यस्तो छ प्रतिनिधि सभा विघटनले बदलेको दलीय शक्ति सन्तुलन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एमाले, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक समीकरण फेरबदल भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निश्कासन गरे।
मंगलबार यो निर्णयबारे उनले निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक जानकारी दिन गराइसकेका छन्।
५१ सदस्यीय जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ३१ सदस्य आफ्नो पक्षमा रहे पनि यादवले ठाकुर पक्षलाई ‘कारवाही’ गर्न सकेका थिएनन्। कार्यकारिणीमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै यादव पक्ष हच्किनुको कारण थियो–संसदीय दलमा ठाकुर पक्षको बहुमत।
विघटित प्रतिनिधि सभाका ३२ (रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियारबाहेक) सांसदमध्ये ठाकुरको पक्षमा २० जना थिए। त्यही २० सांसदको बहुमत देखाएर ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता समेत चयन गर्यो। ठाकुरले ७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा समर्थन गरेको पनि त्यही सांसदहरूको बलमा हो।
जसै ८ जेठ विहान प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरिन्, त्यही दिन बसेको जसपा अध्यक्ष यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले ठाकुर, महतो, कर्ण र शुल्कलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो।
त्यति मात्रै होइन त्यसदिनको बैठकले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने र निर्णय प्रमाणित गर्ने अधिकार यादवलाई दिने निर्णय गर्यो। जबकि जसपाको विधानमा दुबै अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बोलाउने व्यवस्था छ।
२६ वैशाखमा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको निवासमा बसेको जसपा पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतमा मतदान हुँदा आफ्ना सांसदहरूलाई ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। भट्टराई र अर्का वरिष्ठ नेता अशोक राईको साथ पाएका यादव केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि बहुमतमा छन्। पाँच सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये ठाकुरलाई महतोले मात्रै साथ दिएका छन्।
ठाकुर पक्षको संसदीय दलको बहुमत र यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतका कारण दुबै पक्षले एक अर्कालाई कारवाही गर्न सकेका थिएनन् । यादव पक्षको कारवाहीमा परेका एक नेता भन्छन्, “प्रतिनिधि सभा हुँदासम्म उनीहरूले हामीलाई कारवाही गर्न आँट गरेका थिएनन्।”
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बसेको स्थायी समिति बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो। त्यसको दुई दिनपछि सबैलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्यो।
ओलीले कारवाही गरेका ती सबै विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए। ३० जेठमा माधव नेपालसँग पार्टी एकताका लागि सहमति गरेका ओलीले ११ जनालाई त्यतिबेला कारवाहीको ‘डन्डा’ चलाए जतिबेला उनीहरू निवर्तमान सांसद भइसकेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीको ह्विप विपरीत विश्वासको मतका दिन बैठकमा अनुपस्थित भएर पार्टी अध्यक्षलाई असहयोग गर्दा पनि ओलीले उनीहरूलाई कारवाही गरेका थिएनन्।
संसद विघटनले एमाले र जसपाको मात्रै होइन नेपाली कांग्रेसको शक्ति सन्तुलन पनि प्रभावित भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि मतदान हुँदा सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोधमा उम्मेदवारी दिएका प्रकाशमान सिंहको पक्षमा जम्मा २३ मत परेको थियो।
तर पछिल्लो समय भने संसदीय दलमा देउवा कमजोर बनिसकेका थिए। देउवा पक्षका एक पदाधिकारीका अनुसार ६१ (विजय गच्छदार र मोहम्मद अफताब आलमबाहेक) सांसदमध्ये बहुमत सांसदहरू देउवाको विपक्षमा पुगिसकेको थिए।
२१ चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय सभापतिको रुची अनुसार भएको थिएन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ति पदाधिकारीका अनुसार त्यो दिनको निर्णयमा बहुमत सांसदहरूको दबाबले भूमिका खेलेको थियो। रामचन्द्र पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “संसद विघटन भइसकेको हुन्थ्यो भने शेरबहादुर दाइ त्यो निर्णयका लागि बाध्य नहुन सक्नुहुन्थ्यो।”
कांग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि सभापति देउवालाई पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा थप बलियो बनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रतिनिधि सभा नरहेपछि स्वाभाविक रुपमा पार्टीमा देउवाजी पहिलाभन्दा बलियो हुनुभएको छ।”