दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको राय– न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय पनि विश्वासिलो हुन सक्दैन
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू इजलासबाट अलग हुने रायमा ‘न्याय विश्वासिलो हुन न्यायाधीश अविश्वासिला हुन नहुने’ उल्लेख गरेका छन्।
उक्त इजलासका अन्य दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठे पनि केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट अलग नहुने निर्णय गरेपछि कार्की र भट्टराईले छुट्टै राय लेखेर आफूहरू इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेका हुन्।
‘न्यायको परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन, प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ’ आफूहरू अलग हुने कारण बताउँदै दुवै न्यायाधीशले आफ्नो रायमा लेखेका छन् ।
न्यायिक कार्यको पवित्रता एवं न्यायिक निष्ठालाई अक्षुण्ण राख्न चुनौती देखिएको भन्दै न्यायाधीशद्वयले ‘आफ्नो न्यायिक विवेक र अन्तरआत्माको पुकारलाई’ ध्यानमा राखेर आफूहरू इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘नेपालको संविधानले स्वतन्त्र मात्र नभई निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको पनि परिकल्पना गरेको छ। न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै हो,’ रायमा लेखिएको छ, ‘न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ। न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पुर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। भनिन्छ, फैसला गरेर मात्र हुँदैन न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ। न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन; प्रकृयामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ।’
न्यायाधीश अविश्वासिला भए भने न्याय विश्वासिलो हुन सक्दैन भन्दै उनीहरूले लेखेका छन्, ‘हामीले अनुसरण गरेको न्यायाधीशहरूको आचार संहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरूपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै, सो भन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरूपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाई वा न्याय निरूपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ। संहिताले निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको छ। न्यायाधीश पुर्वाग्रही नदेखिनु पर्ने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पुर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन।’
इजलासबाट अलग नहुने निर्णय गरेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको नियत, प्रतिष्ठा र सक्षमतामा आफूहरूको कुनै शंका नरहेको तर अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट ती दुई न्यायाधीश अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने आफूहरूलाई लागेको न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण बदर गर्ने २३ फागुन २०७७ को फैसला र त्यसउपर पुनरावेदन नगर्ने १९ चैतको निर्णय अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा परेका रिटसँग सम्बन्धित भएको न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको ठम्याइ छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन नेकपाको एकीकरण बदर गर्ने र त्यसलाई पुनरावलोकन नगर्ने फैसलाको ‘बाइप्रोडक्ट’ भएको उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। न्यायिक निष्पक्षताले मात्र विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ भन्दैं उनीहरूले लेखेका छन्, ‘न्यायाधीशले अनुचित वा अनुपयुक्त काम मात्र होइन अनुचित वा अनुपयुक्त छ भन्ने आशंका हुनेसम्मका कार्य पनि गर्नु हुँदैन।’
अहिलेकै इजलासको संरचना कायम राख्दा ‘न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदक पक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था नदेखिएको’ भन्दै उनीहरूले आफूहरू इजलासबाट अलग भएको लेखेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग छलफल र परामर्श गर्न सुझाउँदै उनीहरूले त्यसपछि ‘विवेकसम्मत आधारमा’ इजलास गठन भएमा र आफूहरूलाई संलग्न गराएमा भने इजलासमा बस्ने बताएका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
