संवैधानिक इजलासमा आज के होला? यी हुन् सम्भावित दुई परिदृश्य
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले भएका न्यायाधीश नै निरन्तर रहने सम्भावना करीब सकिएको छ। तर, प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्छन् वा अन्य दुई दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले भन्ने अझै टुङ्गिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतमा बिरलै हुने संकट देखिएको छ। प्रतिनिध सभा विघटनविरूद्धका मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको इजलासमा दुई जना न्यायाधीशहरूको संलग्नतालाई लिएर निवेदकहरूले उठाएको प्रश्नले अहिले सिंगो न्यायालयभित्र ध्रुविकरण निम्त्याएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा निवेदन विचाराधीन छन्। तिनमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गत १४ जेठमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ परेका थिए।
प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसद्हरूले दर्ता गराएको निवेदनका कानून व्यवसायीले इजलासमा श्रेष्ठ र केसीको संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठाए। श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासले गतवर्षको २३ फागुनमा नेकपाको एकीकरणलाई असंवैधानकि ठहर गरेको थियो। त्यस्तै केसी संलग्न इजलासले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनसमबन्धी मुद्दा ती न्यायाधीशले हेर्न नहुने तर्क निवेदकहरूको थियो। उनीहरूले न्यायाधीशहरूलाई सुनुवाइबाट अलग हुन (रिक्यूजल) आग्रह गरेका थिए।
शुक्रबार र आइतबारको बहस यसमै केन्द्रित भयो। सोमबार न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले आफ्नो निर्णय सुनाउने र मंगलबार (आज) बाट नियमित सुनुवाइ हुने बताइएको थियो। त्यसैले ‘हेर्दाहेर्दै’ कै ती निवेदनलाई सर्वोच्चले सोमबार सुनुवाइ नगरेर मंगलबारका लागि सारेको थियो। तर, अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा आज पनि सुनुवाइ हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका चार जना न्यायाधीशसँगको कुराकानीका आधारमा यस्तो देखिन्छ आजको सम्भावित परिदृश्यः
१) यही इजलासले निरन्तरता पाउने सम्भावना कम
सर्वोच्च अदालतमा यसपटक गठन गरिएको इजलासले निरन्तरता पाउने सम्भावना लगभग सकिएको छ। न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले सोमबार आफ्नो निर्णय सुनाउने तयारीस्वरूप तयार पारेको आदेशमा अन्य न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
उनीहरूले आफूहरू इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नभएको भन्दै कानून व्यवसायीको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने लिखित आदेश तयार पारेका छन्। तर, त्यसमा असहमत न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले त्यो आदेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका छैनन्।
उनीहरूले प्रश्न उठिसकेपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न उपयुक्त हुने राय दिएका थिए। तर, त्यसविपरित न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने जनाएका छन्। केसी र श्रेष्ठको आदेश आएपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै कार्की र भट्टराईले छुट्टै आदेश लेख्ने र कारण उल्लेख गरेर उनीहरू इजलासबाट अलग हुने देखिएको छ।
यसो भयो भने आज मुद्दामा हुने सुनुवाइ प्रभावित हुनेछ। नयाँ इजलास गठन नभएसम्मका लागि सुनुवाइ हुनेछैन। विकसित परिस्थितिलाई हेरेर न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरे भने कार्की र भट्टराई इजलासमा रहनेछन्। तर, बाँकी दुई न्यायाधीश को ल्याउने भन्ने निर्णय र पेशी भोलि मात्र आउने कारणले आजको सुनुवाइ यसै पनि प्रभावित हुनेछ।
२) संवैधानिक इजलासमा बाँकी पनि नबस्न सक्ने
विघटनसम्बन्धी यी विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालत यस्तो दुर्लभ संकटमा परेको छ कि, संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषद्ले तोकेका तीन न्यायाधीश बाहेकका (प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी तथा बमकुमार श्रेष्ठ) बाँकी सबैले यो इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था आएको छ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट अलग नहुने निर्णय गरेमा परिस्थित त्यता जाने संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेकामध्ये चार जना न्यायाधीशले हिमालखबरलाई बताए। उक्त रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित १३ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू छन्। अहिले प्रश्न उठेका दुई र प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेकका न्यायाधीशले त्यस विकल्पमा छलफल गरेका छन्।
यी तीन जना बाहेक संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तान छन्।
जसमध्ये न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कोभिड संक्रमित भएर घरमै आइसोलेसनमा छन्। बाँकी नौ जना न्यायाधीशले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा छलफल गरेका थिए। आज न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासमा निरन्तर नरहेन निर्णय गरेमा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले अलग हुने घोषणा गर्ने छन् र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमै यी नौ जनाबीच फेरि छलफल हुनेछ। “त्यो छलफलले गरेका निर्णय सुनाउन त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्छौं, विवाद सकिने गरी इजलास गठन गर्न आग्रह गर्ने छौं। सुनुवाइ नभएमा हामी नबस्ने जानकारी गराउने छौं,” ती न्यायाधीशले हिमालखबरसँग भने।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर आफ्ना सरोकार राख्दै छ। प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मौखिक रूपमा आफ्नो चासो राखेपछि विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराउन एक जना पदाधिकारीले बताए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आजका लागि पुरानै पाँच जना न्यायाधीश संलग्न इजलासमा ती ३० निवेदनको पेशी तोकेका छन्। प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट अलग नहुने निर्णय गरे र त्यसमा बाँकी तीन न्यायाधीशसमेत सहमत भए भने आज सुनुवाइ हुनसक्छ तर, त्यो सम्भावना ज्यादै न्यून छ।
