संकटका सहारा– सरकारी संस्था
महामारीले कमजोर भए पनि सरकारी संस्था जनताका सहयोगी हुन्छन् भन्ने विश्वास एवम् स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्णरूपमा सरकारी नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।
पूर्ण पी राई
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर जति छिप्पिँदै छ उति आम मानिसमा चिन्ता बढेको छ। पहिलो, स्वास्थ्यको। स्वास्थ्य भए जीवन रहन्छ, जीवन रहे सबैथोक हुन्छ, स्वास्थ्य नरहे केही बाँकी रहन्न। त्यसैले कसरी जोगिने, जोगिँदा–जोगिँदै पनि सङ्क्रमण भइहाले कसरी निको हुने भन्ने नै सबैको चिन्ताको विषय बन्यो।
पोहोर युरोप–अमेरिकाका दर्दनाक समाचार र तस्वीरले नेपाली समाजलाई खासै छोएको थिएन। यसपाली भारतको भयावह अवस्थाले तर्सायो। त्यस्तो अवस्था नेपालमै आएपछि कोही निश्चिन्त हुन सकेनन्।
दोस्रो चिन्ता छ, केटाकेटीको शैक्षिक भविष्यको। पोहोर पढाइ भयो, नियमित परीक्षा भएन। यसपाली पढाइ नै भएन, परीक्षा हुने कुरै भएन। शहरका सक्नेले अनलाइन कक्षा चलाए, तर गाउँमा अनलाइन कक्षाको पनि सम्भावना रहेन। रेडियोबाट सञ्चालित दूरशिक्षा पनि प्रभावकारी भएन।
महामारीका कारण भएको शैक्षिक क्षति शोधभर्ना गर्न यो वर्ष पढाइ दुई महीना थपियो, तर थपिएका महीनामै सङ्क्रमण बढेपछि देश निषेधाज्ञाको चक्रमा पुग्यो। सार्वजनिक भएका परीक्षा तालिका तुहिए। विद्यार्थीको पढाइ–लेखाइ अन्याेलग्रस्त बन्यो।
वर्ग विभाजनको निरन्तरता
सामन्ती व्यवस्था वर्ग विभाजनमा आधारित थियो। राजतन्त्रलाई सामन्तवादको नाइके मानिन्थ्यो। राजतन्त्रसहितको सामन्तवादलाई विकासको बाधक र पछौटेपनको कारक ठानेर राजतन्त्रलाई विदा गरियो र सङ्घीय गणतन्त्रमा आइपुगियो।
भारतमा सन् १९४९ मा जारी भएको संविधान कायमै छ, नेपालमा आधा दर्जन संविधान बने, तैपनि पछौटेपन यथावत् रह्यो। यसको एउटै मात्र कारण शासकहरूको मानसिकता र व्यवहारबाट हट्न नसकेको सामन्तवाद थियाे/हो।
गएको वर्ष महामारीकै बेला कक्षा–११ को परीक्षा लिदैं सुर्खेतको अमरज्योति नमूना मावि।
जन्मजात हुन् वा विद्रोहबाट आएका या निर्वाचित हुन्, शासनसत्तामा पुगेका सबैले आफूलाई मालिक, जनतालाई रैति ठाने। त्यसैले उनीहरू आम जनताभन्दा छुट्टै, विशिष्ट देखिन तल्लीन भइरहे, जनतासँग एकाकार हुन सकेनन्।
छिमेकी देशमा विश्वविद्यालय खुलिसक्दा पनि आम नेपालीले शिक्षाको मुख देख्न पाएका थिएनन्। उच्च खानदानी बाहुन संस्कृत पढ्थे। साधारण बाहुनको पनि विस्तारै संस्कृत शिक्षामा पहुँच बढ्यो। राणा, शासक अङ्ग्रेजी पढ्ने भए, त्यसमा खानदानी बाहुन पनि थपिए। दरबार स्कूलमा अरूले पनि पढ्न पाउने भएपछि शासकहरू आफ्ना सन्तानलाई भारतका प्रमुख शहरमा लैजान थाले। पञ्चायत आएपछि देशमै दरबार र त्यस वरिपरिका मान्छेका सन्तानले मात्रै पढ्न पाउने केही सरकारी स्कूल खुले।
सडक खनेर मोटर गुडाउँदै ल्याउनुभन्दा रैतीलाई बोकाएर राजधानी भित्र्याउनुमा शक्तिशाली ठान्ने राणा शासकहरूजस्तै शिलान्यास र उद्घाटन गर्न मात्रै सरकारी शिक्षालय र अस्पताल छिर्ने प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री लगायत अन्य राजनीतिक नेताहरूको बिगबिगी भयो।
पञ्चायत गएपछि निजी स्कूलको बाढी अयो, शिक्षामा झन् वर्ग विभाजन शुरू भयो। त्यो विभाजन शासक र जनताबीच मात्रै सीमित भएन, समाजको तल्लो तहसम्म पुग्यो। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू सरकार र प्रतिपक्षको भूमिकामा मात्रै सीमित भएनन्, निजी विद्यालय खोल्ने होडबाजीमा लागे। २०४९ पछि राजनीतिकर्मीहरू विद्यालयमा मात्र सीमित नभई कलेज र विश्वविद्यालयका मालिक बन्नेक्रम शुरू भयो।
