के सरकारले चुरे संरक्षणमा सेना परिचालन गर्न लागेको हो?

बजेटमार्फत वृक्षरोपण कार्यमा सेना तथा प्रहरी परिचालनको सरकारी घोषणालाई चुरेमा सेना परिचालनको तयारीका रुपमा हेरिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत गरेको थुप्रैमध्येको एउटा घोषणा हो– चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख वृक्षरोपण गर्ने। वृक्षरोपण र संरक्षण कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतलाई परिचालन गर्ने।

१५ जेठमा बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले गरेको यो घोषणा विवादमा परेको छ। वन संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वृक्षरोपण र संरक्षणको काममा सेना तथा प्रहरी परिचालन गर्ने सरकारको तयारीको विरोध गरेको छ।

“विरुवा रोप्ने, पोखरी संरक्षण गर्ने काम सुरक्षाकर्मीले गर्ने भनेपछि समुदायले गर्ने के हो? सुरक्षाकर्मीको दायित्व के हो?” - भारती पाठक, अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ

महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक सेना, प्रहरीको काम विरुवा रोप्दै हिँड्ने नभएको बताउँछिन्। “बजेटमा यस कार्यमा समुदाय परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्नेमा सेना, प्रहरीलाई महत्त्व दिएर देशभरका सामुदायिक संगठनलाई बेवास्ता गरेको देखियो,” पाठक प्रश्न गर्छिन्, “विरुवा रोप्ने, पोखरी संरक्षण गर्ने काम सुरक्षाकर्मीले गर्ने भनेपछि समुदायले गर्ने के हो? सुरक्षाकर्मीको दायित्व के हो?”

नेपाल नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष एवम् वन विज्ञ घनश्याम पाण्डे सेना, प्रहरी दिवसका अवसरमा वृक्षरोपण गर्ने काम स्वाभाविक भए पनि चुरे तथा तराई-मधेसमा गरिने वृक्षरोपणमा सेना, प्रहरी परिचालन गर्ने कुरा स्वार्थबाट प्रेरित भएको बताउँछन्।

“जनताले लामो समयसम्म वृक्षरोपण गरेर प्राकृतिक रुपमा उत्पादन गरेर वन संरक्षण भइरहेको छ, त्यसका निम्ति स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय सरकार नै सक्षम छन्," पाण्डे भन्छन्, "कुन नियतले सेना र प्रहरी परिचालन गर्न खोजिएको हो, स्पष्ट छैन।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम कँडेल मन्त्रालय अन्तर्गतको संयन्त्रले मात्र ठूलो परिमाणमा वृक्षरोपण गर्न नसक्ने भएकाले सेना, प्रहरी परिचालन गर्ने भनिएको बताउँछन्।

सरकारले वृक्षरोपणमा सुरक्षाकर्मी खटाउने योजना किन ल्यायो त? वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम कँडेल मन्त्रालय अन्तर्गतको संयन्त्रले मात्र ठूलो परिमाणमा वृक्षरोपण गर्न नसक्ने भएकाले सेना, प्रहरी परिचालन गर्ने भनिएको बताउँछन्।

“स्थान छनोट र विरुवा उत्पादनमा हाम्रो भूमिका हुन्छ, रोप्ने काममा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने भनिएको हो,” कँडेल भन्छन् “बजेट वक्तव्यमा समुदाय छुटे पनि समुदाय त सधैं हामीसँगै हुन्छन्। जनताविना त यो काम सफल हुनैसक्दैन।”

सचिव कँडेल मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर वृक्षरोपण महाअभियान सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताउँछन्।

वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल पनि ठूलो संगठन भएको सेना, प्रहरीलाई वृक्षरोपणमा लगाउँदा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र धेरै स्थानमा वृक्षरोपण हुने बताउँछन्। “प्रहरी, सेनाको संगठन ठूलो छ। प्रहरी, सेनाले ओगटेको वन क्षेत्र पनि धेरै छन्। त्यहाँ विरुवा रोप्न पनि यस्ता कार्यक्रमले प्रोत्साहित गर्छ,” पोखरेल भन्छन्।

सेनाको जिम्मामा चुरे !
चुरे तथा तराई-मधेसमा गरिने एक करोड ५० लाख वृक्षरोपणमा सेना तथा प्रहरी समेत परिचालनको अर्थ चुरे क्षेत्रमा सेना परिचालनको तयारी भएको कतिपय वन अधिकारकर्मीहरू शंका गर्छन्।

वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत २०७१ सालमा संरक्षण क्षेत्रका रुपमा घोषित चुरेमा सेना परिचालन गरेर ‘संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन’ को तयारी भइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ।

फेकोफनकी अध्यक्ष पाठक वृक्षरोपणमा सेना परिचालनको अर्थ चुरे क्षेत्र संरक्षणका नाममा बिस्तारै सेना परिचालनको संकेत भएको बताउँछिन्।

सुरक्षाकर्मी परिचालन मार्फत संरक्षण सफल हुन नसक्ने र त्यसले समुदायका अधिकार खोसिने फेकोफनको भनाइ छ।फेकोफनले चुरे क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणाको पनि पहिलेदेखि विरोध गर्दै आएको छ।

चुरे तथा तराई-मधेसमा गरिने एक करोड ५० लाख वृक्षरोपणमा सेना तथा प्रहरी समेत परिचालनको अर्थ चुरे क्षेत्रमा सेना परिचालनको तयारी भएको कतिपय वन अधिकारकर्मीहरू शंका गर्छन्। सुरक्षाकर्मी परिचालन मार्फत संरक्षण सफल हुन नसक्ने र त्यसले समुदायका अधिकार खोसिने फेकोफनको भनाइ छ।

पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ। चुरे क्षेत्रमा करीब ५ हजार सामुदायिक वनले १० लाख हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

फेकोफन अध्यक्ष पाठक चुरे संरक्षणमा सेना परिचालनबाट स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच द्वन्द्व बढ्ने र यसले संरक्षणको सट्टा विनाश निम्त्याउने बताउँछिन्। “सक्षम समुदायलाई अगाडि बढाएर संरक्षण गरौं भन्ने हाम्रो माग हो,” उनी भन्छिन्।

वन विज्ञ घनश्याम पाण्डे पनि संसारमा कतै पनि बन्दुकबाट वातावरण संरक्षण सफल नभएको बताउँदै समुदाय र स्थानीय सरकारलाई बाहिर राखेर संरक्षणको योजना नबनाउन आग्रह गर्छन्।

“विगतमा बन्दुकले संरक्षण हुन नसकेपछि समुदायलाई सहभागी गरिएको हो। त्यसपछि मात्र वन क्षेत्र विस्तार भएको हो,” पाण्डे भन्छन्, “कुन विरुवा कहाँ कसरी लगाउनुपर्छ र कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सुरक्षाकर्मी होइन, जनता नै जानकार छन्।"