न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले किन इजलास नछाड्ने निर्णय गरे ?

मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले अलग नहुने निर्णय गरे।

गतवर्ष २३ फागुनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण बदर गर्ने आदेश गरेका कारण न्यायाधीश श्रेष्ठ र १९ चैतमा उक्त आदेश पुनरावलोकन नगरेका कारण न्यायाधीश केसी अहिलेको सुनुवाइमा बस्न नहुने माग कानून व्यवसायीले गरेका थिए।

कानून व्यवसायीहरूले ती दुई आदेश र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन एकअर्कासँग सम्बन्धित भएका र न्यायाधीशद्वय इजलासमा बस्दा निष्पक्षता कायम हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए।

आज छुट्टाछुट्टै आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले आफूहरू इजलासबाट अलग हुन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

न्यायाधीश केसीले अमेरिकी संविधानले अंगालेको ‘कानूनको उचित प्रक्रिया’ को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफू अलग हुन जरुरी नभएको आदेश लेखेका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखिएमा र सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने सम्भावना देखिएको पक्षपातपूर्ण निर्णयले न्यायिक प्रणालीको अखण्डतालाई नै गम्भीर रूपमा क्षती पुर्‍याउने भएमा न्यायाधीशहरूले उक्त मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गर्नु पर्दछ।’

न्यायाधीश केसीले नेकपा एकीकरण बदर गर्ने फैसला पुनरावलोकन नगर्ने गरी आफूसमेत संलग्न भएको इजलासले १९ चैतमा गरेको निर्णय अहिले विचाराधीन रहेका प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको तथ्यसँग सार्थक सरोकार नभएको भन्दै आफू अलग हुनु नपर्ने आदेश गरेका हुन्।

अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले पनि आफूले २३ फागुनमा गरेको फैसला र प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी अहिलेका विवादहरू एकअर्कामा असम्बन्धित भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले पुरानो मुद्दामा भएको निर्णयले अहिलेको विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित नबनाउने भन्दै आफू इजलासबाट अलग हुन आवश्यक नरहेको राय लेखेका छन्।

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको रायमा फरक मत राख्दै संवैधानिक इजलासकै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेका छन्। जसका कारण संवैधानिक इजलास पुनः गठन गर्नुपर्ने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २३ जेठमा नयाँ इजलास गठन गर्ने र त्यही इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी पेशी तोकेका छन्।