना गरेको संकटको एकपछि अर्को लहर आइरहेकाले अर्थतन्त्रमा गहिरो दुष्परिणाम लामो समयसम्म रहनसक्ने आकलन गर्छन्।
“वास्तवमा जहिलेसम्म सबै नेपालीका लागि खोपको पहुँच हुँदैन, त्यतिवेलासम्म अर्थतन्त्रले पुरानो लयमा अघि बढ्न सक्दैन।” - डा. पुष्कर वज्राचार्य, अर्थशास्त्री
बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि, गत शनिबार सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भने आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। तर, वज्राचार्य महामारी मत्थर हुँदै गए वृद्धिदर ४/५ प्रतिशत हुने अनुमान गर्छ।
उनी अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा पुरानै लयमा फर्कन कम्तीमा दुई वर्षसम्म लाग्न सक्ने आकलन गर्दै भन्छन्, “वास्तवमा जहिलेसम्म सबै नेपालीका लागि खोपको पहुँच हुँदैन, त्यतिवेलासम्म अर्थतन्त्रले पुरानो लयमा अघि बढ्न सक्दैन।” तर, डा. वज्राचार्यले भनेजस्तो सबै नेपालीका लागि पुग्ने गरी खोप कहिले आइपुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन।
-1732353496.jpg)