देशमा विभिन्न कालमा थुप्रै अस्पताल खुले पनि शासक वर्गलाई देशका अस्पतालप्रति कहिल्यै विश्वास भएन। उपचारका लागि सरकारी खर्चमा राजा त्रिभुवनको स्विट्जरल्याण्ड यात्रादेखि अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नियमित बैङ्कक यात्रा बाध्यता हैन, नियमितता र शासकीय दम्भको अभिव्यक्ति बन्यो। तल्लो तहबाट राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर राजकीय पदमा पुगेपछि आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी सानातिना समस्यामा पनि अमेरिका, सिङ्गापुर अनि कम्तिमा भारतका विभिन्न अस्पतालमा जानैपर्ने परम्परा बस्यो। नेपालमै उपचार गरेपनि नेता भएपछि सर्वसाधारणले कल्पनै गर्न नसक्ने महँगा निजी अस्पतालमा जानुपर्ने भयो।
राजकीय पदमा वा त्यसको छेउछाउ पुगेपछि स्वास्थ्यर शिक्षामा आम जनतासँगै हुन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण शासकले आफ्नो देशको स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ, शिक्षालय कस्ता छन्, जनशक्तिको अवस्था के छ पत्तो नपाउने भए। शासकहरू शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक सेवाको विकल्प खोज्नतिर लागे। विकल्पको रूपमा कि विदेश, कि निजी संस्था प्यारा हुन थाले। सरकारी संस्था सरकारको अनि सर्वसाधारण पहुँचविहीनका लागि भयो भने निजी संस्था सकभर आफ्नै, नभए पनि आफ्ना विश्वास पात्रहरूको भयो।
उपचारको नाममा विदेश जानु लज्जाको विषय भएन, शानको सूचक भयो।
पञ्चायत गएपछि निजी स्कूलको बाढी अयो, शिक्षामा झन् वर्ग विभाजन शुरू भयो। त्यो विभाजन शासक र जनताबीच मात्रै सीमित भएन, समाजको तल्लो तहसम्म पुग्यो।
सडक खनेर मोटर गुडाउँदै ल्याउनुभन्दा रैतीलाई बोकाएर राजधानी भित्र्याउनुमा शक्तिशाली ठान्ने राणा शासकहरूजस्तै शिलान्यास र उद्घाटन गर्न मात्रै सरकारी शिक्षालय र अस्पताल छिर्ने प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री लगायत अन्य राजनीतिक नेताहरूको बिगबिगी भयो। त्यसैले आ–आफ्ना पार्टीका दिवङ्गत नेताका नाममा मेडिकल कलेज खोलेर स्वास्थ्य र शिक्षा दुवैमा एकैपटक जुम्ल्याहा व्यापार गर्नेहरू सबै दलमा हाबी हुँदै गए। दलहरूमा नवपूँजीपतिहरूले कब्जा जमाए। तिनैले सरकार पनि कब्जा गर्न थाले।
भौतिक विकासमा जोड
२०४६ सालपछि देशमा पूर्ण सरकारी स्वमित्वमा विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पताल खुलेन। शहरका गल्ली–गल्लीमा अस्पताल छन्, तर निजी क्षेत्रका नाफा कमाउने गरी वा विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रका कल्याणकारी कामका नाममा। सरकारी क्षेत्रबाट खुलेका निजामती अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा समेत सर्वसाधारणको सहज पहुँच भएन।
सरकारले पुराना अस्पतालको सेवा तथा क्षमता विस्तारका नाममा बजेटको दोहन भने गरेको छ। सरकारी अस्पतालमा भवन बनेका र आधुनिक उपकरण जोडिएका छन्। तर भवन 'भूत बङ्गला'जस्ता भएका छन्, उपकरण ल्याउँदै भ्रष्टाचारको शिकार भएर कम गुणस्तरका, त्यही पनि चलाउन जान्ने मान्छे नभएर खिया लागेर बसेका या लापरवाहीले आयु नपुगी काम नलाग्ने भएका छन्।
