सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अनुमानित आय–व्ययमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम कुल बजेटको १०.९१ प्रतिशत हो।
पछिल्लो एक दशकको आँकडा हेर्दा शिक्षा बजेट क्रमशःओरालो लागेको देखिन्छ। (हे. टेबल) दश वर्षअघिकोे तुलनामा यो शिक्षा बजेट पाँच प्रतिशतले नै कम हो।
शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तीन वटै तहका सरकारले न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत वा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्न सिफारिश गरेको थियो । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को निर्वाचन घोषणा पत्रमा पनि शिक्षाका लागि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने उल्लेख छ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सदस्य रहिसकेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आयोगले दलहरूकै घोषणापत्र अनुसार, कम्तिमा शिक्षा बजेट २० प्रतिशत बनाउन सिफारिश गरेको बताउँछन्। शिक्षा बजेटबारे शिक्षाविद् कोइरालाको विश्लेषण उनकै शब्दमाः
यो बजेटमा शिक्षा सम्बन्धित विगतका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। यसले पहिलेकै काम ठीक हो भन्ने सन्देश दिएको छ। खासै नविन केही छैन।
विद्यानाथ कोइराला
१.बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको तलब र विद्यालयका कर्मचारीको तलब हेर्दा समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर तलबको पनि मासिक १५ हजारमध्ये ७ हजारसम्बन्धित पालिकाले व्योहोर्ने भनिएको छ। त्यो रकम संघबाटै जाने हो वा पालिका आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो प्रष्ट पारिएको छैन।
२. दलहरूको घोषणापत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भनिएको छ। तर १०.९१ प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्याइएको छ।
३. साढे १६ खर्बको बजेटमा ५ खर्ब ऋण र व्याजकै लागि गएको देखिन्छ। साढे दुई खर्ब त कर्मचारी–शिक्षक आदिको तलबमा गएको देखिन्छ। समग्र बजेट ५ खर्बको घाटाको बजेट हो। त्यसरी बजेट बनाउनुको उद्देश्य मतदाता आकर्षित गर्नु रहेको देखिन्छ। बालविकासका शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी, प्रविधिका निम्ति युवालाई रकम दिनुको मुख्य उद्देश्य यही हो।
४. बजेटको अर्को कमजोरी हो– व्यर्थका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता। उदाहरणका लागि, राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रमको बजेट तीन वर्षमा दोब्बर पुर्याइएको छ। पजनी गर्ने किसिमको यो कार्यक्रम अनावश्यक छ । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याड र खाजा दिने कार्यक्रमलाई पनिम ‘फोकटीया’ नै भन्न रुचाउँछु। योभन्दा त प्याड बनाउन सिकाउनु पर्दथ्यो। नसक्नेका लागि मात्रै खाजा दिइनु पर्दथ्यो। विद्यार्थीका अभिभावकलाई खाजा खुवाउन सक्ने गरी रोजगारको प्रबन्ध गराउनेतर्फ ध्यान जानुपर्दथ्यो।
प्रविधिमा पैसा बढाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर १० वर्षमा जम्मा दुई हजार विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट पुगेको देखिन्छ। बाँकी विद्यालयमा दुई वर्षमा पुर्याउने भनिएको छ, जुन सजिलो छैन। सम्बन्धितपालिकामार्फत यो कामगर्न सकेको भए प्रभावकारी हुने थियो।
५. शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। तर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायले गरेको अध्ययन हेर्दा दलित, आदिवासी/जनजाति, महिला र मधेशीको शिक्षण उपलब्धी कम छ। सबलभन्दा दुर्बललाई सरकारको साथ बढी चाहिने होइन र ?
समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटमा शब्द मिठा छन्। भोट पाउने सम्भावना भएका ठाउँमा पैसा बढी छुट्याइएको छ।
(कुराकानीमा आधारित)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