स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न कम्तिमा वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी अनि दुई तीन गाउँपालिकाका बीचमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। तर भवन मात्रै छन्, तोकिए बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। डाक्टर रहनुपर्ने अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताले, स्वास्थ्य चौकी–उपस्वास्थ्य चौकी कार्यालय सहयोगीले चलाइरहेका छन्।
बहुदलको आगमनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटै आङ्गिक क्याम्पस खुलेन। केही नयाँ, केही त्रिविलाई नै फुटाएर ११ वटा विश्वविद्यालय पुगेका छन्। त्यसले शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेभन्दा पनि त्रिविको शक्तिलाई क्षयीकरण गरेर व्यापारिक शक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको छ। धेरै सरकारी विद्यालय खुले, तह थपिए तर कहिल्यै ‘सरकारी’ भएनन्।
सरकार विद्यालय खोल्न अनुमति दिने, बेलाबखत चास्सचुस्स बजेट दिने, अनि राहत अनुदानका नामका एक–दुई दरबन्दी फ्यालिदिने बाहेक केही गर्दैन। उत्कृष्ट मान्छेलाई शिक्षण पेशामा ल्याउने अनेक नीति बनाउँछ, तर तिनै नीति कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा योग्यलाई आउन रोक्ने गजबारमा परिणत हुन्छन्।
कोराना महामारीले उग्ररूप लिन थालेपछि बल्ल थाहा भयो, देशको स्वास्थ्य सेवा कति कमजोर रहेछ। तीन करोड जनसङ्ख्याका लागि १५०० आइसीयु र ५०० भेन्टिलेटर पनि रहेनछन्।
एकाध शहरका बाहेक तमाम् सरकारी स्वास्थ्य संस्था चिकित्सकविना चलेका छन्। विद्यालय विशेषगरी गणित, विज्ञान र अँग्रेजी शिक्षकविना चलेका छन्। शिक्षक आपूर्ति गर्ने निकाय पङ्गु भएको छ। यसले गर्दा आम जनताको स्वस्थ जीवन र शैक्षिक भविष्य गम्भीर सङ्कटमा परेको छ।
मूल जरो सरकारको अदूरदर्शितामा छ। पुरातनवादी, निर्दलीय सरकार त चुकेकै थिए, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र समाजवादी नाम र नाराधारी सरकार पनि झन् नराम्ररी निजीकरणको चङ्गुलमा परेका छन्। समाजवाद र समानताका नाममा केन्द्रीकरण, निजीकरण र व्यापारीकरणका खेलाडी बनेका छन्। जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा सरकारले कहिल्यै ध्यान दिएन।
कोरोनाले देखाइदिएकाे वास्तविकता
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा कोभिड-१९ को उपचार गराउँदै बिरामी। तस्वीर: हिमाल
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एक लाख जनसङ्ख्या बराबर ०.७ जना डाक्टर छन्। यसको अर्थ एक जना डाक्टरले करीब १ लाख ३० हजार बिरामी हेर्नुपर्छ। कोराना महामारीले उग्ररूप लिन थालेपछि बल्ल थाहा भयो, देशको स्वास्थ्य सेवा कति कमजोर रहेछ। तीन करोड जनसङ्ख्याका लागि १५०० आईसीयू र ५०० भेन्टिलेटर पनि रहेनछन्। भएका भेन्टिलेटर पनि चलाउने मान्छे पर्याप्त रहेनछन्।
अक्सिजन सिलिन्डर कति छ थाहै रहेनछ। विशेषज्ञले भनेजस्तो सङ्क्रमणले उच्चरूप लिन नपाउँदै परीक्षण, शैय्या, आइसीयु, भेन्टिलेटर र सिलिन्डरको डरलाग्दो हाहाकार भयो। गत वर्षको सङ्कटबाट सरकारले कुनै शिक्षा लिएको र पूर्वतयारी गरेको रहेनछ।
कोरोना महामारी इतिहासमा पहिलो हैन, र अन्तिम पनि हैन। बेलाबखत महामारी आउँछन्–जान्छन्। यो महामारीले स्वास्थ्य र शिक्षाका सरकारी सेवा मात्रै कमजोर हैन, निजी क्षेत्र पनि कति नालायक रहेछन् भन्ने पनि प्रमाणित गरेको छ।
अन्ततः सङ्कटमा कमजोर भए पनि सरकारी संस्था नै जनताका नजिकका सहयोगी हुन्छन् भन्ने विश्वास एवम् स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्णरूपमा सरकारी नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।
